मागील निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा संख्याबळ कमी झाल्यामुळे भाजपची पुरती कोंडी झाली आहे. ‘मातोश्री’शी डायलॉग ठेवणारी यंत्रणाच भाजपकडे नसल्याने दोन्ही पक्षांत कटुता निर्माण झाली. लोकसभेच्या निवडणुकीवेळी फिप्टी फिप्टीचा फॉर्म्युला ठरला असताना फडणवीसांनी असे काही ठरलेले नाही. अडीच अडीच वर्षांचे मुख्यमंत्रीपद अजिबात देणार नाही, असेे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी अनौपचारीक गप्पांमध्ये बोलून शिवसेनेला अंगावर घेतले. आता हीच चूक फडणवीस यांना महागात पडताना दिसत आहे. ज्या ज्या राजकीय नेत्यांनी शिवसेनेला अंगावर घेतले त्यातील नारायण राणे, छगन भुजबळ यांची अवस्था काय झाली हे उदाहरण समोर असतानाही फडणवीस यांनी अतिआत्मविश्वासाच्या जोरावर शिवसेनेला डॅमेज करण्याचा प्रयत्न केला. राज्यात पुन्हा कंट्रोल मिळवण्याच्या नादात फडणवीसच राज्यात आणि केंद्रात डॅमेज झाले, कारण भाजपमधील बेकी वाढतेय आणि फडणवीसांचे एकाकीपणही प्रकर्षाने लक्षात येते. ‘मी पुन्हा येईन’ मधला ‘मी’ त्यांना नडला. जर ‘आम्ही पुन्हा परत येवू’, असे ते बोलले असते तर भाजपला सरकार बनविण्यात कुठलीही अडचण आली नसती.
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागून 13 दिवस उलटले तरी भाजपला सर्वात मोठा पक्ष असूनही सरकार स्थापनेचा दावा करता आलेला नाही. 2014 च्या तुलनेत भाजपच्या आमदारांची संख्या कमी होत 122 वरून 105 झाली आहे. मागील पाच वर्षे पारदर्शकपणाचा आव आणणार्‍या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मतदारांनी एक हाती सत्ता न देता राजमुकुट परिधान करण्याअगोदर जमिनीवर आणले, असेच म्हणावे लागेल. कारण राज्यात शिवसेनेसोबत युती न करता स्वबळावर विधानसभेच्या निवडणुका लढाव्यात, असा सूर राज्यातील सर्वच प्रमुख नेत्यांचा होता. केंद्रातील मोदी आणि शहा या शीर्षस्थ नेतृत्वाला लोकसभेसाठी शिवसेनेची गरज होती विधानसभेबाबतचा निर्णय त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटीलसह कोअर कमिटीवर सोपवला होता. मात्र, फडणवीस यांचाच शिवसेनेसोबत युती करण्याचा आग्रह होता आणि त्यानुसारच भाजपने आपली रणनीती आखली होती.
ऑक्टोबरमधील निवडणुका लक्षात घेता जूनपासूनच विरोधी पक्षातील मातब्बर नेते भाजपात आणण्याची चढाओढ लागली आणि त्यातूनच पक्षातून दबक्या आवाजात विरोध सुरू झाला. मात्र, सहा महिन्यांपूर्वी फडणवीस ज्या बुलेट ट्रेनच्या स्पीडने कारभार करीत होते ते पाहता त्यांच्या सुसाट ट्रेनला रेड सिग्नल देण्याची हिंमत, ताकत कुठल्याही नेत्याकडे नव्हती. त्यामुळेच मी पुन्हा येईन… मी पुन्हा येईन… अशा पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी केलेल्या कवितेवरून फडणवीस यांना त्यांची खुर्ची शाबूत ठेवायची होती. त्यामुळेच पक्षातून टोकाचा विरोध होवूनही मुख्यमंत्र्यांना निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होताच शिवसेनेसोबतच्या युतीची घोषणा करावी लागली. सुरुवातीला फिप्टी फिप्टीची भाषा करणार्‍या शिवसेनेला 124 जागांवर समाधान मानावे लागले, तर भाजपने 164 जागांवर उमेदवार उभे केले. याबाबत बोलताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ‘आम्ही भाजपची अडचण समजून घेतली’, अशी भूमिका मांडली, तर चारही मित्रपक्षांना एकही जागा न देता केवळ बॅनरवर महायुतीचे उमेदवार अशी पोस्टरबाजी करण्यात मुख्यमंत्र्यांनी धन्यता मानली. भाजपसोबत असणार्‍या चारही मित्रपक्षांपैकी एकानेही पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर निवडणूक लढवली नाही, त्या सर्वांनी कमळावरच निवडणूक लढवल्याने तांत्रिकदृष्ट्या निवडून आलेले घटक पक्षांचे तीनही उमेदवार भाजपचेच आहेत.
