गेल्या काही वर्षांत महिलांच्या विविध चळवळी उभ्या राहिल्या. नोकरी, शिक्षण, आरक्षण आदी मुद्दे चळवळीची कारणं ठरली. महिलांना समाजात मानाचं स्थान मिळावं, तिच्या समस्या, प्रश्न मार्गी लागाव्यात याकरता विसाव्या शतकापासून सुरू झालेला लढा अद्यापही संपलेला नाही. फक्त लढ्याचं स्वरुप बदलत गेलं इतकंच. गेल्या काही महिन्यांपासून अशीच एक चळवळ जोर धरू लागली आहे. परंतु, या चळवळीदरम्यान महिलांचेच दोन गट निर्माण झाले आहेत. मासिक पाळीच्या काळात नोकरदार महिलांना आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थींनींना सुट्टी मिळावी, अशी ती चळवळ. वरवर पाहता मासिक पाळीच्या काळात बेजार होणाऱ्या महिलांना या सुट्टीची अत्यंत गरज आहे. परंतु, ही सुट्टी लागू झाल्यास नोकरीमधील महिलांचं वर्चस्व कमी होण्याची भीती वर्तवली जात आहे.
केरळ सरकारने नुकताच मासिक पाळी रजा कायदा समंत केला. त्याआधी बिहारसारख्या साक्षरप्रमाण कमी असणाऱ्या राज्यानेही मासिक पाळी रजा कायदा मंजूर केला होता. स्पेनसारख्या युरोपीय देशातही ‘पीरिअड लिव्ह’ मिळू लागली आहे. या कायद्यामुळे नोकरदार महिलांना आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थींनीना मासिक पाळीच्या काळात बिनदिक्कत भरपगारी सुट्टी घेता येणार आहे. त्यामुळे असाच कायदा भारतभर केला जावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. परंतु, नोकरदार महिला व महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना मासिक पाळी रजा द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर कोणतेही आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. यासाठी केंद्र सरकारकडे सादरीकरण करा, अशी याचिकाकर्त्यांना सूचना करत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. परंतु, याचिका निकाली काढताना मासिक पाळीची रजा मंजूर झाल्यास तो निर्णय महिला कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देणारा ठरेल, हे याचिकाकर्त्याचे म्हणणेही न्यायालयाने मान्य केले.
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात केलेल्या क्रांतीमुळे महिला शिकू लागल्या. महिलांची शैक्षणिक प्रगती झाल्यानंतर त्यांना करिअरचे वेध लागले. त्यामुळे, केवळ ‘गृहकृत्यदक्ष’ असलेल्या महिला ‘अर्थकृत्यदक्ष’ सुद्धा झाल्या. संसाराचा गाडा ओढत घराला आर्थिक हातभार लावू लागल्या. परंतु, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगती साधल्यानंतरही महिलांचा आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनत गेला. आज जगाच्या पाठीवर प्रत्येक दहा मुलींमागे एकीला पीसीओडी (PCOD) आहे. अनियमित मासिक पाळी, अधिक रक्तस्राव, पीरिअड क्रॅम्प्स आदी पीसीओडीची प्राथमिक लक्षणे आहेत. वीस ते तीस वयोगटातील मुली पीसीओडीने ग्रासलेल्या आहेत. त्यामुळे महिन्यातील ते तीन दिवस महिलांसाठी अत्यंत खडतर ठरतात. या तीन दिवसांत घरात निवांत बसून आराम करावा वाटणं, ही फार नैसर्गिक भावना आहे.
