उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे आणि नंदूरबार या पाच जिल्ह्यांत फटाक्यांवर बंदी आणण्याचे पत्र विभागीय आयुक्तांनी महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपरिषदांना दिले. यासंदर्भात ठराव मंजूर करण्याची सूचनाही त्यांनी दिली आणि त्यावरुन एकच खळबळ उडाली. एकीकडे फटाके विक्रेते, हिंदुत्ववादी संघटना आणि दुसरीकडे पर्यावरणवादी असे चित्र पाचही जिल्ह्यांत बघायला मिळाले. विभागीय आयुक्तांचा हा निर्णय ऐकूण कोणालाही वाटेल की, उत्तर महाराष्ट्रातील या पाच जिल्ह्यात प्रदूषणाची पातळी टोकाला गेली आहे. त्यामुळे राज्यातील इतर जिल्हे वगळून केवळ उत्तर महाराष्ट्रातच फटाक्यांवर बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली. वास्तविक, या पाचही जिल्ह्यांत अन्य औद्योगिक जिल्ह्यांच्या तुलनेत प्रदूषण कमीच आहे. त्यामुळे उगीचच प्रदूषणाचा बाऊ करुन बंदी लादणे हे सयुक्तिक नव्हतेच.
मुळात, दिवाळी तोंडावर आली असताना अचानक असा सुलतानी निर्णय घ्यायला भाग पाडण्याची गरजच नव्हती. ‘माझी वसुंधरा’ अभियानात बक्षीस मिळवण्यासाठी विभागीय आयुक्तांचा हा खटाटोप होता. पण प्रदूषण केवळ दिवाळीच्या काळातच होते का? इतर दिवशी स्वच्छ हवा लोकांना मिळते का, याचाही विचार व्हायला हवा. गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाने संपूर्ण अर्थव्यवस्था खिळखिळी केली आहे. या काळात अनेक व्यावसायिक देशोधडीला लागले. निराश होऊन अनेकांनी आत्महत्याही केल्यात. त्यानंतर आताशी कुठे स्थिरस्थावर होण्यासारखी परिस्थिती असताना फटाके विक्री करुन दोन पैसे मिळवण्याची वेळ आलेल्यांना विभागीय आयुक्तांनी नाहक धक्का दिला. ‘आई खाऊ घालेना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशी व्यापार्‍यांची स्थिती झाली. दोन दिवस त्यांची मानसिकता पुरती खालावली. ही बंदी घालावी तरी कधी? सहा महिन्यांपूर्वी व्यापार्‍यांनी फटाके खरेदी केलेत आणि अचानक बंदीचा निर्णय लादून व्यापार्‍यांना आर्थिक खाईत ढकलायचा हा उद्योग म्हणावा लागेल. बंदी घालायचीच होती तर त्याची पूर्वसूचना गेल्यावर्षीच देता आली असती.
जेणेकरुन व्यापार्‍यांनी माल भरुन ठेवला नसता. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे एकीकडे फटाक्यांच्या गाळ्यांचे लिलाव काढण्याची नोटीस महापालिका प्रसिद्ध करते आणि दुसरीकडे फटाक्यांवर बंदी आणण्याचा प्रस्ताव महासभेत सादर केला जातो. महासभेत हा प्रस्ताव फेटाळला गेला ही बाब अलहिदा. पण नाशिक महापालिका प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका यातून पुढे येते. फटाक्यांवर बंदी आणावी असे पत्र विभागीय आयुक्तांनी पंधरा दिवस आधी दिलेले असताना प्रशासनाने इतक्या दिवस ते दडवून का ठेवले? महासभेच्या दोन दिवस आधी ते माध्यमांसमोर ठेऊन व्यावसायिकांच्या पोटात भीतीचा गोळा का आणला? बंदीचे पत्र प्राप्त झालेले असताना फटाके गाळ्यांच्या लिलावाची नोटीस का प्रसिद्ध केली? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात आणि त्यातून महापालिका प्रशासनाच्या हेतूवरच शंका उपस्थित होते. सुदैवाने छगन भुजबळ यांनी मध्यस्थी करत राज्याच्या मुख्य सचिवांना निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले.
निर्णय घ्यायचाच तर राज्यभरासाठी घ्या, उत्तर महाराष्ट्रातील नागरिकांनीच तुमचे काय घोडे मारले अशा शब्दांत त्यांनी सचिवांना खडसावले. उत्तर महाराष्ट्रात फटाक्यांवर बंदी लादली असती तर त्याचे लोण निश्चितच संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरले असते. तसेही गेल्या दिवाळीतही कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर फटाक्यांवर बंदी होतीच. लोकांनीही ही बंदी मनापासून स्वीकारली होती. परंतु आता कोरोनाचा जोर सरला असल्याने व्यावसायिकांचे नुकसान करुन काही साध्य होणार नाही. दिवाळीमध्ये फटाके विक्रीमधून किमान ३ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. यावर अनेक कुटुंबे आपली रोजी-रोटी कमावतात. अनेक घाऊक फटाका विक्री करणार्‍या लोकांनी आधीच फटाके विक्रीस आणले आहेत आणि ते किरकोळ व्यापार्‍यांनी खरेदी केले आहेत. अशा क्षणी जर फटाके विक्रीवर बंदी घातली असती तर व्यापार्‍यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले असते.
