अर्थसंकल्पातला राष्ट्रवादी अर्थ

संपादकीय

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत सुरू आहे. या अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची उपस्थिती ही आजारपणामुळे तुरळक स्वरूपाचीच आहे. तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रीपद असलं तरी प्रत्यक्ष राज्य कारभारावर त्यांचा काहीच वचक नसल्याचं लक्षात येत आहे. त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्मितीच्या वेळेला मुख्यमंत्रीपद हे जरी शिवसेनेकडे देण्यात आलं असलं, तरी महत्वाची पदं अत्यंत खुबीने राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी स्वतःकडे ठेवण्यात यश मिळवले आहे. सरकार बनल्यापासून दोन वर्षांत जे काही चांगले आणि सर्वोत्तम असेल ते राष्ट्रवादीच्या हातीच राहिलेलं आहे. इतकंच काय पण हा अर्थसंकल्प मांडतानाही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पाच लाख 47 हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पातील सर्वाधिक 57 टक्के तरतूद राष्ट्रवादीकडे असणार्‍या खात्यांसाठी केली. त्या खालोखाल काँग्रेसकडे असलेल्या खात्यांवर 26 टक्के तर या सरकारच्या मुख्यमंत्रीपदी बसलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडील खात्यांना फक्त 16 टक्के रक्कम मिळणार आहे.

यावरून आपल्या लक्षात येऊ शकेल महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राष्ट्रवादी हा पक्ष कसा इतर दोन सहकार्‍यांवर हावी झालेला आहे. मंत्रिमंडळातील शिक्षण व उच्च शिक्षण या खात्यांची तरतूद मोठी आणि लक्षणीय आहे. शिक्षण खातं काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड यांच्याकडे आहे तर उच्च शिक्षण शिवसेनेच्या उदय सामंत यांच्याकडे आहे. बजेटमध्ये असलेली तरतूद वरकरणी पाहता मोठी दिसत असली तरी यातील बहुतांश निधी हा कर्मचार्‍यांच्या वेतनावरच खर्च होतोय. महाविकास आघाडीचं सरकार बनल्यापासून सरकारवर कोरोनाचं सावट आहे. ठाकरे सरकारवर कोरोनाबरोबर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्याचे सावटही घोंगावत आहे. प्रत्यक्षात कोविड काळात अनेक मंत्री, नेते, अधिकारी हे स्वतःला घरात कैद करून घेत असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मात्र दररोज भल्या सकाळीच मंत्रालयाच्या आपल्या दालनात बसून काम करताना दिसून येत होते.

