शंभर युनिटपर्यंत वीज वापरणार्‍या ग्राहकांना मोफत वीज देण्याची घोषणा सत्तेवर आल्यावर काही महिन्यातच ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केली खरी; प्रत्यक्षात ही सवलत देणे तर दूरच कोरोनाच्या संकटकाळात सर्वसामान्य वीज ग्राहकांचे कंबरडे मोडण्याचे काम राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने केलेे. ज्यावेळी लोकांच्या खिशात पैसा नव्हता, त्याकाळात वाढीव बिले देत आघाडी सरकारने लोकांची अक्षरश: थट्टा मांडली. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी अशा तीन प्रमुख पक्षांचे राज्यात सरकार असताना आणि अनेक ‘बुद्धीमान’ दिग्गज मंत्र्यांची या सरकारमध्ये मांदियाळी असताना त्यांना महत्वाच्या प्रश्नांची सोडवणूक करता येत नाही हे आजवर वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. वाढीव वीज बिलांचा गोंधळही याच अपयशाच्या मालिकेतील एक भाग म्हणावा लागेल. अशा प्रश्नांची जेव्हा सोडवणूक करता येत नाही तेव्हा एकमेकांवर खापर फोडण्यापलीकडे या सरकारमधील मंत्र्यांच्या हातात काही उरत नाही. वाढीव वीज बिलांचा वरवंटा जेव्हा जनतेच्या माथ्यावर पडला, त्यावेळी या ग्राहकांना सरकारकडून निश्चितच दिलासा दिला जाईल, असे ऊर्जामंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते.
पण ऊर्जामंत्र्यांनी आपलेच आश्वासन बासनात गुंडाळत नव्या आकारानुसार ग्राहकांना वीज बिले भरावीच लागतील, असा घुमजाव केला आणि त्याचा मोठा ‘शॉक’ राज्यातील जनतेला बसला. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत हे काँग्रेसचे असल्याने आता या पक्षाचे अन्य पुढारी राऊतांचे म्हणणे कसे रास्त आहे हे पटवून देण्यात धन्यता मानताहेत. वीज ग्राहकांना सवलत द्यायची असेल तर राज्याच्या तिजोरीत पैसा हवा. कोरोनामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार आला. त्यातच महावितरण कंपनीही तोट्यात आहे. तिच्या थकबाकीचा आकडा मोठा आहे. नुकसान भरपाई देण्यासाठी दुसरा मार्ग नाही. त्यामुळे वीज ग्राहकांना बिले भरावेच लागतील, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली. या भूमिकेला समर्थन द्यायचे ठरवले तर मग एसटी महामंडळाच्या बाबतीत राज्य सरकारने का वेगळी भूमिका घेतली? ऊर्जामंत्री काँग्रेसचे आहेत म्हणून त्यांना अडचणीत टाकले जाते का? हे आणि असे असंख्य प्रश्न महाविकास आघाडीतील संघर्षाकडे अंगुलीनिर्देश करतात. राज्य आर्थिक अडचणीत असल्याचे कारण शासनाकडून वारंवार दिले जात आहे.
पण अशा अडचणीच्या काळातही शिवसेनेकडे असलेल्या परिवहन विभागाला अर्थमंत्री अजित पवारांनी एक हजार कोटींचेे पॅकेज जाहीर केले. एसटी कर्मचार्‍यांच्या पगाराची रक्कमही दिली. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी दहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. विविध समाजांसाठीही सरकारने कोट्यवधी रकमेची तरतूद केली. या पार्श्वभूमीवर वीज बिलाच्या सवलतीच्या बाबतीतच अर्थमंत्र्यांकडून आखडता हात का घेतला? याच दुजाभावावरुन काँग्रेसमध्ये असंतोष असून महाविकास आघाडीत ठिणगी पडली आहे. एसटीसारखेच पॅकेज ऊर्जा खात्याला देण्याचा सूर काँग्रेस मंत्र्यांनी लावलाय. सवलतीचा प्रस्ताव आठ वेळा देऊनही अर्थखात्याकडून त्याला प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे गार्‍हाणे दस्तुरखुद्द ऊर्जामंत्र्यांनीच मांडले. सत्तेत सहभागी असूनही अशा प्रकारचे गार्‍हाणे मांडावे लागणे हेच महाविकास आघाडीत पडलेल्या ठिणगीचे प्रतिक मानायला हवे. नेहमीप्रमाणे आर्थिक अडचणीचे तुणतूणे वाजवत अजितदादांनी ऊर्जामंत्र्यांच्या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखवलीच. शिवाय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही याबाबत निर्णय झाला नाही.
