राज्यात सन २०१८-१९ या काळात २ लाख ११ हजार ७७२ बालकांचे वजन जन्मतःच अडीच किलोपेक्षा कमी असून मुंबई शहर व उपनगरात सर्वाधिक कमी वजनाची २२ हजार १७९ बालके जन्मली आहेत. तसेच याच कालावधीमध्ये १३ हजार ७० बालकांच्या मृत्यूंची नोंद झाली असून या नोंदीमध्ये १४०२ नवजात बालकांच्या मृत्यूंची नोंद मुंबई शहरात झाली आहे, असे टोपे यांनी लेखी उत्तरात नमूद केले आहे. बालविवाह आणि बालमृत्यूंची ही आकडेवारी प्रत्येकालाच विचार करायला भाग पाडणारी आहे.
बालविवाह रोखण्यासाठी आजवर असंख्य प्रयत्न करण्यात आले आहेत. डिस्ट्रीक्ट लेव्हल हाऊसहोल्ड सर्व्हेनुसार राज्यात ५ मुलींमागे दर एका मुलीचा बालविवाह होतो. राष्ट्रीय बालहक्क सुरक्षा आयोगाने जनगणना २०११ मधील भारतातील बालविवाहांच्या विश्लेषणाप्रमाणे महाराष्ट्र व राजस्थानात सर्वाधिक बालविवाहाच्या केसेस होत असल्याचे म्हटले आहे. अशा बालविवाहांनी त्याला बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या सर्वच मूलभूत मानवी अधिकारांचे उल्लंघन तर होतेच. शिवाय, बालपणीच संसाराच्या गाड्याला जुंपून त्या बालकाचं बालपण कायमचं हिरावून घेतलं जातं. आज मुलींच्या शिक्षणात सर्वांत मोठा अडथळा बालविवाहांचा आहे आणि म्हणूनच चुलीच्या धुरात शिक्षणाची स्वप्ने बाळगत या मुली कसेबसे जीवन जगतात. गत पाच वर्षे साथीचे आजार, सातत्याने कोपलेला निसर्ग, शेती, उद्योगधंदे यांना आलेली उतरती कळा, अवकाळी पाऊस आणि पूर परिस्थितीने झालेली दैनावस्था, दोन वेळच्या जगण्याची भ्रांत असताना मुली-बाळींच्या शिक्षणाची कोणाला पडली आहे, अशा मानसिकतेत असणार्‍या हजारो पालकांना आपल्या मुलींचा बालविवाह, अल्पवयीन विवाह झाला तरी तो चालणार आहे, या मानसिकतेत वाढच होताना दिसते आहे.
‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’, ‘लाडली योजना’, ‘सुकन्या समृद्धी योजना’, ‘धनलक्ष्मी योजना’ मुलींना शिक्षणापर्यंत नेण्यासाठी आणि वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी त्यांचा विवाह होऊ नये, यासाठी मुलगी सज्ञान झाल्यानंतरच हाती पडणार्‍या रकमेच्या योजनांचे केंद्र-राज्य पातळीवर होणारे नियोजन, याशिवाय २००६च्या कायद्यानुसार बालविवाह प्रतिबंधक अधिकार्‍यांची नियुक्ती, बालविवाहावर असलेला कायद्याचा वचक आदी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर होणार्‍या प्रयत्नांनंतरही बालविवाहांचे संकट आज आ वासून उभे आहे. कमी वयात गर्भधारणा लादली गेल्याने आरोग्याशी निगडित गंभीर समस्यांना त्या बालमातांना सामोरे जावे लागते. बालविवाहांमुळे कुपोषण, मातामृत्यू आणि बालमृत्यूचे प्रमाणही वाढले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे बालमृत्यूची चिंता केवळ आदिवासी भागातच नाही तर आता हे लोण शहरी झोपडपट्ट्यांतही प्रचंड वाढले आहे. खरं तर, बालक आणि माता यांचा मृत्यू रोखण्यासाठी सरकारी पातळीवर दरवर्षी मोठे प्रयत्न केले जातात. कोट्यवधींचा निधी यावर खर्च होतो. असंख्य सामाजिक संस्थांचे ‘पोषण’ या प्रकल्पांवर होते. असे असतानाही बालक आणि मातामृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात राज्य सरकारला अद्याप यश आलेले नाही. अर्थात अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात हे प्रमाण कमी असले तरीही ते पोलिओप्रमाणे शून्य झालेले नाही. आरोग्य विभागाचा नुकताच हाती आलेला अहवाल यास पुष्टी देतो. या अहवालानुसार २०१४ ते २०१९ दरम्यान तब्बल एक लाख नऊ हजार ६८३ बालकांचा; तर सहा हजार ५११ गरोदर मातांचा मृत्यू झाला आहे. दुसरीकडे सुदृढ बालक व निरोगी मातांसाठी राज्य सरकारने पाच वर्षांत तीन हजार २३८ कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. मात्र, हा खर्च मृत्यूच्या आकड्याखाली अक्षरश: झाकला गेला आहे.
