ऊस, कांदा उत्पादकांच्या व्यथांचा भोंगा कधी वाजणार !

शेतकर्‍यांच्या शेतातील ऊस संपेपर्यंत कारखाने सुरू ठेवण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिलेले असले तरी कारखान्यांच्या मर्यादा आणि किती कारखाने पूर्ण क्षमेतेने सुरू आहेत, यावरुन ऊस उत्पादकांचे भवितव्य आपल्या लक्षात येईल. अनेक प्रयत्न करुनही आपला ऊस गाळपासाठी जात नसल्याने बीडमधील नैराश्यग्रस्त शेतकर्‍याने उभ्या उसाच्या फडाला आग लावून लिंबाच्या झाडाला गळफास घेवून आत्महत्या केली. या घटनेने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली. कांदा पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांची अवस्थाही भीषण आहे. पण शेतकर्‍यांच्या व्यथा हा राजकारणांच्या भाषणांचा विषय होत नाही, कारण खोलात उतरून उत्तरे शोधण्याइतका वेळ त्यांना नसावा. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे मरण स्वस्त झाले आहे.

शेतकर्‍यांनी एकतर राजकारणात पडू नये किंवा राजकीय व्यक्तींकडून कुठल्याच अपेक्षा ठेवू नयेत, असाच शेतकरी स्वाभिमानाने जगू शकतो. शेतीविषयक धोरण निश्चित नसल्याने राज्यातील ऊस आणि कांदा उत्पादक शेतकरी आत्महत्येच्या गर्तेत सापडला आहे. राजकीय ‘भोंग्यां’पेक्षा शेतकर्‍यांच्या समस्या ज्या दिवशी या व्यवस्थेला कळतील तेव्हाच जगाचा पोशिंदा म्हणून ओळख असलेला शेतकरी जगेल. पण राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्था ह्या त्यांच्यासाठी काम करताना दिसतच नसल्याने आपल्याला कुणीही वाली नाही म्हणून शेतकर्‍यांना आपले जीवन नकोशे झाले आहे. कांद्याची मुख्य बाजारपेठ म्हणून ओळख असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात सध्या कांद्याच्या दराचा वांदा झाला आहे. तर पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस उत्पादक अडचणीत सापडला आहे. बागायत क्षेत्रावर पिकवला जाणारा कांदा आणि उसाचे उत्पादन घेणार्‍या शेतकर्‍यांचा आवाज ‘राजकीय भोंग्यां’मधून कधीतरी ऐकायला येवू द्या, एवढ्याच माफक अपेक्षा शेतकर्‍यांना लागून आहेत.

भारताला दररोज 33 हजार टन कांद्याची गरज असते. देशात 12 लाख हेक्टरवर कांदा पिकवला जातो. यात महाराष्ट्राचा अग्रक्रम असून साडेचार लाख हेक्टरवर कांद्याचे पीक घेतले जाते. यातही नाशिक जिल्ह्याचा प्रथम क्रमांक लागतो. त्यामुळे देशात कांद्याचे दर ठरवण्याचा अधिकार नाशिकच्या व्यापार्‍यांना आहे. खरीप, लेट खरीप आणि उन्हाळ कांद्याचे उत्पादन विचारात घेतल्यास 60 टक्के कांदा हा नाशिक जिल्ह्यातून पाठवला जातो. यातही उन्हाळ कांद्यावर नाशिकचीच मक्तेदारी असल्यामुळे दिवाळीपूर्वी दरवर्षी साधारणत: कांद्याचे भाव वाढल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्राची साठवण क्षमता ही 14 लाख टन आहे. त्यातही 70 टक्के साठवण ही एकट्या नाशिक जिल्ह्यात होते. व्यापारी असतील किंवा शेतकरी हे चाळींमध्ये कांदा साठवतात. परंतु, ज्या शेतकर्‍यांकडे कांदा साठवण्यासाठी चाळींची व्यवस्थाच नाही, असे शेतकरी कांदा थेट बाजारात विक्रीसाठी आणणात आणि त्यामुळे दर घसरतात.

दरवर्षी साधारणत: एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांत उन्हाळ कांद्याची आवक प्रचंड प्रमाणात वाढल्याने दर कमालीचे घसरतात. दोन दिवसांपूर्वी नाशिकमधील विंचूर बाजार समितीत कांद्याची 5 रुपये क्विंटल इतक्या कमी दराने विक्री झाली. यातून शेतकर्‍याला भाडेही सुटले नाही. तेव्हा उत्पादन घेण्यासाठी आवश्यक खर्च कसा निघेल, याची चिंता त्याला सतावते. कांदा असेल किंवा इतर पीक घेणार्‍या शेतकर्‍यांपुढे सध्या एक भीषण समस्या निर्माण झाली आहे. ती म्हणजे, रासायनिक खतांच्या दरवर्षी वाढत जाणार्‍या किमती. त्यामुळे उत्पादन खर्चात भरमसाठ वाढ होते. रासायनिक खते आणि महागडी औषधे यांचा वापर वाढल्याने खर्चाचे गणितच बिघडले आहे. त्यात असे दर मिळाल्याने शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात अश्रू आल्याशिवाय राहत नाहीत. एका एकरामध्ये साधारणत: 120 क्विंटल कांद्याचे उत्पादन होते. त्यापैकी 45 क्विंटल कांदा यंदा अतिरीक्त पावसामुळे खराब झाला. तो कांदा शेतामध्येच फेकून द्यावा लागला. साधारणत: जुलै, ऑगस्ट महिन्यात पुन्हा कांद्याचे दर वाढण्यास सुरुवात होते.

