राज्याच्या राजकारणातील उलथापालथीने घेतलेला वेग लक्षात घेता गत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष या संकटातून लवकर बाहेर येईल, असं दिसत नाही. सत्ता मिळवण्यासाठीचे सगळे मार्ग निकामी ठरल्यावर येनकेन प्रकारेन सत्तेत खोडा घालण्याचे प्रयत्न त्या पक्षाने करून पाहिले. नेत्यांना येडियुरप्पांची स्वप्नं पडू लागली. कर्नाटकप्रमाणे पैशांच्या थैल्या ओतता येतील, असं नेत्यांना झालं होतं. कधी नव्हे त्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांना फूस देण्याचा प्रयत्न झालाच. पण, कडव्या मानल्या जाणार्‍या सेनेच्या आमदारांनाही आर्थिक आमिषं आणि पदांच्या खैरातीची स्वप्नं दाखवत फोडण्याचा प्रयत्न झाला. बिचार्‍या वृद्ध राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पहाटे पहाटे उठवून अजित पवारांना पदाची शपथ देण्यापर्यंत मजल मारावी लागली. पण, हाती काहीच लागलं नाही. एव्हाना मंत्र्याने शपथविधीत दोन शब्द अधिकचे वापरले म्हणून त्या मंत्र्यांना झापून पुन्हा शपथ घ्यायला लावणार्‍या कोश्यारींना भाजपने शपथविधीचे संकेत मोडले, याचं काहीच वाटलं नाही, हे अलहिदा. या सगळ्यातून काहीच हाती न लागता पक्षाला अपयशाला सामोरं जावं लागलं, याचं ना नेत्यांना काही वाटलं ना पक्षाला. भाजपला इतक्या दारुण अवस्थेत दिवस काढावे लागतील, असं सुतराम वाटत नव्हतं. पक्षावर ही परिस्थिती का आली याची कारणं चिकित्सेतून बाहेर येतील अशी अपेक्षा होती. पण, हिटलरपुढे चिकित्सेला किंमत नसते असं म्हणतात. मोदी, शहा आणि आता देवेंद्र फडणवीस यांच्या संबंधित चिकित्सेचं तसंच झालं. या नेत्यांपुढे पक्ष चिकित्सेला किंमत राहिली नसल्याचं उघड झालं. चिकित्सेला बसले पण कुठल्याही निष्कर्षाशिवाय बाहेर आले. यामुळे निष्कर्षाच्या निमित्ताने पुन्हा टीकेची आग ओकली जात आहे. आता तर सत्ता गेल्यापासून भाजपकडे असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि तिथली पदं हातची घालवण्याची वेळ त्या पक्षावर आली आहे. गुळाला मुंगळा चिकटतो तसंच सत्तेचं झालं. सत्ता असताना अनेक हौसे नौसे गवसे भाजपवासी झाले. ज्यांनी या मूळ आणि हाडाच्या कार्यकर्त्यांची किंमत कमी केली. सत्ता जाताच त्यांना भाजप नकोसा झाला. आयाराम हे कायमचे आपले नसतात याची जाण ना फडणवीसांना ना त्यांच्या दिल्लीतल्या नेत्यांना. सत्ता जाताच आयारामांनी आपली पाठ फिरवली. याचं फडणवीस आणि त्यांच्या समर्थकांना काहीच वाटलं नाही. आता हात चोळण्याची वेळ त्यांच्यावर आली.
