विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराबाबत दुजाभाव नको

पोषण आहाराविषयी राज्यभरात असंख्य तक्रारी असल्या तरी त्याबाबत टोकाचे पाऊल उचलून विद्यार्थ्यांच्या तोंडचा घास हिरावण्याचा निर्णय यापूर्वी कोणत्याही सरकारने घेतलेला नाही. महाविकास आघाडी सरकारने पोषण आहारात आमूलाग्र बदल करत त्याचा दर्जा वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु, हे करताना विद्यार्थ्यांमध्ये दुजाभाव निर्माण होणार नाही, याचीही काळजी घेणे आवश्यक होते. जिल्हा परिषद, महापालिका किंवा नगरपालिका शाळेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराची पाकिटे दिली जातील. पण खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांचे काय, याविषयीचा संभ्रम कायम आहे.

शाळा सुरू होताच शालेय पोषण आहारात बदल करुन राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना ‘दिवाळी भेट’ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. एखाद्या मोठ्या ब्रँडला लाजवेल अशा आकर्षक पॅकिंग्जमध्ये सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळणार आहे. यात ज्वारी, बाजरी, तांदूळ, नाचणी आणि सोयाबिन अशा वेगवेगळ्या पॅकेट्समधून हा पोषण आहार शाळांना पुरवला जाईल. मात्र, खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांबाबत मात्र परिपत्रकात कोणताही उल्लेख नसल्याने त्यांच्याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. सरकारी शाळांमध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळणारा पोषण आहार आणि खासगी शिक्षण संस्थाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा पोषण आहार यामध्ये दुजाभाव करुन कोणतेही शैक्षणिक धोरण यशस्वी होणार नाही, याची जाणीव सरकारला ठेवावीच लागेल.

नवीन पोषण आहारात बिस्किटच्या पुड्यासारख्या दिसणार्‍या पॅकिंग्जच्या स्वरुपात पोषण आहार दिला जाणार आहे. राज्य सरकारच्या शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत ई-निविदा प्रक्रिया राबवून हा ठेका जालन्यातील दिव्या एस. आर. जे. फूड्स एलएपी कंपनीला देण्यात आला आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या स्तरावर ही निविदा प्रक्रिया पार पाडली गेली. त्यानुसार या योजनेला पात्र शाळांमधील सर्व सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जाणार आहे. यात जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, शासकीय व कटकमंडळ शाळांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील पात्र शाळांच्या पटसंख्येनुसार १ ली ते ५ वी आणि ६ वी ते ८ वी अशी वेगवेगळी मागणी नोंदवण्याचे आवाहन कंपनीने केली आहे. राज्यात शालेय पोषण आहाराचे ऑनलाइन वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डीबीटी योजनेद्वारे शालेय पोषण आहाराचा निधी वर्ग करण्याचे ठरविण्यात आले असले तरी या योजनेतील त्रुटी प्रथम दूर करण्याची गरज नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघाने मांडली आहे.

शाळा चालू असताना खिचडी शिजवून देण्यात येत होती, ही योजना इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी लागू आहे. त्यात प्राथमिक, माध्यमिक शाळांचा समावेश होतो. कोरोना प्रादुर्भावापासून शालेय पोषण आहारअंतर्गत या वर्षांत तांदूळ, मूग डाळ, मसूर इत्यादी धान्य विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शाळेमार्फत वेळोवेळी शासनाच्या सूचनेनुसार वाटप करण्यात आले. २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांची सुरुवात १५ जूनपासून झाली. परंतु, शाळा बंद आणि शिक्षण सुरू अशा परिस्थितीत शाळा प्रत्यक्षात सुरू झाल्यानंतर शासनाने (उन्हाळी सुट्टीतील लाभार्थी विद्यार्थ्यांंना) डीबीटी योजनेद्वारे शालेय पोषण आहाराचा निधी वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, ही योजना राबविताना त्यासाठी पूरक व्यवस्था आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सुटीच्या काळातील पोषण आहाराचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करायचे ठरले तरी त्यांचे बँक खाते नाही. महिन्याच्या 145 रुपयांसाठी हे खाते परवडणारे नसल्याने पालकांनी अक्षरश: याकडे पाठ फिरवली. साधारणत: 70 टक्के पालक किंवा बालक यांचे बँक व पोस्टात खाते आहे. त्याचा वापर आता केला जात आहे. परंतु, अजूनही 30 टक्के विद्यार्थी यापासून वंचित आहेत. या योजनेमुळे शाळेतील विद्यार्थी संख्या निश्चित समजेल, शाळांचा शालेय पोषण आहार वाटपाचा ताण कमी होईल, असे म्हटले जात असले तरी यातील त्रुटींचा विचार करणेही आवश्यक आहे. इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांंची आधार नोंदणी झाली आहे का, हे महत्त्वाचे आहे. आधार लिंकशिवाय बँक खाते उघडण्यात येत नाही. आधार नोंदणी आणि बँक खाते असल्याशिवाय निधी वर्ग होणे शक्य नाही, याकडे मुख्याध्यापक संघाने लक्ष वेधले आहे.

