काही दिवसांपूर्वीपर्यंत उभा महाराष्ट्र ज्याची चातकासारखी वाट बघत होता, तो वरुणराजा मनसोक्त निरागसपणे बरसतोय. त्याने बरसायला सुरुवात केली नाही तोवर आता त्याची थांबण्याची प्रतीक्षाही सुरू झाली आहे. काही दिवसांतच त्याने महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाचे तसेच राज्य शासनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. गल्लीबोळापासून मोठ्या रस्त्यांपर्यंत सर्वांनाच जलतरण तलावाचे स्वरूप प्राप्त करून दिले. त्यातच सखल भागात पावसाचे पाणी घरात शिरल्याने त्याचा त्रासही रहिवाशांना सहन करावा लागतोय. बारा जोर्तिंर्लिंगांंपैकी एक असलेल्या त्र्यंबकराज्याच्या गावात अक्षरश: गुडघ्याच्या वर पाणी रस्त्यावरून वाहतेय. इतकासा पाऊस अनेकांना उरात धडकी भरवतोय. जगबुडी होते की काय अशी भयशंकाही बहुतांश मंडळींना आता डाचू लागलीय. नेमके असे काय झाले की, थोड्या पावासात शहरं, गावं तुंबतात? नद्या रौद्र रूप धारण करतात.. पावसाचा जोर वाढला की नदीची क्षमता कमी झाली? खरे तर, भ्रष्ट, लाचार आणि पैशांभोवती लाळ घोटणारे राज्यकर्ते आणि नोकरशाहांच्या पापाचे हे सर्वसामान्यांना मिळालेले फळ आहे.
काही दिवसांपासून राज्यात सुरू असलेल्या पावसात एक बाब प्रकर्षाने दिसते की, निसर्ग कोठेही कोपलेला नाही. ढगफुटीसारखा पाऊस कोठेही बरसला नाही. तरीही नद्यांनी धोक्याचीं पातळी ओलांडली आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे आपल्या तुंबड्या भरण्यासाठी ही लालची मंडळी भूमाफीया आणि काही बिल्डरांच्या घशात नैसर्गिक नाले घालून मोकळे झाले आहेत. किंबहुना या मंडळींनी सर्वसामान्यांची सुखाची जीवनशैलीच या व्यावसायिकांच्या हवाली केली. मुंबई, ठाणे, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांपासून वसई-विरार, कल्याण नाशिक, अहमदनगर, पिंंपरी चिंचवड, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, मिरज, सातारा यांसारख्या छोट्या शहरांतील बहुतांश नैसर्गिक नाले भूमाफिया आणि बिल्डर्सनी गिळंकृत केले आहे. या शहरांमध्ये बांधकाम व्यवसायाला बरकत आल्यानंतर टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या. त्या बांधताना जमीन सिमेंट-काँक्रिटने झाकली गेली. जमिनीच्या प्रत्येक तुकड्याचा वापर करण्याची स्पर्धा सुरू झाली. मोठमोठी अतिक्रमणे नैसर्गिक संपदेवरच होत आहेत. परिणामी निसर्गनियमाने एरव्ही जमिनीत मुरणारे पावसाचे पाणी जमिनीच्या पृष्ठभागावरून वाहू लागले. खोलगट भागांत तुंबू लागले. सिमेंटच्या पृष्ठभागावरून वाहणारे पाणी नैसर्गिक जमिनीवरून वाहणार्‍या पाण्याच्या चौपट असते, असे एका पाहणीत आढळून आले आहे.
नाले बुजवले गेल्याने विहिरीही सुकल्या. अनेक ठिकाणी विहिरी बांधकामासाठी बुजवल्या गेल्या. त्यामुळे पाणी जमिनीत मुरण्याचा आणखी एक मार्ग आक्रसला. आणखी एक मोठा परिणाम झाला तो रस्त्यावरील झाडांवर. नैसर्गिक नाले हडप केल्याने पाण्याचे स्त्रोत बंद झाले. परिणामी भूजल पातळी मोठ्या प्रमाणात घटली. सर्वाधिक धरणे असलेला आणि कोकणानंतर सर्वाधिक पाऊस पडणार्‍या नाशिक विभागातील भूजल पातळी राज्यात सर्वाधिक खालावलेली दिसते ती यामुळेच. ती खालावल्याने रस्त्यांवरील झाडांना पाणी मिळणे मुश्किल होते. त्यातून मुळे सुकून त्यांची जमिनीतील पकड ढिली होते आणि मग थोड्याशा वादळ-वार्‍यांनी ही जुनी झाडे कोलमोडून पडतात. बरं, नैसर्गिक नाले बुजवून त्यावर बांधलेल्या इमारती तरी सुरक्षित आहेत का? काही वर्षांपूर्वी ठाणे येथील शिळफाट्यावर इमारत कोसळून ७५ हून अधिक निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला होता. ही इमारतदेखील नैसर्गिक नाल्याचा संकोच करूनच उभारण्यात आल्याचे उघडकीस आले होते. नाल्यांवरील बांधकाम किती धोकेदायक आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. असे असतानाही केवळ स्वहिताला प्राधान्य देत लोकांचा जीव टांगणीला लावणार्‍या इमारती नाल्यांवर बांधल्या जाताहेत. विशेष म्हणजे स्वत:ला अभ्यासू आणि समजदार म्हणवणारा प्रतिष्ठीतांचा वर्गही अशा नाल्यांवर उभ्या असलेल्या इमारतींत घर घेतो.
