उत्पल पर्रिकरांनी उडवली भाजपची त्रेधा !

गोव्याचं संकट उत्पल पर्रिकर यांना उमेदवारी नाकारल्याने अधिकच गहिरं बनलं आहे. ते दूर व्हावं, म्हणून अमित शहा यांनी उत्पल यांना बोलवून घेतलं. पणजीचा नाद सोडण्याचा ‘सल्ला’ अमित भाईंनी उत्पल यांना दिला. पण इतरत्र आपण तोंड देऊ शकत नाही, अशी स्पष्ट कल्पना त्यांनी भाईंना दिली. तरी भाई पणजीबाबत चर्चा नाही, असा हेका धरून राहिले. आता फडणवीस तत्वज्ञानाच्या गोष्टी करत कोणाचा मुलगा आहे म्हणून उमेदवारी मिळणार नाही, असं सांगू लागले. तिकीट देताना उमेदवाराचं काम आणि निवडून येण्याची क्षमता या दोन गोष्टींचा विचार केला जात असल्याचं फडणवीसांनी उत्पल यांना ऐकवलं. पण उत्पल यांना पणजीतील लोकांची सहानुभूती असल्यामुळे भाजपची त्रेधा उडाली आहे.

गोव्याच्या निवडणुकीने भारतीय जनता पक्षाची झोप उडाली आहे. तिथे निवडणुकीची सारी जबाबदारी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. या राज्यात आपलीच सत्ता असली पाहिजे, असं भाजपच्या तमाम नेत्यांना वाटू लागलं आहे. गत निवडणुकीत नितीन गडकरी यांनी केलेल्या ‘उद्योगां’मुळे गोव्यात भाजपला पाय ठेवता आले. आता पुन्हा तिथे सत्ता यावी, म्हणून पक्ष कामाला लागला आहे. राजकारणात ज्यांच्या मागे नेत्यांचा हात त्याचंच चालत असतं. इतर कोणी प्रयत्न करून काही उपयोग नसतो, अशी भाजपची कार्यपध्दती आहे. पर्रिकर यांचं महत्व ते सत्तेत मंत्री असेपर्यंत होतं. निधन झाल्यावर त्यांची साधी आठवण भाजपच्या नेत्यांना राहिली नाही. नेते कसे निष्ठूर असतात याचं हे उत्तम उदाहरण. ही कला एकट्या मोदी आणि शहांमध्ये आहे, असं नाही. ती देवेंद्र फडणवीसांनीही आत्मसात केली आहे.

यामुळेच महाराष्ट्रात आपल्या स्पर्धेतील नेत्यांना त्यांनी खड्यासारखं दूर केलं. केवळ दूर केलं असं नाही तर राजकारणात त्यांना मान वर काढता येऊ नये, अशा प्रकारे ‘बंदोबस्त’ करून टाकला. गोव्याची जबाबदारी आल्यावर आपण म्हणजे महाराष्ट्रातले फडणवीस नाहीत, असं दाखवण्याची संधी त्यांना होती. मनोहर पर्रिकर यांचे पुत्र उत्पल यांना तिथल्या जनतेची सहानुभूती आहे, याची जाणीव असूनही तत्वाचं निमित्त करत फडणवीसांनी पध्दतशीर त्यांचा गेम केला. भाजपचे निष्ठावंत असलेल्या मनोहर पर्रिकरांच्या पुत्राला उमेदवारी मिळण्यात फारशा अडचणी येणार नाहीत, असं वाटत असताना ज्यांना ती देऊ नये, अशा बाबूश माँसेरात यांच्या गळ्यात उमेदवारी टाकून भाजपने आपला कुटिल हेतू दाखवून दिला.

उत्पल यांना बाजूला करून आपण मोठी चूक करत आहोत, हे फडणवीस यांच्या लक्षात येत नाही, पण पुढे त्यांंना त्याचा पश्चाताप करावा लागेल. कारण असेच त्यांना महाराष्ट्रात त्यांनी घडविलेल्या घटनांबाबत करावे लागले होते. त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना अडीच वर्षासाठी मुख्यमंत्रीपद मान्य केले असते तर भाजपला महाराष्ट्रातील सत्ता गमावावी लागली नसती. ती आपली चूक झाली, असे फडणवीस आपल्याला म्हणाले, असे अभिनेते मोहन गोखले म्हणाले होेते. त्यानंतर अजित पवार यांच्यासोबत आपण पहाटेच्या वेळी राजभवनावर घेतलेली मुख्यमंत्रीपदाची शपथ ही आपली चूक होती. त्यामुळे आपल्या प्रतिमेला धक्का बसला, असे फडणवीसांनी मान्य केले. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत मी पुन्हा येईन हा, अतिआत्मविश्वास फडणवीसांना नडला. आता ते गोव्यात प्रभारी आहेत, पण जणू काही आपणच गोव्याचे मुख्यमंत्री झाल्याच्या आविर्भावात वावरत आहेत, हाच अतिआत्मविश्वास त्यांना महागात पडेल, असे एकूणच परिस्थितीचा अंदाज घेतल्यावर दिसते. कारण उत्पल यांच्यारुपात गोव्यातील लोक मनोहर पर्रिकर यांना पाहात आहेत.