राज्यात आरोग्य विभागाची सुमारे पाचशे रुग्णालये आहेत. एकूण प्रसूतींपैकी निम्म्याहून अधिक प्रसूती या आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात होतात. राज्यात वर्षांकाठी सुमारे १५ लाख बालकांचा जन्म होतो. घरातच प्रसूती होण्याचे प्रमाण कमी आहे. सुमारे आठ लाख बालकांचा जन्म हा आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये होतो. या रुग्णालयांमध्येच पुरेशा सोयी-सुविधा दिल्या जात नसल्याने ही समस्या अधिक गडद होते. अप्रशिक्षीत कंत्राटी कर्मचारी आणि रुग्णालयांची दुरवस्था, रुग्णवाहिकांची अपुरी संख्या, दवाखान्यात जाण्यासाठी होणारा विलंब, औषधांचा अपुरा साठा, डॉक्टरांसह कर्मचार्‍यांची अपुरी संख्या या बाबी सरकारी योजनांना नेहमीच वाकुल्या दाखवतात. प्रसूतीपर्यंत मोफत तपासण्या करून बाळाची वाढ व मातेचे आरोग्य पाहणे, ग्रामीण महिलांची प्रसूती मोफत करणे, प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीनंतर वेळोवेळी लसीकरण, बाळाच्या जन्मानंतर हात धुवून त्याला घेणे, प्रसूतीनंतर अर्ध्या तासात बाळाला अंगावर पाजणे अशी कामे आरोग्य कर्मचार्‍यांसाठी बंधनकारक आहेत. मात्र, अपवाद वगळता प्रसूतीवेळी अथवा प्रसूतीनंतर माता अथवा बालकांची काहीच देखरेख होत नसल्याचे विदारक चित्र सर्वत्र दिसते.
दुसरीकडे एका आशा वर्करकडे दरमहा १८ ते २० गरोदर मातांची जबाबदारी असते. त्यामुळे कामाचा ताण वाढून त्यांचे अपसुकच मातांकडे दुर्लक्ष होते. विविध कारणांमुळे प्रसूतीनंतरच्या पहिल्या चोवीस तासांत जवळपास ४० टक्के माता व बालमृत्यू होतात ही बाबही गंभीर म्हणावी लागेल. दारिद्य्ररेषेखालील आणि दारिद्य्ररेषेवरील अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणात मजुरी करावी लागते. प्रसूतीनंतर शारीरिक क्षमता नसतानाही मजुरीसाठी त्यांना कामावर जावे लागते. अशा गर्भवती महिला कुपोषित राहून त्यांच्या व प्रसूतीनंतर त्यांच्या नवजात बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे माता-बालमृत्यूच्या प्रमाणात वाढ होते. अर्थात कुपोषण किंवा बाळाची उपासमार हे बालमृत्यूचे प्रमुख कारण आहे. बाल-कुपोषणाने बाळाची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होते. त्यामुळे लवकर आजार होतात, पण ते लवकर बरे होत नाहीत. सुरक्षित प्रसूतीसाठी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना आदी विविध योजना राबविण्यात येतात. त्याचप्रमाणे नवजात बालकाची काळजी घेण्यासाठी दाई प्रशिक्षण योजनेसह अनेक योजना राबविण्यात येत असल्या तरी माता आणि बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे अशा योजनांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी सरकारची असलेली उदासीनता.
लक्ष्य योजनेतून ही उदासीनता अधोरेखित होते. माता-बालमृत्यूचं प्रमाण रोखण्यासाठी प्रथमत: गर्भवती मातांना सरकारने प्रसूतीसाठी योग्य त्या सोयी-सुविधा पुरवणे गरजेचे आहे. प्रसूती काळात आई आणि बाळ दोघांच्या जीवाला धोका संभवू शकतो. गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबियांना आजही खासगी रुग्णालयातील प्रसूती खर्च परवडत नाही. त्यामुळे सरकारने हा खर्च कसा कमी करता येईल, याबाबतही प्रयत्न केले पाहिजेत. इंग्लंड, अमेरिकेइतके सुरक्षित माता आणि बालजन्माचे उद्दिष्ट आपले राज्य गाठू शकते. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि नागरी झोपड्यांंचा एक विभाग आणि विदर्भ तसेच मराठवाडा, खानदेशाचा एक विभाग करून टार्गेट ठेवून कार्य केले तर महाराष्ट्राच्या माथीचा एक कलंक कायमचा पुसता येईल.
