काल सहज टीव्हीवर नजर गेली आणि आपले पंतप्रधान पॅरीसमध्ये भाषण देत असल्याचं पाहायला मिळालं. भाषणात नेहमीप्रमाणे सत्तेची भलामण होतीच, पण सर्वाधिक हसण्याचा विषय होता तो भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी न घालण्याचा. देशभरात सुरू असलेल्या ईडी, सीबीआयच्या कारवाईचा संदर्भ मोदी देत असावेत. कोण्या अनिवासीला भ्रष्टाचाराविरोधी भारतात खूप काही सुरू असल्याचा भास झाला तर आश्चर्य नाही. आज सुरू असलेल्या कारवाया या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातील म्हणजे काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातील आहेत. आजचे सत्ताधारी म्हणजे मोदींचं सरकार काँग्रेस आघाडीच्या नेत्यांवर ईडी आणि सीबीआयचा फास टाकत आहे. हे करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सातत्याने भ्रष्टाचार करू देणार नाही, म्हणजे ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ असं सांगत आहेत, पण त्यांच्याच कार्यकाळात झालेल्या एका भ्रष्टाचाराकडे ते जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. नव्हे, ते या भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी घालत आहेत. म्हणूनच या भ्रष्टाचाराकडे त्यांचं लक्ष नाही. या भ्रष्टाचाराची माध्यमांच्या आशीर्वादाने कुठलीही चर्चा नाही. हा भ्रष्टाचार म्हणजे ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जाहीर झालेली नोटबंदी. देश सध्या आर्थिक संकटात आहे. हे संकट दोन कारणांनी देशावर लादण्यात आलं. त्यातील एक म्हणजे नोटबंदी आणि दुसरी म्हणजे जीएसटी. नोटबंदी जाहीर झाल्यापासून देशाच्या आर्थिक परिस्थितीची झालेली दुरावस्था हळूहळू डोकं वर काढू लागली आहे. नोटबंदी हा या देशातील आजवरचा सर्वात मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप विरोधक करत होते. हा आरोप करताना भाजपच्या अहमदाबादमधील मुख्यालयापासून राज्याच्या मंत्रालयात तत्कालीन कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्या कार्यालयाबरोबरच ट्रायडंट हॉटेलात झडलेल्या चर्चांचा फड उघड करण्यात आला. भाजपशी संबंधितांच्या चर्चांचा हवाला आणि रिझर्व्ह बँकेच्या बेलापूर टाकसालमधून बाहेर काढण्यात आलेल्या नोटांचं चित्रीकरण पुरेसं होतं. याशिवाय फोर्टमधील इंडसईंड बँकेतून काढण्यात आलेले पैसे यातील एकाही घटनेची माध्यमांनी जराही दखल घेतली नाही. सरकारकडून दखल घेण्याची अपेक्षा नव्हतीच. कारण हा भ्रष्टाचारच सरकारप्रणित होता.
आज देशभर अनेक मान्यवरांच्या भोवती ईडी आणि सीबीआयने कारवाईचा फास आवळला जात असताना सर्वात मोठा भ्रष्टाचार म्हणून ज्या नोटबंदीचा बोलबाला होतो आहे, ज्या भ्रष्टाचारात अनेकांची नावं उघडपणे घेतली जात असताना ईडी आणि सीबीआयकडून त्यांची जराही विचारपूस होत नाहीए. या दोन्ही संस्थांमधील अधिकार्‍यांच्या या डोळेझाकीमुळेच या संस्था म्हणजे सरकारच्या बटीक असल्याचा आरोप होतो आहे. सरकारकडून या घटनेची दखल न घेतल्याने ईडी आणि सीबीआयकडून या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश होणं कदापि शक्य नव्हतं. नोटबंदी जाहीर झाल्यावर डिसेंबर महिन्यात एका रात्री बेलापूरच्या टाकसालमध्ये राहुल रात्रेकर नावाचा इसम उघडपणे नोट बदलण्याचा व्यवहार करत होता. हा रात्रेकर पंतप्रधान कार्यालयातील कॅबिनेट सेक्रेटरीएटमधील फिल्ड ऑफिसर होता. थेट पंतप्रधानांच्या कार्यालयाचा हस्तक्षेप रात्रेकराच्या रूपाने रिझर्व्ह बँकमध्ये सुरू होता हे उघड असल्याने बँकांच्या अधिकार्‍यांसमक्ष नोटा बदलून दिल्या जात असाताना ते जराही बोलू शकत नव्हते. आपले हात वरपर्यंत पोहोचल्याची रात्रेकरला खात्री होतीच. यातूनच तो व्यवहार सुरू असताना उघडपणे बोलत होता. नोट बदलून देणारं मुंबई हे एक केंद्र असून, तिथे २२ पुरष आणि स्त्रिया काम करत असल्याचं तो सांगत होता. मुंबई हे असं एक केंद्र असलं तरी देशभरात आणखी २५ केंद्र नोट बदलून देत असल्याची माहिती त्याने यावेळी दिली. हा बदल अर्थातच भाजपसाठी सुरू असल्याचं त्याच्या सांगण्यावरून स्पष्ट कळत होतं. त्याच्या या स्पष्टोक्तीचा पर्दाफाश झाल्यावर याची दखल घेत पंतप्रधान कार्यालयाने या राहुल रात्रेकरला सेवेतून निलंबित केलं आणि १७ वर्षांच्या सेवेनंतर रात्रेकरला तडकाफडकी घरी बसवण्यात आलं.
