कोरोनासोबतच जगणे हे पोस्ट कोविड काळातले एक आव्हान संपूर्ण जगभरातील देशांसमोर आहे. कोरोनाच्या एकापाठोपाठ एक येणार्‍या लाटांमधून अनेक देश सावरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कोरोनावर उपचारासोबतच अनेक देशांसमोर दुसरे आव्हान आहे ते म्हणजे नागरिकांचे लसीकरण. या लसीकरणाच्या माध्यमातूनच अनेक देश आपल्या देशातील अर्थव्यवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी काही देशांमध्ये झालेले प्रयत्न म्हणजे मास्क फ्री नेशन. नागरिकांना वेगवेगळी प्रलोभने दाखवून लसीकरण करण्याच्या विविध व्युक्त्या अनेक देशांकडून लढवण्यात आल्या. भारतातही आता असेच प्रयोग होऊ लागले आहेत. तर काही राज्यांमध्ये आता लसीकरणावर आधारीतच कोविड निर्बंध शिथिल करण्याचे प्रयोग सुरू झाले आहेत. मुंबईत लोकल ट्रेन सुरू करण्याचा प्रयोग म्हणजे या लसीकरणाच्या डोसवर आधारीतच प्रयोग आहे. त्याच बरोबरीला नागरिकांना लसीची उपलब्धता करून देणे हे मोठे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे.
अनेक राज्यांमध्ये मोफत लसीकरणाची घोषणा झाली. देश पातळीवरही मोफत लसीकरणाची घोषणा झाली. पण सध्याच्या घडीला अनेक राज्ये ही लसींच्या तुटवड्याचा सामना करत आहेत. खासगी केंद्रांवर लस आणि सरकारी केंद्रावरचा तुटवडा हा अनेक शहरातील नागरिकांचा अनुभव आजही तसाच कायम आहे. त्यातच लसीकरणाला अनुसरूनच कोविडचे निर्बंध शिथिल करण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. एकूणच राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये कोरोना रूग्णसंख्येच्या तुलनेत झालेले लसीकरण हे एक प्रमाण धरूनच कोविड निर्बंध शिथिल करण्याचा प्रशासनाचा अट्टाहास आहे. पण लसीच्या दोन्ही डोससाठी नागरिकांची वणवण हा पोस्ट कोविड भेडसावणारा असा प्रश्न आहे. एकीकडे लसीकरण झालेल्या नागरिकांना प्रवेश आणि निर्बंधातून शिथिलता देताना लस घेण्यासाठी प्रतीक्षेत असलेल्यांचा आणि त्यांच्यासाठी लसीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.
लस विकत द्या, पण लस उपलब्ध करून द्या, अशी मानसिकता असणारा असा एक वर्ग समाजात आहे. लसीकरणासाठी पैसे गेले तरी चालतील, पण किमान उपलब्ध तरी करून द्या, अशी मागणी करणारा एक वर्ग आहे. तर दुसरीकडे लसीकरणात सहभाग घेण्याची इच्छा असणारा पण लसीला पैसे मोजू न शकणारा समाजातील एक वर्ग आहे. तर पैसे मोजण्याची क्षमता असतानाही मोफत लसीच्या प्रतीक्षेतील समाजातील एक मानसिकता पहायला मिळते. देशाच्या पंतप्रधानांपासून ते मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांनीही मध्यमवर्गीयांनी लस विकत घ्यावी, असे आवाहन याआधीच केले आहे. त्यामध्ये लसीकरणाच्या निमित्ताने सरकारवर येणारा आर्थिक बोजा कमी व्हावा हा उद्देश आहे. तर अनेक नागरिक लस विकत घेण्याशिवाय पर्यायच नाही म्हणूनदेखील लस खरेदी करत आहेत हा एक दुसर्‍याच प्रकारचा नाईलाज आहे. त्यासाठी निमित्तही केंद्राकडे बोट दाखवणारे आहे.
कारण लसीकरणाच्या निमित्ताने राज्यांना असणारे अधिकार केंद्राने काढून घेतले. त्यामुळेच आताच्या घडीला लसींचे व्यवस्थापन केंद्राकडून करण्यात येत आहे. अनेक राज्यांमधील विविध शहरांमध्ये लसीकरण केंद्रे लसीअभावी बंद असतात हादेखील गेल्या काही दिवसांचा नागरिकांचा अनुभव आहे. त्यासोबतच अनेक नागरिकांचा रोष हा खासगी केंद्रामध्ये उपलब्ध होणार्‍या लसींबाबत आहे. खासगी लसीकरण केंद्रावर नियमित लस मिळते, पण सरकारी केंद्रावर तुटवडा का, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडलेला आहे. त्यामुळे त्यात काही गौडबंगाल आहे का, अशी शंका येते.
मुंबईसारख्या शहरामध्ये अनेक नागरिक अद्यापही लसीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामध्ये लसीचा दुसरा डोस न मिळालेल्या नागरिकांचाही समावेश आहे. नागरिकांना मुंबई लोकलमध्ये प्रवेशासाठी लसीच्या दोन डोसचा नियम करण्यात आला आहे. त्यासाठी अ‍ॅप आणि क्यू आर कोड अशा कोंडीत त्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न या नव्या निकषानुसार करण्यात आला आहे. यामुळे केवळ फ्रंटलाईन वर्कर्स आणि आरोग्य कर्मचारी, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी यांचाच लोकल प्रवेश शक्य होईल. सर्वसामान्यांना लस उपलब्ध करून द्यायची नाही आणि दोन डोस घेतलेल्यांनाच फक्त लोकल प्रवेश, अशी दुहेरी कोंडी या यानिमित्ताने करण्यात आली आहे. अर्थात, अनेक राजकीय पक्षांनीही लसीकरण पूर्ण झालेल्या नागरिकांना लोकल प्रवेश द्या, या मागणीचा रेटा लावल्याने किमान हा नवा नियम सर्वसामान्यांच्या लोकल प्रवेशाचा पर्याय खुला करणारा असा आहे. दुसरीकडे मात्र लसीच्या तुटवड्यामुळे किंवा लसीकरण पूर्ण न झालेला सर्वसामान्य मुंबईकर ठाकरे सरकारच्या या नव्या नियमाच्या बेचक्यात पुरता अडकला आहे.
