कोरोनाबाधितांची संख्या आता नियंत्रणाबाहेर जातेय. हा आजारच असा आहे की, तो नियंत्रणात आणण्यात प्रगत देशांनाही अपयश येत आहे. त्यामुळे केवळ प्रशासनाला दोष देऊन किंवा रुग्णालयांवर खापर फोडून उपयोग नाही. हा आजार नी कशामुळे वाढतोय हे लक्षात घेतले तर दोषी नक्की कोण हे लक्षात येईल. नियमांकडे होणार्‍या दुर्लक्षामुळेच हा आजार वाढला आहे. प्रत्येकाने स्वत:ची आणि आपल्या कुटुंबाची काळजी व्यवस्थित घेतल्यास आजार आटोक्यात येण्यास मोठी मदत होईल. याच पार्श्वभूमीवर उद्धव सरकारने ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ ही मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेव्दारे बहुतांश नागरिकांची आरोग्य तपासणी होईल. त्यात घरी सर्वेक्षणासाठी येणार्‍यांपासून आपला आजार न लपवण्याची खबरदारीही संबंधित रुग्णांना घ्यावी लागेल. मास्क वापरा, हात धुवा आणि अंतर ठेवा या त्रिसूत्रीचा अंगीकार करायला लावणारी ही मोहीम आहे. त्यात प्रत्येकाने सहभागी होणे गरजेचे आहे. शिवाय शासनालाही आपल्या कार्यपद्धतीत अमुलाग्र बदल करावे लागतील. आज असंख्य रुग्ण पॉझिटिव्ह असूनही रस्त्यावर फिरताना दिसतात. कोरोनाची लक्षणे दिसत असूनही अनेक लोक टेस्ट करून घेत नाहीत. घरगुती उपायांवर जोर देत टेस्टपासून दोन हात लांब राहण्याचा प्रयत्न ही मंडळी करतात.
याचे मुख्य कारण आहे ते सामाजिक बहिष्काराची भीती. रुग्णाचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येतो तेव्हा ती इमारत किंवा घर प्रतिबंधित केले जाते. घराबाहेर प्रतिबंधित क्षेत्राचा फलक लागतो. एकदा का फलक लागला की, सख्खे शेजारीही रुग्णाशी किंवा त्यांच्या नातेवाईकांशी कटुतेने वागायला लागतात. तुम्ही आमच्या आरोग्याला धोका निर्माण केल्याचे संदेश पाठवण्यापर्यंत या मंडळींची मजल जाते. हे टाळण्यासाठी आणि महत्त्वाचे म्हणजे फलक लागूच नये म्हणून मग टेस्ट न करताच घरगुती उपाययोजनांकडे रुग्णांचा भर असतो. पण किमान अशा काळात तरी त्याने १४ दिवस क्वारंटाईन राहणे गरजेचे आहे. पण तसे न करता रुग्ण राजरोसपणे फिरत असतो. त्याची कल्पना अन्य कोणालाही नसते. गर्दीच्या ठिकाणी असा रुग्ण गेला की मग कोरोनाचा फैलाव अधिक वेगाने होतो. रुग्ण आता घरोघरी असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आता प्रतिबंधित क्षेत्राचा फलक लावणे बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. रुग्णानेही कुणाला न घाबरता आपल्या आजाराविषयीची माहिती मित्र-मैत्रिणींसह नातेवाईकांना द्यायला हवी. जेणेकरून त्याच्या संपर्कात आलेले स्वत:ची टेस्ट करून घेतील आणि पुढील १४ दिवसांच्या काळात कुणी नव्याने संपर्कातही येणार नाहीत.
