बाबा रामदेव यांनी रिपब्लिक टीव्हीवर दिलेल्या मुलाखतीत वादग्रस्त वक्तव्यांची माळ लावून दिली. तामिळनाडूतील समाजसुधारक पेरियार रामास्वामी यांच्यावर तात्विक टीका करत असताना बाबा रामदेव यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांवरही सरसकट टीका केली. फक्त मुलाखतीतच नाही तर आपल्या प्रवचनात ते पेरियार रामास्वामीच्या काळात असतो तर त्यांना बुटाने मारले असते, असेही म्हणाले. याची परिणीती ट्विटरवर दिसून आली. #ArrestRamdev #shutdownPatanjali #पंतजलिपेबहिष्कार #पेरियारगद्दार #Salute_बाबा_रामदेव असे ट्रेंड पाहायला मिळाले. आतापर्यंत पेरियार रामास्वामी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याप्रती वरकरणी आदर व्यक्त करणारी मंडळी आता उघड उघड या महापुरुषांबद्दल आवाज उठवू लागली आहेत. मुळात विचारांना विचारांनी उत्तर देण्यापेक्षा सांघिक पद्धतीने एखाद्याला ट्रोल करणं, हा ट्रेंडच सध्या सुरू झालाय.
पेरियार रामास्वामी यांनी देशविरोधी कृत्य केले आहे का? लोकांमधील अंधश्रद्धा घालविण्यासाठी पेरियार रामास्वामी यांनी कर्मकांडावर हल्लाबोल केला होता. जातीय विषमता घालविण्यासाठी जातीव्यवस्थेला जबाबदार असलेले धर्माचे अधिष्ठान त्यांनी नाकारले. त्यासाठी धर्माच्या बाबतीत कठोर शब्द वापरले. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास क्रांतीसूर्य जोतिराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि प्रबोधनकार ठाकरेंनी देखील हिंदू धर्मातील चुकीच्या प्रथांवर आसूड ओढलेले आहेत. या सर्व महापुरुषांना त्या त्या काळात लोकांचा पाठिंबा देखील मिळालेला आहे. तरीदेखील इतिहासातील या महापुरुषांचा वर्तमानात अवमान करण्याचे कारण काय असेल? की पेरियार रामास्वामी आणि डॉ. आंबेडकरांचे अनुयायी चिकित्सक वृत्ती बाळगून आहेत. त्यातून ते सरकारवर टीका करतात किंवा अंधभक्तीने कुणाचे अनुकरण करत नाहीत, याची सल बाबा रामदेव यांना वाटतेय का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. बाबा रामदेव यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेकरांच्या अनुयायांना ‘वैचारिक आंतकवाद’ पसरवणारे म्हणून संबोधले. वास्तविक ही उपाधी त्यांनी केवळ बामसेफच्या बाबतीत दिली होती. बामसेफने मुलनिवासी संकल्पना मांडलेली असून या संकल्पनेला आजवर कुणीही कोर्टात किंवा रस्त्यावर आव्हान दिलेले नाही. मात्र, रामदेव बाबा यांनी मुलनिवासीवर टीका करत असताना सरसकट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायांवर निशाणा साधल्यामुळे सोशल मीडियावर तरी वातावरण चागंलंच पेटलेलं आहे.
बाबा रामदेव प्रकरणाप्रमाणेच जेएनयू विद्यापीठाचा वाद सध्या जोर धरू लागलाय. केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने आता त्यात लक्ष घातले आहे. मात्र, मागचे चार दिवस विद्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीचार्ज केला गेला. अंध, अपंग विद्यार्थ्यांनाही दया न दाखवता चोपून काढले. विद्यार्थ्यांची मागणी अतिशय साधी-सोपी होती. विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांशी चर्चा न करता वसतिगृह शुल्कात भरमसाठ वाढ केली होती. ही शुल्क वाढ अन्यायकारक असल्याची मागणी करणार्‍या विद्यार्थ्यांना लाठ्या खाव्या लागल्यात. या प्रकरणातही जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांना सोशल मीडियावर ट्रोल केलं जातंय. करदात्यांच्या पैशातून जेएनयूतील विद्यार्थी मजा मारतात, असा एक संभ्रम जाणूनबुजून पसरवला जात आहे. मात्र, जेएनयूमध्ये ४० टक्के असे विद्यार्थी आहेत, ज्यांच्या कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न केवळ १२ हजार आहे. सर्वांना समान संधी या संविधानातील तत्वानुसार जेएनयू गरिबातील गरीब विद्यार्थ्यालाही शिक्षणाची संधी देते. मात्र, जेएनयूतील विद्यार्थी विशिष्ट विचारधारेचे असल्यामुळे जेएनयू नकोच, अशी काही लोकांची धारणा झालेली आहे. बाबा रामदेव यांची बाजू उचलून पेरियार रामास्वामी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर टीका करणारी आणि जेएनयूतील विद्यार्थ्यांची हेटाळणी करणारी मंडळी एकच आहेत.