पण, महिलांच्या हे लक्षात येत नाही की, मासिक पाळी नैसर्गिक असली तरीही, त्यामागून येणारं दुखणं नैसर्गिक नसतं. त्यावर इलाज करता येऊ शकतो. Periods are natural, Pain is not असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे मासिक पाळीच्या काळात होणाऱ्या दुखण्यापासून सुटका करून घेणे सहज शक्य नसलं तरीही अनेक उपायांनी त्यावर मात करता येऊ शकते. त्यासाठी अॅलोपॅथी, होमिओपॅथीमध्ये बरेच उपचार आहेत. शिवाय योगसाधनाही बऱ्याच अर्थी शाश्वत, सुरक्षित आणि सोपा उपाय आहे. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली योगसाधनेने मासिक पाळीतील दुखण्यावर आपण मात मिळवू शकतो. मग असं असताना मासिक पाळीच्या रजेची गरज काय? असा प्रश्न नोकरदार महिलांना सतावू लागला आहे.
प्रसूती आणि बालसंगोपन रजा मंजूर करण्याकरताही महिलांना मोठी चळवळ उभी करावी लागली होती. आता असाच लढा मासिक पाळी रजेसाठी दिला जातोय. पण, मासिक पाळीतील रजा कायदेशीर मंजूर झाल्यास महिलांची आर्थिक उन्नती घटेल, असा सूर महिला वर्गातूनच उमटताना दिसतोय. एचआर विभागात गेल्या तीन वर्षांपासून काम करणारी गायत्री राणे म्हणते की, “खरंतर अशा सुट्टीची गरज नाही. सरसकट प्रत्येकीला या दिवसांत त्रास होत नाही. त्यामुळे असा कायदा समंत झाल्यास तो ऐच्छिक असावा. परंतु, या कायद्यामुळे महिलांना नोकऱ्या मिळण्याचं प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. महिलांना नोकरी मिळवताना आधीच अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यात मासिक पाळी रजा कायदेशीर मंजूर झाल्यास कंपन्यांच्या पॉलिसीज पुन्हा बदलतील. या पॉलिसीजनुसार महिलांना नोकरीवर ठेवण्याचं प्रमाण घटू शकतं.”
गायत्रीने व्यक्त केलेली चिंता खरेतर योग्य आणि विचार करण्यासारखी आहे. शिक्षण, अनुभव आणि कौशल्य हे तीन निकष कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कामावर ठेवताना पडताळले जातात. परंतु, महिलांना नोकरीवर ठेवताना तिचं वय, मॅरिटीअल स्टेटस, लग्न झालं असेल तर बेबी प्लानिंग, लहान मुल असेल तर ती कंपनीला कितीसा वेळ देऊ शकेल अशा अनेक निकष प्रक्रियेतून जावं लागतं. यामुळे एकाच पदावर काम करणाऱ्या स्त्री आणि पुरुषांच्या पगारात तफावत आढळते. त्यातच, मासिक पाळी रजा मंजूर झाल्यास, या रजेचा परिणाम महिला नोकरदारांच्या पगावरही बसू शकतो, अशी चिंता अकाऊंट क्षेत्रातील दिव्या पवार या तरुणीने व्यक्त केली आहे.
मासिक पाळीतील रजा मंजूर झाल्यास ती किती दिवसांची असेल? सुरुवातीचे दोन दिवस सुट्टी मिळणार की, मासिक पाळीतील पाचही दिवस सुट्टी असणार, हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. प्रत्येकीला होणारा त्रास वेगवेगळा असतो. काहींना पहिल्या दोनच दिवसांत त्रास होतो. काहींना शेवटच्या दिवसांत त्रास होतो, मग सुट्टीचं व्यवस्थापन कसं करायचं? साप्ताहिक सुट्टी वगळता सीक लिव्ह, पर्सनल लिव्हसारख्या अनेक सुट्ट्या कर्मचाऱ्यांना मिळत असतात. त्यात पीरिअड लिव्ह जोडल्यास वार्षिक सुट्ट्यांचं गणित बिघडू शकतं. त्यामुळे वेगळीच पीरिअड लिव्ह देण्यापेक्षा पर्सनल लिव्ह किंवा सीक लिव्हमध्ये जोडून या सुट्ट्या दिल्यास अनेकींना फायदा होईल, असं अकाऊंट क्षेत्रात काम करणारी सोनल पावसकर म्हणाली.