लॉकडाऊनच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणार्‍या नागरिकांंमधील कोरोनाविषयीची भीती आता कमी-कमी होताना दिसते. रहदारीच्या रस्त्यावर याचा अनुभव येतो. असंख्य लोक मास्कचा वापर करतानाच दिसत नाहीत. मास्कचा वापर तर दूरच पण रस्त्यावर पचापच थुंकणार्‍या निर्लज्ज आणि घाणेरड्या लोकांचीही येथे कमी नाही. गुटखाबंदीचा कसा फज्जा उडतो हे क्षणाक्षणाने निदर्शनास येते. त्यामुळे थुंकणार्‍यांकडून आता जबरी दंड वसूल करणे क्रमप्राप्त झाले आहे.‘मला काही होणार नाही’ असे म्हणणार्‍यांचा फाजील आत्मविश्वासही कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढवण्यास कारणीभूत ठरतोय. ही मंडळी कोणतीही काळजी न घेता बिनधास्तपणे वावरत असतात. त्यातून बाधा झाल्यावर हॉस्पिटल मिळणे मुश्कील होऊन जाते. खरे तर अशा नियम तोडणार्‍या ‘बहाद्दरा’ंमुळेच जे नियमाचे काटेकोरपणे पालन करतात त्यांचा जीव धोक्यात येतो. दुसरीकडे हॉटेल आणि बार बंद असले तरीही महामार्गावरील ढाब्यांवर ‘सोशल डिस्टन्सिंग’च्या नियमाचा फज्जा उडवत बिनदिक्कतपणे पार्ट्या रंगताना दिसतात. धरणांच्या परिसरात तर अशा अनधिकृत बारचे पीक आलेले दिसते. सर्वसामान्यांना या बारची माहिती मिळते ती पोलिसांना का मिळू नये? या उपव्द्यापामुळे नुकसान आपलेच होणार आहे. आपल्याही कुटुंबाचा जीव यामुळे धोक्यात येऊ शकतो याचा विचार ही उपव्द्यापी मंडळी का करत नाहीत तेच कळत नाही. दुर्दैव म्हणजे कोरोनाचा आजार येऊन सहा महिने लोटले. तरीही आपल्या डोक्यात प्रकाश पडताना दिसत नाही.
राज्यात सर्वत्र काही दिवसांपूर्वी व्हेंटिलेटरची प्रचंड वानवा जाणवत होती. व्हेंटिलेटरची संख्या पुरेशी असली तरीही ती कार्यान्वित करणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे व्हेंटिलेटरची गरज असलेल्या गंभीर प्रकृती असलेल्या रुग्णांचे हाल झाले. आता त्यावर कडी ऑक्सिजनने केलीय. ज्या रुग्णाला श्वास घेण्यास त्रास होतो त्यांना ऑक्सिजन दिला जाणे गरजेचे असते. वेळीच ऑक्सिजन मिळाला नाही तर रुग्णाचा जीवही जाऊ शकतो. अर्थात यातही शासन वा प्रशासनाचा दोष आहे असे म्हणता येणार नाही. कोरोनापूर्वी राज्याला जितका ऑक्सिजनचा पुरवठा गरजेचा होता, त्यापेक्षा आता दहा पटीने मागणी वाढली आहे. हे संकट अचानक आल्याने या मागणीप्रमाणे तातडीने पुरवठा होणेही वाटते तितके सोपे नाही. ऑक्सिजन सिलिंडरच्या कारखान्यांवरही मर्यादा आहेत. ते आपले प्रोडक्शन एकाएकी दहा पटीने कसे वाढवू शकणार? त्यामुळे आता उद्योगांना लागणारा ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद करावा लागेल. वैद्यकीय उपचारांसाठी ऑक्सिजनची टंचाई होऊ शकते अशी परिस्थिती महाराष्ट्र राज्यात येईल असा कोणत्याही डॉक्टरने स्वप्नात पण विचार केला नसेल. सध्याच्या परिस्थितीत आरोग्य यंत्रणेवर चौफेर टीका होत आहे.
