लॉकडाऊन आणि भुकेची भीती

coronavirus lockdown

संपूर्ण जगभरात आलेल्या कोविडच्या महामारीमुळे हा कॉलम लिहायला सुरुवात करत असताना ८,१७, ६४० जणांचा मृत्यु झालाय. देशभरात ५८,३९० जणांनी आपला जीव गमावलाय. त्यापैकी २२,७९४ मृत्यु एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. या आकडेवारीवरून हे संकट किती भीषण आहे याची कल्पना येऊ शकेल. ३० ऑगस्टपर्यंत असलेल्या लॉकडाऊनबाबत सरकार काय निर्णय घेणार हे अल्पावधीतच आपल्याला कळणार आहे. पण त्याआधीच संपूर्ण देशभरात सुमारे २० कोटी लोकांचे पोटापाण्याचे नोकरी-व्यवसाय बुडाले आहेत. यावरून या संकटानं जगाला जितकं हादरवलं त्यापेक्षा अधिक मोठ्या प्रमाणात भारताला हलवून सोडलं आहे, असं म्हटलं तर ते वावगं ठरणार नाही. कारण जगात तरुणांची संख्या लक्षणीय असलेल्या देशांमध्ये भारताचा क्रमांक वरचा आहे.

कोविड स्थितीबाबत एका प्रसारमाध्यम कंपनीने काही महिन्यांपूर्वी एक सर्वे केला होता. त्या सर्वेमध्ये साधारण देशाच्या वेगवेगळ्या भागातील १२ हजार लोकांना दूरध्वनी केले गेले. आणि लोकांशी संबंधित काही प्रश्न विचारले गेले. त्यानंतर नुकताच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने राज्यातील जनतेचा ऑनलाइन सर्वे केला. त्यात ५४००० नागरिकांनी प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी सहभाग घेतला. या सर्वेच्या सर्वांकश निकालांकडे पाहिल्यानंतर एक गोष्ट स्पष्टपणे राज्य सरकार किंवा त्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या लक्षात येऊ शकेल नेमकं लोकांच्या मनात काय चाललंय? सध्या सुरू असलेला लॉकडाऊन उठवला जावा का? या प्रश्नावर सुमारे ७० टक्के नागरिकांनी ‘होय’ असं उत्तर दिलय. या सर्वेत सगळ्यात नाराजीचा मुद्दा नागरिकांच्या दृष्टीने हा वीज बिलांचा ठरलेला आहे. वीज देयकांबद्दल तुम्ही समाधानी आहात का? या प्रश्नावर ९० टक्के नागरिकांनी नाही असे उत्तर दिले. तर लोकल, एसटी बसेस सुरू कराव्या असं ७६ टक्के लोकांनी नमूद केलंय. नऊ प्रश्न असलेल्या या पाहणीमधील सर्वात शेवटचा प्रश्न होता ‘मुख्यमंत्र्यांनी घरात बसून केलेल्या कामाबद्दल आपण समाधानी आहात का’? यावर ६३ टक्के लोकांनी ‘नाही’ असं उत्तर दिलंय.

हा सर्वे ज्या पक्षाने केलाय त्या पक्षाचे प्रमुख असलेले राज ठाकरे हे सरकारमध्ये बसलेल्या पक्षांना आणि नेत्यांना धूपछाॅव सारखे आवडत आणि नावडत असतात. पण याच राज ठाकरेंनी ज्या ज्या भूमिका घेतल्या त्या भूमिकांवर सरकारने लगेच प्रतिसाद दिला नसला तरी ठराविक वेळाने सत्ताधाऱ्यांना त्याबद्दल विचार करावाच लागला आहे. मग राज यांची मागणी वाईन शॉप उघडण्याची असू द्या किंवा जिम उघडण्याची असू द्या. गेल्या काही दिवसांत राज यांनी केलेल्या मागणीला इतर नेत्यांनी पाठिंबा दिलाय. यावरून कुठली तार झंकारल्या नंतर कोणता स्वर निघणार हे राज यांना नेमकं कळतं. म्हणूनच मनसेने केलेल्या राज्यभरातल्या या सगळ्यात मोठ्या सहभाग असलेल्या पाहणी अहवालाकडे सत्ताधाऱ्यांनी विशेषतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवून सकारात्मक दृष्टीने बघण्याची गरज आहे.

संपूर्ण देशभरात सुमारे २० कोटी लोकांचे नोकरी-रोजगार बुडाले असताना त्याचा सगळ्यात मोठा फटका हा उद्यमशील महाराष्ट्राला बसलेला आहे. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई जगातल्या महागड्या दहा शहरांपैकी एक नगरी आहे. आणि या शहरात जर सगळ्याच स्तरात भुकेची समस्या निर्माण झाली. तर मात्र यादवी पेक्षा दुसरं काहीच होण्याला वाव दिसत नाही. या शहरातले नागरिक सगळ्यात जास्त कर भरतात तरी त्यांना ज्या स्वरूपाच्या सोयीसुविधा मिळायला हव्यात त्या भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीमुळे मिळत नाहीयेत हे वास्तव आहे. तरीही मुंबईमधली वाहतूक व्यवस्था असो किंवा पाणीपुरवठा ही देशाच्या तुलनेत केव्हाही दर्जेदारच आहे. मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहराला सेवा पुरवणाऱ्या मुंबई महापालिकेची तिजोरी मात्र आता भुकेली आहे. पालिका प्रशासनाकडे दोन हजार कोटी मालमत्तेची थकबाकी येणे आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशात पैसे आले नाही तर ते शहर चालवणाऱ्या पालिकेकडे कसे पोचतील इतका हा साधा प्रश्न!