उपस्थित असलेल्या अधिकार्‍यांच्या बैठका घेत शक्य तितके प्रश्न सोडवत होते. पहाटेच्या शपथविधीनंतर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी अजितदादा यांची राजकीय कोंडी केलेली असली तरीही दैनंदिन कामकाजामध्ये या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम अजित पवार यांनी आपल्या मंत्रालयावर आणि कामकाजावर होऊ दिलेला नाही. त्याउलट राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी आणलेली कामे झटपट हातावेगळी करणं, आपल्याशी संबंधित असलेले प्रश्न-समस्या आणि त्याच्याशी संलग्न असलेल्या अधिकार्‍यांना काट्यावर घेऊन सोडवणं या सगळ्याच गोष्टी दोन वर्षे अजित पवार निरंतरपणे करताना दिसत आहेत. एका बाजूला आजारी मुख्यमंत्री आणि त्यांचं रडतखडत चाललेलं सरकार तर दुसर्‍या बाजूला अजित पवारांच्या कामाचा अचंबित करणारा वेग हे समीकरण पाहिलं की, कोणी कितीही थोपवलं तरी अजितदादांना रोखता येणार नाही, असा संकेत देणारंच चित्र बघायला मिळत आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी उपस्थित असलेल्या ग्रामीण भागातील आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच भेटीत हलकल्लोळ केला होता. कारण या आमदारांना पुन्हा निवडून येण्यासाठी फक्त विभागातली विकासकामं आणि त्यासाठीचा निधी या एवढ्याच गोष्टी जबाबदार ठरत असतात. त्यातुलनेत शहरी आमदारांना निवडून येण्यासाठी अनेक वाटा आणि चोरवाटादेखील उपलब्ध असतात. त्यामुळे आजारी ठाकरे सरकार जर अशाच पद्धतीने चालत राहिलं तर पुढच्या वेळेला निवडून येणं हे दुरापास्त होईल याची भीती बाळगत ग्रामीण भागातील शिवसेनेच्या आमदारांनी आपला प्रक्षोभ व्यक्त केला होता. कितीही आकांडतांडव केले तरी त्याकडे दुर्लक्ष करणारे उद्धव ठाकरे यांना निधीसाठी आमदारांनी केलेल्या आदळाआपट याकडे दुर्लक्ष करता आले नाही, कारण पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री यांच्यातला फरक एव्हाना ठाकरे यांना नीट कळलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार पहाटेच्या शपथविधीला जाऊन अपयशी ठरल्यानंतर नव्याने केलेली सुरुवात एका लढवय्या नेत्याचं लक्षण अधोरेखित करणारी आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर पहाटेचा शपथविधी पार पडल्यानंतर शरद पवार यांनी अजित पवार यांची कशी कोंडी केली हे सांगणार्‍या अनेक सुरस कथा राजकीय वर्तुळात ऐकायला मिळतात. या कथा आणि कथाकथन करणार्‍यांकडे दुर्लक्ष करत फक्त आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित केल्याचंच अजित पवारांनी दाखवून दिलेले आहे. त्यामुळे पहाटेच्या शपथविधीसाठी जाताना असणारी लोकप्रियता ही दोन वर्षांत अजित पवारांनी कमालीची वाढवली आहे. त्यांच्या अवतीभवती अगदी बारामतीच्या घरापासून ते मंत्रालयातील दालनापर्यंत आमदार आणि कार्यकर्त्यांचं मोहोळ असतं. एखाद्या नेत्याच्या अवतीभवती अशी गर्दी विनाकारण होत नसते. गेल्या काही वर्षांत राज्याच्या राजकारणात आलेली बाऊन्सर संस्कृती पाहता अनेक नेते मंडळी स्वतःभोवती माहोल बनवण्यात समाधान मानतात, त्या तुलनेत चांद्यापासून बांद्यापर्यंत कार्यकर्ते नेते आणि आमदारांची कामं करण्यात अजितदादा व्यग्र आहेत. त्यांनी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांसाठी अर्थसंकल्पातून जी तरतूद केलेली आहे, या तरतुदीबद्दल खड्या आवाजात दाद मागण्याचे धारिष्ठ्य शिवसेनेच्या नेतेमंडळींनी गमावल्याचे दिसत आहे. ही बाब अधिक गंभीर आहे.

अर्थसंकल्पानंतर प्रसारमाध्यमांसमोर आपली लंबीचौडी प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री ठाकरे ज्या दीनवाण्या पद्धतीने बोलत होते, ते पाहिल्यानंतर त्यांच्या पक्षातल्या मंत्र्यांची अवस्था अजितदादांच्या झंझावातापुढे फारशी वेगळी नसल्याचं दिसून येत होतं. यावर देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील तोंडसुख घेतलेलं आहे. त्यावेळी फडणवीस सोयीस्करपणे विसरले की जेव्हा ते मुख्यमंत्री होते त्या वेळेलाही शिवसेनेच्या मंत्र्यांची स्थिती फारशी वेगळी नव्हती. शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांच्याकडे असलेल्या पर्यटन खात्याला मिळालेली बाराशे कोटी रुपयांची तरतूद आणि ते पालकमंत्री असलेल्या मुंबई उपनगर जिल्ह्याला मिळालेला जिल्हा नियोजनाचा निधी वगळला तर शिवसेनेच्या कोणत्याही मंत्र्यांसाठी अर्थमंत्र्यांनी निधीची तरतूद करण्यासाठी हात मोकळा सोडलेला नाही. तक्रारी मांडण्यासाठी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी किंवा आमदारांनी धाव कुणाकडे घ्यायची हेच त्यांना कळत नाहीये. आमदारांचे समर्थन असलेल्या नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी सध्या दुर्लक्ष करायला सुरुवात केलेली आहे, तर मुख्यमंत्र्यांचं सर्वाधिक प्रेम असलेल्या अनिल परब यांच्याकडे लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे मुखमंत्र्यांच्या अडचणी पाहता सेनेचे मंत्री आणि आमदार यांची अवस्था ‘आई जेवायला देईना आणि बाप भीक मागू देईना’, अशी झालेली आहे.