घरफिचर्समायमहानगर ब्लॉगदेशद्रोहाचा सरकारी खेळ!

देशद्रोहाचा सरकारी खेळ!

Subscribe

केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात देशभर विशेषत: दिल्लीत शेतकर्‍यांचं आंदोलन सुरू झाल्यापासून देशद्रोहाचं वारं वाहू लागलं आहेत. आजवर असे गंभीर गुन्हे देशाच्या सुरक्षा आणि अखंडतेला बाधा पोचवणार्‍यांविरोधी लावले जायचे. आता ते आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांविरोधी, त्यांना समर्थन देणार्‍या म्हणजेच सरकारच्या भूमिकेला विरोध करणार्‍यांविरोधात लावले जात आहेत. मग त्यात कन्हैया कुमार असेल, जिग्नेश मेवाणी, शेहला राशीद, हार्दिक पटेल अशा चळवळीत सहभाग घेणार्‍या तरुणांवरही लावले जात आहेत. मरकजमध्ये सहभाग घेतलेले अल्पसंख्यांक असतील वा नक्षलींना कथित पाठिंबा देणारे विचारवंत असतील. हे सगळे सत्तेपासून कोसभर दूर पण सामान्यांसाठी सरकारला जाब विचारतात म्हणून ते देशद्रोही ठरले आहेत. आता यात भर पडलीय ती सरकारची तळी न उचलणार्‍या म्हणजे गोदी मीडियात सहभाग नसलेल्या सहा ज्येष्ठ पत्रकारांची. 26 जानेवारीच्या दिल्लीतील परेड वेळीच्या ट्रॅक्टर रॅली दरम्यान झालेल्या हिंसाचाराचं अप्रसृत वार्तांकन केल्याचा ठपका या पत्रकारांवर ठेवत दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशच्या पोलिसांनी देशातील या मान्यवर पत्रकारांना देशद्रोही ठरवून टाकलं आहे.

ज्यांच्या विरोधात हे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत ते सगळेच केंद्रातल्या सत्तेविरोधी लिखाण करत असल्याची आठवण यानिमित्त आपसुक होते आहे. देशाविरोधी भूमिका घेणारा कोणीही असो त्याविरोधात असे गुन्हे दाखल होणं हा खरा तर स्वाभीमानाचा विषय आहे. चुकीच्या वृत्तांकनाचा ठपका ज्यांनी ठेवला त्यांच पोलीस यंत्रणेकडील माहितीचा वापर या माध्यमांनी केला. आता यामुळे जर देशद्रोह होणार असेल तर तो चुकीची माहिती देणार्‍या पोलिसांवर नोंदवला जायला हवा होता. पण हा स्वाभीमान सध्या ठरविकांच्याच वाट्याला आलेला दिसतो आहे. भाजपला आणि त्यांच्या सत्तेला वाटेल त्याच्या विरोधात असे गुन्हे दाखल करून आपलं देशप्रेम दाखवण्याची सत्ताधार्‍यांमध्ये अहमहमिका लागली आहे. यातून जवाहरलाल युनिर्व्हसिटीतील विद्यार्थ्यांविरोधात आणि जामिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांविरोधात देशद्रोहाचे खटले लावले गेले. असेच खटले पुण्यात आयोजलेल्या एल्गार परिषदेत भाग घेतल्याच्या आरोपावरून लावण्यात आले आणि त्यांना देशद्रोहाखाली अनेक वर्षं तुरुंगात डांबलं गेलं. देशावर प्रेम करण्याचा मक्ता आपल्याकडेच आहेे, असा समज भाजपच्या नेत्यांचा झालेला दिसतो आहे.

- Advertisement -

तेव्हा विरोधकांवर, त्यांच्या समर्थकांवर, विरोधी पक्षांच्या सरकारवर विघातक टीका करणार्‍यांचं कौतुक होत असताना हीच मंडळी जेव्हा देशाच्या सुरक्षेला हात घालतात तेव्हाही त्यांच्याविरोधात देशद्रोह होत नाही हे अर्णवच्या निमित्ताने पाहायला मिळालं. विरोधकांना ठेचण्यासाठी एकीकडे देशद्रोहाचा आधार घेतला जातो तर दुसरीकडे या गुन्ह्यात बसू शकत नाहीत, त्यांच्याविरोधात सीपीआय आणि ईडीची पिडा लावली जाते. आता यात पत्रकारांनाही गोवलं जाऊ लागल्याने पुढच्या हाका वेळीच ऐकायला हव्यात. सरकारला अडचणीत टाकणार्‍या पत्रकारांविरोधात भाजपच्या नेत्यांनी आजवर असंख्य खटले गुदरले. कौटुंबिक व्यवस्थेवर घाला येईल, अशी संकटं त्यांच्याविरोधात उभी केली गेली. आता चुकीचं वृत्तांकन केलं म्हणून पत्रकारांना डांबण्याचा आचरटपणा सुरू झाला आहे. पत्रकारांवरील सामान्य गुन्हे हा सरकार आणि सरकारी पक्षासाठीचा जन्मसिध्द अधिकारच असावा जणू. इतक्या प्रमाणात पत्रकारांविरोधी गुन्हे नोंदवले गेले आहेत.