पण जानेवारी ते मे या दरम्यान उन्हाळ असेल किंवा लाल कांदा यांची मोठ्या प्रमाणात आवक होत असते. त्यामुळे उत्पन्न खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडतात. कोरवाहू शेतकरी हा नगदी पीक म्हणून कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतो. जास्त पाऊस असेल त्या भागात कांद्याची जास्त प्रमाणात लागवड होते आणि कमी पावसाच्या ठिकाणी कमी प्रमाणात लागवड होते. वेगवेगळ्या पिकांबाबत धोरण ठरवले जाते. परंतु, हे धोरण ठरवताना देशातील सिंचन क्षेत्राचा विचार प्रामुख्याने झाला पाहिजे. देशात एकूण 30 टक्के सिंचन आणि 70 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. कोरडवाहू शेतकर्‍याचे उत्पन्न वाढले तरच या देशातील शेतकरी सुखी होईल अन् केंद्र सरकारने ठेवलेल्या उद्दिष्टांप्रमाणे ‘शेतकरी आत्मनिर्भर’ होईल. सरकारने कांद्याबाबत धरसोड वृत्ती न ठेवता निर्यातीला सतत चालना मिळेल आणि जानेवारी ते मे या पाच महिन्यांच्या काळात कांद्याला मागणी कोठे आहे, याचा विचार करुन तशी बाजारपेठ शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

देशातील सर्वात मोठी कांद्याची बाजारपेठ समजली जाणार्‍या नाशिकच्या लासलगाव बाजारपेठेत कांद्याचा दर 800 रुपयांदरम्यान आहे. सध्या उन्हाळी कांदा बाजार समित्यांमध्ये येत आहे. वाशीतील नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात कांद्याची आवक चांगली होत असून गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये ६४ गाड्यांमधून ६ हजार ९२५ क्विंटल कांदा विक्री झाला. घाऊक बाजारात कांद्याची विक्री 5 ते 10 रुपये किलो दराने केली जात आहे. राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर बोर्डाच्या 2017 च्या अहवालानुसार शेतकर्‍यांना एक किलो कांदा उत्पादित करण्यासाठी 9.34 रुपयांचा खर्च येतो. भारत दिघोळे यांनी सांगितल्यानुसार लाल कांद्याला 24 ते 30 रुपयांच्या दरम्यान भाव मिळतो. रब्बी हंगामामध्ये सरासरी 18 ते व 24 रुपये दर मिळतो. मात्र, सध्या हे चित्र पालटले असून कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने दर कमालीचे घसरले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्च तर सोडाच कांदा घेऊन आलेल्या ट्रॅक्टरचे भाडेही सूटत नसल्याचे दिसते.

गेल्या वर्षी ‘नाफेड’ने कांदा खरेदी केल्यानंतर कांदा दर दोन हजार क्विंटलपर्यंत पोहोचले होते. ऑगस्ट महिन्यात कांद्याची आवक कमी होते. याचवर्षी महाराष्ट्रासह कर्नाटकात परतलेल्या मान्सूनच्या पावसामुळे कांद्याच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, गुजरातमध्ये परतीच्या मान्सूनच्या पावसाने कहर केला. पावसात नुकसान झालेल्या पिकामुळे शेतकर्‍यांना पुन्हा पेरणी करावी लागली. नवीन कांदा पीक नोव्हेंबरमध्ये तयार होऊन ते बाजारात विक्रीसाठी आलेे. तेव्हा मात्र कांदा तेजीत होता.

गेल्या वर्षीच्या अनुभवाच्या आधारे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात कांद्याची लागवड केली. पण बोगस बियाणे व खराब हवामान यामुळे कांद्याची प्रतवारी एकदम घसरली आणि एकरी 120 क्विंटल निघणारा कांदा फक्त 50 ते 60 क्विंटलपर्यंत घसरला. एकतर प्रतवारी घसरली त्यात भाव अजून घसरल्याने कांद्याने शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. शेतकर्‍यांना दोन पैसे मिळत असले की लगेच ‘सर्वसामान्य’ व्यक्तींच्या डोळ्यात पाणी येते. पण शेतकरी रडत असताना त्याचे अश्रू पुसण्यासाठी कुणीही धजावत नाही. तुटपुंज्या मदतीने त्याची बोळवण करण्यातच राजकीय धन्यता मानली जाते. या तोकड्या मदतीपेक्षा त्याने कष्टाने कमवलेल्या पिकाला योग्य भाव मिळाला तरी हा बळीराजा सदैव सुखी राहील.

