शिवसेनेचे युवराज आदित्य उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी वरळी विधानसभा मतदारसंघातलं आपलं भरलं ताट दूर लोटून नेत्याला संधी देणार्‍या सुनील शिंदे यांना दोन वर्षानंतर का होईना न्याय मिळाला. अत्यंत तळापासून सामान्य शिवसैनिक म्हणून काम करत विधानसभेपर्यंत पोहोचलेल्या सुनील शिंदे यांना पक्षानं दुर्लक्षित केलं होतं. याबाबतची तीव्र भावना तळाच्या शिवसैनिकांमध्ये आणि प्रामुख्याने कामगार वस्तीतील कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढीस लागली होती. त्याचं कारण राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचं मुंबईत नेतृत्व करताना सचिन अहिर यांच्याकडून हाती असलेल्या सत्तेमुळे शिवसैनिकांवर अन्याय करणार्‍यांनाही जे झुकतं माप मातोश्रीकडून मिळत आहे. त्याची सल बालेकिल्ल्यातील सामान्य कार्यकर्त्यांना सलते आहे.
मुंबई महानगर पालिकेतून विधान परिषदेवर जाणार्‍या सदस्यांसाठीचा मान सुनिल शिंदे यांना देण्यात आला. ही संधी याआधी ज्येष्ठ सेनानेते रामदास कदम यांना मिळत होती. परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याविरोधातील गोपनीय माहिती किरीट सोमय्या यांना पुरवण्याचा कथित आरोप असलेले ज्येष्ठ शिवसेना नेते रामदास कदम यांची गच्छंती या खेपेस निश्चित झाली होती. कोरोनाच्या महामारीमुळे सगळंच ठप्प झाल्यानं गेल्या दोन वर्षात काही मोजक्याच संधी कार्यकर्त्यांसमोर निर्माण झाल्या होत्या. त्या प्रत्येक संधीच्या वेळेला पक्षाने आणि नशिबाने सुनील शिंदे यांना हुलकावणी दिली. त्यामुळे निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता वाढत होती.
मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेनेचे वर्चस्व आहे. गेल्या तीन दशकांच्या वर्चस्वाला शह देऊन भाजपला आपला महापौर या शहरात बसवायचा आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या विभागांची संख्या 227 वरून 236 झालेली आहे. भाजपचं वर्चस्व असलेल्या पश्चिम उपनगरात नऊपैकी पाच मतदारसंघ वाढलेले आहेत. मागच्या वेळेला दोन जागांनी भाजपला हुलकावणी दिली. याचाच अर्थ शिवसेनेचा विजय निसटता होता. या गोष्टींची जाण असलेल्या शिवसेना नेतृत्वाने लालबाग, परळ, वरळी आणि शिवडी या भागावर शिवसेनेची भिस्त असल्यामुळे तिथे चुका करायच्या नाहीत, असा संकल्प सोडलेला दिसतोय.
सुनील शिंदे यांच्या अर्ज दाखल करण्याच्या वेळी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परब आवर्जून उपस्थित होते. खासदार अरविंद सावंत, राज्यसभा सदस्य अनिल देसाई यांच्यासह शेकडो पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी दक्षिण मुंबईतील रस्त्यारस्त्यांवर जल्लोषासाठी गर्दी केली होती. याचं कारण तळागाळातून आलेल्या सुनील शिंदे यांच्यासारख्या हाडाच्या शिवसैनिकाला पक्षानं न्याय दिला होता. पक्षीय पातळीवर सुनील शिंदे यांच्याकडूनही काही क्षुल्लक चुका जरूर घडल्या होत्या. अर्थात त्या चुका पक्षाच्या कामकाजापेक्षा सचिन अहिर यांच्या कबड्डी संघटनेतील निवडणुकीच्या बाबतीतच घडल्या होत्या. मात्र छोट्या चुकांनाही दीर्घशिक्षा देणं ही ’मातोश्री’ची रीत असल्यामुळे सुनील शिंदे यांना दोन वर्ष प्रतीक्षेत रहावं लागलं.
गेल्या काही काळात शिवसेनेनं मनीषा कायंदे, प्रियंका चतुर्वेदी यांच्यासारख्या बाहेरून आलेल्या पाहुण्या कलाकारांना विधान परिषद आणि राज्यसभेवर संधी दिलीय. काँग्रेसमधून आलेल्या उर्मिला मातोंडकर यांचे नावही राजभवनवर पाठवण्यात आलंय. तर आदित्य ठाकरे यांच्या भोवती घुटमळणार्‍या अनेक अमराठी तरुणांना संघटनेतील आणि महापालिकेतील महत्त्वाची पदं देण्यात आली. इतकंच काय शिर्डी संस्थान सारख्या देशातील दुसर्‍या क्रमांकाच्या देवस्थानावरही राहुल कनाल याच्यासारख्या आदित्य यांच्या व्यापारी मित्राला नियुक्त करण्यात आलं आहे. या सगळ्याची खदखद शिवसेनेमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून धुमसत आहे.