अशा पत्रकारांची मोजदाज सरकारी नोंदीत नाही. टीका केली की त्याच्याविरोधात तक्रारी करायच्या आणि त्याला कोर्टात फेर्‍या मारायला लावायच्या असली कृती सत्तेने केली. खरं तर चुकीचं वृत्तांकन केलं म्हणून पत्रकारांकडून खुलासा मागण्याची प्रचलित पध्दत आहे. पण तसे खुलासे घेण्याचा धीर सत्तेतल्या नेत्यांना आणि त्यांच्यासाठी राबणार्‍या पोलिसांना नाही. पत्रकारांआधी आमआदमी, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, कम्युनिस्ट नेत्यांविरोधात अशा केसेस गुदरण्याचे प्रकार झाले. रा.स्व.संघाविरोधी टीका केली म्हणून राहुल गांधी यांच्याविरोधात देशभर गुन्हे नोंदवले गेले. सत्ताधार्‍यांची राजकीय परिपक्वता रसातळाला गेल्याचं हे द्योतक होय. अशा टीका खिलाडूवृत्तीने घ्याव्यात इतका समजही भाजप नेत्यांना राहिलेली दिसत नाही.

- Advertisement -

केंद्रातल्या सत्तेच्या लेखी असे देशद्रोह भाजपची तळी उचलून धरणार्‍यांच्या विरोधात होत नाहीत. कोरोनाचं संकट डोक्यावर असतानाच्या काळात मरकजमध्ये भाग घेण्यासाठी दिल्लीत आलेल्या तबलिगी जमातीवर अश्लाघ्य आरोप करण्यात आले. कोरोना पसरवण्यात याच तबलिगींचा हात असल्याचा आरोप करत देशात धार्मिक काहुर माजवण्यात आला. तेव्हा सरकारी बटिक झालेले पत्रकार अगदी सुटल्यागत देशात दुहीचे वातावरण निर्माण करत होते. पण ते मुस्लिमांविरोधात टीका करतात इतक्या कारणास्तव त्यांच्याविरोधात कोणताही गुन्हा दाखल होऊ शकला नाही. अर्णव गोस्वामीसारख्या आगाऊ पत्रकाराने देशाच्या सुरक्षेलाच हात घातला. पुलवामाचा हल्ला, बालाकोटच्या सर्जिकल स्ट्राईक सारख्या घटनांची आगाऊ माहिती देणार्‍या अर्णव विरोधात साधा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, याचा अर्थ काय घ्यायचा? देशात दुहीचं वातावरण निर्माण करणार्‍या, धार्मिक भावना भडकवणार्‍या पत्रकारांविरोधात ब्र न काढणार्‍या सत्तेच्या या पाशात न्यायालयंही गुरफटून गेली आहे.

तांडवच्या निमित्ताने ताब्यात घेण्यात आलेल्या मुनवर फारुकीला मिळालेला जामीन रद्द करण्यासाठी जी काही कारणं दिली जातात तीच कारणं अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्या प्रकरणातील अर्णव गोस्वामीच्या जामिनाला लागू पडत नाहीत, याचा अर्थ कोणी कसा काढायचा? परेडच्या दिवशी लालकिल्ल्यावर झेंडा फडकवणार्‍या दीप सिध्दू याच्याविरोधात काहीही कारवाई होत नाही. कारण तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचा खास समर्थक असतो. त्याचे मोदी, शहांबरोबरचे फोटो प्रसिध्द होतात. भाजपचा खासदार असलेला सनी देओल हा ज्याला धाकला भाऊ समजतो. त्या दीपविरोधात कोणतीही कारवाई नाही. पण धरणं धरणार्‍या शेतकरी नेत्यांना याच कारणासाठी देशद्रोह ठरवले जाते, हे म्हणजे अजबच. जो झेंडा दीपने फडकावला तो निशान साहीबचा असूनही त्याला पोलीस खलिस्तानी झेंडा ठरवून टाकतात. हेच निशाण मोदी निवडून आल्यावर डोक्याला लपेटतात तेव्हा तो खलिस्तानी झेंडा नसतो. आता आंदोलनाशी संबंध आला म्हणून याच निशान साहीब झेंड्याला खलिस्तानी ठरवण्यात आलं. देश गंभीर वळणावर आहे, कारण देशात सध्या देशद्रोहाचा खेळ सुरू झालाय.

एव्हाना पगडी न बांधणारा दीप त्या दिवशी पगडी बांधतो आणि शेतकरी असल्याचं निमित्त करतो. शेतकर्‍यांनीच हे सारं घडवल्याचा तो आव आणतो. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या मीडियाने दीपच्या कृत्याला इतकं पसरवलं की देशभर शेतकर्‍यांची छी-थू व्हावी, असा प्रयत्न झाला. ज्या दीपने हे कृत्य केलं, ज्याने लाल किल्ल्यावर झेंडा फडकवताना तिरंगा फेकला, त्या दीपला शेतकरी पकडतात तेव्हा तो शेतकर्‍यांना गुंगारा देतो. हाच दीप भाजपचा अगदी जवळचा कार्यकर्ता निघतो. हा घडवून आणलेला बनाव उघड होऊनही सरकार त्याच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करत नाही. आता आंदोलकांवर आणि पत्रकारांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होणार असेल तर ज्याने हे कृत्य केलं त्या दीपवर आणि ज्या पोलिसांनी शेतकर्‍यांच्या ट्रॅक्टर्सचं नुकसान केलं, त्यावरील तिरंगाही उखडला, त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची हिंमत सरकार दाखवणार आहे का, हा मूलभूत प्रश्न आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -