अस्मितेचे शिलेदार!

‘द-हिंदू’ या देशातील प्रतिष्ठित दैनिकात बुधवारी पान 9 वर एक महत्त्वाची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. तामिळ अभिनेते रजनीकांत आणि कमल हसन हे दोघेही तामिळनाडूच्या भरभराटीसाठी आणि तामिळ माणसाच्या विकासासाठी एकत्र यायला तयार होते, अशा आशयाची ही बातमी होती. रजनीकांत आणि कमल हसन हे दोघेही दक्षिणेतील मोठ्ठे सुपरस्टार. दोघांचाही स्वतंत्र चाहता वर्ग. दोघांचे विचार वेगळे आणि शैली वेगळी-प्रवाह भिन्न… पण या प्रवाहाचा मिलाफ मात्र तामिळनाडूची भरभराट आणि तामिळींचा उत्कर्ष. तामिळनाडूची प्रादेशिक अस्मिता या विषयावर दोघेही आपापल्यापरीने संवेदनशील अन् जागरुक. अर्थात तामिळ या गोष्टीसाठी हे दोघेच एकत्र आलेत असं समजण्याचं काही कारण नाही. दक्षिणेची ती रीतच आहे. ‘हिंदू’त ज्यावेळी ही बातमी वाचली. त्यावेळेला सर्रकन डोळ्यासमोर महाराष्ट्रात नेमकं काय चाललंय याने काहीसं अस्वस्थ व्हायला झालं. कारण लोकसभा निवडणुकीआधी महाराष्ट्र आणि मराठी असा अजेंडा घेतलेल्या राज ठाकरेंनी अमित शाह-मोदींच्या विरोधात रान उठवलं, तेव्हा मोदींच्या पुन्हा येण्याबद्दल काहीसं प्रश्नचिन्ह देशभरात निर्माण झालं होतं आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे जेव्हा मोदींबद्दल कुणी अवाक्षर काढण्याचं धाडस करत नव्हतं तेव्हा राज यांनी लाखोंच्या सभा घेतल्या अर्थात या सभा त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यासाठीच आणि त्यांच्याच इशार्‍यावर घेतल्याचं बोललं जात होतं. प्रत्यक्षात मात्र या सभांचा जेवढा व्हायला हवा तेवढा उपयोग झाला नाही किंबहुना मोदी अधिक ताकदीने पुन्हा दिल्लीच्या तख्तावर आरुढ झाले. तर उद्धव ठाकरे यांनी लोकसभेला मोदींबरोबर राहायचा निर्णय घेतला होता, तेव्हा त्यांचा निर्णय बरोबरच असल्याचं मतमोजणी नंतर स्पष्ट झालं.

याच लोकसभेच्या यशाला साक्षी ठेवून विधानसभेच्या वेळी सभा स्थानावरून नरेंद्र मोदी हे ‘दिल्लीत नरेंद्र राज्यात देवेंद्र’ असं म्हणत होते. पण उद्धव यांनी तेव्हा हे सोईस्कर शांततेनं घेतलं होतं. हे विधानसभा निवडणुकीनंतरच्या त्यांच्या एकूणच वागण्या बोलण्यावरून दिसून येतं. विधानसभेच्या निकालानंतर महायुतीला जरी स्पष्ट जनाधार असला तरी संख्याबळाची गुंतागुंत अशी आहे की स्वतःहून कोणीच काही ठरवू शकत नाही आणि सरकार बनवू शकत नाही. हे बघून शिवसेना मुख्यमंत्री पदासाठी अडून बसली आहे. हा हट्ट पराकोटीचा असल्याने राज्याच्या सत्तेचा पेच आता दिल्लीत पोहोचला आहे. काँग्रेस असो वा भाजप यांच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडे महाराष्ट्राच्या सत्तेचा फैसला होणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे निकालाला 29 दिवस झाले तरी दिल्लीश्वरांना राज्याच्या सत्तेची फिकीर पडलेली नाही. राष्ट्रीय स्तराचा विचार केला तर भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनाही आपल्या राष्ट्रीय होण्यातच स्वारस्य आहे. भाजपने तर गेल्या काही वर्षात भाजपने देशभरातील प्रादेशिक पक्षांची अस्मिता पायदळी तुडवायला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रासारख्या देशातल्या दुसर्‍या क्रमांकाच्या राज्यातही भाजपने छत्रपतींचे नाव घेत पाच वर्षांपूर्वी सत्ता मिळवली तरी त्यांना मराठी माणूस आणि त्याची अस्मिता या विषयाशी फार काही घेणं देणं नाही. कारण हा पक्ष खर्‍या अर्थाने शेठजी आणि भटजींचाच आहे. त्यामुळेच आता प्रश्न पडतोय की, ही प्रादेशिक अस्मिता आणि क्षेत्रीय हित कोण जपणार आणि जोपासणार?

