‘तुम्ही घरातून बाहेर इतरत्र राहायला जात आहात, लक्षात घ्या, जोवर संपूर्ण लॉकडाऊन संपत नाही, सगळे व्यवहार सुरळीत होत नाही तोवर यायचे नाही’, अशी दमदाटी देऊन सोसायटीबाहेर सोडणार्‍यारहिवाशांना आता स्वतःच्याच घरात येणे महाकठीण बनले आहे. २-३ महिन्यांपूर्वी अशी अनेक कुटुंबे सोसायटीवाल्यांची दमदाटी स्वीकारून घराबाहेर पडली आणि आता जेव्हा लॉकडाऊन शिथिल होण्याची वेळ आली तेव्हा अडकली आहेत. कुणाची पत्नी-मुले गावाला अडकले म्हणून कुणी गावाला गेले, कुणी आई-वडिलांच्या काळजीपोटी गावाला गेले, तर कुणी शहरात करोना वेगात पसरतोय म्हणून गावाला गेले, असे मुंबई, ठाणे, पनवेल या भागातील हजारो कुटुंबे आता १ जूनपासून लॉकडाऊन संपणार आहे, दळणवळण, व्यवहार सुरळीत होणार आहेत, या विचाराने शहरातील स्वतःच्या घराकडे येण्यासाठी आसुसले आहेत. परंतु रहिवाशी सोसायट्या त्यांचा नियम लावत आहेत. ‘तुम्ही आता घरी येऊ शकत नाही, सोसायटीने नियम बनवला आहे, तुम्हाला आधीच सांगितले होते, काही दिवस जिथे आहात तिथेच थांबा’, असे सांगितले जात आहे. हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण असले तरी मे महिना संपल्यानंतर आणि जूनपासून मुंबई, ठाणे येथील व्यवहार बर्‍यापैकी पुन्हा सुरळीत होणार असल्याची स्थिती असताना गावाला गेलेले अनेक जण घरी परतण्याच्या तयारीत आहेत, ही संख्या आज जरी तितकी मोठी नसली म्हणून ही समस्या वाटत नसली तरी ३१ मे किंवा जूनच्या दुसर्‍या आठवड्यात गावावरून पुन्हा मुंबई, ठाणे, पनवेल येथे आपल्या घरी परतणार्‍यांची संख्या बरीच असणार आहे.
मुंबई, ठाण्यावरून कुटुंबे गावाला गेल्यावर गावातील ग्रामस्थ आणि तेथील ग्रामपंचायत सदस्य जी प्रतिक्रिया देत होते, अटीट्युड दाखवत होते, विरोध करत होते, त्यांना गावाच्या वेशीवर १४ दिवस राहण्यास भाग पाडत होते, तीच प्रतिक्रिया आता मुंबई, ठाण्याच्या घरात पुन्हा परतत असताना येथील सोसायटीवाले देऊ लागले आहेत. त्यामुळे मधल्या मध्ये चाकरमान्यांचे, नोकरदार वर्गाचे पुन्हा हाल होणार आहेत. स्वतःच्या घरात परत यायचे तर सोसायटीवाले त्याला विरोध करत आहेत. बरं यामागे सरकारने काही नियम लागू करून दिले आहेत किंवा तसा जीआर काढला आहे, तसेही सोसायटीवाले दाखवत नाहीत. कारण सरकारने मुळात तसा कोणता निर्णय घेतलेलाच नाही की तसा अधिकार सोसायट्यांना दिलेला नाही. तसे असते तर एका सोसायटीत एखाद्या कुटुंबाला परत घेतले जाते आणि दुसर्‍या सोसायटीमध्ये नाही, असे चित्र पाहायला मिळाले नसते. अशी उदाहरणे समोर येत आहेत. पनवेल येथून रत्नागिरी शहरात २ ज्येष्ठ नागरिक एकाच खासगी वाहनातून गेले, त्यातील एका व्यक्तीला त्यांच्या सोसायटीने घेतले, मात्र दुसर्‍या व्यक्तीला दारातूनच माघारी पाठवले, हे ज्येष्ठ नागरिक नाइलाजास्तव इतरांच्या घरी राहण्यास गेली. बरं जे गावावरून येत आहेत ते तेथील ग्रामपंचायत, सरकारी वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडून तपासणी करून घेत आहेत, प्रमाणपत्र मिळवत आहेत, प्रवासाचा ऑनलाइन पास घेत आहेत, ज्यामध्ये ज्या ठिकाणाहून प्रवास करणार आहात तेथील प्रशासनाची आणि ज्या ठिकाणी जाणार आहेत, तेथील प्रशासनाचीही परवानगी घेतलेली असते. इतके असूनही त्यांना मुंबई, ठाणे, पनवेलमधील सोसायटीवाले प्रवेश देत नाहीत.