राजकारणात कधीच कुणाला कमी लेखायचे नसते किंवा कधीच कुणीही कायमचा शत्रू नसतो. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी हम करे सो कायदा म्हणत नैसर्गिक मित्र असणार्‍या शिवसेनेला कस्पटासमान कमीपणाची वागणूक दिली आणि त्यांंचा आवाज कसा दाबून ठेवता येईल याची विशेष काळजी घेतली. त्यामुळे जागावाटपात भाजपची गैरसोय समजून घेणार्‍या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सत्ता वाटपात आता भाजपची कोणतीही सबब ऐकून घेणार नाही. अडीच अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद आणि सत्ता अधिकारांचे समसमान वाटप हा भाजपकडून दिलेला शब्द पाळला जात नाही तोपर्यंत भाजपशी चर्चा करणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेतली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मागील 10 दिवस शिवसेना नेते संजय राऊत दरारेज सकाळी 10 वाजता शिवसेनेची भूमिका ठासून मांडतात त्यात बदल झालेला नाही आणि उद्धव ठाकरे यांनीही ‘ही माझी भूमिका नाही’ असा खुलासा केला नाही. त्यामुळे शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करण्यासाठी हीच ती वेळ साधण्यासाठी पडद्याआडून बरीच समीकरणे जुळताना दिसत आहेत.
एप्रिल 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत देशातील जनतेने भाजपला प्रचंड यश देत मोदींच्या नेतृत्वावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब करीत 303 जागा दिल्या. त्यामुळे ऑक्टोबर 2019 मध्ये महाराष्ट्रात होणारी विधानसभा निवडणूक एकतर्फी होणार अशी दिवसाढवळ्या स्वप्न टीम फडणवीस यांना पडूू लागली आणि त्यातूनच पक्षातील ज्येष्ठ सहकार्‍यांचा पत्ता कापण्याची दुर्बुद्धी फडणवीस यांना सुचली. माझ्या मुख्यमंत्री पदाच्या आड कुणीही येता कामा नये, या अहंकाराने फडणवीसांच्या डोक्यात प्रवेश केला आणि एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, प्रकाश मेहता, चंद्रशेखर बावनकुळे, राज पुरोहित यांच्यासह सात मंत्र्यांना फडणवीस यांनी म्हणजेच भाजपने उमेदवारी नाकारली. मोदी आणि शहा यांनी तिकीट वाटपाबाबत फडणवीस यांना पूर्ण अधिकार दिल्याने फडणवीस यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या स्पर्धेतील खडसे, तावडे, मेहता यांना तिकीट नाकारले. तसेच नितीन गडकरी यांचे निकटवर्तीय आणि नागपूरचे पालकमंत्री असणार्‍या बावनकुळे यांनाही घरचा रस्ता दाखवत राज्यात माझीच चलती असणार… मी सांगेन त्यालाच तिकीट मिळणार… मी सांगेन त्याचे तिकीट कापणार असा निवडणुकीपूर्वी मॅसेज देण्यात मुख्यमंत्री यशस्वी झाले, तर तिकीट देवून पंकजा मुंडे यांना परळीमधून पराभूत करण्यासाठी कुणी कुणी पडद्याआडून सूत्रे हलवली ते काही अजून लपून राहिलेले नाही, पण मतदारांच्या मनात काही औरच होते याची प्रचिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दोन आठवड्यांपूर्वी निकालाच्या दिवशी आली. त्यामुळे उसने अवसान आणून भरलेली फडणवीस यांच्या फुग्यातील