उसाचा गळीत हंगाम संपायला आला तरी ऊस काही केल्या संपायला तयार नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या शेतातील ऊस संपेपर्यंत कारखाने सुरू ठेवण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिलेले असले तरी कारखान्यांच्या मर्यादा आणि किती कारखाने पूर्ण क्षमेतेने सुरू आहेत, यावरुन ऊस उत्पादकांचे भवितव्य आपल्या लक्षात येईल. अनेक प्रयत्न करुनही आपला ऊस गाळपासाठी जात नसल्याने नैराश्यग्रस्त एका 35 वर्षीय शेतकर्‍याने उभ्या उसाच्या फडाला आग लावून याच फडातील लिंबाच्या झाडाला गळफास घेवून आत्महत्या केल्याची घटना बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यात 11 मे 2022 रोजी घडली. या घटनेने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली. पण शेतकर्‍यांच्या व्यथा म्हणजे पेल्यातील वादळ, अशाच स्वरुपाची अवस्था झाली आहे. बीड जिल्ह्यात गतवर्षी ऊस लागवडीचे क्षेत्र काही पटीने वाढले. विक्रमी ऊस लागवडीमुळे अतिरिक्त उसाचा प्रश्न गंभीर झाला. आठ महिन्यांपासून बीड जिल्ह्यातील कारखाने ऊस गाळप करत आहेत.

तरी अजून 15 लाख मेट्रिक टन ऊस शिल्लक राहण्याची शक्यता वर्तवली जाते. उसाचे गाळप न झाल्यास शेतकर्‍यांचे दुहेरी नुकसान होते. एक तर उभ्या उसाचे पाचट होते आणि खरीप हंगाम धोक्यात येतो. त्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत उसाची तोड व्हावी यासाठी प्रत्येक शेतकरी झगडत आहे. धडपडत आहे. गेवराई तालुक्यातील नामदेव जाधव या तरुण शेतकर्‍याचा दोन एक ऊस आहे. 265 या जातीचा ऊस त्याने लावला आहे. या उसासाठी वर्षभरात एक लाख रुपये खर्च केला. उसाचं वय वाढूनही त्याची तोडणी होत नसल्याने हा शेतकरी चिंतेत होता. आता उसाचे गाळप होऊ शकणार नाही या चिंतेने नामदेवला ग्रासलं आणि त्याने थेट आपल्या उसाचा फडच पेटवून दिला. त्याच फडातील लिंबाच्या झाडाला गळफास लावून घेत आपली जीवनयात्रा संपवली. या घटनेतून एकच प्रतित होते ते म्हणजे शेतकर्‍याचे जीवन किती स्वस्त झाले आहे. त्याला आपण जोडधंदा करण्याचा सल्ला सहज देऊन टाकतो. पण शेतात राबायलाच कुणी तयार होत नाही, अशा परिस्थितीत जोडधंद्याला रोजगारांची जोड मिळाली तर कामधंदा करता येईल.

नाहीतर शेतीच्या नावाने काबाड कष्ट करायचे आणि यंदा किती भाव मिळतो, याकडे डोळे लावून बघत बसायचे, हेच शेतकर्‍यांच्या नशिबी लिहिलं आहे. कधीतरी राजकीय भोंग्यांमधूनही त्यांच्या समस्यांकडे बघायला पाहिजे. त्यांचा आवाज ऐकला पाहिजे. पण शेतकर्‍यांना फुकटचा सल्ला देणे किंवा तुटपुंजी मदत करणे एवढ्यापर्यंतच ‘दृष्टी’कोन ठेवला जातो. तात्पुरत्या मदतीने शेतकरी उभा राहत नाही, त्याला या अनिष्ट प्रथांची सवय जडते. कर्जमाफी, वीज बिल माफी यांसारख्या गोष्टींनी सहकार क्षेत्रातील अनेक संस्था, बँका बुडाल्या. त्यांना आर्थिक अडचणींचा आज सामना करावा लागत आहे. परंतु, या घोषणा केल्या नसत्या तर शेतकर्‍यांनी कर्ज भरले असते आणि बँकांनी दुप्पट कर्जवाटप केले असते. त्यावर शेतकर्‍यांना पीककर्जासोबत जोडधंदाही करता आला असता. पण एका पायाने लंगडा झाल्यानंतर त्याचा भार दुसर्‍या पायावर येणारच आहे, याची जाणीव कुणी ठेवत नाही. राष्ट्रीयीकृत बँका सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना कर्ज पुरवठा करत नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकरी दिवसेंदिवस अडचणीत सापडत चालला आहे. त्याला आधार द्यायचा असेल तर गावातील सोसायट्या असतील किंवा सहकारी बँका यांच्यामार्फतच कर्ज मिळाले पाहिजे. नाहीतर सावकाराच्या व्याजाखाली तो कधी दबला जाईल, याचा पत्ताही लागणार नाही.