भारतात करोनाचा मुक्काम सुरू होऊन आता ५ महिने होतील, त्यातील ३ महिने तर लॉकडाऊनमध्ये गेले, या अशा परिस्थितीत सरकारकडून दररोज जनतेवर विविध नवनवीन नियमांचा, आदेशाचा भडीमार करण्यात येत होता, रोज नियम बदलले जात होते, कधी दुकाने उघडली जात, तर कधी आठवडाभर अचानक बंद केली जात, कधी एखाद्या सोसायटीत करोनाचा रुग्ण सापडला की सगळी कॉलनी सील केली जायची तर आता एखादा रुग्ण सापडला की त्यामध्ये लक्षणे नसतील तर चक्क त्याला घरीच राहून होम क्वारंटाईन होण्यास सांगितले जात आहे. प्रारंभीपासून सरकारने जनतेमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात करोनाविषयी भय निर्माण केले. त्या भयाचा नागरिकांनी इतका धसका घेतला आहे की आता एकाच वेळी लाखो जनतेला करोनाचा फोबिया झाला आहे का, अशी परिस्थिती आहे. बाहेरून सोसायटीत येणार्‍याकडे सर्रास संशयाने बघितले जात आहे.
आता जरी सरकार जनतेला करोनासोबत राहायला शिका, सतर्कता बाळगा आणि करोनापासून दूर राहा असे सांगत असेल, लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करा, व्यवहार पुन्हा सुरू करायचे आहेत, असे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सांगत असतील, म्हणून मुख्यमंत्री ठाकरे हे देखील ऑनलाईन जनतेशी संवाद साधत असताना आपल्याला पुन्हा भरारी घ्यायची आहे, घेणारच आहोत, आपल्याला हळूहळू व्यवहार सुरू करायचे आहेत, असे सांगत असले तरी त्यांना आधी जनतेमधील भीती कमी करावी लागणार आहे. लॉकडाऊन जाहीर करताना जो सावळा गोंधळ पहायला मिळाला, तसा लॉकडाऊन शिथिल करतानाची वेळ आली असतानाही पहायला मिळत आहे.
यातील उपरोक्त गोंधळ अनेक गोंधळांपैकी एक उदाहरण आहे. शहरातील रहिवाशी सोसायट्या त्यांना हवे तसे नियम बनवत आहेत, ज्यांना जे सुचेल तसे नियम बनवत आहेत, त्यावेळी सरकारने जे नियम बनवले आहेत उदाहरणार्थ जेथून यायचे तेथून आरोग्य तपासणी करून घेणे, प्रवासाचा पास काढणे या सर्व बाबींची पूर्तता करूनही जर या सोसायट्या त्याला महत्त्व देत नसतील तर हा अमानवीय प्रकार म्हणावा लागेल. असे आज काही शेकड्यात उदाहरणे आहेत, उद्या ती हजारो होतील. जी कुटुंबे शहरातील घराकडे परतत आहेत, त्यात महिला, लहान मुले, वयस्क आहेत, त्यांचे हाल होत आहेत. सरकारने सांगितलेल्या अटीनियमांची पूर्तता करत त्या भरवशावर शेकडो मैल गावावरून मुंबई, ठाणे, पनवेल येथे यायचे अगदी सोसायटीच्या दारात यायचे आणि तेथूनच सर्व सामानांसोबत त्या कुटुंबाला परत पाठवायचे, सैरभैर झालेली कुटुंबे रात्री-अपरात्री कुठे जाणार याचाही विचार केला जात नाही. नातेवाईकांच्या घरी जावे तर तेथील सोसायटीतही असे आडमुठे लोक आहेत.
थोडक्यात काय तर सरकारने तातडीने यात लक्ष घालण्याची गरज आहे, लॉकडाऊन शिथिल करताना रहिवाशी सोसायट्यांनाही मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली पाहिजेत, जे सोसायटीवाले असा अमानवीय प्रकार करतील त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे. लॉकडाऊन करताना सरकारला कसरत करावी लागली आता लॉकडाऊन शिथिल करताना लोकांमधील भय दूर करण्यासाठी सरकारला कसरत करावी लागणार आहे.