हवा शिवसेनेने हळुवार टाचणी लावल्यानंतर कमी होत गेली आणि फडणवीस पर्यायाने भाजप जमिनीवर आल्याचे सध्या तरी दिसते आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधून आलेल्या आयारामांची आणि सत्ता तिथे आम्ही अशी वृत्ती असणार्‍या आमदारांची सोय लावण्यासाठी पक्षाच्या ज्येष्ठ आमदारांची फडणवीस यांनी तिकिटे कापली. ज्यांनी राज्यात भाजप वाढवण्यास आयुष्यभर खस्ता खाल्ल्या त्यांना निवृत्त करण्याची किमया फडणवीस यांनी केली. त्यामुळे फडणवीसांच्या भोवती कोंडाळे करून समर्थन करण्यासाठी भाजपचे आता मोजकेच नेते दिसतात. जे दिसतात ते टीम देवेंद्रचेच लाभार्थी. त्यामुळे सत्ता स्थापन करण्यासाठी किंवा मातोश्रीवर जावून उद्धव ठाकरे यांची समजूत काढण्यासाठी फडणवीस यांच्याकडे विश्वासू, अनुभवी शिलेदारच शिल्लक राहिला नाही.
शिवसेनेच्या 40 हून अधिक मतदारसंघांत बंडखोरांना भाजपने छुप्या पद्धतीने आर्थिक रसद पुरवली हे सर्व आता हळूहळू उघड होत आहे. शिवसेनेचे आमदार मागील वेळेपेक्षा कमी निवडून येण्यासाठी वर्षावर प्लॅन आखला जात होता. त्यामुळेच निकालानंतर भाजप आणि शिवसेनेत कमालीची कटुता निर्माण झाली. फडणवीस यांच्याच नेतृत्वाखाली नवीन सरकार येईल असे पंतप्रधान मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहांनी जाहीर केले. त्यामुळे फडणवीस यांनीच पुन्हा मुख्यमंत्री होणे हे दिल्लीच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनला आहे. सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला राज्यपालांनी जरी सरकार बनविण्याची संधी दिली आणि शिवसेनेने प्लोअर मॅनेजमेंटच्या वेळी विधिमंडळात भाजपला पाठिंबा दिला नाही तर फडणवीस हे औटघटकेचे मुख्यमंत्री ठरू शकतात. 145 हा जादुई आकडा फडणवीस कसा जुळवणार याबाबत हालचाल होताना दिसत नाही. कर्नाटकातील मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांचा अनुभव भाजपला असल्याने चाणक्य अमित शहा दोन आठवड्यानंतरही गप्प का आहेत, हाच प्रश्न सगळ्यांना पडला आहे.
पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपद भाजपलाच मिळायला हवे . फार फार तर आम्ही शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रीपद देवू. मात्र, कदापी मुख्यमंत्रीपद देणार नाही, महत्त्वाची खातीही देणार नाही. हीच भाजपची भूमिका युतीतील सहकार्‍यांमध्ये फडणवीस एकाकी पडताना दिसत आहेत. येत्या शनिवारी 9 नोव्हेंबरपर्यंत भाजपकडे सत्ता स्थापन करण्यासाठी अवधी आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेनेला विश्वासात न घेता स्वबळावर सत्ता स्थापनेचा दावा करतात की अल्पमतातील सरकार चालवण्यासाठी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जातात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. कारण आजमितीला फडणवीस हे एकटेच म्हणताहेत मी पुन्हा येईन… पण सत्ताधारी की विरोधी बाकावर हे पाहण्यासाठी अजून 96 तासांचा अवधी आहे. तोपर्यंत वेट अँड वॉच…
