ऑक्सिजन टाकीला झालेल्या गळतीच्या दुर्घटनेत नाशिकमधील डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयातील 24 रुग्णांचा अंत झाला. या घटनेला केवळ ठेकेदार दोषी ठरवून चालणार नाही तर मुर्दाड व्यवस्थेचे मारेकरी असलेले आणि बड्या-बड्या गप्पा करणारे राजकारणी तसेच राज्य शासन यांनाही आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणे क्रमप्राप्त आहे. मुंबई, पुणे आणि नागपूरच्या तुलनेत विस्ताराने आणि लोकसंख्येनेही छोटा जिल्हा असलेल्या नाशिकचा कोरोना वाढीत भारतात प्रथम क्रमांक लागतो ही बाब केवळ नाशिककरांसाठीच चिंतेची ठरली. राज्य शासनाला जणू या आकडेवारीशी काही देणे-घेणेच नाही. खरे तर, ज्या वेळी नाशिकची रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढू लागली आणि रुग्ण वाढीच्या प्रमाणात नाशिक हे भारतात प्रथम क्रमांकाचे शहर बनल्याचा अहवाल आला त्याच वेळी राज्य शासनाने नाशिकसाठी स्वतंत्र ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ तयार करणे गरजेचे होते. असा विचार करणे तर दूरच वैद्यकीय सोयी-सुविधांसाठी निधी वाढवून देण्याचे औदार्य तरी शासनाने दाखवणे गरजेचे होते. कोरोनाच्या संकटामुळे महापालिकाही आर्थिक संकटात सापडली आहे. सुमारे ६० टक्के उत्पन्नात घट झाली आहेे. हेच प्रमाण करातून जमा होणार्‍या उत्पन्नाचे आहे.
अशा परिस्थितीत पालक संस्था म्हणून राज्य शासनाने नाशिकचे पालकत्व स्वीकारणे क्रमप्राप्त होते. पण ज्या शहरात रुग्णसंख्या अतिशय कमी आहे, त्या शहराला जो ‘न्याय’ दिला गेला, तोच नाशिकलाही दिला गेला. या पार्श्वभूमीवर गुजरात धार्जिण्या नरेंद्र मोदींना दोष देऊन काय उपयोग? त्यांच्यापेक्षा तुम्ही काय वेगळे वागताय? राजकीय सोयींच्या शहरांवर लक्ष केंद्रित करताना खड्ड्यात चाललेल्या नाशिककडे लक्ष द्यावेसे शासनाला का वाटले नाही? या शहरात भाजपची सत्ता आहे म्हणून? गेल्या चार महिन्यांपासून नाशिक शहरात रुग्णांना वेळच्या वेळी उपचार मिळत नसल्याने ते हॉस्पिटल, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन बेड, रेमडेसिवीर, प्लाझ्माच्या शोधात सैरभैर फिरताना दिसतात. नाशकात पालकमंत्री म्हणून छगन भुजबळ यांच्यासारखे ‘बाहुबली’ नेते असूनही ते हतबल झालेले दिसतात. खरे तर पालकच हतबल झाले तर लेकरा-बाळांनी कुणाच्या तोंडाकडे पहावे? शरद पवारांनंतर अजित पवारांपेक्षाही ‘हेविवेट’ नेते म्हणून छगन भुजबळ यांच्याकडे पाहिले जाते. एकीकडे भुजबळ अपयशी ठरत असताना दुसरीकडे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनाही फारसे काही करता आलेले नाही. त्यांची नेहमीचीच बोटचेपी भूमिका जिल्ह्याच्या विकासाला बाधक ठरत आली आहे.
नाशिकसाठी कुणीही ताकद पणाला लावलेली नाही. त्यामुळे नाशिककरांना ना ऑक्सिजन पुरेशा प्रमाणात मिळतोय ना अन्य सुविधा. एकीकडे राज्यातील सत्ताधारी परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवताना अपयशी ठरत असताना दुसरीकडे नाशिक महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप कुचकामी ठरत आहे. शहरात इतका हाहा:कार माजलेला असताना या पक्षाच्या महापौरांसह अन्य पदाधिकारी घुम्या बैलासारखे स्तब्ध आहेत. लोकांना ज्यावेळी वैद्यकीय सुविधा पुरवण्याची गरज आहे, त्यावेळी ही मंडळी पतंजलीच्या औषधांची जाहिरात करण्यात व्यग्र दिसतात. आता आपल्याला कुणी वालीच नाही, अशी भावना नाशिककरांची झाली आहे. ऑक्सिजन गळतीची दुर्घटना अशाच निष्क्रिय व्यवस्थेचे प्रतीक आहे. एकीकडे राजकीय पदाधिकारी परिस्थितीला शरण आलेले असताना दुसरीकडे महापालिकेचे आयुक्त धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत अडकून बसले आहेत. आपल्या आजूबाजूचे अधिकारी नेमका काय ‘उद्योग’ करताय याची त्यांना कानोकान खबरही नाही. ज्या ऑक्सिजन टाकीत गळती झाली त्याचे कंत्राट कोणत्या अधिकार्‍याच्या मर्जीने देण्यात आले याचाही तपास आता आयुक्तांनी लावावा.