शालेय पोषण आहार योजना यशस्वी करण्यासाठी शाळानिहाय लाभार्थी विद्यार्थी किती आहेत, याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. लाखो विद्यार्थी संख्या असल्याने प्रथमत: फक्त शाळांसाठी आधार कार्ड शिबीर राबवावे लागेल. केंद्र आणि राज्य शासनाने रिझर्व्ह बँकेकडून शालेय विद्यार्थ्यांंसाठी बँकेत शून्य रकमेवर खाते उघडण्याचा आदेश काढावा लागेल. त्या खात्यावर सातत्याने व्यवहार होत नसल्यास ते खाते बंद करू नये, व्यवहार होत नसल्याने सेवा कर लावू नये, ही खाती इयत्ता पहिली ते १२ वीपर्यंत शालेय विद्यार्थी खाते म्हणून गृहीत धरावी, आदी मागण्या होत आहेत. लाभार्थ्यांंची रक्कम मुख्याध्यापकांच्या खाती वर्ग करून शिक्षण विभाग जणूकाही आपली जबाबदारी संपल्याचे दाखवतो. निधी विद्यार्थ्यांच्या खाती वर्ग करण्यासंदर्भात त्यांच्याकडून सूचना करण्यात येते. बर्‍याच वेळा हा निधी मुख्याध्यापकांच्या चालू खात्यावर कित्येक महिने पडलेला असतो. ही रक्कम बँक बिनव्याजी वापरत असते. विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता नसल्याने मुख्याध्यापक बँकेकडे खाते उघडण्याबाबत माहिती पाठवू शकत नाही, याबाबतही विचार होण्याची आवश्यकता आहे.

मध्यतंरी शालेय पोषण आहाराची रक्कम थेट पालकांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इयत्ता पहिली ते आठवीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये पोषण आहार न देता आल्यामुळे त्यांच्या खात्यामध्ये पोषण आहाराच्या बदल्यात पैसे जमा करण्यात येणार असून राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडण्याची अट शिथिल केलेली आहे. विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या बँक अथवा पोस्टातील खात्यातही अनुदान रक्कम जमा केली जाणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शिक्षण अधिकार्‍यांना पत्र पाठवून उन्हाळ्याच्या सुट्टीतील 35 दिवसांची शालेय पोषण आहाराची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार जोडणी केलेल्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच सर्व विद्यार्थ्यांचा आधार क्रमांक जोडलेल्या बँक खात्याची यादी 9 जुलैपर्यंत तयार करण्याचे निर्देश होते. परंतु, आधार लिंक आणि बँकांचे उदासीन धोरण यामुळे अद्याप 30 टक्के पालकांचे खाते उघडणे बाकी आहे. विद्यार्थ्यांचे 100 टक्के खाते उघडल्याशिवाय ही रक्कम जमा केली जाणार नाही. अगोदर एक रुपया जमा केला जाईल. त्याची खात्री झाल्यानंतरच पुढील रक्कम पाठवली जाणार आहे. त्यामुळे उन्हाळी सुटीतील अनुदानही विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर अद्याप जमा झालेले नाही.

केंद्र सरकार पुरस्कृत राज्यातल्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय पोषण आहार योजना राबविली जाते. या योजनेसाठी ग्रामीण व शहरी भागात तांदूळ व अन्य धान्यांचा पुरवठा करण्यासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती केली जाते. जिल्हा परिषदेच्या शाळांना हे धान्य कंत्राटदारांमार्फत पुरविण्यात येते. तर खासगी शाळांना त्यासाठी रोख अनुदान देण्यात येते. काही शाळांमध्ये या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत असली तरी बहुतांश शाळांमध्ये निकृष्ट दर्जाचा पोषण आहार दिला जातो.