राज्याच्या सत्तेत बसलेली सगळी दिग्गज मंडळी एक आमदार आणि एक नगरसेवक असलेल्या मनसेच्या पाहणी अहवालाला तितकसं महत्व देणार नाहीत. मात्र सामान्य नागरिकांनी आपला हुंकार नोंदवण्यासाठी याच पक्षाची निवड केलीय. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मनसेची दखल घेतली नाही तरी चालेल पण त्यांनी केलेल्या पाहणी अहवालात ज्या नागरिकांनी मतं नोंदवली आहेत त्या नागरिकांची दखल आणि त्यांच्या भावनांची कदर राज्याचे पालक म्हणून उद्धव ठाकरेंना करावीच लागणार आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या निवासस्थानातून केलेल्या कामकाजावर आपण समाधानी आहात का? या प्रश्नावर ६३ टक्के नागरिकांनी ‘नाही’ असा कौल दिलेला आहे या प्रश्नाचा विचार केला तर ३६ टक्के नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूला राहणं पसंत केलं म्हणजे त्यांची प्रशासकीय कामगिरी जनतेच्या पसंतीस उतरण्याची जी टक्केवारी आहे ती जेमतेम काटावर पास होण्यासारखीच आहे यावरून आपल्याला कल्पना येऊ शकेल की प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी किती मोठ्या प्रमाणात आपली मनमानी केलेली आहे. मुद्दा कोकणातल्या चाकरमान्यांना गणेशोत्सवासाठी जाणाऱ्या ई-पासचा असुद्या किंवा कोविड सेंटर बनवण्यासाठी ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’ कंपनीला दिलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठेक्याचा असू द्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सत्तेत बसलेल्या राजकीय नेत्यांना गृहीत धरून निर्णय यंत्रणा रेटा देऊन राबवली आहे. त्यामुळे अनेक बाबतीमध्ये राजकीय नेते आणि मंत्र्यांपेक्षा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अधिक महत्व आल्याचं दिसतंय.

गेल्या सहा महिन्यात महामारीच्या काळात मुंबई महानगरपालिकेने सनदी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे काम मार्गी लावले. या कामांचे ठेके आणि कंत्राट ज्यांना मिळाली त्यांची नावे त्यांचा पूर्वानुभव आणि आणि सत्तेच्या प्रमुखांच्या जवळ असलेले त्यांचं स्थान या गोष्टी पाहिल्या की आपल्या एक बाब लक्षात येईल प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. वरुन महामारी काळ असल्याने प्रश्न विचारला, आंदोलन केले तर महामारी कायद्याचं १८८ कलम लावून विरोधी सूर दाबून टाकला जातोय. सामान्य माणूस मात्र जाचक निर्णय, नियम आणि अटी यांच्यामध्ये पुरता पिचून निघालाय. कोविड काळातली वैद्यकीय सेवा असुद्या किंवा वीज देयकांचा मुद्दा असू द्या, सेवा पुरवठादारांनी मनमानी केल्याचंच चित्र पहायला मिळत आहे. सरकारी जावई असलेल्या ‘अदानी’ कडून अवाच्या सवा आकारण्यात आलेली वीज देयके बरोबर असल्याचं सरकार सांगत आहे तर ई-पास रद्द करणार नाही असं सांगत एजंटांचं भलं करण्याचेच उद्योग सुरु आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या हाती फार काही उरणार नाही. मुंबई-ठाण्यासह कुठल्याच महापालिकेची महासभा झालेली नाही. साहजिकच निर्णय सनदी अधिकाऱ्यांनी घेऊन सामान्य नागरिक सोडून बाकी उर्वरितांचं हित पाहिलं आहे. त्यात अधिकारीही आले आणि राजकीय नेतेही…अर्थात ‘एवढंच’ कसं हे विचारायची सोय नगरसेवक, आमदार अगदी मंत्र्यांनाही महामारीच्या कायद्यामुळे राहिलेली नाही. सत्तेतील प्रमुखांच्या अमराठी चेले चपाट्यांना हवं ते काम दिलं की पाहिजे ते करायला आपण मोकळे ही भावना या लॉकडाऊन काळात वाढीस लागली आहे. या सगळ्यांबद्दलची प्रचंड खदखद आता जनतेच्या मनात आहे ती स्वत:च्या आणि कुटुंबियांच्या पोटाच्या भुकेमुळेच आहे. यासगळ्या बाबत मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या चांगुलपणाचा गैरफायदा काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी घेतलाय तसा काही निकटवर्तीयांनीही घेतला आहे. त्यामुळेच काही प्रमाणातील गोंधळ त्यांच्या छताखाली घडतोय आणि काही गोंधळ ते सर्वेसर्वा असलेल्या राज्याच्या मंत्रालयातील छताखाली ही घडतोय, संयमी मुख्यमंत्री ठाकरेंना दोन्ही ठिकाणी वाट काढण्यासाठी शक्ती आणि युक्ती मिळो ही बुद्धीच्या देवतेकडे गणरायाचरणी प्रार्थना…