1 डिसेंबर रोजी पार पडलेल्या विधान परिषदेच्या तीन पदवीधर, दोन शिक्षक आणि धुळे, नंदुरबार स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक महाविकास आघाडीसाठी प्रतिष्ठेची बनली आहे. कारण 2019 विधानसभा निवडणुकीनंतरची ही पहिलीच निवडणूक आहे, ज्यामध्ये महाविकास आघाडी आणि भाजप पहिल्यांदाच समोरासमोर लढत आहेत. विधान परिषदेच्या एकूण सहा जागांसाठी निवडणूक पार पडली तरी मुख्यमंत्री म्हणून उध्दव ठाकरे यांच्यासाठीही ही निवडणूक महत्वाची आहे. शिक्षक आणि पदवीधरच्या पाचही मतदारसंघात राजकीय समीकरणे वेगवेगळी असली तरी तरुण, सुशक्षित मतदार मतदान करणार असल्याने राज्याचा कल कुणाकडे आहे याची लिटमस टेस्ट या निवडणुकीतून पाहायला मिळेल यात शंका नाही. पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती आणि धुळे नंदुरबार हा उत्तर महाराष्ट्रातील मतदार कुणाकडे कौल देतो यावर बरेच काही अवलंबून आहे. पाच विभागीय मतदारसंघात निवडणूक होत असल्याने राज्याचा कल महाविकास आघाडीकडे आहे की भाजपकडे याची चुणूकच या निकालांवरून कळेल. विधान परिषदेच्या सहाही जागांचा निकाल गुरुवारी लागणार असून, त्यानंतरच राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार स्थिर राहील की भाजपच्या नेत्यांची खासगी बैठकीतील गोळाबेरीज बाहेर येईल यावर सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात विधान परिषदेची शिक्षक आणि पदवीधर ही निवडणूक महत्वाची आणि प्रतिष्ठेची समजली जाते. राज्यात विधान परिषद या वरिष्ठ सभागृहाचे एकूण 78 सदस्य आहेत. यातले 31 सदस्य विधानसभेतले आमदार निवडून देतात, 21 सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून महापालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदेतून निवडले जातात. 12 सदस्यांची नेमणूक राज्यपाल करतात तर प्रत्येकी 7 उमेदवार शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातून निवडून येतात. राज्याच्या विविध भागातून शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघात मुंबई, कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर आणि अमरावतीचा समावेश आहे.
तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीने सत्तास्थापन केल्यानंतर राज्यात होणारी ही पहिलीच निवडणूक आणि ठाकरे सरकारने विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने का होईना पण रिंगणात पहिल्यांदाच एकत्रित आपले उमेदवार उभे केलेत. यामुळेच राजकीय पंडितांप्रमाणे मंत्रालयात बसलेले सनदी अधिकारी या निवडणुकीच्या निकालाकडे डोळे लावून बसले आहेत. शिक्षक व पदवीधर निवडणूक ही जशी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यासाठी महत्वाची तशीच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची. चंद्रकांत पाटील याच मतदारसंघातून दोनदा विधान परिषदेवर गेलेत त्यामुळे त्यांना भाजपचा उमेदवार जिंकून हॅट्रिक करायची तर जयंत पाटील यांनी राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या पुण्यात ही निवडणूक जिंकून राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या खास मर्जीत राहता येईल. त्यामुळेच राष्ट्रवादीकडून जयंत पाटील, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे तर भाजपकडून प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी कंबर कसली आहे.
विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर राज्यात सत्ता स्थापनेत शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे तीन पक्ष एकत्र आले असले तरी स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. तीनही पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांना वर्षानुवर्षांचा राजकीय संघर्ष बाजूला ठेऊन महाविकास आघाडीसाठी काम करावे लागत असल्याने बंडखोरी होण्याची जास्त शक्यता आहे. त्यामुळेच भाजपपुढे स्थनिक समीकरणे जुळवण्याचे जास्त टेन्शन नसून ते प्रामुख्याने शिवसेना आणि आघाडीच्या नेत्यांमध्ये दिसते. त्यामुळेच या निवडणुकीचा निकाल भविष्यातील तीनही पक्षांची वाटचाल कशी असेल हे सांगण्यास पुरेसा आहे. मागील महिनाभरापासून सत्ताधारी पक्षातील नेते आणि विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप नेत्यांच्या प्रचारफेर्‍या या मतदारसंघात सुरू आहेत. या सहाही मतदारसंघात सत्ताधारी विरुद्ध भाजप असा सामना रंगणार असल्याने कोण बाजी मारणार यावरच पुढील राजकीय गणिते अवलंबून आहेत. सर्व मतदारसंघांमध्ये सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये चुरशीच्या लढती होवून ही निवडणूक जातीय वळणावर अधिक गेली होती.
शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकांच्या निकालाचे थेट परिणाम पुढील महापालिका, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांवर होत नसतात. याचे कारण या दोन्ही निवडणुकांमध्ये मतदारसंघाची विभागणी कार्यक्षेत्र आणि मतदार वेगळा आहे. मात्र महाविकास आघाडीच्या तीनही पक्षांनी एकच उमेदवार दिल्याने सत्ताधार्‍यांना या निवडणुकीत यश आल्यास भविष्यात महाविकास आघाडी भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी एकत्र निवडणूक लढवेल हे मात्र नक्की. शिवाय कुठल्याही निवडणुकांना सामोरे जाण्याचा त्यांचा आत्मविश्वासही वाढेल. मात्र या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला अपयश आल्यास त्यांचा आत्मविश्वास कमी होऊ शकतो आणि त्याचा फायदा भाजपला होईल. त्यामुळेच भाजपनेही या निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी जोर लावला आहे. त्यामुळे विधान परिषदेची ही निवडणूक ठाकरे सरकारची कसोटी पाहणारी आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे पुढील चार दिवसात म्हणजे येत्या 6 डिसेंबर रोजी राज्यपाल नियुक्त निवृत्त झालेल्या 12 सदस्यांना सहा महिने पूर्ण होतील. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीपुढे ठराव संमत करीत तीनही पक्षांची प्रत्येकी चारप्रमाणे 12 नावे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे 6 नोव्हेंबरला पाठवली आहेत. याच आठवड्यात ठाकरे सरकारने 12 राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नावे पाठवून एक महिना होईल. तरीही राज्यपाल कोश्यारी त्या 12 नावांवर सही करीत नाहीत हे गौडबंगाल काय आहे हे कुणालाच कळत नाही. शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपकडून प्रवीण दरेकर, रावसाहेब दानवे, चंद्रकांत पाटील हे तीन पक्षांचे सरकार लवकरच पडेल अशी भविष्यवाणी केली होते.
प्रचारामध्येही दोन्ही पक्षांकडून सरकारच्या स्थिरतेबाबत भाष्य करण्यात आले. पण वर लिहिल्याप्रमाणे जर यदाकदाचीत महाविकास आघाडी सरकारला या निवडणुकीत अपयश आले तर मग भाजपचे धुरीण गप्प बसणार नाहीत. साम, दाम, दंड आणि भेद या चतु:सूत्रीचा वापर करीत ठाकरे सरकार अस्थिर करण्यासाठी दिल्लीश्वरांचीही मदत घेेण्याची दाट शक्यता आहे. भाजपकडून वारंवार सरकार आज पडेल, उद्या पडेल, दिवाळीनंतर, वर्षअखेरीस, नववर्षाच्या प्रारंभी पडेल, असे नवनवीन मुहुर्त देण्यात येत असल्याने आता भाजपला स्वस्थ बसून चालणार नाही, अशी कार्यकर्त्यांची मागणी जोर धरू लागली आहे. एक वर्षापूर्वी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपात आले होते ते विद्यमान आमदार भाजपात निवडून येवूनही अस्वस्थ आहेत. त्यामुळेच भगतसिंह कोश्यारी 12 राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नावावर सही करीत नसावेत.
जर का राज्यपाल कोश्यारी यांनी 2020 हे कोरोनाचे वर्ष संपण्याअगोदर 12 राज्यपाल सदस्य नियुक्त केले तर मुख्यमंत्री म्हणून उध्दव ठाकरे यांच्या खुर्चीला पुढील चार वर्षे धोका नाही. अन्यथा भाजपने ज्या पद्धतीने राजस्थान, कर्नाटकमध्ये सत्तांतर केले त्याची हॅट्रिक महाराष्ट्रात झाल्यास नवल वाटू नये. कारण सत्तेच्या सारीपाटात जो जिता वो सिकंदर याप्रमाणे सत्ता मिळवण्यासाठी नीतीमत्ता खुंटीला टांगली आहे का, याचा कुणीही विचार करीत नाही. राजकारणी तर नाहीच नाही.
