महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचा पूरग्रस्त भागातील दौरा, राज्यपालांचा कारभार, राज्यपालांचे निर्णय आणि राज्यपालांचे राजकारण अशा अनेक मुद्यांच्या निमित्ताने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे सतत चर्चेत आहेत. राज्यपालांच्या कारभारावर एकीकडे सत्ताधार्‍यांकडून वेळोवेळी कव्हर फायरिंग होत असतेच, तर विरोधकांकडूनही राज्यपालांच्या बाजूने जोरदार ताकद लावल्याचे संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिले आहे. पण राज्यपालांचे पद हे नेहमीच स्ट्रॅटेजिक असे राहिले आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रातील राज्यपालांच्या वर्षभरातील नुसत्या मुक्कामाची ठिकाणे पाहिली तर त्यामधूनच याची झलक पहायला मिळते. केवळ ऋतुमानानुसारच ही व्यवस्था नव्हती, तर ब्रिटिश काळात शत्रूवर कुरघोड्या करण्यासाठीचीही ही व्यवस्था होती. त्यानुसार राजकीय डावपेच आणि रणनीती तयार करण्याच्या अनुषंगानेच ही निवासस्थानाची रचना करण्यात आली होती. त्यामुळेच राज्यपालांचे वर्चस्व हे नुसते नामधारी नव्हते तर राजकीय दृष्ठ्याही राज्यपालांची रणनीती ही तितकीच महत्वाची मानली जात असे.
नुकताच आपण भारताचा ७५ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा केला. या स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रालयाच्या इमारतीत ध्वजारोहण केले, तर त्याचवेळी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मात्र पुण्यात ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. राज्यपाल प्रजासत्ताक दिनाला मात्र मुंबईत हजर असतात. अशा प्रकारच्या राज्यपालांच्या ध्वजारोहणाच्या वेगवेगळ्या ठिकाणच्या हजेरीलाही काही विशिष्ट कारणे आहेत. मुळातच राज्यपालांच्या संपूर्ण वर्षभरातील मुक्कामाची रचना ही ब्रिटिशकाळापासूनच करण्यात आली आहे. राज्यपाल हे एकाच ठिकाणी वर्षभर कधीच वास्तव्यास नसतात. प्रत्येक ऋतुमानानुसार राज्यपालांची निवासाची व्यवस्था ही ब्रिटिशकाळापासूनच करण्यात आली आहे. मुंबईत ऑक्टोबर ते एप्रिल, मे महिन्यात महाबळेश्वर आणि जून ते सप्टेंबर असे चार महिने पुण्यात असा राज्यपालांच्या निवासस्थानाचा कालावधी हा ब्रिटिशकाळापासूनच निश्चित झालेला आहे. या कालावधीत वर्षानुवर्षे बदल झालेला नाही. आताही जून ते सप्टेंबर या कालावधीत राज्यपालांचे पावसाळी निवासस्थान म्हणजे पुण्यातील गव्हर्नमेट हाऊस हे असते. पुण्यातील गणेशखिंड म्हणजे सध्या अनेकांना चटकन आठवते ते म्हणजे सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ किंवा पुणे विद्यापीठ.
पण स्वातंत्र्यपूर्व काळात गणेशखिंड म्हणजे मुंबई प्रांताच्या गव्हर्नरचे पुण्यातील पावसाळी निवासस्थान म्हणजे गव्हर्नमेंट हाऊस हीच ओळख होती. पुण्याचे भौगोलिक स्थान, राजकीय उपयुक्तता आणि हवामान असा तिहेरी फायदा ब्रिटिशांनीच ओळखला होता. मुंबई प्रांताच्या राज्यपालांचे गव्हर्नमेंट हाऊसच्या आधीच पुण्यातील निवासस्थान म्हणजे दापोडी. त्यामुळेच दापोडीची शासकीय निवासस्थान म्हणून सर्वात पहिली ओळख आहे. ब्रिटिशांची दख्खन मराठा प्रदेशासाठीची राजकीय कुटनीती आणि रणनीती ही याच निवासस्थानी ठरली. पण दापोडीच्या निवासस्थानाच्या आता कोणत्याही खुणा उरलेल्या नाहीत. स्वातंत्र्योत्तर पूर्व काळात आणि स्वातंत्र्यानंतर असे महाराष्ट्राचे राज्यपालांचे पावसाळी निवासस्थान म्हणून पुण्यातील निवासस्थानाच्या मुक्कामाला १८० वर्षांहून अधिक वर्षांचा इतिहास आहे. राज्यपालांच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात जून ते सप्टेंबर पुण्यात त्यानंतर मे महिन्यात महाबळेश्वर आणि मुंबई असा तिन्ही ठिकाणी मुक्काम ठेवणारे राज्यपाल म्हणून (१९५६-६२) असा उल्लेख श्रीप्रकाश यांच्या नावेच नोंदविण्यात आला आहे.
