खरंतर, या संपूर्ण प्रक्रियेत देवेंद्र फडणवीस यांची हटवादी भूमिका न पटणारी अशीच आहे. शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना खोटं ठरवून फडणवीस मुख्यमंत्रिपदावर दावा करत राहिले. स्वच्छ आणि पारदर्शक कारभार करणारा मुख्यमंत्री मीच आहे, माझ्या व्यतिरिक्त कुणीही त्या पात्रतेचा नाही असा गोड गैरसमज जर त्यांनी मनात बाळगला असेल तर अशावेळी अहंकाराशिवाय अन्य काहीही बाहेर पडणार नाही. गेल्या पाच वर्षांत फडणवीस यांनी अशी कोणती चमकदार कामगिरी केली की महाराष्ट्राचा भाग्यविधाता आपणच आहोत असा त्यांचा स्वत:विषयी समज व्हावा? केवळ मुख्यमंत्रिपदच नव्हे तर गृहमंत्रिपदासाठीदेखील आपणच पात्र आहोत, असंच चित्र ते तयार करत गेले. त्यांच्या या हट्टातून मी एकटाच तो स्वच्छ आणि शिवसेनेचे सर्वच नेते बरबटलेले असाच अर्थ निघत होता. खरंतर, भाजपची सत्ता यावी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा अमित शहा यांच्या पातळीवरून अपेक्षित हालचाली झालेल्या दिसत नाहीत, हीच बाब फडणवीस यांना आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडणारी ठरावी. फडणवीस यांची पाच वर्षांची कामगिरी अगदीच असमाधानकारक आहे, असंही म्हणता येणार नाही. वेगवेगळ्या समाजाची आणि शेतकर्‍यांची सर्वाधिक आंदोलने गेल्या पाच वर्षांतच झाली. फडणवीस यांनी आपल्या बुद्धीचातुर्याने ती आंदोलने लीलया परतवली. या काळात त्यांनी खेळलेल्या चालींचे सर्वत्र कौतुकच झाले. किंबहुना, शरद पवारांनंतरचा मुत्सद्दी नेता म्हणूनही काही पातळ्यांवर त्यांचा उल्लेख होऊ लागला. त्यांच्यातील अभ्यासू वृत्तीही वाखाणण्याजोगी आहे. मुख्यमंत्रिपदासाठी कोणत्या पातळीपर्यंत अभ्यास असायला हवा, आकलनशक्ती किती असावी आणि कामाचा आवाका किती असावा याचा वस्तुपाठ म्हणून फडणवीसांकडे बघितलं गेलं.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केलेला पाठपुरावा, जलयुक्त शिवार योजना वा भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी केलेले प्रयत्न या फडणवीसांच्या जमेच्या बाजू. ही कामं महाराष्ट्राच्या सदैव स्मरणात राहतील, पण केवळ या गोष्टींचंच भांडवल करून आपल्याशिवाय इतर कुणाचीच प्रतिमा उजळ नाही, असा आभास निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांनीच फडणवीसांचा आत्मघात केला. मोदी आणि शहा यांचे अनुकरण करण्याच्या नादात फडणवीसांनी त्यांच्यातील हुकूमशहाला अंगीकारलं. हे दोघं ज्या पद्धतीने वागतात तोच जणू यशाचा राजमार्ग असा ग्रह त्यांनी करून घेतलेला दिसतो. मुख्यमंत्री होण्याआधीचे फडणवीस आणि मुख्यमंत्री झाल्यानंतरचे फडणवीस अशी तुलना केली तर हा फरक त्यांच्या देहबोलीतून ठळकपणे दिसून येतो. मोदी-शहा या व्दयींमधली माणसं जोडण्याची कला त्यांना आत्मसात करता आली नाही. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात भाजपमध्ये मोठं नेतृत्व पुढे आलंच नाही. किंबहुना असं नेतृत्व पुढे येऊ नये अशीच जणू व्यवस्था करण्यात आली होती. म्हणूनच सत्ताकारण करताना जुन्या नेत्यांना कायमस्वरूपी संपवून टाकण्याची कुटनीती यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत अवलंबण्यात आली. केवळ वैयक्तीक अहंकारापोटी खडसे, तावडे, मेहता, बावनकुळे, कांबळे हे आणि यांच्यासारख्या अन्य बहुजन नेत्यांना उमेदवारीपासून दूर ठेवले. भाजपच्या कोअर कमिटीने संबंधितांचे पत्ते कापल्याचं सांगितलं जातं. मात्र, फडणवीसांचं एवढं तर वजन आहे की ते या मंडळींना तिकीट मिळवून देऊ शकले असते, पण दुर्दैवाने तसं झालं नाही. त्यांच्या या कृतीविरोधात कुणी आवाज उठवायलाही पुढे आलं नाही, हे विशेष.