अनेक देशांमध्ये अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये नियमित काम करणारा असा वर्क फोर्स लसीकरणाच्या प्राध्यान्यक्रमात होता. तर काही देशांनी तरूण वर्गाला कोरोना काळात आपली ढाल केली. चांगली प्रतिकारशक्ती असणार्‍या तरूण वर्गाचा वर्क फोर्स या शिल्डच्या निमित्ताने सक्रीय झाला. त्याचवेळी अमेरिकेसारख्या देशाने 18 पेक्षा अधिक वयोगटाच्या नागरिकांचे लसीकरण प्राधान्याने हाती घेतले. लस उपलब्ध करून देतानाच वेगवेगळी प्रलोभनेही दाखवण्यात आली. त्याचाच परिणाम म्हणजे लसीकरणाच्या महत्वाच्या टप्प्यात हा तरूण वर्ग लसीकरण पूर्ण झालेला असा टक्का म्हणून समोर आला. परिणामी अनेक देशांमध्ये कोरोनावर नियंत्रण मिळवतानाच अनेक शहरांमध्ये आणि देशांमध्ये लसीकरण झालेल्या नागरिकांसाठी ‘मास्क फ्री’ ही संकल्पना राबवणे शक्य झाले.
ज्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी तसेच सार्वजनिक वाहतुकीच्या ठिकाणी अनेक गोष्टी नियमित करणे शक्य झाले. भारतात मात्र केंद्र सरकारच्या लसीच्या व्यवस्थापनावरच अनेक राज्यांची दारोमदार आहे. लसीकरण केंद्राची दिवसाची लाखोंची क्षमता असतानाही दिवसाला हजारोच्या संख्येत डोस येतात. राज्यातले डोस आणि केंद्रावर या डोसचा आकडा हा शेकडोत आहे. त्यामुळे प्रशानाचाही अनेक ठिकाणी नाईलाज झाल्याचे पहायला मिळते. अर्थात, लसीकरणासाठी प्रतीक्षा करावी लागतानाच लसीकरण हाच एक महत्वाचा निकष निर्बंध शिथिल करण्यासाठी ठेवण्यात आला आहे. या निकषाची अंमलबजावणी करतानाच सर्वसामान्यांचाही विचार तितकाच होणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रातील लसीकरणाची आकडेवारी पाहिली तर एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे राज्यात एकूण 4 कोटी 69 लाख 82 हजार 112 नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. त्यामध्ये पहिला डोस घेतलेल्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. लसीचा पहिला डोस घेतलेल्यांची संख्या 3 कोटी 49 लाख 30 हजार 21 इतकी आहे. तर लसीकरण पूर्ण झालेल्या नागरिकांची संख्या 1 कोटी 20 लाख 52 हजार 91 इतकी आहे. मुंबईतील आकडेवारी पाहिली तर मुंबईत लसीचा पहिला डोस घेतलेल्या नागरिकांची संख्या 58 लाख 93 हजार 639 इतकी आहे. तर लसीकरण पूर्ण झालेल्या नागरिकांचा आकडा 19 लाख 77 हजार 662 इतका आहे. त्यामुळेच मुंबई लोकलची प्रवासी संख्या लक्षात घेतल्यास या आकडेवारीतील तफावत लक्षात येईल. मुंबई उपनगरीय लोकलचा वापर करणार्‍यांची संख्या 80 लाख इतकी आहे. तर दुसरा डोस घेऊन लसीकरण झालेल्यांची संख्या ही 19 लाख 77 हजार इतकी आहे. त्यामुळे यापैकी लसीकरण पूर्ण झालेल्यानंतर लोकल ट्रेनचा वापर करणारा आकडा हा आणखी खाली येणारा आहे.
म्हणूनच दोन्ही डोस घेतलेल्यांना लस हा निकष आणखी काही कालावधीसाठी कायम राहिला तर सर्वसामान्य मुंबईकर हा लसीकरणाच्या आणखी एका निर्बंधामध्ये अडकणार हे नक्की. कारण लसीच्या दोन डोसमधील अंतर पाहता संपूर्ण लसीकरणाचा टप्पा पूर्ण व्हायला अजून बराच कालावधी लागणार आहे. लोकल प्रवेशाचा दोन डोसांचा नियम दिसायला आकर्षक वाटणारा आहे. पण प्रत्यक्षात त्याचा उपयोग फारच कमी लोकांना होणार आहे. कारण रेल्वेतून प्रवास करणारा मोठा वर्ग अजूनही दोन डोसपासून बराच लांब आहे. ठाकरे सरकारने दोन डोस घेतलेल्यांंना पंधरा दिवस झाल्यावर लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी असेल, असे म्हटले असले तरी वास्तविक हा एक लोकल फार्स आहे, असेच १५ ऑगस्टनंतर दिसून येईल. त्यामुळे सर्वसामान्यांना लोकल ट्रेनच्या प्रवासाला परवानगी देताना आणखी एक खोडा तिसर्‍या लाटेच्या तोंडावर घालण्यात आला आहे, असेच म्हणावे लागेल.
