महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन प्रादेशिक पक्षांनी देशभरातील प्रादेशिक पक्षांमध्ये नवा आशावाद निर्माण केला आहे. काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष आहे, त्याला शिवसेना आणि काँग्रेस यांनी सोबत घेऊन महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले, त्याला २८ नोव्हेंबरला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. खरे तर शिवसेनेसारख्या प्रांतवादी पक्षासोबत यायला दिल्लीतील काँग्रेस नेते तयार नव्हते, पण नंतर शरद पवारांनी आपल्या चाणक्यनीतीचा वापर करून त्यांना नव्या फॉर्म्युल्यामध्ये सहभागी होण्यास भाग पाडले. त्या मागे एक कारण होते. ते म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवर सध्या नरेंद्र मोदी यांना रोखणे सोपे नाही, पण त्यांना प्रादेशिक पातळीवर रोखता येईल, म्हणजे राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार येणार नाही, अशी व्यवस्था करता येईल आणि त्या माध्यामातून केंद्रातील नरेंद्र मोदींची कोंडी करता येईल. २०१४ आणि २०१९ च्या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची वाताहत झाली, त्यांना लोकसभेत प्रमुख विरोधी पक्षात बसण्यासाठी जेवढ्या जागा लागतात, तेवढ्याही जिंकता आल्या नाहीत. काँग्रेसचे प्रमुख नेते राहुल गांधी तर गेली अनेक वर्षे भाजप आणि मोदींच्या नावाने शंख फुंकून थकले आहेत. त्यामुळे ते आता अक्षरश: कंटाळून गेले आहेत.
त्यामुळे आता त्यांना एक प्रकारची उदासीनता आलेली आहे. त्यामुळे त्यांनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद सोडून दिले. त्यांना कितीही आग्रह केला तरी ते पद घ्यायला तयार होत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या मातोश्री सोनिया गांधी यांची मोठी पंचाईत झालेली आहे. पण नरेंद्र मोदींना रोखयचे कसे असा त्यांच्यासमोर प्रश्न आहे. त्यांना केंद्रीय नव्हे तर प्रादेशिक पातळीवरून शह देणे शक्य आहे. त्यामुळेच त्यांनी शरद पवारांच्या विनंतीला मान दिला.शिवसेनेचे नेतृत्व असलेल्या महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेसला सहभागी होण्यास परवानगी दिली. महाविकास आघाडीत सहभागी होणे ही काँग्रेसची हतबलता आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील काँग्रेसने आपला सहभाग वर्षभर कायम ठेवला आहे. उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची नुकतीच वर्षपूर्ती झाली. शिवसेनेसारख्या पक्षाला मुख्यमंत्रीपद देऊन स्थापन झालेले हे सरकार किती काळ टिकेल, अशी शंका राजकीय विश्लेषकांना वाटत होती. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेशी हातमिळवणी केली, तर काँग्रेसच्या पाठिंब्याशिवाय सरकार स्थापन होऊ शकत नाही. त्यात पुन्हा ज्या सरकारमध्ये शिवसेना असेल त्याला काँग्रेस पाठिंबा देणार नाही, असे वाटत असल्यामुळे १९१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजप नेते बिनधास्त होते. कारण २०१४ सालच्या विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे शिवसेना काही दिवसांंनंतर आपल्या मागून येईल, असे त्यांना वाटत होते. पण तसे झाले नाही. शिवसेनेने मागील युतीच्या काळात घासटत फासटत तक्रारी करत दिवस काढले होते. आपले मंत्री खिशात राजीनामे घेऊन फिरत आहेत, अशा धमक्या शिवसेनेचे नेते देत राहिले. त्यामुळे ते अगोदरच चेष्टेचा विषय झाले होते. त्यामुळे भाजपसोबत जाऊन सत्ता स्थापन केली तर मागील पाच वर्षांची पुनरावृत्ती होईल.
