राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले आहे. येत्या ४ एप्रिल रोजी हजर राहण्याचे आदेश भीमा-कोरेगाव चौकशी आयोगाकडून देण्यात आले आहेत. भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराची चौकशी या आयोगाकडून केली जात आहे. त्याबाबत शरद पवार यांचीही साक्ष हा आयोग घेणार आहे. शरद पवारांचीही साक्ष नोंदवली जाणार असल्याचं या अगोदरच सांगण्यात आलं होतं .एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भिमा प्रकरणावर शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. यावेळी त्यांनी आपली भूमिका मांडली होती. कोरेगाव भिमामधील स्तंभाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही भेट दिलेली आहे. अनेक लोक आतापर्यंत यायचे. कोणताही वाद नव्हता; पण संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांनी वेगळे वातावरण निर्माण केले, असे पवार म्हणाले होते. त्यामुळे पवारांकडे ही माहिती कुठून आली याबाबतची चौकशी अ‍ॅड. प्रदीप गावडे यांनी आयोगाकडे मागणी केली होती. मुळात हा वाद सुरू कसा झाला हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव या भागात जो सोहळा व हिंसाचार झाला, त्याचे पडसाद नंतर महाराष्ट्राच्या अन्य शहरातही उमटले. त्यावरून आता आरोप प्रत्यारोपाची झुंबड उडालेली आहे. या स्थानी दोनशे वर्षांपूर्वी एक युद्ध झालेले होते. ते उतरणीस लागलेली पेशवाई व नवे सत्ताधीश होऊ घातलेले इंग्रज, यांच्यातली लढाई होती. त्यात पेशव्यांचा सेनेचा पराभव झाला आणि इंग्रजांचा विजय झाला. त्यामुळे देशात इंग्रजांची राष्ट्रव्यापी सत्ता प्रस्थापित होण्यास चालना मिळाली. इंग्रजांच्या सैन्यात तेव्हा मोठ्या संख्येने महार जातीचे लोक होते आणि पेशव्यांचा पराभव म्हणजे ब्राह्मणांचा पराभव, असे त्याचे आजच्या संदर्भातील आकलन आहे. म्हणूनच दोनशे वर्षांनंतर तो विषय ऐरणीवर आलेला होता. खरे तर तो विजय व विषय कधीच मागे पडलेला होता. इंग्रजांनी त्या विजयाचे स्मारक म्हणून त्या गावात विजयस्तंभ उभारलेला आहे आणि पुढे दलित वा प्रामुख्याने आंबेडकरवादी चळवळ सुरू झाल्यावर, त्या विजयस्तंभाला महत्त्व प्राप्त झाले. त्याचे कारण दलितांच्या उद्धारासाठी झटलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, यांनी त्या ठिकाणाला भेट दिली होती. मात्र तरीही त्याचे कधी सोहळे साजरे होत नव्हते. अनेक दलित अगत्याने त्या स्मारकाला ठरल्या दिवशी भक्तिभावाने भेट द्यायचे; पण १९९० सालात प्रथमच तिथे सोहळा साजरा होऊ लागला. आजचे भारतीय सैन्य हे मुळातच ब्रिटिश परंपरेतून आलेले असल्याने, त्याही लढाईच्या विजयाचा वारसा त्याच सेनेकडे आहे. आजही सेनेत महार बटालियन आहे. म्हणूनच हा विजय भारतीय सेनेने अगत्याचा मानला तर गैर काहीच नाही. पण त्याला कधी राजकीय रंग चढवला गेलेला नव्हता. अलिकडे तो रंग चढला आणि त्यानेच एकूण स्थितीला विकृत वळण मिळालेले आहे.