मासिक पाळीत सुट्टी हवी की नको, यावर चर्चा सुरू असतानाच सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या समाजबंध संस्थेचे सचिन सुभाष आशा यांनी महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले की, “प्रसूती आणि बालसंगोपन रजा मिळण्याकरताही मोठा लढा द्यावा लागला होता. तेव्हाही महिलावर्गातून या सुट्टीला थोडाफार विरोध झाला. परंतु, मॅटर्निटी लिव्ह लागू झाल्यानंतर महिलांच्या नोकऱ्यांचं प्रमाण फार कमी झालेलं नाही. कंपन्यांनी महिलांच्या कौशल्यावरच त्यांना नियुक्त केले आहे. आम्ही यासंदर्भात सर्वेक्षण केलं तेव्हा समजलं की, या सुट्टीला विरोध करणाऱ्यांमध्ये ज्या मुली, तरुणी, महिला सहभागी होत्या, त्यांना मासिक पाळीतील त्रास फार कमी होतो. ज्या महिलांना या काळात त्रास सहन करावा लागतो, त्या प्रत्येकीने या सुट्टीसाठी आग्रह धरला आहे. त्यामुळे ही सुट्टी लागू झाल्यास अनेक तरुणींना फायदा होऊ शकेल.”
तर प्रोडक्शन हाऊसमध्ये काम करणारी निकिता मुरकर म्हणाली की, प्रत्येकीचं क्षेत्र वेगळं असतं. प्रत्येकजण कॉर्पोरेटमध्येच काम करतं, अशातलाही भाग नाही. मी क्रिएटीव्ह क्षेत्रात असल्याने आम्हाला सतत चिअरअप असावं लागतं. त्यात मासिक पाळी सुरू असेल तर मूड स्विंग्ससह अनेक दुखणी सांभाळावी लागतात. त्यामुळे या दिवसांत सुट्टी मिळाली तर इतर दिवसांत फ्रेश राहून काम करता येईल. त्यामुळे याबाबत कायदा झाल्यास मोठा दिलासा मिळू शकतो.”
मासिक पाळीच्या काळात सरसकट रजा देण्यापेक्षा या काळात घरून काम करण्याची सोय किंवा अर्धवेळ काम करण्याची सोय मिळाल्यास फायदा होऊ शकेल. कारण ज्याप्रमाणे प्रत्येक कायद्याचा गैरफायदा घेतला जातो, त्याचप्रमाणेच या कायद्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे ज्यांना खरंच आरामाची गरज आहे, त्या महिला वर्क फ्रॉम होम करू शकतील किंवा अर्धवेळ काम करून घरी जाऊ शकतील, असं मत यज्ञा सकपाळ हिने व्यक्त केलं.
केंद्रीय स्तरावर पीरिअड लिव्हबाबत महिला वर्गातच पडलेल्या दोन गटांमुळे या सुट्टीचा फायदा सर्वांनाच होईल की नाही, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. त्यामुळे कायदा समंत करायचा झाल्यास त्यासाठी विविध पातळीवर चाचपणी करावी लागणार आहे. यासाठी सुट्ट्यांचं नियोजन करावं लागेल. महिला आणि पुरुष कर्मचारी वर्गात ज्याप्रमाणे पगारात तफावत आढळते तशीच सुट्ट्यांच्याबाबतीतही आढळेल. या सुट्टीमुळे पुरुष कर्मचारीवर्गावरही अन्याय होऊ न देता महिलांना सुट्टी लागू करावी, अशीही मागणी जोर धरतेय. त्यामुळे येत्या काळात मासिक पाळीसाठी कायदा मंजूर झाला तरी, त्यासाठी बऱ्याच अग्नीदिव्यातून जावं लागणार आहे, हे तितकंच खरं.