एका बाजूला जेएनयूतील विद्यार्थी आपल्या हक्क अधिकारांसाठी आंदोलन करत असताना दुसरीकडे बनारस हिंदू विद्यापीठातील विद्यार्थी मात्र भलत्याच मागणीसाठी आंदोलन करतायत. संस्कृत शिकवण्यासाठी आम्हाला मुस्लीम प्राध्यापक नको, असा पवित्रा विद्यार्थ्यांनी घेतलाय. संस्कृत भाषेला जागतिक पातळीवर नेण्यासाठी आणि संगणकालाही संस्कृत भाषा देऊ अशी सांगणारी हिंदुत्त्ववादी मंडळी आता मात्र मूग गिळून गप्प आहेत. संस्कृत सर्वांनी स्वीकारली पाहिजे, असा सूर असताना मुस्लीम व्यक्तीने मात्र संस्कृत शिकवता कामा नये. याला वैचारिक सहिष्णुता म्हणायचे की हिंदुत्ववाद्यांची विकृत मनोवृत्ती? इथल्या बहुजन-मागासवर्गीय वर्गाने आपल्या महापुरुषांचे अनुकरण करू नये, शासकीय संस्थांमध्ये अनुदानावर उच्च शिक्षण घेऊ नये किंवा अल्पसंख्याकांनी संस्कृत शिकू-शिकवू नये, असे सांगण्याचा किंवा धजवण्याचा प्रयत्न वरील प्रकरणातून दिसून येतोय.
तिसरं प्रकरण थेट सरकारशी निगडित आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोटात तुरुंगवास भोगलेल्या साध्वी प्रज्ञा सिंह या खासदार झाल्या. लोकांनी त्यांना बहुमताने निवडून दिले, लोकशाहीच्यादृष्टीने विचार केल्यास तो लोकांचा निर्णय आहे आणि तो स्वीकारला पाहिजे. मात्र, तुरुंगवास भोगलेल्या आरोपीला थेट संरक्षण खात्याशी निगडित असलेल्या समितीमध्ये घेऊन भाजपला काय सुचवायचे आहे, हे तेच जाणो. २०१४ नंतर भाजपने यावेळी पुन्हा एकदा केंद्रात बहुमताचं सरकार स्थापन केलंय. देशातील अनेक राज्यांमध्येही सध्या त्यांचीच सत्ता आहे. भाजपकडे असलेल्या बहुमतामुळेच देशातील लोकशाही किंवा संविधान विरोधी भूमिका डोकं वर काढू लागल्यात. बाबा रामदेव, जेएनयू प्रशासन किंवा बीएचयू विद्यापीठातील प्रकरण हे सरकारचा मूक पाठिंबा असल्यामुळेच पुढे वाढत गेले.
भाजपने दुसर्‍यांदा सत्ता मिळवून पहिल्याच अधिवेशनात घटनेतील कलम ३७० कलम बाद केले. जम्मू आणि काश्मीरचा स्वायत्त दर्जा काढल्यामुळे देशभरात भाजपची वाहवा झाली. काँग्रेसला ७० वर्षात जमलं नाही, ते करून दाखवलं म्हणून भाजपनेही स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. त्यानंतर झालेल्या महाराष्ट्राच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने ३७० मुद्द्याचाच प्रचारात बार उडवला. मात्र, यावेळी लोकांनी त्यांना स्पष्ट बहुमत दिले नाही. महापुरषांची बदनामी, शेती आणि शिक्षणाच्या प्रश्नांवर भाजपने अखिल भारतीय स्तरावर मौन बाळगलेले आहे. याचा फटका त्यांना महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत बसला आणि ते सत्तेपासून दूर राहिले. भारतात धर्मनिरपेक्ष-पुरोगामी विचारधारा विरुद्ध प्रतिगामी विचारधारा असा सुप्त आणि प्रसंगी उघड संघर्ष नेहमची होत असतो. मात्र, २०१४ साली विकासाच्या गोंडस नावाखाली भाजपने आपले विचार झाकून ठेवले होते. आता तो विकासाचा तथाकथित बुरखा फाटून प्रतिगामी विचारांचे फुत्कार बाहेर पडताना दिसतायत.
पेरियार रामास्वामी, जेएनयू आणि बीएचयू प्रकरणे ही फक्त हिमनगाची टोकं आहेत. एनडीएच्या दुसर्‍या टर्मच्या पहिल्याच वर्षात पुढे होणार्‍या संघर्षाची चाहूल म्हणून या प्रकरणांकडे पाहायला हवं. आज जे जेएनयू किंवा बीएचयू विद्यापीठात होत आहे, ते देशातील इतर अनुदानित विद्यापीठातही होऊ शकतं. बाबा रामदेव यांनी बहुजन महापुरुषांच्या विरोधात उघड बदनामी करायला सुरुवात केली आहे. ही बदनामी जातीय संघर्षात परावर्तित होऊ नये, एवढीच अपेक्षा आहे. काळाची चाहूल ओळखून प्रत्येकानेच या प्रकरणांकडे त्रयस्थ म्हणून न पाहता, संविधानाला माननारा सुजाण नागरिक म्हणून पाहिलं पाहिजे.
