मराठी भाषेची सक्ती अन् शाळांचे भवितव्य !

सद्य:स्थितीत राज्यात 25 हजार इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आहेत. तेथे मराठी भाषा शिकवली जात नाही किंवा ऐच्छिक ठेवली जाते. अशा या सर्व शाळांत मराठी विषय शिकवणे सक्तीचे केले जाणार आहे. कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. मराठी भाषेची सक्ती केली जाईल. ती कागदोपत्री अंमलात आणली जाईल. परंतु, बालवयात आई-वडिलांचा हात धरुन शाळेत जाणारी मुले कालांतराने शाळा का सोडतात? याचाही विचार प्रामुख्याने कधीतरी व्हायला हवा. मुलांना शाळेत जाण्यासाठी प्रोत्साहित करणारे, त्यांना जोडणारे, रटाळ शिक्षणाच्या पलिकडे शिकवणारी शाळा असेल तरच मुलांची शाळेविषयी, शिक्षणाविषयी आपुलकी वाढते. अन्यथा नाही.

future of compulsory Marathi language in schools
दोन हिंदुत्ववाद्यांची विघातक सत्तास्पर्धा

चित्रपटमहर्षी दादासाहेब फाळके यांचा जन्म मराठी मातीत झालेला असताना हॉलिवूड, बॉलिवूड अन् टॉलिवूड या भाषिक चित्रपटांच्या तुलनेत मराठी चित्रपटसृष्टीची तुलना केली, तर आपल्याला आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही. अशीच काहीशी अवस्था आज मराठी भाषेची झाली आहे. राज्यात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा झपाट्याने वाढत असताना या शाळेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा सक्तीची करावी लागते. याविषयी येणार्‍या अधिवेशनात राज्य सरकार कायदा तयार करत असल्याचे मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.

सद्य:स्थितीत राज्यात 25 हजार इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आहेत. तेथे मराठी भाषा शिकवली जात नाही किंवा ऐच्छिक ठेवली जाते. अशा या सर्व शाळांत मराठी विषय शिकवणे सक्तीचे केले जाणार आहे. कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. मराठी भाषेची सक्ती केली जाईल. ती कागदोपत्री अंमलात आणली जाईल. परंतु, बालवयात आई-वडिलांचा हात धरुन शाळेत जाणारी मुले कालांतराने शाळा का सोडतात? याचाही विचार प्रामुख्याने कधीतरी व्हायला हवा. मुलांना शाळेत जाण्यासाठी प्रोत्साहित करणारे, त्यांना जोडणारे, रटाळ शिक्षणाच्या पलिकडे शिकवणारी शाळा असेल तरच मुलांची शाळेविषयी, शिक्षणाविषयी आपुलकी वाढते. अन्यथा नाही. बाल्यावस्थेतील नैसर्गिक शक्ती मन रिझवण्यासाठी युक्त्या शोधते. या बहुतेक वर्गातल्या शिक्षणप्रक्रियेला बाधकच असतात. शिक्षकांना या प्रवृत्ती अडचणीच्या वाटतात.

मुलांना मैत्रीची साथ असते आणि वयाचा स्थायीभाव असलेल्या बेदरकारपणाची संगत! तात्कालिकतेत आनंद मानणार्‍या मुलांच्या भावविश्वात शिक्षकांच्या कानउघाडणीनंतरच्या मैत्रीपूर्ण संमतीला आणि त्यातल्या अनुबंधालाच जास्त महत्व असते. इथे वर्गातली बेशिस्त मूळ धरू लागते. घर, शाळा आणि ज्यामधला परिसर, सर्वच ठिकाणी ‘व्यत्यय’ बनलेली जी बहुसंख्य मुले सुरुवातीला समज, धाक, मार यांनी तात्पुरती शांत बसतात पण त्यातली काही थोड्या वेळाने पुन्हा ‘व्यत्यय’ बनतात. आणि निर्ढावतातही! शाळेपेक्षा बाहेरचे जग त्यांना आकर्षक वाटू लागते आणि येथून शिक्षणाच्या दर्जाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण व्हायला लागते. परिणामी, इंग्रजी माध्यम शाळा विद्यार्थ्यांना शिस्तप्रिय बनवतात, पण त्यांच्यातील कला, गुणांना पाहिजे त्या प्रमाणात वाव देतच असतील, याची खात्री कुणीही देवू शकत नाही. तरीही राजकीय, सामाजिक किंवा व्यावसायिक क्षेत्रातील प्रत्येक व्यक्ती आपल्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेलाच प्राधान्य देतो. या गोष्टीला काही अपवाद असतीलही. परंतु, धोरणकर्त्यांचा प्राधान्यक्रम इंग्रजी भाषेला असेल तर मराठी भाषेला निम्नदर्जाच मिळेल.

कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार आले तरी मराठी भाषेला प्राधान्य देण्यावर त्यांचा फारसा भर राहिलेला दिसत नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील हिंदी, इंग्रजी व इतर भाषिक लोकांची मने दुखावली जायला नको! इतका संकुचित विचार करणार्‍या व्यक्तिही आपल्याकडे आहेत. त्यामुळे चित्रपटमहर्षी दादासाहेब फाळके यांचा जन्म महाराष्ट्रात होऊनही मराठी चित्रपट सद्य:स्थितीला हिंदी, दाक्षिणात्य चित्रपटांची बरोबरी करु शकत नाहीत! विदेशी (हॉलिवूड) चित्रपटांचा विषय तर फारच दूर आहे. चित्रपट हे समाज परिवर्तनाचे प्रभावी माध्यम आहे. शैक्षणिक धोरण ठरवण्याची ताकद या माध्यमात असल्यामुळे ‘थ्री इडियट’ सारखे चित्रपट प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतले. विद्यार्थी, पालक किंवा शिक्षक यांची मानसिकता वेगवेगळ्या प्रकारची असते. परंतु, या सर्वांचा प्रभाव विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर पडतो. विभक्त कुटुंबात जन्मलेली, माहिती तंत्रज्ञानात वाढलेली, शहरीकरणात अडकलेली आणि अपेक्षांमध्ये भरडलेली ही मुले शाळांमध्ये दिसतात. मुलांचे वय न समजता, अवास्तव अपेक्षा आणि निर्बुद्ध मुभा देण्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते.

विद्यार्थ्यांची मानसिकता आणि मराठी यांचा परस्परांशी काय संबंध, याचा आपण विचार करत असाल तर आपल्या लक्षात येईल की, इंग्रजी माध्यम शाळा आणि मराठी माध्यमाच्या शाळा यांच्यात जेवढे अंतर आहे, तेवढेच अंतर भाषेशी संबंधित आहे. मराठी माध्यमाच्या शाळेत गरीब घरातील मुले शिकतात म्हणून त्यांच्याकडे पाहिजे त्या प्रमाणात लक्ष दिले जात नाही. परिणामी, विद्यार्थी मनाप्रमाणे वागतात, मग काही घडतात आणि काही बिघडतात. बिघडलेल्या विद्यार्थ्यांचे लेबल शाळेला चिपकवले जाते. पण घडलेल्या विद्यार्थ्यांचे श्रेय घ्यायला शाळा कमी पडते. या तुलनेत प्रत्येक वर्षी उत्तीर्ण होणार्‍या विद्यार्थ्यांचा गावभर गवगवा करुन शाळेचे ‘ब्रँण्डींग’ करणार्‍या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आता फक्त शहरापर्यंत मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. गावागावांत त्यांचा विस्तार झालेला दिसून येतो. मूल्यवर्धित शिक्षण देणार्‍या शाळांची समाजाला आज खर्‍याअर्थाने आवश्यकता आहे. म्हणून पालक चांगल्या शाळांचा शोध घेतात. बहुतांश पालकांना दोनच अपत्य असल्याने पैशांपेक्षा त्यांच्या शिक्षणाकडे फार गांभीर्याने बघितले जाते आणि यातूनच शिक्षणाविषयीची धारणा बदलत जाते.

देशातील युवकांची मूलभूत गरज असलेल्या शिक्षणाला वाघिणीचे दूध संबोधले जाते. परंतु, आपल्या देशात निवडणुका होऊ शकतात, कुंभमेळ्यासारखे धार्मिक सोहळे उत्साहात पार पडतात. राजकीय कार्यक्रमांवर अजूनही पाहिजे त्या प्रमाणात बंदी आलेली दिसत नाही. पण परीक्षा रद्द होतात. पुढे ढकलल्या जातात. शिक्षणाकडे अशा नकारात्मक पद्धतीने बघण्याची पद्धती रुढ झाली, तर एकूणच शिक्षणाचा बोजवारा उडेल आणि त्याची गुणवत्ताही ढासळेल. गुणवत्ता नसलेले शिक्षण घेऊन बेरोजगारी वाढणार नाही तर दुसरे काय होईल. गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांना अवघड वाटणारे इंग्रजी, गणित, विज्ञान यांसारखे विषय प्रत्यक्ष शिकवले गेले. याच विषयांच्या शिक्षकांना शाळा, महाविद्यालयात नियमित यावे लागले. उर्वरित शिक्षकांनी ‘वर्क फॉम होम’ किंवा ऑनलाईन शिकवले. विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्याची सवयच राहिली नाही तर, पालकही त्यांना शाळांमध्ये पाठवण्याचा आग्रह धरणार नाही. भविष्यात फक्त ऑनलाईन शिक्षणाचा ‘ट्रेंड’ सुरू झाला तर तंत्रस्नेही नसलेल्या शिक्षकांना नोकरीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा मनाप्रमाणे शुल्क आकारणी करुन विद्यार्थ्यांना शिकवतात. या तुलनेत विनाअनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांना हा आर्थिक डोलारा आता पेलवत नसल्याचे उघडपणे दिसून येते.
मराठी भाषेला समृद्ध करण्यासाठी शाळांपर्यंत मर्यादित राहून चालणार नाही. इंग्रजी शाळेत शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींना मराठीविषयी फारसे ज्ञान नाही, असेही नाही. त्यांचा प्राधान्यक्रम मराठी भाषा ठरला पाहिजे. मराठी भाषेविषयी जास्त प्रचार आणि प्रसिद्धी केली की महाराष्ट्रात असलेल्या मराठीतर भाषिकांवर अन्याय करण्याची भावना निर्माण होते. यातूनच त्या व्यक्तीला राजकीय अर्थाने ‘व्हिलन’ ठरवले जाते. विशेष म्हणजे हे करणाराही मराठीच माणूस असतो. त्यामुळे मराठी माणसाला हरवण्यासाठी बाहेरील व्यक्तीची गरज नसते, असे म्हटले जाते. ते कदाचित अशाच प्रवृत्तींमुळे असेल. राजकारण हा आपला विषय नसला तरी प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करण्याची सवय सर्वांना जडली आहे. राजकीय चष्म्यातून बघण्याची दृष्टी इतकी प्रगल्भ झाली आहे की, त्याशिवाय एकही गोष्ट घडू शकत नाही. सुटण्याची शक्यताही नाही. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा विषय सक्तिचा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आलेल्या पुस्तकांचे गाव, रंगवैखारी आदी उपक्रम यापुढेही सुरू राहतील.