विद्यार्थ्यांना कमी आहार वाटप करणे, पोषण आहाराचा दर्जा निकृष्ट ठेवणे, तांदूळ तसेच अन्य धान्यांचा शाळेतील साठा व नोंदवहीतील नोंद यात तफावत आढळली, तांदळाची बाजारात विक्री करणे तसेच कंत्राटदारामार्फत निकृष्ट दर्जाचा माल पुरविणे, याबाबत तक्रारी वाढल्या होत्या. शिवाय विधिमंडळ लोक लेखा समिती, पंचायत राज समिती व अंदाज समितीकडेही जिल्ह्याला भेटी देताना ही अनियमितता निर्दशनास आली होती. याबाबत राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र भरारी पथके स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मान्यतेने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात भरारी पथके स्थापन करून महिन्याला किमान 10 शाळांची तपासणी केली.

ज्या शाळांमध्ये अनियमितता आढळून आली, त्या शाळांमध्ये संबंधित मुख्याध्यापकाला दोषी धरून वसुली करण्यात यावी, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे. शाळांसोबतच धान्य पुरवठा करणार्‍या कंत्राटदाराच्या गोदामाचीही तपासणी करावी. प्राथमिक शिक्षणाधिकार्‍यांनी त्यावर लक्ष ठेवावे, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. शाळांमध्ये शिजविण्यात येणार्‍या शालेय पोषण आहाराची तपासणी करणे, नोंदी तपासणे, ही जबाबदारी विस्तार अधिकार्‍यांची आहे, परंतु शालेय पोषण आहाराच्या तपासणीबाबत अनेक अधिकारी उदासिनता दाखवतात, त्यामुळेच काही शाळा शालेय पोषण आहार नियमानुसार देण्याबाबत उत्सुकता दाखवत नाहीत.

पोषण आहाराविषयी राज्यभरात असंख्य तक्रारी असल्या तरी त्याबाबत टोकाचे पाऊल उचलून विद्यार्थ्यांच्या तोंडचा घास हिरावण्याचा निर्णय यापूर्वी कोणत्याही सरकारने घेतलेला नाही. महाविकास आघाडी सरकारने पोषण आहारात आमूलाग्र बदल करत त्याचा दर्जा वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु, हे करताना विद्यार्थ्यांमध्ये दुजाभाव निर्माण होणार नाही, याचीही काळजी घेणे आवश्यक होते. जिल्हा परिषद, महापालिका किंवा नगरपालिका शाळेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराची पाकिटे दिली जातील. साधारणत: एक महिन्याचे पाकिट वाटप होईल. त्यानुसार हे धान्य घरी शिजवून विद्यार्थ्यांच्या आहारात त्याचा समावेश होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे. पण खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणार्‍या लाखो विद्यार्थ्यांबाबत सरकारने काहीच धोरण अद्याप जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये दुजाभाव होत असल्याची भावना शिक्षकांमध्ये व्यक्त होत आहे. यामागील कारणे नेमकी काय आहेत, याचा शोध घेण्याची आवश्यकता आहे. कारण ही फक्त दिवाळी भेट आहे की यापुढेही पोषण आहार अशाच पध्दतीने मिळत राहील, याविषयी शिक्षकांमध्येही संभ्रम आहे.

शालेय पोषण आहारातील बदल निश्चितच स्वागतार्ह असला तरी पॅकेजिंग असेल किंवा वितरण यांचा खर्च शासनाला परवडणार आहे का? याचाही विचार व्हायला हवा. पॅकेज बदलून गुणवत्ता साधली जाणार नाही तर खर्चात वाढ होईल. एकदा पुरवठा केल्यानंतर पुढील महिन्यापर्यंत पुरवठा होणार नसल्याने पुरवठादाराची जबाबदारी संपेल आणि पुढील महिन्यात नियमितपणे पुरवठा करण्यास तो पात्र असेल का? याची खात्री शिक्षकांना वाटायला हवी. विद्यार्थ्यांना नियमित आहार मिळाला तर शाळेची पटसंख्या वाढीस मदत होईल. अन्यथा, फक्त पोषण आहाराच्या पटावर विद्यार्थ्यांची संख्या वाढलेली दिसेल. प्रत्यक्षात ‘शाळा कधी सुटली’ याचा शिक्षक व पालकांनाही थांगपत्ता नसेल, असे होऊ नये, ही अपेक्षा!