मात्र, रुग्णसंख्या इतक्या अफाट संख्येने वाढली आहे की, आहे ती व्यवस्था अपुरीच पडणार. प्रत्येक नागरिकाला चांगल्या आरोग्य सुविधा हव्या असतात. त्यामुळे या काळात कुणी आजारी पडले तर त्यांचा रुग्णालयात दाखल होण्याकडे ओढा जास्त असतो. ज्यांच्यात लक्षणे नाहीत अशी मंडळीही हॉस्पिटलमध्ये जागा अडवून बसल्याने सामान्य रुग्णाला जागा मिळताना दिसत नाही. ज्यांना लक्षणे नाहीत त्यांनी घरीच उपचार केले तर त्यांच्या या कृतीमुळे अन्य रुग्णांचे प्राण वाचू शकतील. हा आजार आपल्या परिसरात येऊन सहा महिने उलटलेत. या काळात हॉस्पिटलमधील डॉक्टर्स, नर्स आणि अन्य स्टाफही दिवसरात्र मेहनत घेत आहेत. पण तेही माणसेच आहेत. त्यांनाही आता थकायला होतंय. त्यामुळे त्यांच्याकडून कर्तव्यात कसूर अनावधानाने होऊ शकते. प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर्स, नर्स आणि अन्य स्टाफ वाढवण्याची गरज आहे. पण अशा धोक्याच्या काळात हे काम करायला नवे लोक पुढे येत नाहीत. त्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या मनुष्यबळातच काम भागवावे लागते. हॉस्पिटलच्या खर्चावर आता बर्‍यापैकी मर्यादा आल्या आहेत. पूर्वी पंधरा आणि सोळा लाखांपर्यंत रुग्णांचे बिल होत होते. आता ते दोन-अडीच लाखांपर्यंत आले आहे. पण ते देखील कमी आहे असं म्हणता येणार नाही. रुग्णालय प्रशासनानं रुग्णाच्या खिशाचाही विचार करावा.
अनेकांचा रोजगार या काळात गेला आहे. अनेकांचे पगार कमी झाले आहेत. त्यामुळे खिशात मर्यादित पैसा आहे. त्यांच्या खिशात असलेल्या पैशांपेक्षा अधिक पैशांची मागणी झाली तर रुग्णाचे नातेवाईक ‘फ्रस्टेट’ होतात. शिवाय बिलांसंदर्भात तक्रारी असतील तर त्यांचे तातडीने निराकरण होईल अशी सक्षम व्यवस्था अजूनही स्थानिक स्वराज्य संस्था तयार करू शकलेली नाही. त्यामुळे रुग्णांचा विश्वास महापालिकेवर राहिलेला नाही. त्यातून बिल वाढून आल्यास कायदा हातात घेईपर्यंतची मजल पेशंटच्या नातेवाईकांची जाते. ही परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून रुग्णालय प्रशासनाला आता व्यवस्थापनावर अधिक खर्च करावा लागेल. स्वच्छतेसाठी आणि रुग्णांच्या काळजीसाठी नव्याने कर्मचारी भरती करावी लागेल. वेळप्रसंगी आहे त्या कर्मचार्‍यांचा पगारही वाढवावा लागेल. रुग्णालयांत रुग्णांना वेळच्यावेळी गरम पाणी मिळत नाही ही ओरड सर्वत्रच आहे. हा प्रश्न तातडीने कसा सोडवता येईल त्याचा विचार करावा लागेल. रुग्णाला बेड नाकारताना नक्की कोठे बेड उपलब्ध होईल याची माहितीही द्यावी लागेल. यासाठी प्रत्येक हॉस्पिटलला स्वतंत्र संपर्क अधिकार्‍याची नियुक्ती करावी लागेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही आता संपर्क प्रणाली आणि संवाद प्रणाली अधिक सक्षम करावी लागेल. रुग्णांचे प्रश्न सुटतील अशी हेल्पलाईन तयार करावी लागेल. या हेल्पलाईनशी संपर्क साधल्यास रुग्ण रुग्णालयात दाखल होऊ शकेल, इतकी सुटसुटीत ही प्रणाली असणे आवश्यक आहे.