२०१८ साली त्या युद्धाला दोनशे वर्षे पूर्ण होत असल्याने एक सोहळा पुण्याच्या शनिवारवाड्याच्या प्रांगणात योजलेला होता आणि त्याला महाराष्ट्र सरकारनेही मान्यता दिली होती. नुसती मान्यता नाही तर अनुदानही दिल्याने वादाचा विषय वाढत गेला. १९९० सालात भीमा कोरेगावला सोहळा होऊ लागला, म्हणून भारतीय सेनेने पुढल्याच वर्षी तिथे विजयस्तंभाला मानवंदना देण्याचीही तत्परता दाखवली होती. पण दोनच वर्षांत तिथला विजय स्तंभ हा राजकारणाचा आखाडा बनू लागला आणि त्याचा धर्म व जातीय फुटाफुटीचे लाभ उठवण्यासाठी वापर होऊ लागला. म्हणूनच भारतीय लष्कराने त्या मानवंदना कार्यक्रमातून अंग काढून घेतले. ठराविक राजकारणी लोकांसाठी तो विजयस्तंभ हे राजकीय हत्यार होऊन गेले. तसे नसते तर तेच निमित्त व मुहूर्त धरून एल्गार परिषदेचे आयोजन कशाला झाले असते? दोनशे वर्षांत त्या विजयस्तंभाला धक्का लागला नव्हता की तिथे भावना व्यक्त करायला येणार्‍यांना धक्का बसला नव्हता. तर आज त्यावरून राज्यभर उन्मादाचे थैमान घातले जाण्याचे काय कारण होते? त्याचे उत्तर राजकारणात सापडते. कुठलेही निमित्त करायचे आणि बहुसंख्य लोकांच्या भावनांशी खेळ करायचा, असा एक राजकीय खेळ मागल्या काही वर्षात देशात सातत्याने होत आलेला आहे. दिल्लीच्या नेहरू विद्यापीठात असलेले विद्यार्थी स्वातंत्र्य वापरून देशविघातक प्रवृत्तीला थैमान घालू दिले जात असते आणि अतिशय साळसूदपणे त्याला विचार स्वातंत्र्याचे नाव दिले जात असते. अशा मर्यादेत धुमाकूळ घालायचा, की कायद्याच्या शब्दात कचाट्यात फसणार नाही, याची काळजी घ्यायची. परिणामी डोळ्यांना गुन्हा दिसत असूनही त्याला कोणी हात लावू शकत नाही. ही कायद्याची अगतिकता तुमच्याच विरोधात सराईतपणे वापरली जात असते. भीमा कोरेगावच्या निमित्ताने झालेली हिंसा त्याचेच उदाहरण होते.
भीमा-कोरेगावात जो हिंसाचार झाला त्याची चौकशी करण्यासाठी तत्कालिन राज्य सरकारने समिती स्थापन केली. पोलिसांनी त्याचे पुरावे मिळवले. कोर्टात खटलाही दाखल झाला. असे असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यावर शंका उपस्थित केली. भीमा-कोरेगावची दंगल ही हिंदुत्त्ववादी नेते संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांनी घडवली, असा आरोप आहे. मात्र या प्रकरणाची चौकशी करणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांनी या दोघांनाही क्लीनचिट दिलेली आहे. त्यामुळे या अधिकार्‍यांचीच चौकशी करण्यात यावी. तसेच दंगलीला जबाबदार कथित बुद्धीप्रमाणवाद्यांना त्रास देण्यात येऊ नये, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली होती. त्यावरून नव्याने एसआयटी स्थापन करून चौकशी होणार होती. मात्र केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे दिला. त्यामुळे राज्याकडून हा तपास थेट केंद्र सरकारच्या अख्यारित आला. त्यावरून राज्यात एकच गजहब झाला होता. मात्र त्याचवेळी अ‍ॅड. प्रदीप गावडे यांनी शरद पवारांकडे भीमा-कोरेगावप्रकरणी माहिती असल्यामुळे त्यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी याप्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी आयोगाकडे केली. त्यामुळे आता चौकशी आयोग शरद पवार यांची चौकशी करणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यात राजकीय वातावरण तप्त होईल, यात शंका नाही. कुठल्याही गोष्टीचा राजकीय फायदा घेण्याची अहमहमिका सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये लागलेली असते. त्यामुळे या प्रकरणातही आता काही निष्पन्न होण्यापेक्षा राजकीय फायद्याचाच विचार केला जाईल. मात्र हे करत असताना आपण कोणाच्या तरी भावना दुखावत आहोत, याचे भान सर्वच राजकीय पक्षांनी ठेवायला हवे. चिथावणी देऊन जमावाला, समुदायाला भडकवणे सोपे असते. मात्र एकदा का तो जमाव, समुदाय भडकला की त्याला शांत करणे हातात राहात नाही. त्याची प्रचिती नुकत्याच दिल्ली दंगलीतून आलेली आहे. जो दोषी आहे त्याला शासन व्हायलाच हवे. कायदा त्यासाठीच असतो आणि दोषीला शासन झाले तर त्या कायद्याचा वचक निर्माण होतो. मात्र कायद्याचा आधार घेऊन राजकारण होत असेल तर ते वेळीच रोखायला हवे.