ब्रिटिशकाळात पुणे ही पश्चिम भारताची दुसरी राजधानी होती. तसेच पुण्याला लष्कर तसेच अनेक सरकारी विभागांचे मुख्यालय झाले होते. पुणे येथे भारतातील गव्हर्नर लोकांच्या शाही निवासस्थानांपैकी एक असे सर्वोत्तम निवासस्थान आहे. तसेच पश्चिम भारताची संसद बसू शकेल इतके प्रशस्त सभागृह आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्याठिकाणी वर्षातून तीन ते चार वेळाच डझनभर आमदार बसतात. १८७१ साली पुण्यात बांधून पूर्ण झालेल्या निवासासाठी योग्य असल्याचेही मॅक्लिन यांनी अभिप्रायात नोंदविले आहे. पण पुण्यात गव्हर्नर हाऊस बांधण्यामागे राजकीय उपयुक्तता हा एलफिन्स्टन यांचा हेतू होता. पुण्याच्या निवासस्थानाचा फायदा म्हणजे एलफिन्स्टन यांच्या मताने पुण्याचे हवामान हे इंग्लंडच्या हवामानाप्रमाणे आल्हाददायक होते. तसेच राजकीय उपयुक्तता हादेखील त्यामागचा एक हेतू होता. तर महाबळेश्वर येथे बांधण्यात आलेले निवासस्थान हे केवळ ब्रिटिशांना मे महिन्यात मुंबईतल्या उष्ण आणि दमट हवामानापासून आराम मिळावा इतकाच त्याचा उद्देश होता.
राज्यपालांच्या निवासस्थानाच्या रचनेवरूनच तत्कालीन राज्यपालांनी राजकीय उपयुक्तता हा हेतू ठेवल्याचे दिसून आले होते. त्यासोबतच राजकीय कुटनीती आणि रणनीतीसाठीही राजभवन हेच महत्वाचे असे ठिकाण होते. विद्यमान राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या पूरग्रस्त भागाच्या दौर्‍याच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात राजकारण चांगलेच रंगले. राज्यपालांनी समांतर सरकार चालवू नये अशीही टीका सत्ताधार्‍यांकडून करण्यात आली. तर राज्यपालांचे पद हे मानाचे आहे, त्यामुळेच राज्यपालांनी राजकारण करू नये अशीही टीका सत्ताधार्‍यांकडून करण्यात आली. पण विरोधकांकडून मात्र दुसरीकडे नेहमीच राज्यपालांच्या वागण्याची पाठराखण करण्यात आली आहे. राज्यपालांच्या पूरग्रस्त भागातील दौर्‍यात बैठका घेण्यावरूनही राज्यपालांने टीकेचे लक्ष्य करण्यात आले होते. पण राज्यपाल म्हणून घटनेनेही काही अधिकार ठरवून दिले आहेत. त्यामुळेच राज्यपालांचे सध्याचे वागणे अनेकांना डावपेचाचे आणि राजकीय वाटत असले तरीही राज्यपालांनी अधिकाराची चौकट अद्याप सोडलेली नाही हेच त्यांच्या आतापर्यंतच्या रणनीतीपूर्वक अशा वागण्यावरून दिसून आले आहे.