मुळात एखाद्या नाल्यावर बांधकाम करण्याचे कृत्य चोरून-लपून होऊ शकते का? बांधकाम आणि नगररचना विभागातील अधिकार्‍यांना या बांधकामांविषयी माहिती मिळतच नाही का? किंबहुना नगररचना विभागामार्फतच या बांधकामांना पूर्णत्वाचा दाखला दिला जातो. त्यापूर्वी लेआऊटला मंजुरी दिली जाते. ही पूर्तता करताना नगररचना विभाग बांधकाम केलेल्या जागेची शहनिशाच करत नाही का? एखादा ले-आऊट मंजूर करण्यापूर्वी भूमापन अधिकारी, मोजणी अधिकार्‍यांकडून जागेची मोजणी केली जाते. नगररचना विभागाचे अधिकारी, अभियंतेही प्रत्यक्ष पाहणी करतात. नगररचना विभागाच्या दाव्यानुसार नकाशावर ओढे-नाल्यांची नोंद नसली, तरी प्रत्यक्ष पाहणीवेळी ओढे-नाले दिसत नाहीत का? अधिकारी डोळे झाकून पाहणी करतात का? खरे तर राज्यातील सर्वाधिक चाणाक्ष ‘प्रजातीचे’ अधिकारी कोणते असतील तर ते म्हणजे नगररचना अधिकारी. शहरात खुट्ट वाजलं तरीही त्यांनी त्याची खबर असते. असे असताना नालेच्या नाले बुजवून त्या ठिकाणी टोलेजंग इमारती बांधल्या जातात, तेव्हा या मंडळींना त्याची खबर लागत कशी नाही? स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी ही मंडळी धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत जाऊन इमारतींना बिनदिक्कत परवानगी देतात. त्यावर आवाज उठवणार्‍यांना चिरीमिरी देऊन गप्प केले जाते वा त्याच्या जीवावर उठले जाते.
अर्थात या अधिकार्‍यांवर राजकीय दबाव असतो वगैरे बाबींमध्ये तथ्य असले तरीही नियमबाह्य कामे करण्याचे अधिकार या मंडळींना दिले कुणी? नियमाकडे बोट दाखवून ही कामे नाकारता येतील; परंतु सगळ्यांचेच हात याखाली दबलेले असल्याने त्यावर कारवाई नेमकी कुणी करावी, असाही प्रश्न आहे. सर्वसामान्यांनी थोडेफार अतिक्रमण केले तर ते तातडीने हटवले जाते. त्यात काही वावगेही नाही. मग अशा इमारतीच्या इमारती जेव्हा नाले बुजवून बांधल्या जातात, ते हटवण्यासाठी प्रशासन का पुढे येत नाही? स्वच्छ प्रतिमेचे बिरूद मिरवणारे मुख्यमंत्री तसा आदेश का काढत नाहीत? काळजावर दगड ठेऊन आता असे काही कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. नैसर्गिक नाले हडप करणारे भूमाफिया, बिल्डर्स आणि त्यांच्या पापात भागीदार बनलेले संबंधित अधिकार्‍यांना तुरुंगातील हवा खायला पाठवायला हवे. इतक्यानेच प्रश्न मिटणार नाही, तर ज्या-ज्या ठिकाणी नाल्यांवर इमारती उभ्या आहेत, त्या इमारतींवर जेसीबी फिरवायला हवा. अशा इमारती आज नियमित केल्यात तर उद्या पाणी पहिल्या-दुसर्‍या मजल्यापर्यंत पोहचलेच समजा. नैसर्गिक नाल्यांना पुन्हा मोकळे करायला हवे. या कार्यवाहीत हजारो कुटुंबे विस्थापीत होतील, पण अशी कृती केल्यास कोट्यवधी कुटुंबे पूरसदृश अनैसर्गिक संकटांपासून वाचतीलही ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. या पुढच्या काळात एकही ओढा-नाला बुजणार नाही, याची दक्षता घ्यायला हवी. पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईचे काम हाती घेतानाच नाल्यांना साफ करणार्‍यांची सफाई करण्याचे आद्य कर्तव्यही त्या-त्या ठिकाणच्या आयुक्तांनी निभवावे. असे झाल्यास निरागस पावसाचा आनंद आपल्याला संपूर्ण पावसाळाभर घेता येईल. तोही गुडघाभर पाण्यात पाय न बुडवताच !