भिलार येथे पुस्तकांचे गाव ही अभिनव उपक्रम सुरू करण्यात आला. त्याची व्याप्ती वाढवण्याचा शासन प्रयत्न करणार आहे. महाविद्यालयीन तरुणांच्या कलागुणांना व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी रंगवैखारी उपक्रम राबवला जात आहे. सध्या मुंबई, पुण्यामध्ये हा उपक्रम सुरू असून नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती या ठिकाणी हा उपक्रम राबविण्यात येईल. सर्व व्यवहार मराठीतून झाले पाहिजे, असा शासनाचा मानस आहे. मंत्रालयात त्याची सुरुवात झाली आहे. मराठी भाषेतून नस्तीवर अभिप्राय देण्याच्या सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. जर मराठीत टिपण्णी आली नाही, तर ती स्वीकारली जाणार नसल्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे. मंत्रालयाबाहेरील शासकीय, निमशासकीय संस्थामध्ये मोठ्या प्रमाणात इंग्रजीचा वापर होत आहे. त्यावर पायबंद घालण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. रंगभवन येथे मराठी भाषा भवन सुरू केले जाईल. तसेच महाराष्ट्राबाहेर राहून मराठी जतन करण्याचा जे प्रयत्न करतात, व्यवहार करतात, आपली संस्कृती टिकवण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांच्या प्रयत्नांना जोड देणारा एखादा उपक्रम सुरू केला जाईल.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने पुरावे गोळा केले जात आहेत. नाणे घाटातील शिलालेखाचा संदर्भ दिलेला आहे. सर्व निकषांची पूर्तता केली जात आहे. या सर्व गोष्टींची आठवण फक्त निवडणुका आल्या की होते, असेही आरोप केले जातात. यामध्ये काही प्रमाणात तथ्य असले तरी एरवी कोण त्यासाठी वेळ द्यायला तयार आहे, हादेखील गंभीर मुद्दा आहे. राजकीय व्यक्तींनी केलेल्या कामाचे श्रेय घ्यायला त्यांना दुसर्‍या व्यक्तीची गरज भासत नाही. ते स्वत: याचा प्रचार आणि प्रसिध्दी करतात म्हणून आपण त्याला राजकीय पक्षाचे किंवा व्यक्तीचे लेबल चिपकवतो. त्यांच्या इच्छाशक्तीशिवाय मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळू शकत नाही, हे आपण मान्यच केले पाहिजे.

जिल्हा परिषद, महापालिका शाळांना विद्यार्थी मिळत नाहीत. श्रीमंत घरातील मुले चांगले शिक्षण घेतील. वाटेल त्या शाळेत शिकतील. पण गरिबांच्या मुलांना शिकवण्यासाठी शिक्षकांना थोड्या टाचा उंच कराव्याच लागतील. ‘टाचा उंच केल्याशिवाय चांदण्या खुडण्याचं भाग्य लाभत नाही,’ याचे भान ठेवूनच शिक्षकांना आपली जबाबदारी पार पाडावी लागेल. शिक्षकांच्या भूमिकेवर बर्‍याच गोष्टी अवलंबून असतात. विद्यार्थ्यांचे आयुष्य घडते आणि बघडतेही. म्हणून मराठी भाषा व विद्यार्थी हे ज्याप्रमाणे एकमेकांशी सुसंगत वाटतात, त्याचप्रमाणे शाळा आणि मराठी भाषा यांचेही नाते अतूट आहे, याच हेतूने मराठी भाषा सक्तीचा निर्णय झाला असावा!