तेलही गेले… तूपही गेले…!

उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या स्वभावधर्माप्रमाणे शिवसेनेचे पदाधिकारी नियुक्त करण्यास सुरुवात केली. उद्धव ठाकरे यांच्या या नव्या दमाच्या शिवसेनेत त्यांनी एका विशिष्ट प्रकारचा सुसंस्कृतपणा आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र उद्धव ठाकरे यांचा हाच सुसंस्कृतपणा शिवसेनेच्या जुन्या जाणत्या आणि प्रस्थापित शिवसेना नेत्यांना पदाधिकार्‍यांना अडचणीचा ठरू लागला.

संपादकीय

राज्याचे नगर विकास मंत्री आणि शिवसेनेचे मातब्बर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या शक्तीशाली बंडाने आघाडी सरकारलाच सुरुंग लावलाच आहे, मात्र त्याहीपेक्षा म्हणजे शिवसेनेच्या आणि शिवसेनेवर स्थापनेपासून रिमोट कंट्रोल असलेल्या ठाकरे कुटुंबीयांच्या आजवरच्या निर्विवाद सत्तेवरदेखील मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. शिवसेनेसारख्या कोणे एके काळी अत्यंत जहाल आक्रमक मराठी भूमिपुत्रांच्या आणि त्यानंतर कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनेसमोर ही वेळ का आली याचा खरंच गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. शिवसेनेचे नेतृत्व शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे होते तोपर्यंत शिवसेनेचा चेहरा हा अत्यंत आक्रमक होता. अरे ला कारे करण्याची हिंमत असलेले बेडर आणि बहादूर शिवसैनिक हीच शिवसेनेची मराठी जनमानसामध्ये सर्वमान्य प्रतिमा होती. घरगुती भांडणापासून अगदी मोठ्या राड्यापर्यंतची सर्व भांडणे त्या वेळी शिवसेनेच्या शाखेत सोडवली जात असत. शिवसेनेचा शाखाप्रमुख हादेखील त्यावेळी सर्वपक्षीय चर्चेचा विषय असे. मात्र हळूहळू शिवसेनेची सूत्रे स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून त्यांचे पुत्र उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आली आणि शिवसेनेचा चेहरामोहरा बदलायला सुरुवात झाली.

उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या स्वभावधर्माप्रमाणे शिवसेनेचे पदाधिकारी नियुक्त करण्यास सुरुवात केली. उद्धव ठाकरे यांच्या या नव्या दमाच्या शिवसेनेत त्यांनी एका विशिष्ट प्रकारचा सुसंस्कृतपणा आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र उद्धव ठाकरे यांचा हाच सुसंस्कृतपणा शिवसेनेच्या जुन्या जाणत्या आणि प्रस्थापित शिवसेना नेत्यांना पदाधिकार्‍यांना अडचणीचा ठरू लागला. बाळासाहेब ठाकरे हे करिष्माकारी नेते होते. परप्रांतीयांच्या अन्यायाने, अत्याचाराने गांजलेल्या मराठी माणसाचा बाळासाहेब हे आतला आक्रमक आवाज होते. बाळासाहेबांची भाषणे म्हणजे मनातून अन्यायाविरुद्ध पेटून उठलेल्या तमाम मराठी तरुणांच्या आणि त्यानंतर हिंदुत्वाच्या ठिणग्या होत्या. नगरसेवक म्हणून निवडून यायचे असेल अथवा आमदार, खासदार, मंत्री, केंद्रीय मंत्री व्हायचे असेल तर ते बाळासाहेबांशिवाय शक्य नव्हते. त्यामुळेच लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आला काय, पडला काय किंवा तो दुसर्‍या पक्षात फुटून गेला काय.. शिवसेनाप्रमुखांनी त्याची पर्वा कधीच केली नाही.

कारण एक जरी फुटून गेला तरी त्याला निवडणुकीमध्ये आपटून त्याच्या जागी आणखीन पाच निवडून आणण्याची धमक बाळासाहेबांमध्ये होती. बाळासाहेबांनी शिवसेनेत कधीही लोकशाही येऊ दिली नाही ते हुकूमशाहीचे कडवे समर्थक होते. मात्र त्यांची हुकूमशाही ही सर्वसामान्य जनतेच्या आणि सामान्य शिवसैनिकांच्या हितासाठी होती. त्यामुळेच सर्व पक्षांमध्ये शिवसेनेच्या शिस्तीबाबत विशिष्ट आदर होता. उद्धव ठाकरे आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वामध्ये हाच नेमका मूलभूत फरक आहे. तंत्रज्ञानाने केलेल्या प्रगतीमुळे आज कोणतीही गोष्ट ही काही सेकंदात संपूर्ण जगभर पसरते. आता शिवसेनेत निवडून येण्यासाठी पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांची सभा झालीच पाहिजे याची तशी काही आवश्यकता राहिलेली नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे निवडणुकांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर बोकाळलेला भ्रष्टाचार हे आहे. त्यामुळे पक्षनेत्यांची सभा झाली काय अथवा न झाली काय जो धनाढ्य आहे, बलवान आहे आणि ज्याला स्थानिक राजकीय समीकरणे योग्यप्रकारे जुळवता येतात अशी कोणतीही व्यक्ती आता राजकारणात निवडून येऊ शकते अशी जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांची स्थिती आहे.

