दीड वर्षांपासून हैदोस घातलेल्या कोरोना महामारीने आरोग्य व्यवस्थेला प्राधान्य देण्याची शिकवण मायबाप सरकारला दिली. त्याच अनुषंगाने आता सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून राज्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन करून वैद्यकीय सुविधांत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी पथदर्शी प्रकल्पाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेच्या मदतीने करण्यात येणार आहे. देशात ११ वर्षांपूर्वी स्वाइन फ्लूचा उद्रेक झाला होता, तेव्हा पुणे हे त्या उद्रेकाचे पहिले केंद्र ठरले होते. त्यावेळी पुण्यातील आरोग्य सेवा किती कुचकामी आहेत, हे पहिल्यांदा उघडकीस आले. केंद्र सरकारच्या संसर्गजन्य विभागाच्या तज्ज्ञांनी पुण्याची पाहणी करून आरोग्य सेवा पुरेशी नसल्याचे ताशेरे ओढले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी पुण्यात साथरोग रुग्णालय सुरू करण्याची घोषणा केली.
मात्र, त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. कोरोनाच्या उद्रेकाने पुन्हा एकदा साथरोग रुग्णालयाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. मात्र, हा मुद्दा केवळ पुण्यापुरताच मर्यादित न राहता राज्यभरासाठी लागू झाला. तसे पाहता, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींतून मार्ग काढणे हे मोठे आव्हान आहे. आपत्कालीन परिस्थिती असो किंवा मानवनिर्मित वा नैसर्गिक संकटे, यात सर्वात जास्त ताण आरोग्य व्यवस्थेवर येतो. म्हणूनच पुरेसे मनुष्यबळ, औषधसाठा, स्वयंसेवक, जागरूकता या सर्वच आघाड्या महत्वाच्या ठरतात. कोरोना काळात अनेक डॉक्टरांना रुग्णसेवा देताना प्राणही गमवावा लागला. आधीच डॉक्टरांची संख्या कमी असताना कार्यरत असलेले डॉक्टर्सही मृत्यूमुखी पडत होते किंवा आजारी पडत होते. त्यामुळे या संकटाने अधिक उग्र रूप धारण केले. पण नव्या आव्हानासाठी ज्या प्रकारे तयारी करायला हवी होती, त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नव्हते, ते आता पाहिले जात आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार एक हजार लोकसंख्येसाठी एक डॉक्टर असणे अपेक्षित आहे. भारतात दर एक हजार ४५७ जणांसाठी एक डॉक्टर उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रात ८०० रुग्णांसाठी महाराष्ट्रात एक डॉक्टर उपलब्ध होता. म्हणजे लौकीकार्थाने पुरेसे डॉक्टर्स उपलब्ध आहेत असे म्हणायला हवे. पण यातले अनेक डॉक्टर्स हे मोठ्या शहरांमध्ये एकवटले आहेत. परिणामी, ग्रामीण भागातील रुग्णांना शहराकडे धाव घ्यावी लागली. वयस्कर डॉक्टरांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव रुग्णसेवा देणे बंद केले होते. परिणामी डॉक्टरांची संख्या या काळात कमालीची कमी झाली होती. अर्थात सरकारी धोरणही यास कारणीभूत आहे. राज्यात २१४ जिल्हा आरोग्य अधिकार्‍यांची पदे मंजूर असताना केवळ १२५ पदे भरलेली आहेत. शल्य चिकित्सक म्हणजे सर्जन्सच्या ५८० जागा मंजूर असताना आज निम्मेही सर्जन सरकारी सेवेत नाहीत. हीच अवस्था बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, कान-नाक-घसा तज्ज्ञ, क्षयतज्ज्ञ, नेत्र शल्य चिकित्सक, क्ष-किरण तज्ज्ञ या पदांचीही आहे. यावर राज्य सरकारने सांगितले की, अनेकदा प्रयत्न करूनही रिकाम्या पदांसाठी पुरेसे आणि योग्य उमेदवार येत नाहीत.
काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रातल्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये न वापरता सडून जाणार्‍या नव्या कोर्‍या यंत्रसामुग्रीचे तपशील बाहेर आले होते. एखाद्या रुग्णालयात लक्षावधी रुपयांची क्ष-किरण यंत्रे पडून असतील, पण ती वापरणारे तंत्रज्ञ किंवा डॉक्टरच नसतील तर दुसरे काय होणार? महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य खाते यांचा परस्परांमध्ये ताळमेळ नसल्याचा फटका सदोदित बसतो आहे. यंत्रसामुग्री खरेदी, औषध खरेदी, नेमणुका, रुग्णशय्यांमधील वाढ, नवी-जुनी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि इतर सरकारी रुग्णालये याबाबतीत या दोन्ही खात्यांमध्ये समन्वय असणे, अत्यंत आवश्यक असल्याचे कोरोनाकाळात प्रकर्षाने जाणवले. भारतात उदारीकरणाचे युग सुरू झाले तेव्हा आरोग्य व शिक्षणासारख्या सोयींवर खर्च करण्यासाठी सरकारकडे पैसा हवा, असा युक्तिवाद करण्यात आला. तो योग्यच होता. मात्र, जागतिक आरोग्य संघटनेने एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पाच टक्के खर्च आरोग्यावर व्हावा, असे म्हटले आहे.
देशात आपण दीड टक्क्यांवरही पोहोचलेलो नाही आणि महाराष्ट्रात तर आरोग्यावरचा खर्च एक टक्काही नाही. हे चित्र बदलायचे असेल तर न्यायालयांना आकडेवार्‍या सादर करण्याच्या पलीकडे जाऊन राज्य सरकारने हा विषय गंभीरपणे हाताळायला हवा. त्यादृष्टीने शासनाने आता पाऊल उचललेले दिसते. दुसर्‍या लाटेचा प्रभाव कमी होताना दिसू लागताच राज्य सरकारने डॉक्टरांची संख्या कशी वाढवता येईल याकडे लक्ष द्यायचा सुरुवात केली. मागील अनेक महिन्यांपासून राज्यात प्रशिक्षित एमबीबीएस डॉक्टरांची कमतरता होती. अगदी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीदेखील ती कमतरता बोलून दाखवली होती.
यानंतर गडचिरोलीत आरोग्यावर काम करणार्‍या सर्च संस्थेचे सदस्य आणि निर्माणचे समन्वयक अमृत बंग आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते डॉ. विठ्ठल साळवे यांनी मुख्यमंत्र्यांना राज्यातील एमबीबीएसचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांची कायद्याने बंधनकारक असलेली बाँड सेवा पूर्ण करून घेण्याची मागणी केली होती. अखेर त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आणि गेल्या एप्रिल महिन्यात महाराष्ट्रातील एमबीबीएसच्या वैद्यकीय शिक्षणानंतर इंटर्नशीप पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांना बंधपत्रित सेवा (बाँड सर्व्हिस) देण्याचे आदेश दिलेत. यामुळे राज्यातील अनेक सरकारी रुग्णालयांना कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी प्रशिक्षित डॉक्टर्स उपलब्ध झालेत. त्यानंतर आता सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून राज्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन करून वैद्यकीय सुविधांत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दुर्गम भागातील प्रकल्पांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून उद्योग विभागाची ‘पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेन्टीव्हज’देखील या योजनेसाठी लागू केली जाऊ शकते. याद्वारे पदव्युत्तर शिक्षणामध्ये तीन वर्षांत १००० पदव्युत्तर जागा वाढ करण्यात येणार आहे. नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये ३५० आणि विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये ६५० जागा निश्चित होणार आहे. तसेच १० वर्षांत पदवी शिक्षणामध्ये दर वर्षी २६०० एमबीबीएस विद्यार्थी जागा वाढ होणार आहे. नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात १८०० एमबीबीएस विद्यार्थी आणि विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ८०० विद्यार्थी प्रविष्ट होऊ शकतील. म्हणजेच सरकारने आता डॉक्टर निर्मितीची ‘फॅक्टरी’च सुरु करायचे ठरवले आहे. ‘देर आयेे दुरुस्त आये’.
आता शासनाच्याही लक्षात आले आहे की, वैद्यकीय शिक्षण विभागातील व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील डॉक्टरांची बहुतांश पदे सध्या रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्याच्या निमशहरी, ग्रामीण, दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील जनतेस आरोग्य विषयक प्राथमिक सुविधा अत्यंत अल्प प्रमाणात उपलब्ध होतात. तसेच बर्‍याचशा दुर्धर, अनुवंशिक, जीर्ण आजारांवर अतिविशेषोपचार तृतीयक आरोग्य सेवादेखील उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. सातत्याने होणारी लोकसंख्या वाढ विचारात घेता राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून डॉक्टरांच्या संख्येत वाढ करणे नितांत गरजेचे असून त्यासाठी राज्यात नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निर्मितीसाठी निधीचा स्त्रोत उपलब्ध करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याद्वारे अतिविशेषोपचार आरोग्य सेवा, पदवी व पदव्युत्तर पदवी वैद्यकीय शिक्षणाच्या सुविधेत वाढ करण्यात येणार आहे.