कोणत्याही राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत राजधानीचा नेता आणि आमदार कोण यावर अनेक गणितं अवलंबून असतात. यामुळेच पणजीची उमेदवारी कोणाला असा प्रश्न गोवेकरांना होता. पण भाजपने ज्या पध्दतीचं राजकारण केलं ते पाहता राजधानीचं ठिकाण असलेल्या पणजीचा आमदार कोण, याची चर्चा होणं स्वाभाविक होतं. गोवा म्हणजे सामान्य राज्य नाही. तिथली आर्थिक मदार ही विदेशी पर्यटकांवर असल्याने जगाचं लक्ष या राज्यावर आहे. यामुळे कोणीही काहीही म्हटलं तरी गोव्याच्या निवडणुकीची चर्चा सर्वदूर होत असते. पर्रिकर असेपर्यंत धार्मिक सौदार्ह गोव्यात कायम होता. यामुळे जागतिक स्तरावर गोव्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला नाही. या निवडणुकीची जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आल्यावर ते उत्पल यांच्यावर अन्याय करणार नाहीत, असं वाटत असताना फडणवीसांनीही तोच मार्ग स्वीकारला. लोकशाहीच्या गप्पा मारत फडणवीसांनी उत्पल यांना पणजी सोडून निवडणूक लढवण्याचा मार्ग दिला. खरं तर आपल्या कर्मभूमीत उमेदवारी मिळणं हा पक्ष कार्यकर्त्याचा अधिकार असतो. यामुळेच त्या जागेवर स्थानिक दावा करत असतात. अशावेळी पक्ष आपल्याला झिडकारत असेल तर आपली ताकद दाखवणं हा त्या कार्यकर्त्याच्या कर्तव्याचा भाग बनतो.

आज भाजपपुढे याच कर्तव्याने संकट उभं केलं आहे. एका उत्पलमुळे भाजपचा गोव्याचा डोलारा निसटतो की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. उत्पल हे आता एकटे अपक्ष राहिलेले नाहीत. त्यांना आम आदमी पार्टी आणि शिवसेनेनेही उचलून धरलं आहे. राजकारणात असं होतच असतं. यामुळे आता फडणवीसांना गळे काढता येणार नाहीत. पणजीतील जनतेच्या उत्पल यांना मिळत असलेल्या पाठिंब्याने भाजपची दाणादाण उडाली आहे. ती केवळ उत्पल यांच्यावरील अन्यायामुळेच नव्हे तर ज्या बाबूश यांना ही उमेदवारी दिलीय त्यांच्याविषयी असलेल्या रागापोटी. बाबूश यांच्याविषयी मतदारसंघात खूप काही चांगलं बोललं जात नाही. भाजपच्या आजवरच्या कारकिर्दीत त्या पक्षाला गोव्यात सर्वाधिक खस्ता याच बाबूश यांच्यामुळे खाव्या लागल्या होत्या. बाबूश यांच्याशिवाय इतर कोणालाही उमेदवारी दिल्यास त्याचा प्रसार करण्याचा उत्पल यांचा शब्द फडणवीस यांनीही मानला नाही. हे पाहाता बाबूश यांच्यावरील पक्ष नेत्यांचं प्रेम किती कठोर आहे, हे लक्षात येतं.

२०१५ च्या निवडणुकीत उत्पल यांना उमेदवारी मिळावी, म्हणून स्वत: मनोहर पर्रिकर प्रयत्न करत होते. मात्र घराणेशाहीचं निमित्त करत उत्पल यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली. ही बाब तेव्हा पक्षाच्या तत्वाचा भाग म्हणावा तर आज तशी परिस्थिती अजिबात नव्हती. उलट मनोहर पर्रिकरांचा वारस म्हणून उत्पल यांना उमेदवारी दिली असती तर खूप काही फायदाच भाजपच्या वाट्याला आला असता. मनोहर पर्रिकर यांना राज्याच्या राजकारणातून दूर करत त्यांना केंद्रात मंत्री करण्यात आलं. तेव्हाच्या पोटनिवडणुकीत उत्पल यांना संधी मिळेल, हा पर्रिकरांचा होराही भाजप नेत्यांनी धुळीस मिळवला. यामुळे स्वत: पर्रिकर नाराज होते. तरीही पर्रिकर यांनी पक्षाचा निर्णय मान्य केला. पोटनिवडणुकीत भाजपने उत्पलऐवजी सिद्धार्थ कुंकळ्ळीकरांना तिकीट दिलं. नंतर २०१९ साली मनोहर पर्रिकरांचं निधन झालं. तेव्हा पुन्हा झालेल्या पोटनिवडणुकीतही उत्पल यांनी तिकीट मागितलं, पक्षानं ते नाकारलं. नेते किती निष्ठूर असतात याचं हे उदाहरण बोलकं आहे. असं हे का घडलं? यालाही काही पार्श्वभूमी आहे. मनोहर पर्रिकर यांच्याकडे मोदींनी संरक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी दिली. या खात्याच्या कारभाराची सूत्रं उत्तमपणे सांभाळत असतानाच राफेल घोटाळ्याच्या चर्चा आग ओकू लागल्या होत्या.