या सार्‍याचा सर्वाधिक परिणाम प्रादेशिक राजकीय पक्षांवर अधिक प्रमाणात झाला आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये. अगदी एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाळीबाबत जरी बोलायचे झाले तरी एकनाथ शिंदे हे २०१४ पूर्वी राज्यातील शिवसेनेच्या दृष्टीने ठाणे जिल्ह्याचे नेते होते. २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या काळात ते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते तसेच ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. आणि आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये ते नगर विकाससारख्या अत्यंत महत्वाच्या खात्याचे कॅबिनेट मंत्री होते. राज्याच्या विधिमंडळात शिवसेनेची राज्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर येण्यापूर्वी ते ठाणे जिल्ह्यातील राजकारणात अधिक स्वारस्य घेत असत. त्यामुळे केवळ गेल्या आठ-दहा वर्षांच्या कामांच्या बळावर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या ५५ आमदारांपैकी जर ४० आमदारांना त्यांची भुरळ घातली असेल तर तो दोष एकट्या एकनाथ शिंदे यांचा नसून शिवसेनेच्या नेतृत्वाचा हा आहे. याचा शिवसेनेच्या नेतृत्वाने विचार करण्याची गरज आहे. पण तसे होताना दिसत नाही. त्यांना संजय राऊत यांच्या सल्ल्यांची भुरळ पडलेली आहे. त्यापलीकडे त्यांनी विचार करायला हवा. आपण मुख्यमंत्री असताना आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांना आणि पदाधिकार्‍यांवर अन्याय होत आहे, याचा विचार उद्धव ठाकरे यांनी करण्याची गरज आहे. आपल्याच पायाखाली काय जळत आहे, हे नेतृत्वाला कळणे आवश्यक असते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आजच्या त्यांच्या फेसबुक लाईव्हमध्ये त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया झाल्यामुळे ते मध्यंतरी काही काळ भेटीगाठींसाठी उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी जाहीरपणे कबूल केले. मात्र उद्धव ठाकरे यांची प्रकृती चांगली असतानादेखील जर त्यांची शिवसेनेच्या पदाधिकार्‍यांना अथवा आमदार खासदार यांना भेट घ्यायची असेल तर ती एवढी सहज साध्य नव्हती. एकनाथ शिंदे हे ठाणे जिल्ह्याबरोबरच महाराष्ट्रातील शिवसेना पदाधिकार्‍यांच्या आणि त्याचबरोबर आमदार, खासदार, मंत्री यांच्या पसंतीस का उतरले याचे उत्तर उद्धव ठाकरे यांच्या आजवरच्या कार्यशैलीत दडलेले आहे. पंचावन्न आमदारांपैकी एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर जर ४० ते ४५ आमदार, त्याचबरोबर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील चार चार मंत्री जात असतील तर याची साधी कुणकुण देखील स्वतःकडे राज्याचे मुख्यमंत्री पद असलेल्या आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे शिवसेनेसारख्या पक्षाचे पक्षप्रमुख होत असलेल्या उद्धव ठाकरे यांना लागू नये यासारखी दुसरी हास्यास्पद बाब असू शकत नाही.

उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेतील बंडाळीबाबत जी आता भूमिका घेतली आहे ती पहाता गुजरातहून गुहावटीला गेलेले एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे समर्थक आमदार ठाकरे यांच्या शिवसेनेत परतण्याची शक्यता धूसरच आहे. त्यामुळे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा अत्यंत संपन्न वारसा स्वतःबरोबर असताना आणि शिवसेनेचे सर्वमान्य पक्षप्रमुखपद स्वतःच्या हाती असताना मुख्यमंत्री होण्याची चूक उद्धव ठाकरे यांनी का केली? जे बाळासाहेब यांनी उभ्या हयातीत केले नाही, अशा प्रकारचे धाडस उद्धव यांनी का केले? उद्धव यांच्या याच हट्टीपणामुळे आज त्यांची अवस्था तेलही गेले आणि तूपही गेले, हाती धुपाटणे राहिले, अशी झाली आहे.