असं का झालं? याचं सविस्तर उत्तर पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी दोनच दिवसांपूर्वी एका मुलाखतीच्या माध्यमातून दिलं. कधी नव्हे ती पक्षाला संकटात टाकणार्‍यांची नावं त्यांनी जाहीरपणे सांगून टाकली. त्या दोघांमध्ये एक होते देवेंद्र फडणवीस आणि दुसरे होते गिरीश महाजन. या दोघांची नावं घेऊन खडसे यांनी खूप काही संशोधन केलं असं नाही. ही दुकली एकमेकांसाठी पुरक होती. त्यांच्यापुढे ब्र काढण्याची कोणात हिंमत नव्हती. पक्ष वाढीचं निमित्त त्यांच्या एकत्रीपणात होतं. पक्ष वाढला पण तो आयारामांनी. पक्ष वाढीऐवजी स्वत:ची ताकद वाढवणं हे त्यांचं ध्येय होतं. सत्कर्माचं काम हे सामाजिक ऋणातून येत असतं आणि आपमतलबाचं काम हे स्वार्थातून. अहंकार आणि व्यक्तिगत हितापोटी या दोन नेत्यांनी पक्षाचा कब्जा घेतला होता. आपल्याआड येईल, स्पर्धेत उभा राहील अशा नेत्यांना त्यांनी खड्यासारखं दूर केलं. पण, वरदहस्त असल्याने त्यांना कोणी जाब विचारत नव्हता. राज्यातील भाजपची सत्ता जाण्याला जे कारण ठरले त्या दोघांची नावं आता घाबरत का होईना पण कार्यकर्ते घेऊ लागलेत. परवा खडसे बोलत होते. काल पंकजा मुंडे बोलू लागल्या. आता तर राम शिंदेंसारखे कार्यकर्तेही तोंड उघडू लागले. एकाचवेळी येणारे संकट हे असं असतं. सत्तेचा दर्प हे अहंगडाचं टोक आहे. या दोन नेत्यांना सत्तेने इतकं पछाडलं होतं की त्यांना आपले सहकारीही सलत होते. त्यातले एक होते अर्थातच एकनाथ खडसे. खडसे हे हाडाचे कार्यकर्ते. राज्यात अनेक वर्ष विरोधी पक्ष नेतेपदाची जबाबदारी सांभाळून सत्ताधार्‍यांना सळो की पळो करून सोडणारे म्हणून खडसेंचं नाव आवर्जून घेतलं जातं. विरोधात असूनही भाजपला चांगले दिवस आणण्यासाठी खडसे हेच कारण ठरले. जेव्हा जेव्हा शक्य झालं तेव्हा तेव्हा खडसे यांनी विधानसभेच्या सभागृहात अनेकांना संधी देत बोलतं केलं. यात फडणवीसही होते आणि महाजनही. पण ही दोघंही स्वार्थी निघाले. खडसेंसारख्या बहुजन नेत्याने संधी दिली त्यालाच सत्तेवर बसताच पायाखाली घेण्याचं पाप या दोघांनी केलं. खडसेंच्या कर्मभूमीत महाजन यांनी अशा काही सोंगट्या नाचवल्या की त्यामुळे खडसेंचं अस्तित्वच पणाला लागलं. धुळे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीपासून अनील गोटे आणि खडसेंना दूर ठेवत महाजन यांनी एकाच वेळी दोन पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यात ते यशस्वी झाले. पण, यात पुढे अपलाही गेम होऊ शकतो, हे ते विसरले. पालिकेतली सत्ता आली पण राज्यातली सत्ता गेल्याने आपलं काय होईल, या भीतीने त्यांना गारठवून टाकलं. शिवसेनेला युतीतील महत्त्व न देण्याच्या या नेत्यांच्या कृतीचाही परिणाम सत्ता जाण्यात झाला. सत्ता गेल्यापासून नेते सैरभैर झाले. त्यांना दोन महिन्यास सरकार पडण्याची स्वप्नं पडू लागली. मोदी, शहा यांच्या गोताळ्यात किंमत नसलेले गडकरींसारखे नेतेही स्वत:ची जोतिषी लावू लागले. महाविकास आघाडीची सत्ता जाण्याऐवजी ती ऐटीत बसली. उलट ती आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपला धक्का देऊ लागली. कोल्हापूर, नाशिक, उल्हासनगर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पदाधिकार्‍यांच्या निवडणुकीत चितपट होण्याची आफत ओढावल्यावर जागे झालेल्या नेत्यांनी मग खडसेंचे पाय धरले. कारण आता वेळ होती जळगाव राखण्याची. जळगाव तरी वाचवा, अशी हाक जोडगोळीला खडसे यांना द्यावी लागली. खडसेंनी संधी घेतली आणि दोघांनाही आपल्यातलं महत्त्व दाखवून दिलं.