राफेल विमानांच्या खरेदीत ५०० पटींची किंमत वाढ झाल्याचं पर्रिकरांना मान्य नव्हतं. शिवाय हिंदुस्तान अ‍ॅरोनॉटिक्सऐवजी राफेलच्या जोडणीचं काम अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्सला देण्यात येत असल्याबाबतही पर्रिकरांना पुरतं अंधारात ठेवण्यात आलं होतं. स्वत:शी आणि देशाशी प्रामाणिक असलेल्या पर्रिकरांसारख्या नेत्याला हे मान्य असणं दुरान्वये अशक्य होतं. यातून मग दुरावा निर्माण झाला आणि पर्रिकर यांचं भाजपतील महत्व कमी झालं. पक्षात पर्रिकरांची होत असलेली कोंडी त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हती. यात ओढवलेल्या आजाराने पर्रिकर पुरते खंगले होते. अशातच ऑक्सिजन लावलेल्या अवस्थेत त्यांना राफेलसारख्या विषयांवर बोलावं लागत होतं. या प्रकरणातील तडजोडी आणि कथित भ्रष्टाचारावर पर्रिकर यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली होती. यामुळेच त्यांना अंधारात ठेवून थेट डिलिंग केल्याच्या चर्चा तेव्हा सर्वत्र ऐकाला येत होत्या. पर्रिकरांच्या प्रामाणिकपणाचं उट्टं आता काढलं जात असल्याच्या चर्चा उत्पल यांच्या उमेदवारी नकारानंतर जोर धरू लागल्या.

गोव्याचं संकट उत्पल यांना उमेदवारी नाकारल्याने अधिकच गहिरं बनलं आहे. ते दूर व्हावं, म्हणून अमित शहा यांनी उत्पल यांना बोलवून घेतलं. पणजीचा नाद सोडण्याचा ‘सल्ला’ अमित भाईंनी उत्पल यांना दिला. पण इतरत्र आपण तोंड देऊ शकत नाही, अशी स्पष्ट कल्पना त्यांनी भाईंना दिली. तरी भाई पणजीबाबत चर्चा नाही, असा हेका धरून राहिले. आता फडणवीस तत्वज्ञानाच्या गोष्टी करत कोणाचा मुलगा आहे म्हणून उमेदवारी मिळणार नाही, असं सांगू लागले. तिकीट देताना उमेदवाराचं काम आणि निवडून येण्याची क्षमता या दोन गोष्टींचा विचार केला जात असल्याचं फडणवीसांनी उत्पल यांना ऐकवलं. हेच बोल २०१५ आणि २०१९च्या निवडणुकीत उत्पल यांना ऐकवण्यात आले होते. यातून उत्पल यांची निवडणूक लढवण्याची पात्रता नाही, असंच फडणवीस यांनी सूचित केल्याचं दिसतं.

एव्हाना इतर धर्मांविषयी मनात अडी असलेले भाजपचे नेते आयात आमदार माँसेरात यांच्या ख्रिस्ती असण्याच्या कारणाचं निमित्त देत आहेत. पणजीतील ख्रिस्तींची संख्या ही सुमारे २७ टक्के असल्याने तितकी मतं मिळाली की माँसेरात आले, असं हे भाजप नेत्यांचं गणित आहे. पण भ्रष्टाचार, दलबदलू, बलात्कारासारख्या बाबूश यांच्यावरील आरोपांचा विचार भाजपने केला नाही. कारण तो त्यांच्या सोयीचा नव्हता. आपल्या देशभरातील उचापतींविषयी ख्रिस्तींना जणू काही माहितीच नाही, असं फडणवीस यांना वाटत असेल तर त्यांना नशिबावरच विसंबून राहावं लागेल. भाजपच्या या चालीमुळे उत्पल यांना पणजीकरांचा पाठिंबा मिळतो आहे. त्यांच्या प्रचारात सर्व धर्मांच्या कार्यकर्त्यांनी घेतलेला सहभाग लक्षात घेता पणजी भाजपला राखता येईल, असं वाटत नाही. एकूणच उत्पल हे भाजपची गले की हड्डी बनत आहेत, हे नक्की.