विदर्भातील रुग्णालयात आग लागून चिमुकल्यांच्या मृत्यूची घटनाही ताजीच आहे. ठाण्यातील भिवंडी परिसरातील गोदाम, कंपन्या आणि कारखान्यांना आग लागण्याच्या घटना नव्या नाहीत. ठाण्यातील या भागात रोज एखाददुसरी आगीची घटना घडते. मात्र त्यात जिवित हानी झालेली नाही, असं समजून या ज्वालाग्राही ठिकाणांकडे साळसूद दुर्लक्ष केले जाते. स्थानिक प्रशासन, नागरी यंत्रणा, सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणा, अग्निशमन दल आदी विभागांचे होणारे दुर्लक्ष भविष्यातील मोठ्या दुर्घटनेची चाहूल असते.
आपल्या देशात किंवा राज्यात एकूणच सुरक्षसाधने आणि अग्निसुरक्षेबाबत कमालीची उदासीनता आहे. ठाण्यासारख्या ठिकाणी बेकायदा इमारती आणि बांधकामे उभारली जात आहेत. अंबरनाथ, उल्हासनगर, कल्याण डोंबिवली तर वसई विरार भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत वस्त्या, वसाहती उभारल्या गेल्या आहेत. या वस्त्यांमध्ये अग्निशमन यंत्रणांच्या नियमांना दिलेली बगल धोकादायक आहे. यात स्थानिक लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांंमधील कर्मचारी तसेच बिल्डर लॉबी यांचे हितसंबंध आहेतच. इमारत उभी करताना इमारतीच्या आवारात अग्निशमन दलाचा बंब जाऊ शकेल एवढी जागा मोकळी ठेवणे बंधनकारक आहे. इमारतीमध्ये आपत्काळात बाहेर पडण्याचा मार्ग, अग्निशमन जलवाहिनीची यंत्रणेची निगा आणि दुरुस्ती महत्वाची आहे.
परंतु बांधकाम व्यावसायीक आणि सहकारी सोसायट्यांच्या पदाधिका-यांनाही मोठी दुर्घटना झाल्यावर जाग येते. भिवंडी, ठाणे तसेच उल्हासनगरसारख्या ठिकाणी आणि झोपडपट्ट्यांमधील दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये अग्निशमन दलाचे वाहन पोहचणे जवळपास कठिण आहे. कंत्राटदार आणि स्थानिक नेत्यांच्या संगनमताने सुरू असलेली रस्त्यांची न संपणारी कामे, आपत्काळातील अग्निशमन, रुग्णवाहीका, पोलिसांची मदत वेळेवर न पोहचवण्यात मोलाची भर घालतात. रस्त्यावरील अतिक्रमणे त्यात भर घालतात. नागरी जगण्यातील हे प्रकार एवढे अंगवळणी पडलेले आहेत की, हे असंच असतं, हे नागरिकांनी गृहीत धरलेले असते आणि हे धोकादायक जगणं जगण्याचा भाग बनवलेलं असतं.
नागरी वस्त्यांमध्ये ठिकठिकाणी वडापाव, चायनीजच्या नावावर खाद्यपदार्थांच्या हातगाड्या असतात. लॉकडाऊन काळात बेरोजगारी वाढल्याने त्यांची संख्या वाढलेली आहे. या ठिकाणी वापरले जाणारे गॅस सिलिंडर अनेकदा घरगुती वापरातील एलपीजी असल्याचे स्पष्ट होते. एलपीजीच्या व्यावसायिक आणि घरगुती वापरासाठीचे निकष वेगवेगळे आहेत. मात्र हे प्रकार कायमच नियम डावलून सुरू असतात. रस्त्यावरील हे सिलिंडर स्फोटकांपेक्षा कमी धोकादायक नसतात. कित्येक ठिकाणी गॅस एजन्सींची कार्यालये आणि सिलिंडर्सची गोदामे निवासी इमारतींच्या खालच्या गाळ्यात बनवण्यात आलेली असतात. या स्फोटकांवर रहिवाशांची घरे असतात. रोजच्या वापरातील गॅस सिलिंडरच्या बाबतीत राबवले जाणारे हे ढिसाळ धोरण मोठ्या दुर्घटनांना कारण ठरते. हाच प्रकार थोड्याफार फरकाने वीज यंत्रणेच्या बाबतही पाहायला मिळतो.