राज्यभरातील बारा महानगरपालिकांमध्ये निवडणुका होऊ घातल्या आहेत त्याच्याआधी सगळ्याच राजकीय पक्षांना सद्बुद्धी सुचलीय असं म्हणायला खूप मोठा वाव आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेमुळे असलेल्या चलतीच्या काळात अनेक महत्वाच्या सहकार्‍यांना निवडणुकीची तिकीटं कापून घरचा रस्ता दाखवला होता. तर काहींना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची संधी देऊन पद्धतशीरपणे आसमान दाखवलं होतं. चंद्रशेखर बावनकुळे हे वैदर्भीय पट्ट्यातील एक प्रभावशाली नेतृत्व म्हणून ओळखलं जातं. फडणवीसांनी त्यांचा रीतसर काटा काढण्याचा केलेला प्रयत्न पक्षाच्या पुरता अंगलट आला. त्या बावनकुळेंना विधान परिषदेची उमेदवारी देऊन पक्षानं न्याय दिलाय. विनोद तावडे यांच्याबाबतीतही हेच झालं. त्यांनाही देवेंद्र फडणवीसांनी अव्हेरल्यानंतर पक्षाने त्यांनाही राष्ट्रीय सरचिटणीसपदी बसवले. स्व. प्रमोद महाजन यांच्यानंतर राष्ट्रीय सरचिटणीसपदी संधी मिळणारे विनोद तावडे हे महाराष्ट्रातील पहिलेच नेते ठरले आहेत.
महाजन-मुंडे-गडकरी यांच्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर संधी देऊन पक्षनेतृत्वाने फडणवीसांच्या व्यक्तीकेंद्री नेतृत्वाला धक्का दिला आहे. हे करत असताना पक्षानेही या नेत्यांच्या अंगचा संयम आणि पक्षनिष्ठा यांचा गांभीर्याने विचार केलेला आहे. जी गोष्ट शिवसेना आणि भाजपमध्ये घडली तीच गोष्ट काँग्रेसमध्ये घडलेली आपल्याला या विधान परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पाहायला मिळालीय. पक्षाचे माजी खासदार स्व. राजीव सातव यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नीला राज्यसभेची उमेदवारी मिळावी असा अनेकांचा समज आणि आग्रह होता. राजीव सातव हे गांधी कुटुंबीयांचे निष्ठावंत समजले जात. राहुल गांधी यांच्याशी त्यांचा विशेष दोस्ताना होता. तरीही राज्यसभेवर पक्षाने ज्येष्ठ नेत्या रजनी पाटील यांना संधी दिली. त्यावेळेला राजीव सातव यांना मानणारा मोठ्या प्रमाणातील कार्यकर्त्यांचा वर्ग काहीसा निराश झाला होता. ही गोष्ट लक्षात घेऊन स्वतः काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा सोनिया गांधी यांनी प्रज्ञा सातव यांना आपल्या निवासस्थानी निमंत्रित करून त्यांची समजूत काढली. त्याच वेळेला राजीव यांनी पक्षासाठी केलेलं काम आणि निष्ठा वाया जाणार नाहीत याचा विश्वासही सोनिया यांनी प्रज्ञा राजीव सातव यांना दिला होता.
विधान परिषदेवर संधी उपलब्ध होताच प्रज्ञा सातव या आमदार होतील इतकंच नव्हे तर त्या बिनविरोध आमदार होतील यासाठी दिल्ली ते मुंबई व्हाया नागपूर अशी सूत्रं हलवण्यात आली. विधान परिषद किंवा राज्यसभेच्या नेमणुका या बर्‍याच अंशी धनदांडग्यांना किंवा निमंत्रितांना देण्याची प्रथा आपण सगळ्याच पक्षात बघत असतो. या मंडळींकडून दिलं जाणारं ‘पक्षयोगदान’ हा देखील सामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत असतो. येणार्‍या नजीकच्या काळात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका लक्षात घेता सगळ्याच पक्षांनी आपापल्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना आणि योग्य उमेदवारांना न्याय दिल्याचं आपल्या लक्षात येऊ शकेल. राजकीय पक्ष अशा कार्यकर्त्यांना न्याय देताना त्यांनी ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट या खेपेस लक्षात घेतलेली आहे ती म्हणजे त्या त्या उमेदवारांची पक्षाप्रती आणि नेतृत्वाप्रती असलेली निष्ठा. गेल्या काही वर्षात इलेक्टोरल मेरीटच्या नावाखाली अनेक आयारामांनाच संधी देण्याकडे राजकीय पक्षांचा कल आहे. त्यामुळे सामान्य कार्यकर्त्यांना झेंडे लावणे आणि सतरंजी उचलणं इतकंच काम शिल्लक राहिलेलं आहे. सत्तेच्या माध्यमातून येणार्‍या अनेक गोष्टी या बहुतांश वेळा राजकीय व्यापार्‍यांसाठी उपलब्ध असतात. याबद्दल सामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड चीड आहे. राजीव सातव, चंद्रशेखर बावनकुळे किंवा सुनील शिंदे यांसारख्या मंडळींना त्यांच्या पक्षांनी जो न्याय दिला आहे, त्याचं कौतुक करायलाच हवं अन्यथा राजकीय पक्षांमधील निष्ठावान कार्यकर्ता ही प्रजाती संपून जाईल.