खरे तर, नाशिकमधील बिटको रुग्णालय, मविप्र वैद्यकीय महाविद्यालयासह डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयात ऑक्सिजन टाक्या बसवण्यापासून तर तेथे अखंडित ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासाठी तब्बल दहा वर्षांकरिता पुण्यातील एका कंपनीकडे काम सोपवले गेले. मात्र, या कंपनीने काम सुरू करून जेमतेम २१ दिवस उलटत नाही तोच टाकीचा पाईप तुटून ऑक्सिजन गळती झाली. इतक्या कमी दिवसांत गळती कशी झाली, संबंधित कंत्राटदाराने टाकीच्या पाईपलाईनसाठी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य बसवले का, याचाही चौकशी समितीने आता सोक्षमोक्ष लावावा. एवढेच नव्हे तर देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी याच कंपनीची असताना जेव्हा घटना घडली तेव्हा जागेवर कंपनीचे तंत्रज्ञ नसल्याचे समोर आले आहे. एकूणच या टाकीच्या व्यवस्थेकडे पूर्णत: दुर्लक्ष झालेले आहे. संबंधित कंपनीला महापालिकेत ‘रेड कार्पेट’ अंथरणार्‍या अधिकार्‍याची तर चौकशी होणे गरजेचेच आहे.
गेल्यावर्षी कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागल्यानंतर बिटको रुग्णालयात २० केएल तर डॉ. हुसेन रुग्णालयात १० हजार लीटर तसेच मविप्र वैद्यकीय महाविद्यालयात ३ हजार लीटर क्षमतेच्या दोन ऑक्सिजन टाक्या बसविण्याचा निर्णय झाला. विद्यमान विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे हे पालिकेचे आयुक्त असताना प्रक्रिया सुरू झाली व पालिकेचे आताचे आयुक्त कैलास जाधव यांनी ठेकेदार निश्चितीची प्रक्रिया अंतिम केली. असे असताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जाहीर केलेल्या सात सदस्यीय समितीच्या अध्यक्षस्थानी गमे यांची नियुक्ती केली आहे. म्हणजेच महापालिकेचे आयुक्त म्हणून कामकाज करताना ज्यांच्या काळात या कामाच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला, त्यांच्याकडेच चौकशीची सूत्रे देण्यात आली. त्यातून सत्य कितपत पुढे येते हा प्रश्नच आहे? मृतांच्या नातेवाईकांना केवळ आर्थिक मदत देऊन चालणार नाही तर अशा संवेदनशील काळात हलगर्जीपणा करणार्‍यांना कायद्याच्या ‘सचबोल’ पट्ट्याने सोलून काढण्याची धमक आता शासनाला दाखवावी लागेल.
महत्वाचे म्हणजे महापालिकेत परसेवेतील अधिकार्‍यांचा जो भरणा केला आहे, ते परिस्थितीवर कसे नियंत्रण ठेऊन आहेत याचाही विचार व्हावा. संपूर्ण कोरोना काळात केवळ आयुक्त आणि वैद्यकीय विभागातील अधिकारी जीवावर उदार होऊन काम करताना दिसतात. अन्य अधिकारी विशेषत: अतिरिक्त आयुक्त केवळ गंमत पाहताना दिसतात. त्यातून वेळ मिळालाच तर निविदांमधील ‘मलाई’ ओरपताना त्यांना बघितले जाते. पालिका आयुक्तांना आता नुसताच ‘देवभोळेपणा’ दाखवून चालणार नाही. प्रशासन प्रमुख म्हणून त्यांना कठोरपणाची भूमिका स्वीकारावीच लागेल. त्यासाठी महापालिकेतील ‘झारीतील शुक्राचार्य’ शोधून ‘माया’ संकलनासाठी वखवखलेल्या त्यांच्या ‘अष्टभुजा’ ठेचून काढाव्या लागतील. या अधिकार्‍यांच्या दुर्लक्षांमुळेच अशा दुर्घटना घडत आहेत. या वशिल्याच्या अधिकार्‍यांना नाशकात पाठवणार्‍या राज्य शासनानेही आता विचार करण्याची गरज आहे.
नाशिकला अधिकारी धाडताना केवळ त्यांच्या ‘पुनर्वसना’चीच भावना असेल तर त्यातून वेगळे काही साध्य होऊ शकत नाही. मग असे ऑक्सिजन कांड नियमित होत राहतील आणि निष्पाप जनता त्यात अशीच भरडली जाईल. अधिकारी नियुक्त करताना केवळ वशिला हाच निकष असेल तर अशा घटनांची पुनरावृत्ती होतच राहील. त्यामुळे आता कोरोना काळात तरी गुणवत्तेच्या निकषावर अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या व्हाव्यात. शिवाय मंत्र्या-संत्र्यांनी नक्राश्रू ढाळणे बंद करावे. गेल्या तीन महिन्यांत नाशिककरांनी आपली पोकळ सहानुभूती अनुभवली आहे. त्यामुळे आता दौरे बंद करावेत. नाशिककर अतिशय हालाखीच्या परिस्थितीत जगत आहेत. त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत बघू नये. त्यांच्या वेदनांवर फुंकर मारण्याचा काळ निघून गेलाय. राजकीय मंडळींनी ऑक्सिजन गळतीच्या घटनेआधी येऊन परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्याचा साधा प्रयत्न जरी केला असता तर नाशिककरांनी त्यांचे पुष्पहार घालून स्वागतही केले असते. परंतु, आता याल तर प्रचंड नैराश्याच्या गर्तेत असलेल्या जनतेच्या हातून कदाचित चपलांचा हार मिळेल!