मग नेमक्या कोणत्या आधारावर सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याच्या गप्पा ऊर्जामंत्र्यांनी मारल्या हेदेखील कळेनासे झालेय. ऊर्जामंत्र्यांना अचानक महावितरणाच्या थकबाकीची चिंता वाटायला लागली. मग आश्वासन देण्यापूर्वी त्यांनी या गोष्टीचा विचार का केला नाही? वीज ग्राहकांना दिलासा देण्याचे वक्तव्य त्यांनी केल्याने अनेक ग्राहकांनी बिल भरण्यासाठी खिशात घातलेला हात बाहेर काढून घेतला. कोरोनाकाळात तीन महिने वीज बिलांचे रिडींगच घेण्यात आले नाही. मीटरचे फोटो पाठविण्याच्या आवाहनालाही फारसा प्रतिसाद लाभला नाही. कारण त्या आवाहनात फारशी ताकदच नव्हती. विविध माध्यमांव्दारे ते प्रभावीपणे करण्यात आले असते तर आज ऊर्जामंत्र्यांना नामुष्कीला सामोरे जावे लागले नसते. खरे तर ग्राहकांना दिलासा देण्याचे विधान करण्यापूर्वीही ऊर्जामंत्र्यांनी राज्यातील महत्वाच्या मंत्र्यांशी चर्चा करणे अपेक्षित होते. परंतु तसे न करता आश्वासनांचे बेताल वक्तव्य करुन त्यांनी नाराजी ओढावून घेतली. या वक्तव्यांनी ग्राहकांना दिलासा मिळाला तर नाहीच, उलट महाविकास आघाडीचे त्यामुळे हसू झाले. आज सुमारे ५० टक्के ग्राहकांनी वीज बिले भरलेली नाहीत. सात महिने थकलेली बिले भरण्याइतका पैसा त्यांच्याकडे उपलब्धच नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अशा वेळी राज्य शासनाने पालकांची भूमिका घेत सवलत देणे गरजेचे आहे. पण सवलत देणे दूरच महाविकास आघाडीतील मंत्री एकमेकांच्याच उखळ्यापाखळ्या काढत असल्याने सर्वसामान्य ग्राहक दुर्लक्षित होत आहे.
या सरकारचा आणखी एक अवगुण म्हणजे एखादा निर्णय त्यांना घेता येत नसला तर ते केंद्राकडे बोट दाखवून मोकळे होतात. केंद्र सरकार राज्याला अडचणीत टाकण्याचा प्रयत्न करते हे शासनातील मंत्र्यांकडून वारंवार सांगितले जाते. प्रत्यक्षात याचा विचार सत्तेच्या खुर्चीत बसतानाच होणे क्रमप्राप्त होते. १०० युनीटपर्यंत वीज मोफत देण्याची ऊर्जामंत्र्यांनी घोषणा केली तेव्हा त्यांनी केंद्राकडे १० हजार कोटींचे अनुदान मागितले होते. त्याप्रमाणे केंद्राने १०.५ टक्याने रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशनकडून कर्ज काढा असा सल्ला दिला गेला. अशावेळी हे कर्ज काढणे सयुक्तिक होते. तो व्यावहारिक निर्णय ठरला असता. केंद्राने ९० हजार रुपये कोटींचे आत्मनिर्भर पॅकेज दिले होते. त्यात ९ हजार कोटींचा वाटा हा महावितरणचा होता. त्यातील त्यांनी केवळ अडीच हजार कोटीच उचलले. उर्वरित रक्कमही घेतली असती तर कदाचित ग्राहकांना वीज सवलत देणे शक्य झाले असते. कर्ज काढून घर चालते तसे सरकारदेखील चालते. त्यामुळे कर्ज काढण्यात अप्रतिष्ठा मानायचे कारणच नाही. हे कर्ज काढले असते तर ऊर्जामंत्री शानमध्ये वावरले असते.
सुमारे ५ हजार कोटींची थकबाकी वसूल करण्यासाठी राज्य शासन सामान्यांकडे तगादा लावत असताना दुसरीकडे राज्य सरकारचे विविध विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडे तब्बल ७ हजार ५५७ कोटींची थकबाकी असल्याचेही या काळात पुढे आले आहे. इतकी थकबाकी कशी वाढली, महावितरणाचे वसुली पथक त्यावेळी झोपा काढत होते का याचेही उत्तर मिळणे गरजेचे आहे. आज वीज बिलात सवलत देण्यासाठी राज्य शासनाची नकारघंटा वाजत आहे. पण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि केरळमध्ये मात्र अशा प्रकारची सवलत देण्यात आली आहे. ही सवलत देऊन तेथील सरकारवर आभाळ कोसळलं असेही नाही. मग महाराष्ट्र सरकारच ही सवलत देताना इतका विचार का करते हेच कळत नाही. महत्वाचे म्हणजे या गंभीर विषयावर मुख्यमंत्रीही मूग गिळून गप्प आहेत. त्यांनी अशा वेळी मध्यस्थी करत प्रश्न तडीस लावणे अपेक्षित आहे.
प्रत्यक्षात ते तोंडावर बोट ठेऊन ऊर्जामंत्र्यांच्या ‘खिल्लीचा सोहळा’ बघण्यात धन्यता मानत आहेत. अशाने प्रश्न सुटला तर नाहीच, पण उगीच विरोधकांनाही आयते कोलीत मिळाले. ऊर्जा मंत्र्यांचा नेमका अभ्यास कशात आहे हेदेखील उमजणे अवघड झाले आहे. २३ मार्चला ग्रीड फेल होणार असे ते सांगत होते. प्रत्यक्षात ज्यावेळी ग्रीड फेल झाली तेव्हा संपूर्ण खातेच जणू झोपा काढत होते. त्यामुळे पहिल्यांदा मुंबईत वीज चमकली नाही. महावितरणमध्ये सध्या पूर्णवेळ चेअरमन, मॅनेजिंग डायरेक्टर नाही. पूर्णवेळ एनर्जी सेक्रेटरी नाही. त्यामुळे असंख्य कामे प्रलंबित राहताहेत. अशा वेळी ऊर्जामंत्र्यांनी ठोस भूमिका घ्यावी लागेल किंवा खुर्ची तरी सोडावी लागेल, इतकेच.