गेल्या काही दिवसांपासून खडसेंच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या दरम्यान वाढत्या भेटींची चिंता महाजन यांना लागली होती. हातची गेलेली सत्ता आणि आपली सून रोहिणी तसंच पंकजा मुंडे यांचा पराभव, याशिवाय तावडे आणि बावनकुळे या बहुजन नेत्यांना नाकारलेली उमेदवारी याविरोधी खडसेंनी केलेल्या तक्रारींची पक्षाने साधी दखलही घेतली नव्हती. ती घेण्यात आली नसती तर न्याय मिळून संकट निर्माण करणार्‍या फडणवीस आणि महाजन या नेत्यांविरोधी कारवाई झाली असती. हे होत नसल्याने खडसेंनी इतर नेत्यांच्या भेटींना अधिकचं महत्त्व दिलं. या भेटींतून खडसे महाविकास आघाडीतील पक्षात प्रवेश करतील, असा होरा दोन नेत्यांचा होता. तसं झालं तर जळगावात राहणं मुष्कील आहे, याची जाणीव गिरीश महाजन यांना होती. हे घडू नये, याकरताच खडसेंशी चर्चा करण्याचा, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेण्याचा फार्स तयार केला गेला. चर्चा झाली, पण त्यातून फारसं काही येईल यावर स्वत: खडसेंचा विश्वास नाही. आता चौकशी करायचीच असेल तर श्रेष्ठींना याच दोन नेत्यांची करावी लागेल. ती न केल्यास येणार्‍या आव्हानांचा सामना करण्याशिवाय पर्याय नाही.
खडसेंचं हे एकच प्रकरण नाही. पंकजा मुंडे यांच्या पराभवाचं खापरही या नेत्यांवर फोडलं जातं. स्पर्धेतून पंकजा यांना दूर करण्यासाठी किंमत मोजून मोडता घालावा तेवढा घालण्यात आला आणि एव्हाना सोप्या असलेल्या निवडणुकीत पराभूत होण्याची आफत पंकजा यांच्यावर ओढावली. पंकजा यांनी याचा गोपीनाथ गडावर जाहीर पंचनामा केला. तो करताना आपल्याला कोअर कमिटीतून काढून टाकण्याचं जाहीर सांगून टाकलं. त्यांनीही पक्ष नेतृत्वाला आव्हान देत चौकशीची मागणी केली. गोपीनाथ गडावरचा हा मेळावा म्हणजे पक्षासाठी दुहेरी आव्हान होतं. एकीकडे खडसेंचं संकट आणि दुसरीकडे पंकजा मुंडेंच्या मार्‍याने नेतृत्व पुरतं घायाळ झालं. आजवर झालं नाही ते या गडावरून ऐकण्याची वेळ नेतृत्वावर आली. पक्ष काही मोजक्यांच्या हातून बहुजनांपर्यंत पोहोचवण्याचा गोपीनाथ मुंडे यांनी केलेला प्रयत्न आपण पुढे नेणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. यासाठी गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठान उभारण्याची घोषणा पंकजा यांनी केली. पक्षाच्या व्यासपीठावर राहून अशा संघटना निर्माण करण्याची पद्धत भाजपात नाही. पण, पंकजा यांनी हे निर्माण करण्याचं जाहीर करत पक्ष नेत्यांपुढे आव्हानाचा डोंगर निर्माण केला. ‘ती जोडगोळी आणि खडसे’ हे प्रकरण आता थांबणारं नाही. बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर, अशा प्रकारचं हे संकट आहे. हे संकट इतरांनी उदाहरण म्हणून घेतलं तर अन्यायाला जागा राहणार नाही…