सगळीच मंडळी अक्षरशः ‘म्यूट’ होती. यावरूनच या पक्षातील फडणवीसांची ‘दहशत’ अधोरेखित होते. यापूर्वीच्या काळात काँग्रेस, राष्ट्रवादीत मुख्यमंत्रिपदाच्या निवडीचे विषय पुढे आले तेव्हा पाच-सात मोठी नावं चर्चेत असायची. पक्षश्रेष्ठी त्यातील एकावर शिक्कामोर्तब करायचे. सध्या सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटील यांच्यासारखे अनुभवी नेते भाजपकडे असतानाही मुख्यमंत्रिपदासाठी त्यांची नावे पुढे आली नाहीत. खरंतर ती पुढे येऊच दिली नाहीत. काँग्रेस, राष्ट्रवादीत जेव्हा राजकीय पेच निर्माण झाले त्यावेळी ते सोडवण्यासाठी नेतेगणांची मोठी रांग लागायची. आजही ही रांग टिकून आहे. फडणवीसांनी मात्र अशी फळी तयारच होऊ दिलेली दिसत नाही. चंद्रकांतदादा आणि मुनगंटीवर यांचा वापर आजही सोयीने करण्यात येतो. ‘संकटमोचक’ म्हणून ओळख निर्माण केलेले गिरीश महाजन यांच्याही बर्‍याचशा मर्यादा आहेत. त्यामुळेच या तिघांचाही उपयोग सत्ताकारणाच्या हालचालीत होऊ शकलेला नाही. आमदारांमध्ये आलबेल आहे, असंही नाही. खरंतर अनेकांची गेली पाच वर्ष घुसमटच होत होती. आपल्या मतदारसंघातील जनमत केवळ फडणवीस यांच्या धोरणांमुळे कलुषित होत असल्याचं माहीत असूनही ते त्यावर भाष्य करत नव्हते. विदर्भाला वेगळा न्याय आणि आपल्या मतदारसंघाला वेगळा, अशी दुटप्पी भूमिका वारंवार घेतली जात असल्याने लोकप्रतिनिधी अस्वस्थ होत होते, पण फडणवीसांची तक्रार करायची तर कुणाकडे? प्रदेशाध्यक्षांना स्वत:चा ‘व्हॉईस’ नसल्याने दाद ती मागायची कुणाकडे, असा यक्षप्रश्न प्रत्येकाला भेडसावत होता. ही खदखद मतदारांमध्येही वाढली होती. त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीत फडणवीस यांच्या विदर्भात, चंद्रकांतदादांच्या पश्चिम महाराष्ट्रात, महाजनांच्या उत्तर महाराष्ट्रात, तसेच दानवे आणि मुंढेंच्या मराठवाड्यात करिष्मा करता आलेला नाही. या अपयशाची जबाबदारी आपसुकपणे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षांवर येऊन ठेपते. त्यामुळे आपणच मुख्यमंत्रिपदासाठी पात्र आहोत, हा फडणवीस यांचा दावा या अपयशाच्या कसोटीवर फोल ठरतो.
लोकसभा निवडणुकीतील यशानंतर विधानसभा निवडणुकीत फडणवीसांचा वारू असा काही उधळला होता की, जणू जग पादाक्रांत करायला निघालेला अलेक्झांडरच! त्यामुळे ते विरोधी पक्षाला मोजायला तयार नव्हते. आता आपला अश्वमेध कुणीही रोखू शकत नसल्याचा भ्रम झाल्याने त्यांची छाती अभिमानाने फुगण्याऐवजी अहंकाराने शिगोशिग भरली. फडणवीसांची या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेतील भाषणं ऐकली तर त्यांच्या देहबोलीतून कमालीची घमेंड, अहंकार, गर्व डोकावत होता. ‘मिस्टर क्लीन’ अशी त्यांनी जी प्रतिमा तयार केली होती, ती पुसण्याचं काम त्यांनीच केलं. मुख्यमंत्री यापूर्वी कधीही जातीयवाद करताना दिसले नव्हते, पण नाशिकमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या सभेपासून त्यांनी या मुद्यालाही हात घालणं सुरू केलं. तथाकथित सोशल इंजिनीअरिंगमध्ये मला कुठेही स्थान नसताना पंतप्रधानांनी मला मुख्यमंत्री बनवलं हे त्यांचं वक्तव्य सोशल इंजिनीअरिंगमध्ये समाविष्ट होणार्‍या समाजाच्या नेत्यांना दुखावून गेले.
सावरकरांना भारतरत्न द्यावे या मागणीला जातीय वास येऊ नये म्हणून अचानकपणे जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुलेंनाही भारतरत्न देण्याची मागणी फडणवीसांकडून पुढे आली. फुले दाम्पत्यांचे योगदान बघता त्यांना भारतरत्न यापूर्वीच मिळणं क्रमप्राप्त होते, परंतु निवडणुकीचा मुद्दा म्हणून फुलेंचं नाव वापरलं जात असेल तर जनता ते सहन कसं करेल? म्हणूनच छगन भुजबळ यांनी ‘महात्मा’ पदवीचं महत्त्व विशद करून भारतरत्नपेक्षा महात्मा पदवी मोठी असल्याचं म्हटलं, परंतु त्याला थेट जातीय टच देत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतरत्न होते, म्हणून त्यांना आपण कमी लेखता का, असा सवाल फडणवीसांनी भुजबळांना वेगवेगळ्या सभांमधून केला. अशाप्रकारची बेजबाबदार विधाने करून फडणवीसांनी आपलीच प्रतिमा हणन केली. मुळात त्यांच्या भाषणाची बदललेली ढब बघता अनेकजण ते ऐकूण त्रस्त झाले. त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीनेही अनेक प्रांतांवर अन्याय झाला. मराठवाडा आणि विदर्भातील स्टिल उद्योगांना वीज सवलत देऊन त्यांनी नाशिकसारख्या शहरांकडे कानाडोळा केला. परिणामत: येथील बर्‍याचशा कंपन्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या पार्श्वभूमीवरच सोशल मीडियावर #RejectFadnavisForCM् आणि #RejectFadnavisAsCM् या दोन हॅशटॅगचा वापर करून ‘टिवटीव’ वाढली. खरंतर मुख्यमंत्रिपद हे एकच आहे. या एका पदासाठी फडणवीस यांनी उर्वरित २१ आमदारांना मंत्रिपदापासून वंचित ठेवलं आहे, हेदेखील पक्षाने विचारात घ्यायला हवं.