ठाणे जिल्ह्यातील बेबंदपणे वाढणार्‍या नागरी वस्त्या याही आगीच्या धोक्यांना आमंत्रण देणार्‍या आहेत. उल्हासनगरसारख्या ठिकाणी गल्लीबोळात बेकायदा कारखाने चालवले जातात. वस्ती अनधिकृत, व्यवसाय बेकायदा आणि वीज चोरी करून केले जाणारे उद्योग असा हा त्रिकोण असतो. वीज चोरीमुळे आगीचा धोका वाढतो या शिवाय धोकादाय डीपी, नादुरुस्त वीजतारांमुळे स्थिती भयानक होते. बेकायदा वस्त्यांमध्ये असलेल्या दाटीवाटीच्या घरांमध्ये जीर्ण झालेल्या इमारतीतील एखाद्या कोपर्‍यात विजेचे मीटर लोंबकळलेल्या अवस्थेत आढळतात. वीज चोरी हा मूलभूत अधिकार असल्यासारखी स्थिती या ठिकाणी असते. वीज यंत्रणांचे अधिकारी कारवाईसाठी गेल्यावर त्यांनाच उलट धमकावले जाते, ही परिस्थिती नेहमीचीच असते.
ठाणे परिसरातील ग्रामीण भागातील दवाखान्यांमधील आरोग्य आणि अग्निशमन यंत्रणेचा बोजवारा हा स्वतंत्र विषय आहे. ठाणे शहर परिसरात उंचच उंच इमारती उभ्या राहात आहेत. अशा परिस्थितीत हायड्रॉलिक शिडी, बदलत्या काळानुसार अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरणांची गरज आहे. उपलब्ध साधनांमध्ये अग्निशमन, बचावकार्य करणे हे या दलातील जवानांचा धोका वाढवणारे आहे. आगीची एखादी मोठी घटना घडल्यावर जाग येणा-या सरकारी यंत्रणा, धावपळ करणारे बचाव अधिकारी, सभागृहांमध्ये होणारी राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची चर्चा, माध्यमांवर झळकणा-या तात्पुरत्या दिवसाच्या बातम्या हे चित्र कमालीचे उदासवाणे आहे. ठाणे जिल्ह्यात क्लस्टर, झोपडपट्टी पुनर्विकास, मेट्रो असे मोठे प्रकल्प राबवले जात आहेत. विकासाचे हे लोण जवळपासच्या तालुका आणि ग्रामीण परिसरातही पसरत आहे. हे होत असताना सरकारी सुरक्षा यंत्रणांच्या मंजुरीचा प्रश्नांचे गांभीर्य भ्रष्ट व्यवस्थेत कुणालाही राहिलेले नाही. या स्फोटकांच्या साठ्यांवर ही नवी शहरे उभारली जात आहेत. घर, इमारतींच्या बाल्कनीजवळून हाय व्होल्टेज वीज तारा जाणे आता धोकादायक राहिलेले नाही.
रस्त्यावरील खाद्यपदार्थांच्या रस्त्यावरील टप-यांवरील ज्वालाग्राही सिलिंडर्सच्या लाल तांबड्या रंगांचा धोका आता कुणालाही वाटत नाही. त्याच रस्त्यावरू वेगाने ये-जा करणारी इंधन टाकी भरलेली वाहने, ज्वालाग्राही रसायने वाहून नेणारे टँकर्सचा धोका नागरिकांच्या अंगवळणी पडलेला आहे. आपली शहरं ही ढिसाळ व्यवस्थेच्या एका मोठ्या धोकादायक कधीही फाटू शकणा-या तापलेल्या सिलिंडर्सवर वसवली जात आहेत. विकासाची ही सूज आहे त्याला बाळसं किंवा सदृढतेचं नाव देणं म्हणजे आपली आपणंच फसवणूक करून घेण्यासारखं आहे. ही सरकारे आली आणि गेली, अधिकारी आले, गेले मात्र ही स्थिती आहे तशीच आहे. पावसाळ्यातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न दरवर्षी यंत्रणांकडून चर्चिला जातो. एखादी इमारत कोसळून अनेकांचे जीव गेल्यावर त्यातील गांभीर्य यंत्रणांच्या ध्यानात येते, पावसाळा संपल्यावर या धोकादायक इमारतींवर नोटीस चिकटवण्याचे सोपस्कार अधूनमधून गेले जातात आणि आपले कर्तव्य पार पाडल्याचे समाधान केले जाते.
स्फोटकांच्या शहरात राहाणारे नागरीकही अशाच खोट्या समाधानात नाईलाजाने जगत असतात, भळभळत्या वेदनेला आनंदाचे नाव दिल्याने दुखणं थांबत नसतं. भंडारा जिल्ह्यातील रुग्णालयातील श्वास कोंडून, होरपळून बळी पडलेल्या चिमुकल्यांच्या आक्रंदन आपल्यापर्यंत पोहचलेले नसते. मात्र ही बेपर्वाईची ठिणगी आपल्याही वस्तीत, इमारतीत, घरापर्यंत कधीही पोहचू शकते. हा वणवा पेटण्यापूर्वीच वेळच्या वेळी तो नियंत्रणात आणायला हवा, उदासीनतेच्या या आगीची धग वेळीच आटोक्यात यायला हवी.