राज्यपाल हे घटनात्मक पद असले तरीही राज्यातील मुख्यमंत्री हे वास्तविकदृष्ठ्या प्रमुख आहेत. विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १५३ ते १७४ या घटनेतील तरतुदीमध्ये राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत अतिशय स्पष्टपणे नमुद केले आहे. या अधिकाराबाबतची या कलमांमध्ये अतिशय स्पष्टता आहे. राज्यपालांचे अधिकार, कर्तव्ये, दायित्व अतिशय स्पष्टपणे सांगितलेले आहे. एका कलमातील उल्लेखानुसार महामहिम राज्यपालांनी केलेली कृती सद्सद्विवेक बुद्धीने केलेली असो वा नसो ती प्रश्नार्थक करता येत नाही. राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख आहेत असे विरोधक म्हणतात. पण वास्तविक राज्याचे प्रमुख मुख्यमंत्री आहेत. भारतीय घटना असे सांगते की, मंत्रीपरिषद ही राज्यपालांना सल्ला देण्यासाठी सल्लागाराच्या भूमिकेत असणे अपेक्षित आहे. राज्यपाल हे राज्यपालांच्या अधिकारांनी वागत असतील तर प्रश्न उपस्थित करता येत नाही. तसेच राज्यपालांनी जिल्हाधिकार्‍यांच्या बैठका घेतल्या तर कामकाजाच्या दृष्टीने त्यात गैरही काहीच नाही. त्यामुळे राज्यपालांनीही माहिती घेऊनच आपल्या अधिकाराचा वापर सध्याच्या वातावरणातही केल्याचे त्यांच्या या भूमिकेतून आणि वागण्यातून स्पष्ट होते.
स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंतच्या अनेक राज्यपालांनी राज्यपाल हे पद केवळ घटनात्मक पद म्हणून या पदाचा कारभार पाहिला. त्यामुळेच आतापर्यंतचे राज्यपाल हे त्यांच्या कामकाजावरून जास्त चर्चेत आले नाहीत. पण भगतसिंह कोश्यारी यांनी मात्र आतापर्यंतचा सगळा पायंडा मोडला. लोकांना भेटणारा राज्यपाल, कार्यक्रमांना हजेरी लावणारे राज्यपाल, भेटीसाठी उपलब्ध असणारे राज्यपाल, दौर्‍यांना धावणारे राज्यपाल आणि राजकीयदृष्ठ्याही तितकेच सतर्क असणारे राज्यपाल असा वेगळा ठसा त्यांनी आपल्या कामातून उमटवला. त्यामुळेच आतापर्यंतच्या राज्यपालांच्या तुलनेत या राज्यपालांचा कारभार वेगळा ठरला आहे. राज्यपालांच्या कामकाजाची सरकारमधील ढवळाढवळ जरी वाटत असली तरीही अधिकार्‍याच्या भाषेत राज्यपालांची ही कामकाजाची रणनीती थोडीशी हटके राहिलेली आहे. त्यामुळेच घटनात्मकपदी असणारी व्यक्ती सरकारला काऊंटर करू लागल्यानेच सत्ताधार्‍यांची अडचण झाली आहे.
सत्ताधार्‍यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे भिजत घोंगडे ठेवण्याचा राजकीयदृष्ठ्या अपवाद सोडला, तर राज्यपालांच्या कारभारावर बोट ठेवायची त्यांनी कामकाजाच्या दृष्टीने क्वचितच संधी दिली आहे. राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांचा विषय वगळला तर राज्यपालांची कारकीर्द हे सर्वात वेगळी अशी ठरलेली आहे. राज्यपालांच्या वर्षभरातील मुक्कामाची रणनीतीसारखीच सध्याची रणनीती ही कालानुरूप बदललेली आहे. त्यामध्ये सध्याच्या राज्यपालांनी तर वेगळाच पायंडा पाडला आहे. राज्यपालांची ही घटनेला धरून असणारी वागणूक मात्र सध्या चर्चेचा विषय ठरते आहे. त्यातला राजकारणाचा भाग वगळला तर अशा पद्धतीच्या घटनात्मक पदावरही लोकशाहीला बळकटी आणण्यासाठी अशा पदांवरील व्यक्तींना एक्टिव्ह रहायला नक्कीच हरकत नाही. भगतसिंह कोश्यारी यांच्यानंतरच्या राज्यपालांनीही अशा घटनात्मक पदावर सक्रीयरीत्या वागणे हे त्यासाठीच महत्वाचे आहे.