आपले पुन्हा हसे होईल. हे टाळण्यासाठी शिवसेनेनेे खरे तर जे काही होईल ते पाहून घेऊ असा बेधडक आणि कुठलीही जोखमी पत्करणारा पवित्रा घेतला. भाजपला उडवून लावण्यात खरे तर शिवसेनेने मोठा धोका पत्करला होता. त्याचा फायदा राज्याच्या राजकारणात मुरलेले शरद पवार यांनी करून घेतला. मुख्यमंत्रीपदासाठी अडून बसलेल्या शिवसेनेला त्यांनी आपल्या बाजूने ओढून घेऊन त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचे वचन दिले. त्याचसोबत काँग्रेसला राजी केले. त्यामुळे शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळणे आणि उद्धव ठाकरे म्हणतात, त्याप्रमाणे एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री बनणे यामागे शरद पवार यांचे योगदान आहे. शिवसेनेवर धर्मवादी पक्ष म्हणून त्यांनी ठपका कायम ठेवला असता, तर सरकार स्थापन झाले नसते. ठाकरे आणि पवार घराण्याचे घरोब्याचे संबंध हे जसे या ठिकाणी उपयोगी ठरले, तसे सत्तेशिवाय माणसाला महत्व नाही, ही शरद पवारांची नीती कारणीभूत ठरली. महाराष्ट्र हे शरद पवारांचे होमपिच आहे. त्यामुळे तिथे आपण सत्तेत नाही, हे पवारांच्या पचनी पडूच शकत नाही. कारण महाराष्ट्रात पवारांनी मुख्यमंत्रीपद मिळवून सत्तेत येण्यासाठी काय काय केले आहे, ते सर्वश्रुत आहे.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होण्यात जसे शरद पवारांचे योगदान आहे, तसेच उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री होण्यात शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांची मेहनत खूप महत्वाची आहे. त्यांनी कायम आशावादी सूर लावून धरला. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होणार ही गोष्ट ते निर्धाराने सांगत राहिले. तो कसा होणार याची त्यावेळी त्यांनाही कल्पना नव्हती. पण त्यांनी आपली भूमिका ठाम ठेवली. एका बाजूला शिवेसनेला सोबत घेऊन पवारांना सत्ता स्थापन करायची होती, त्यात आपल्या पक्षाला मुख्यमंत्रीपद मिळाले तर पवारांना ते नको होते, अशातला भाग नाही, पण संजय राऊत शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यावर ठाम होते. शिवसेना यावेळी काहीही करायला तयार होती. पण त्यांना मुख्यमंत्रीपद हवे होते. पहिल्यांदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवलेल्या आदित्य ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपद देण्याचा शिवसेनेचा कल होता.
पण ते वयाने आणि अनुभवाने लहान असल्याने त्यांचे नाव बाजूला ठेवण्यात आले. त्यांच्या जागी उध्दव ठाकरे यांचे नाव पुढे येऊ लागले. तीन पक्षांचे सरकार बनणार म्हणजे त्याला वजनदार मुख्यमंत्री असणे आवश्यक होते, त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले. सरकार स्थापन झाल्यावर आठ महिने कोरोना लॉकडाऊन असल्यामुळे विकासाच्या कामांना खिळ बसलेली होती. कारण लोकांचे जीव वाचवणे ही प्राथमिकता होती. उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या संयमित स्वभावाने एखाद्या कुटुंबप्रमुखाप्रमाणे ही जबाबदारी मागील काळात हाताळली आणि आताही हातळत आहेत. खरे तर ठाकरे घराण्यातील कुठल्या व्यक्तीचा आजवर थेट राजकारणात सहभाग नव्हता. तो उद्धव ठाकरे यांच्या माध्यमातून झाला. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना सरकार चालवता येईल का, या अनेकांच्या शंका होत्या. त्या त्यांनी फोल ठरवल्या.
संजय राऊत हे नेहमीच आशावादी राहिलेले आहेत. त्यांच्या आशावादाला मधुर फळे लागलेली आहेत. त्यात त्यांना शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची साथ लाभलेली आहे. त्यांच्या दुर्दम्य आशावादामुळेच उध्दव ठाकरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झालेले आहेत. उध्दव ठाकरे हे देशाचे पंतप्रधानही बनू शकतात, असाही आशावाद त्यांनी मागे एकदा बोलून दाखवला होता. त्यामुळेच त्यांनी नुकतेच असे सांगितले आहे की, शरद पवार आणि उध्दव ठाकरे यांनी पुढाकार घेेऊन देशभरातील प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणावे आणि नरेंद्र मोदींना पर्याय निर्माण करावा. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे प्रादेशिक पक्ष आहेत. इतर राज्यांमधील निवडणुकांमध्ये उतरून तिथे पाय रोवण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू असतो, पण त्यांच्या उमेदवारांची डिपॉझिट्स जप्त होत असतात, पण तरीही या दोन्ही पक्षांनी आशा सोडलेली नाही. राष्ट्रीय पक्ष होता येत नसले तरी प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. आता येणारा काळच सांगेल, देशातील प्रादेशिक पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी तिसरी आघाडी तयार केली तर उध्दव ठाकरे पंतप्रधान होणार की, शरद पवार होणार.
