२०१५ ते २०१९ पर्यंत एकनाथ शिंदे हे सार्वजनिक बांधकाम या खात्याचे कॅबिनेट मंत्री होते. त्यांनी २०१९ च्या सुरुवातीपासून आरोग्य खात्याची देखील जबाबदारी सांभाळली. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा चढता आलेख आणि कामाचा धडाका बघून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जानेवारी २०१९ मध्ये त्यांच्याकडे आरोग्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवली. आरोग्यमंत्री म्हणून त्यांना साधारण सात ते आठ महिन्यांचा कालावधी मिळाला. मात्र, या मोजक्या कालावधीतही त्यांनी धडाडीचे निर्णय घेतले. या काळात अनेक प्रलंबित असलेले विषय देखील मार्गी लावले आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याचा प्रयत्न केला.
राष्ट्रीय आरोग्य योजने अंतर्गत राज्यात सुमारे ३० हजारांहून अधिक कंत्राटी कर्मचारी अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर कार्यरत होते. त्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय आरोग्य योजने अंतर्गत सेवा देणार्‍या प्रत्येक कर्मचार्‍याला किमान १५ हजार ६०० रुपये वेतन लागू झाले. तसेच ग्रामीण-दुर्गम भाग आणि आदिवासी भागांमध्ये आरोग्य पथकांच्या माध्यमातून कंत्राटी तत्त्वावर सेवा देणार्‍या बीएएमएस डॉक्टरांना नियमित करण्याची मागणी १० वर्षे प्रलंबित होती. या १० वर्ष प्रलंबित असलेल्या मागणीचा विचार करत ७३८ बीएएमएस डॉक्टरांना नियमित करण्याची धडाडी शिंदे यांनी दाखवली. दरम्यान, एमबीबीएस डॉक्टर्स आणि विशेषज्ञांची ८९० पदे देखील भरली. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ग्रामीण व शहरी भागात आरोग्याचे काम करणार्‍या आशा वर्कर व गटप्रवर्तक कर्मचार्‍यांच्या मानधनात वाढ करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यावर मंजुरी मिळवून राज्यातील कानाकोपर्‍यात सेवा देणार्‍या आशा सेविकांची वेतनवाढ केली. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये रुपांतर करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देऊन आतापर्यंत ११०० आरोग्यवर्धिनी केंद्रे कार्यान्वित झाली आहेत. आणखी ५२०० उपकेंद्रांचे आरोग्यवर्धिनी केंद्रांत रूपांतर करायला केंद्राने मंजुरी दिली आहे. शिंदे यांच्या निर्णयामुळे तेथील डॉक्टरांच्या माध्यमातून माता आणि बालकांच्या आरोग्याचे प्रश्न, दात, डोळे, मधुमेह, रक्तदाब यासारख्या आजारांवर तातडीचे प्राथमिक उपचार मिळणे शक्य झाले आहे. ग्रामीण भागात डायलिसिस सुविधा मिळावी, यासाठी १०२ डायलिसिस मशिन्स खरेदी करून उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये ही डायलिसिस केंद्रे सुरू करण्यात आली आहे.
कुपोषणासह बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्याकरता मेळघाट अ‍ॅक्टिव प्लॅन शिंदे यांनी तयार केला. आरोग्यमंत्री या नात्याने शिंदे यांनी स्वतः आदिवासी विकास आणि महिला व बालविकास विभागाचे अधिकार्‍यांसह संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा सोबत घेऊन मेळघाटाचा दोन दिवसांचा दौरा देखील केला होता. या दौर्‍यादरम्यान आरोग्यमंत्र्यांनी सेमाडोह, हरिसाल, धारणी, बैरागड, रंगुबेली, चिखलदरा, सलोना, काटाकुंभ, अचलपूर या भागातील आरोग्य केंद्राना भेटी देत तेथील सुविधांची पाहणी, डॉक्टर आणि कर्मचार्‍यांशी चर्चा केली. राज्यात पहिल्यांदाच अशा प्रकारे सर्व यंत्रणांनी एकत्र येऊन कुपोषणमुक्तीसाठी मेळघाट पॅटर्न आराखडा तयार केला असून अंमलबजावणीला सुरुवात केली.
गोरगरीब रुग्णांना विनामूल्य उपचार मिळावे, त्यांची विनामूल्य वैद्यकीय तपासणी व्हावी यासाठी बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना ही संकल्पना राबवण्यात आली. ही योजना शिंदे यांच्या संकल्पनेतून सुरू झाली असून केंद्र सरकारने ६० दवाखान्यांना मंजुरी दिली, हे विशेष! ठाणे जिल्हा सर्वसाधारण रुग्णालयाच्या पुनर्विकासाला आरोग्यमंत्री या नात्याने शिंदे यांनी गती देऊन या प्रकल्पालादेखील या काळात सुरुवात झाली आहे. तसेच, शिंदे यांच्याकडे आरोग्यमंत्रिपदाची जबाबदारी असताना ठाण्यातील हाजुरी येथे गरिबांसाठी ठाणे महापालिका आणि जितो सेवाभावी संस्था यांच्या संयुक्त वतीने त्यांनी सुसज्ज असे महावीर जैन रुग्णालयही सुरू केले. याचबरोबर कॅथलॅब आणि डायलिसिसची सुविधा माफक दरात सुरू केली. शिंदे हे आरोग्यमंत्री असतानाच्या कार्यकाळात आरोग्यासंबंधित अशा अनेक योजना तसेच सेवा उत्तम असल्याने निती आयोगाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या हेल्थ इंडेक्सच्या क्रमवारीत महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक आला होता. याचे संपूर्ण श्रेय आरोग्यमंत्री म्हणून त्यांनाच जाते.
