आपल्या देशाने इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी हे दोन माजी पंतप्रधान सुरक्षेविषयी गाफिल राहिल्यामुळे गमावले असताना विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेच्या बाबतीत मात्र विरोधी पक्षांकडून खिल्ली उडवण्यात येत आहे. देशाच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीची सुरक्षा व्यवस्था कमकुवत असणे याचा अर्थ संपूर्ण देशाचीच सुरक्षा व्यवस्था तकलादू झाली की काय, असा संदेश त्यातून पसरत असतो. परंतु दुर्दैवाने प्रत्येक घटनेकडे राजकीय चष्म्याने पाहून त्याचा पोरखेळ करण्याचा उद्योग अलीकडे वाढला आहे.
मात्र, त्यातून साध्य काय होणार? इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी या दिवंगतांच्या पंगतीत अजून एखाद्याला बसलेले आपल्याला बघायचेय का? या संपूर्ण घटनेवरुन भाजपसह त्यांच्या विरोधकांकडून ज्या उथळ प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत, त्या योग्य नाहीत. पंतप्रधानांच्या कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेला भेदत पंजाबमध्ये आंदोलनकर्ते उड्डाणपुलापर्यंत कसे पोहचले याचा शोध घेण्याची गरज आहे. या घटनेला गांभीर्याने घेतले नाही तर भविष्यात काहीही अघटित होऊ शकते. जर खरोखरच पंतप्रधानांच्या जीविताला धोका निर्माण करण्यासाठी हा कट रचला गेला असेल तर अशा विकृत मनोवृत्तीला जागेवरच ठेचलेले बरे. जर ही केवळ राजकीय नौटंकी असेल तर मोदींसह भाजपचा खरा चेहराही जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे.
म्हणूनच या संपूर्ण घटनेचा निष्पक्षपणे तपास करुन जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी. पण दुर्दैवाने तशी मागणी पुढे येण्यापेक्षा एकमेकांवर चिखलफेक सुरू आहे. अर्थात यात भाजपनेच पुढाकार घेतला आहे. हे काँग्रेसचे कारस्थान असल्याचे भाजपला वाटते. तर मोदींंचे भाषण ऐकायला गर्दीच झाली नाही म्हणून हा बनाव करण्यात आल्याचे काँग्रेस नेत्यांचे म्हणणे आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षिततेत पंजाब पोलिसांकडून हलगर्जीपणा झाल्याचे नमूद करत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या संदर्भातील अहवाल मागला आहे. दुसरीकडे भाजपच्या अधिकृत ट्विटर हॅण्डलवर व्हिडिओ तयार करुन काँग्रेसचा समाचार घेण्यात आला आहे. जर मोदी तसेच पुढे गेले असते, तर दंगल घडविण्यात येणार होती, मोदींवर हल्ला होणार होता, असा खुलासा या व्हिडिओतून करण्यात आला आहे. या व्हिडिओत काही तर्क मांडत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तान, खालिस्तान समर्थक आणि काँग्रेस पक्षाचा डाव हाणून पाडला आहे. देशात दंगली घडवून आणण्याचा काँग्रेसचा कट होता.
मोदी यांच्यावरील हल्ल्याची क्रोनोलॉजी काय? मोदींवर हल्ला करण्याचा कट होता का? खलिस्तान्यांचा हात होता का? या कटात त्यांना काँग्रेसची साथ होती का, असे सवाल करीत काँग्रेसला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यात आले आहे. या सभेपूर्वी ४ जानेवारीला कार्यक्रम होऊ देणार नाही, अशी धमकी देण्यात आली होती. त्यानंतर ५ जानेवारीला मोदींच्या कार्यक्रमाला जाणार्‍यांना धमकविण्यात आले. गाड्या रोखण्यात आल्या. भाजपचा झेंडा फाडण्यात आला. हे सर्व प्रसंग या व्हिडिओत दाखवण्यात आले. पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपतींचा ताफा ज्या मार्गावरुन जाणार असतो तो मार्ग पूर्ण रिकामा करण्यात येतो. ५ जानेवारीला आधी मोदींना रस्ता मोकळा असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांना रस्त्यामध्ये घुसवले. पंतप्रधानांचा ताफा २० मिनिटांपर्यंत रोखण्यात आला. पंजाब सरकारशी संपर्क केला तर मुख्यमंत्री चन्नी त्याविषयी काही बोलायलाही तयार नव्हते, असेही या व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे.