रात्रेकरवर निलंबनाची कारवाई झाल्याचा अर्थ नोटबंदीतील घालमेल असल्याचं स्पष्ट होतं. तरीही निलंबनानंतर रात्रेकरवर कुठलीही कारवाई झाली नाही. मुंबईत पैशांच्या होत असलेल्या अदलाबदलीची दखल न घेणं याचा अर्थ नोट बदलण्याच्या उद्योगाला पाठीशी घालण्यासारखं होतं आणि हा उद्योग सीबीआय आणि ईडीच्या अधिकार्‍यांनी पध्दतशीर केला हे उघड आहे. रात्रेकर याला निलंबित करण्याचं कारण काय, याचा खुलासा झाला नसला तरी नोटांच्या अदलाबदलीत त्याचा हात असल्याचं स्पष्ट दिसत असल्यानेच पीएमओ सेक्रेटरीएटने त्याला घरी पाठवलं, हे उघड सत्य स्वीकारायला सीबीआयचे अधिकारी कोणाची वाट पाहात आहेत. साधी एफआयआर या रात्रेकरविरोधी नोंदली गेली नाही. विरोधकांवरील कथित आरोपाचं निमित्त करत त्यांच्याविरोधात एफआयआरचा धडाका लावणार्‍या सीबीआयची रात्रेकरबाबतची भूमिका केवळ बोटचेपीच नव्हे तर भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणारी आहे, हे उघड आहे. एकट्या बेलापूरच्या टाकसालमधून ३२० कोटींच्या जुन्या नोटा बदलण्यात आल्या. यातील कित्येक कोटी हे भाजप नेत्यांचे तर इतर प्रमुख उद्योजकांचे होते. उद्योजकांच्या नोटा बदलण्यासाठी १५ टक्क्यांपासून ४० टक्क्यांपर्यंतचं कमिशन लाटण्यात आलं, हे रात्रेकर आणि संबंधितांच्या चर्चेवरून स्पष्ट झालं. बेलापूरच्या टाकसालबरोबरच फोर्टच्या इंडसईंड बँकेतूनही २५ हजार कोटींच्या नोटा बदलण्यात आल्याची माहिती रात्रेकरकडून आल्याने या बँकेचे व्यवस्थापक संजय शहाणेही अडचणीत आले होते, पण त्यांचंही स्पष्टीकरण घेण्यात आलं नाही.
अहमदाबादमधील भाजपच्या मुख्यालय कमलममधील नोटबंदीची सुरू झालेली चर्चा मुंबईत मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यापर्यंत पोहोचली होती. तत्कालीन कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्या कार्यालयात बसून नोटबंदीसाठीची भीती दूर केली जात होती. तेव्हा वाडेकर नावाचा पोलीस उपायुक्त, या उपायुक्ताचा सहकारी अनील राजगोर आणि एक शोधपत्रकार या चर्चेत उघडपणे नोटांच्या बदलाची कार्यपध्दती सांगत होते. बँक ऑफ इंडियाचा निवृत्त मुख्य व्यवस्थापक असलेला रुस्तम दारुवाला या सगळ्यांना नोटबंदीची पध्दत अवगत करून देत होता. या सगळ्याच म्होरक्यांची नोकरी गेली, पण त्याच्यासह इतर कोणावरच काहीच कारवाई झाली नाही. भ्रष्टाचार निपटून काढण्याच्या आणाभाका मारणार्‍या पंतप्रधानांचा यासाठी हात का आखडलाय ते कळायला हवं. कितीही आणा कोणीही अडवणार नाही, चौकशी होणार नाही, अशी खातरजमा हे सगळे संबंधितांना कुठल्या अधिकारात देत होते? एकदा तर संबंधित व्यक्ती भाजपच्या ‘त्या’ नेत्याची छबी दाखवून आमच्या मागे कोण आहे, याचे अंगुलीनिर्देष देत होती. याची माहिती सीबीआयचे अधिकार घेणार नसेल तर भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचा तोरा केवळ दिखावू आहे, हे उघड आहे.