शिवसेनेची स्थापनाच मुळी भूमिपुत्रांच्या प्रश्नांसाठी आणि मराठी अस्मितेसाठी झाली आहे; पण शिवसेनेचे नेतृत्व सध्या सारं काही सत्तेसाठी असंच म्हणत काम करताना दिसतेय. राजकारणात सत्ता हेच सर्वस्व मानण्याचे सध्या दिवस आहेत. कारण सरकारमधल्या वेगवेगळ्या संस्था आपल्या हाताशी धरत विरोधकांचं कंबरडे मोडण्याचा हा जमाना आहे. त्यामुळे शिवसेना जर त्या वाटेने जात असेल तर ते साफ चुकीचं आहे असं म्हणण्याची गरज नाही; पण त्याच वेळी ज्याच्यासाठी आपली निर्मिती झाली आहे त्याचा विसर सेनेला पडतो की काय असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. राज ठाकरे यांच्या आघाडीवरही शांतता दिसतेय. मागच्या विधानसभेतही राज ठाकरे यांच्याकडे शरद सोनावणे हा जुन्नरचा एकमेव आमदार होता. आताही कल्याण ग्रामीण या मतदारसंघातून प्रमोद उर्फ राजू पाटील हे एकमेव मनसेचे आमदार आहेत. राज यांची सतत बदलती धोरणं, पक्षाकडे नसलेला ठोस कार्यक्रम आणि नेतृत्वाचं संघटनेकडे झालेले दुर्लक्ष यामुळे ‘कृष्णकुंज’च्या यशावर खूपच विपरीत परिणाम झालेला आहे. मराठी मुलुखातील शेतकरी, बेरोजगार आणि उद्योगशील मराठी माणसांसाठी राबवली जाणार्‍या सत्तेचे सूत्र दिल्ली दरबारी ठरतेय हे त्रासदायकच आहे. सत्तेसाठी शिवसेना राष्ट्रवादीच्या भरवश्यावर काँग्रेसबरोबर जायला तयार आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे राष्ट्रीय राजकारणात कशासाठी ओळखले जातात याची सगळ्यांनाच कल्पना आहे. तरीही सेना पवारांच्या मध्यस्थीने मुख्यमंत्री पदाकडे निघालीय. त्याच वेळेस काँग्रेस शिवसेनेच्या विचारधारेवर आणि पवारांच्या शिष्टाईवर विश्वास ठेवायला तयार नाहीये.