मोदींचा ताफा अडकल्यानंतर त्यांनी दौरा रद्द करत पुन्हा भटिंडा विमानतळ गाठले. यावेळी मोदींनी प्रतिक्रिया देताना पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधत आपल्या मनात रोष व्यक्त केला. मोदींनी तिथल्या कर्मचार्‍यांना, तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद सांगा, की मी भटिंडा विमानतळावर जिवंत पोहोचू शकलो, अशी उपरोधिक प्रतिक्रिया दिली. मोदी बर्‍याच गोष्टी मनात ठेवतात. त्या जाहीरपणे बोलत नाहीत. ते अतिरंजित बोलतात, ते जाहीरपणे खोटे बोलतात, असा विरोधकांचा आरोप असतो. पण मोदी त्यांना प्रत्युत्तर देत नाहीत. त्यांच्यावर झालेल्या टीकेला प्रत्युत्तर त्यांच्या शिलेदारांपैकी कुणीतरी देत असतो. पण ताफा अडवण्याच्या प्रकरणात ‘आपण जिवंत पोहचलो हे तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगा’ असे जेव्हा मोदी सांगतात तेव्हा त्यात निश्चितच मोठा अर्थ दडलेला दिसतो. घटना घडल्यानंतर मोठ्या कालावधीनंतर ही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. तर ती मोदींची प्रतिक्षीप्त प्रतिक्रिया होती. त्यावरुन नक्कीच काहीतरी काळेबेरे असल्याचा संशय येतो. गंभीर बाब म्हणजे पाकिस्तानच्या सीमेपासून अवघ्या ३० किलोमीटर अंतरावर पंतप्रधान अडकले होते.
अशा प्रकारची चूक भारताला महागात पडू शकते. वास्तविक, पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कोणतीही चूक होऊ नये यासाठी १९८४ मध्ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी)ची स्थापना करण्यात आली. या ग्रुपजवळ पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी विशेष अधिकारही असतात. पंतप्रधानांच्या दौर्‍यादरम्यान राजशिष्टाचाराचे पालन व्हावे यासाठी योजना आखली जाते, ज्याला ब्लू बुक म्हणतात. त्या माध्यमातून पंतप्रधानांच्या सुरक्षेला अभेद्य बनवले जाते. सुरक्षेला भेदून जर आंदोलनकर्ते पंतप्रधानांच्या दौर्‍याच्या मार्गापर्यंत येत असतील हे अतिशय गंभीर आहे. पंतप्रधानांनी ऐनवेळी रस्त्यावरून जाण्याचा निर्णय घेतल्याने नियोजन चुकले, असे पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीतसिंग चन्नी म्हणतात, मात्र त्यावर कुणाचाही विश्वास बसणार नाही. कारण ब्लू बुकमध्ये वेगवेगळ्या पर्यायांची माहिती दिलेलीच असते. मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ही माहिती व्यवस्थेपर्यंत वेळेत पोहचली नाही, तर मग ती आंदोलनकर्त्यांपर्यंत कशी पोहचली? म्हणजे आंदोलनकर्त्यांची यंत्रणा ही सरकारी व्यवस्थेपेक्षाही अधिक सक्षम म्हणावी का? यावरून मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यात फार तथ्य वाटत नाही.
पंतप्रधानांचा ताफा रोखण्याची बाब गंभीर यासाठी आहे की, खलिस्तानवादी संघटनांच्या आदेशानुसार इंदिरा गांधी यांच्या अंगरक्षकाने त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या होत्या. या हत्येची पार्श्वभूमी बघता, भारतीय सैन्याने पंजाबच्या अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिरात घुसून ऑपरेशन ब्लू स्टार फत्ते केले होते. स्वतंत्र खलिस्तानच्या निर्मितीसाठी पंजाबमध्ये हिंसाचार भडकला होता. तो रोखण्यासाठी आणि खलिस्तानी चळवळीने निर्माण केलेला उच्छाद मोडून काढण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ऑपरेशन ब्लू स्टार राबवले होते. पुढे त्यांच्या हत्येने देशाला त्याची किंमतही चुकवावी लागली. पंतप्रधान मोदींनीही खलिस्तानच्या बाबतीत काही कठोर पावले उचलली आहेत. खलिस्तानबाबत कणव दाखवणारे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांना त्यांनी खडेबोल सुनावले होते.
पंजाबमध्ये खलिस्तान्यांनी पुन्हा एकदा हालचाली सुरू केल्याचा अहवाल याच पार्श्वभूमीवर पुढे आला आहे. दिल्लीत झालेल्या शेतकरी आंदोलनात खलिस्तान्यांचा प्रवेश झाल्याचा गंभीर आरोपही भाजपकडून वारंवार करण्यात आला. या आरोपाच्या तथ्याबाबत अद्याप कोणताही खुलासा झालेला नाही. त्यामुळे खलिस्तानवाद्यांची भारताच्या प्रमुख नेत्यांवर असलेली वक्रदृष्टी आणि घातकी इरादे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या सगळ्याचा विचार करता मोदींचा ताफा रोखला जाण्याकडे गांभीर्याने बघितले जाणे आवश्यक आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी हा बनाव उभा केला असेल तर ते कधीना कधी पुढे येईलच आणि त्याचा परिणामही भाजपला भोगावा लागेल. पण देशाच्या पंतप्रधानांच्या सुरक्षेविषयी गाफिल राहणेही कदापि योग्य होणार नाही.
