राज्याच्या नव्या सत्तासमीकरणातून महाराष्ट्राच्याच नाही तर देशाच्या राजकारणावरही दूरगामी परिणाम होणार आहेत. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस यांची राज्यातील आघाडी ही देशातल्या लोकशाहीला दिशा देणार्‍या महाराष्ट्रातून देशाला मिळालेली मोठी राजकीय सकारात्मक लोकशाही घडामोड, म्हणून याकडे पहायला हवे. संविधानिक भिन्न विचारधारा असलेल्या शक्ती राज्याच्या विकासासाठी एकत्र येऊ शकतात, ही लोकशाहीची खरी ताकद आहे. किंबहुना केवळ संकुचित गटवादाच्या आधारावर एकत्र येण्यापेक्षा विकासाच्या मुद्यावर एकत्र येणे, हे देशातील राजकारणातही दिशादर्शक सुचिन्ह आहे. आता शिवसेनेच्या हिंदुत्वाचे कसे होणार? राष्ट्रवादीच्या धर्मनिरपेक्षतेचे काय आणि काँग्रेसच्या अल्पसंख्याकांविषयीच्या भूमिकेबाबत सरकारमधील सहयोगी शिवसेनेचे वर्तन काय असेल? असे नतद्रष्ट प्रश्न विचारून लोकशाहीतील या सकारात्मक बदलामध्ये खोडा घालण्याचा केविलवाणा प्रयत्न समाज माध्यमांवरील काही विघ्नसंतुष्टांकडून केला जात आहे. मात्र, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्यातही विकासाच्या मुद्यावर काही समान दुवे असू शकतात, हे विकासाशी संबंध नसलेल्या केवळ भावनिक राजकारणातून दिशाभूल करणार्‍यांना पचेनासे झाले आहे. हे असे महाराष्ट्रातच घडू शकते, हे देशाला मराठी माणसांनी दाखवून दिले आहे. ही युती केवळ आणि केवळ महाराष्ट्राच्या विकासासाठी झालेली असल्याचे स्पष्ट होत असेल तर त्याला संधी मिळायलाच हवी, त्याला आडवे जाण्याचे कारण नाही. हा कोतेपणा निदान छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्रातील मातीतून व्हायला नको.
राज्यातील राजकारणाला ही कलाटणी देण्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. मागील २८ दिवसांपासून सुरू असलेल्या या सत्तानाट्याची अखेर नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीने छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर झालेली आहे. सद्यस्थितीत या नव्या सत्तासमीकरणाचे स्वागतच व्हायला हवे. देशाच्या राजकारणातून धर्म, पक्षीय गट आणि कट्टरवादाच्या गढुळलेल्या राजकारणाच्या पलीकडे होणारी ही सत्तास्थापना म्हणूनच आशादायी आहे. आता शिवसनेच्या हिंदुत्वाचे काय? शिवसेना धर्मनिरपेक्षतेला कशी सामोरी जाणार? या प्रश्नांपेक्षा देशातील शेतकरी, कामगारांचे, तळागाळातील जनतेचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळेच किमान समान कार्यक्रमात ‘धर्मनिरपेक्षता’ या शब्दाला शिवसेनेने मान्यताच कशी दिली? शिवसेनेच्या आजपर्यंतच्या भूमिकेशी ही प्रतारणा नाही का? अशा पिपाण्या वाजू लागल्या आहेत. मात्र, शिवसेनेचे हिंदुत्व आणि भाजपचे हिंदुत्व यातील मूलभूत भेद याआधीही स्पष्टपणे अनेकदा राज्याच्या समाज आणि सत्ताकारणात समोर आला आहे. शिवसेनेचे हिंदुत्व आक्रमक जरी असले तरी ते महाराष्ट्राच्या मराठी अस्मितेला आडवे जाणारे कधीच नव्हते, म्हणून अखंड महाराष्ट्राचा आग्रह शिवसेनेचा कायम होता. तर भाजपाच्या हिंदुत्वाचा विषय हा अयोध्येपुरताच मर्यादित असल्याने या हिंदुत्वाची सूत्रे केंद्रातील सत्तेच्या हाती असल्याने महाराष्ट्राने सेनेच्या तुलनेत या हिंदुत्वाला नकार दिला होता. त्यामुळेच विधानसभेला भाजपच्या जागा कमी झाल्याचे स्पष्ट होते. धर्मनिरपेक्ष पक्षांसोबत सत्ता स्थापन करून शिवसेनेच्या हिंदुत्वाबाबत संधीसाधू काळजी करत नव्या सत्तासमीकरणाला आडवे जाण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांनी हे ध्यानात घ्यायला हवे की शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांची पहिली बांधिलकी ही इथल्या महाराष्ट्राच्या मातीशी आहे. विकासाशी संबंध नसलेल्या भावनिक मुद्यांवर एकत्र येऊन प्रादेशिक पक्षांची इथल्या मातीशी असलेली नाळ तोडून त्यांचे स्थानिक विकासवादी राजकारण संपवण्याचे केंद्राचे प्रयत्न शिवसेना आणि शरद पवार राज्यातील नेत्यांनी वेळीच ध्यानात घेतल्याने हे आरिष्ट टाळण्यात इथल्या स्थानिक पक्षांना यश आले.