उद्धव-राज या दोन भावांमधला बेबनाव गेल्या दोन दशकात सगळ्यांनीच पाहिला आणि अनुभवलेला आहे. त्या दोघांनी एकत्र यावं, एकच पक्ष ठेवावा, असलं काही निष्फळ करावं असं समजण्याचं आता काही कारण नाही. बहुधा ते शक्यही नाही. कारण शिवसेनेला आदित्योदय यामध्ये नवी पहाट दिसत आहे. तर ‘कृष्णकुंज’ला अमित ठाकरे यांचं म्हणावसं लॉन्चिंग करता आलेलं नाही. त्यामुळे या दोन्ही भावांना आपल्या पुढच्या पिढीची तजवीज करायची आहे. त्या गडबडीत मराठी माणूस त्याची अस्मिता, चळवळ, साहित्य, विकास हे सगळं मागे पडतं की काय असे वाटण्याइतपत परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठी माणसांनी कुठे घरं घ्यायची, हे गुजराती-मारवाड्यांनी केव्हाच ठरवायला सुरुवात केली आहे. तरीही सेनेनं आणि त्यातही नवनेतृतत्वाने या धंदेवाईकांचीच काळजी घेतली आहे. तरीही ही मंडळी आदित्य ठाकरेंसाठी मतदानाला बाहेर पडली नाहीत. भाजप मराठीची काळजी घेणार नाही असं मला म्हणायचं नाही, मात्र भाजपकडून सावत्रपणाची वागणूक मिळणार नाही याचीही हमी देता येत नाहीय. किंबहुना त्यांनी तसा विश्वास दिला आणि तरीही मराठीपणं दबलं गेलं तर आवाज उठवण्यासाठी एक व्यवस्था लागेलच. ती राज-उध्दव यांच्याकडे आहे. म्हणूनच सत्ताधार्‍यांनी ईडीची चौकशी लावली, पक्ष कोमात गेला तरी मनसेचे शेवटच्या क्षणाला का होईना 102 उमेदवार रिंगणात उतरले. 9 ठिकाणी ते दुसर्‍या स्थानावर राहिलेत. तर 25 हजारांहून अधिक मतं घेऊन 10 ठिकाणी मनसे उमेदवार तिसर्‍या स्थानावर आहेत. तर शिवसेनेने 56 जागांवर विजय मिळविला आहे.

उद्धव-राज या दोन्ही भावांच्या पक्षाची स्वतंत्र वोटबँक आहे. हीच वोटबँक सत्तेच्या साठमारीत कोलमडून पडते की काय असं वाटायला लागण्याइतपत परिस्थिती बिघडली आहे. रजनीकांत आणि कमल हसन या दोघांचंही पटत नाही. दोघांनाही आपल्या ‘स्टारडम’चा स्वतंत्र अभिमान आहे. सरळ म्हणूया दोघांनी आपापल्या इगोची काळजी घेतली आहे. पण ज्या तामिळ माणूस आणि तामिळनाडू राज्याच्या विकासासाठी हे दोघं हातमिळवणी करायला मोठ्या मनानं सहज तयार आहेत तर राज आणि उद्धव यांचं नेमकं कुठे आणि का अडतं हाच प्रश्न आहे. व्यक्तिगत पातळीवर हे दोन्ही नेते एकत्र आहेत हे आपल्याला दिसून येते. मग उद्धव यांचे आजारपण असो की राज यांची ईडी चौकशी असो किंवा आदित्य ठाकरे यांच्यासमोर वरळी विधानसभेत उमेदवार न देण्याचा विषय असो. या दोघांनी एकमेकांचं हित बघण्याचंच पाऊल उचलल्याचं लक्षात येतंय. प्रश्न असा पडतो की, ज्या कुटुंबावर मराठी माणसांनी भरभरून नि:स्सीम प्रेम केलं त्या प्रेमाच्या जोरावरच या कुटुंबाने गेली तीस वर्षे मुंबईच्या महापालिकेची निर्विवाद सत्ता आपल्या हाती ठेवली. मराठी अस्मितेच्या हितावर दिल्लीतल्या राजकारण्यांकडून वरवंटा फिरवू नये या समान कार्यक्रमासाठी तरी आपलं एकत्र येणं अपरिहार्य आहे याचा विचार राज आणि उद्धव करणार आहेत का, हाच एक प्रश्न आहे? मराठी अस्मितेच्या शिलेदारांनी थोडं रजनीकांत-कमल हासन सारखं वागता येतं का बघा!