प्रदूषणाकडे अंगुलीनिर्देश करत सर्वच फटाक्यांवर बंदी घालण्याच्या विचाराचेही वैज्ञानिकदृष्ठ्या विश्लेषण व्हायला हवे. खरे तर चिनी फटाक्यांमध्ये पोटॅशियम नायट्रेट आणि सल्फर जोडल्यामुळे प्रदूषण होते. त्यामुळे चिनी फटाके विक्रीवर बंदी आणणे गरजेचेच आहे. तर आपल्या देशात तयार केलेले हिरवे (प्रदूषणमुक्त) फटाके पोटॅशियम नायट्रेट, सल्फर, अ‍ॅल्युमिनियम, लिथियम, आर्सेनिक आणि पारा इत्यादी प्रदूषक हे वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद-नीरी यांनी प्रमाणित केले असतात. चिनी बनावटीच्या फटाक्यांपेक्षा देशी फटाक्यांमुळेे किमान ३० टक्के प्रदूषण कमी होते. पर्यावरण प्रेम, प्रदूषण मुक्ती या सर्व बाबी आपल्या जागी ठिक आहेत. पण प्रत्येक सणाच्या वेळी या गोष्टींचा बाऊ करुन परंपराच बंद करण्याचा प्रयत्न झाला तर त्यातून सण-उत्सवही पडद्याआड जातील.
फटाक्यांविना दिवाळी ही संकल्पना तरी बरी वाटते का? किती आणि कोणते फटाके वाजवावेत याचे भान प्रत्येकाला आहे. पूर्वी दिवाळीच्या काळात दहा-पंधरा दिवस जो धुमधडाका चालायचा तो आता अगदी एक-दोन दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. त्या एक-दोन दिवसातही फटाके वाजणार नसतील तर त्या दिवाळीला अर्थ तो काय? आजकाल प्रत्येक शाळेमध्ये फटाक्यांचे दुष्परिणाम सांगितले जातात. बहुतांश शाळांत फटाके वाजवणार नाही अशी शपथही घेतली जाते. त्यामुळे विद्यार्थीवर्गाने स्वत:हून पुढाकार घेत फटाक्यांवर मर्यादा आणली आहे. या मर्यादेत दिवाळी साजरी होणे कुणालाही चालेल. पण बंदीच लादली गेली तर त्यातून धार्मिक वादही उद्भवू शकतात. केवळ हिंदू धर्मातील सणांवर बंधने का? असा रास्त प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. मुळात भारतीय मानसिकता अशी आहे की, एखाद्या गोष्टीवर बंदी घातली तर ती मोडण्यात अनेकांना धन्यता वाटते.
सरकारचा वा पोलिसांचा डोळा चुकवून नियमभंग कसा करता येईल यात अनेकांना आनंद वाटतो. दिल्लीत केजरीवाल सरकारने फटाक्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला असतानाही दिवाळीच्या काळात तेथे जोरदार फटाके फोडले गेले हे याचेच द्योतक आहे. त्यामुळे थेट फटाक्यांवर बंदी आणण्याचा निर्णय लादून चालणार नाही, तर त्यासाठी जनजागृतीच्या प्रशस्त पर्यायाचा वापर सरकारी व्यवस्थेने करायला हवा. अर्थात फटाक्यांवर बंदी नाही म्हणून फटाके मोठ्या प्रमाणात वाजवावे असे करुनही चालणार नाही. कोरोनाचे संकट अजून सरलेले नाही. राज्यात आजही रुग्णसंख्या वाढतच आहे. दिवाळीनंतर तिसर्‍या लाटेची शक्यता आरोग्यमंत्र्यांनी वर्तवली आहे.
या पार्श्वभूमीवर फटाके वाजवताना नागरिकांनीच दहा वेळा विचार करायला हवा. कोरोनाबाधित रुग्णांमध्ये श्वसनाचा मुख्य प्रश्न असतो. त्यांची प्राणवायू पातळी खालावण्याची संभाव्यता असते. ही संभाव्यता लक्षात घेऊन आणि फटाक्यांच्या धुराचा कोविड रुग्णांना त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे फटाके मर्यादित प्रमाणात फोडलेलेच बरे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अन्य प्रकारची काळजी घेणेही गरजेचे आहे. हात स्वच्छ करण्यासाठी वापरण्यात येणारे सॅनिटायजर हे ज्वलनशील असते. ही गोष्ट लक्षात घेऊन दिवाळीचे दिवे लावताना, मर्यादित स्वरुपात आतषबाजी करताना आणि फटाके फोडताना हाताला सॅनिटायजर लावलेले नसल्याची खात्री करुन घेणे गरजेचे आहे. अशा प्रसंगात सॅनिटायजरचा वापर करू नये, आपल्या आसपास सॅनिटायजर नाही याची खात्री करणे आणि आपल्याजवळ सॅनिटायजरची बाटली ठेवू नये याबाबी कटाक्षाने पाळायला हव्यात.