निवडणुकीपूर्वी जवळपास ३० वर्षे भाजप आणि सेनेची युती होती, हा निर्विवाद इतिहास होता. या इतिहासामुळे झालेल्या धर्माच्या आग्रही राजकारणातून मराठी माणसाच्या समाजकारणाला अनेकदा धक्का लावला होता. भाजपचे हिंदुत्व हे धर्मकारणाचे तर शिवसेनेचे हिंदुत्व समाजकारणाचे हिंदुत्व म्हणून ओळखले जात होते. त्यामुळेच शिवसेनेच्या नाक्यानाक्यावरच्या शाखेत कुठल्याही जातीधर्माचा माणूस आपल्या विवंचना, प्रश्न घेऊन बिनधास्त ये-जा करत होता. शिवसेनेचे हे हिंदुत्व शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कठोर नियंत्रणात होते. त्यामुळे या हिंदुत्वामुळे कधी धर्मनिरपेक्षतेच्या घटनात्मक मूल्याला धक्का लावलेला नव्हता. ते प्रसंगी रोखठोक होतेच, पण महाराष्ट्राच्या मराठी मातीशी इमान राखणारेही होते. या हिंदुत्वामुळे महाराष्ट्राला उभे खिंडार पडण्याची धास्ती कधीच नव्हती. हा विश्वास शिवसेनेच्या अगदी खालच्या फळीत इमानेइतबारे काम करणार्‍या सामान्य शिवसैनिकांनी बाळासाहेबांच्या तालमीत कमावलेला होता, ही नाळ महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेशी समाजकारणातून जोडलेली होती.
निवडणुकीपूर्वी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभेत ‘मी पुन्हा येईन’ ची घोषणा केल्यानंतर ताणलेल्या युतीत ठिणगी पडली. या ‘मी’पणाने सत्तेत राहूनही दुर्लक्षित राहिलेल्या शिवसेनेला दुखावले होते. त्यामुळेच ही ठिणगी भाजपपेक्षा शिवसेनेला आवश्यक होती. ज्या पद्धतीने सरकारमध्ये असूनही शिवसेनेने विविध मुद्यांवर सरकारविरोधी पक्षाची भूमिका सभागृहाबाहेर पार पाडली होती. त्यावरून या विजातीय ध्रुव असलेल्या दोन चुंबकांना एकत्र बांधून ठेवण्यासारखे हे होते. या दोन्ही पक्षांमध्ये आग्रही हिंदुत्व आणि राम मंदिर हे दोन ध्रूव सजातीय होते. यातील आक्रमक मात्र मराठी माणसाचे हिंदुत्व हा शिवसेनेच्या भात्यातील प्रमुख शस्त्र तर केंद्रातील निर्विवाद सत्ता, मोदी करिष्मा, शहा यांचे पाठबळ आणि राम मंदिर ही दोन अस्त्रे भाजपच्या भात्यात होती. नोटाबंदी आणि जीएसटी, आर्थिक मंदीच्या धोरणांमुळे हे विषय विकासाबाबत राज्याच्या निवडणुकीत निकालात निघाले होते. अयोध्येचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात निकाली निघाल्यानंतर सत्तेसाठी धर्मनिरपेक्षता आणि विकास हाच एकमेव मुद्दा राहिला होता. शिवसेनेने या दिशेने आपले राजकारण सुरू केल्याने खरे तर संविधानिक मूल्याचा विजय मानायला हवा. त्याला आव्हान देण्याची गरज नाही. यंदाच्या विधानसभेत आदित्य ठाकरे, रोहित पवार यांच्यासारखे नव्या दमाचे तरुण शिलेदार आहेत. माहिती तंत्रज्ञानाच्या नव्या संकल्पना आधुनिक जगात उदयास येत आहेत. या नव्या दमाच्या तरुणाईकडून जुन्या बुरसटलेल्या मळवाटेवरून जाण्यापेक्षा विकासाची नवी वाट प्रशस्त केली जात असताना त्याचे स्वागत व्हायला हवे.
राज्यात अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाने शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. आर्थिक मंदी आणि ढासळती अर्थव्यवस्था, रिझर्व्ह बँक आणि सरकारी बँकांच्या पतधोरणाबाबत चिंता असतानाही कलम ३७०, काश्मीर, अयोध्या हे मुद्दे प्रचारात आणले गेल्याने त्याचा नकारात्मक परिणाम टाळता येणार नव्हता. या घडामोडींमध्ये शिवसेनेचा आक्रमक हिंदुत्ववादाकडून धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाकडे झालेला प्रवास आशादायी ठरला आहे. हा इतिहास आणि काळाने घेतलेला निर्णय आहे. मात्र, पुढचा प्रवास सोपा नाही, केंद्र आणि राज्यातील विरोधी मतांच्या सरकारांमुळे दिल्ली आणि महाराष्ट्रातील राजकीय संघर्ष येत्या काळात अटळ आहे. मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीला असलेले खिळे उखडून फेकण्याची वज्रमूठ असलेली आरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या हाती आली आहे. लोकशाही ही सर्प आणि मुंगुसातली कायमस्वरूपी द्वेषाची एकमेकांना संपविण्याची लढाई नसते. हे ध्यानात घेऊन उद्धव ठाकरे यांच्या या वज्रमुठीला तीनही हातांचे बळ मिळायला हवे…
