आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या इंधन तेलांच्या किंमती वाढल्याने नाईलाजाने देशातही पेट्रोल डिझेलची दरवाढ करावी लागत असल्याचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी सांगितलेले कारण घासून गुळगुळीत झाले आहे. याआधीच्या सरकारनेही वाढत्या महागाईसाठी हे कारण अनेकदा दिलेले आहे. इंधन दरवाढीसाठी केंद्रातील सत्ताधार्‍यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजाराकडे बोट दाखवणे आणि विरोधकांनी त्याचे खापर आर्थिक धोरणातील अपयश म्हणून सत्ताधार्‍यांवर फोडणे हा खेळ याआधीही दोन्हीकडून अनेकदा खेळला गेला आहे. परंतु या सत्ताखेळात कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे आधीच पिचलेल्या सामान्य नागरिकांची अवस्था चूल पेटली, पण तव्यावर भाकरी थापायला पीठ नाही, तर काही ठिकाणी पीठ आहे मात्र चूल पेटवायला इंधन नाही, अशी दात आणि चण्यांच्या गोष्टीसारखी झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाची दरवाढ हा विषय देशाच्या आर्थिक नियोजनाच्या कक्षेबाहेरचा असल्याने त्याचा नाईलाज हा अनेकदा सत्ताधार्‍यांनी विरोधकांच्या टीकेसमोर ढालीसारखा वापरला आहे. मात्र त्याचे हेच एकमेव कारण नसल्याचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नुकतेच स्पष्ट केले. कोरोनाच्या लसीसाठी खर्च केल्याने इंधनदरवाढीला पर्याय नसल्याची हतबलता त्यांनी स्पष्ट केली. प्रश्न असा आहे की, त्याआधी पेट्रोल दरवाढीचे दिलेले कारण आणि त्यानंतर दिलेले कारण ही दोन्ही कारणे राजकीय उद्देशानेच प्रेरीत असल्याचे स्पष्ट आहे. पूर्वीच्या कारणात इंधन दरवाढीला केंद्र जबाबदार नसून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती कारण असल्याने ही जबाबदारी डावलण्याचे स्पष्ट नियोजन आहे. मुदलात हा आपल्या आर्थिक अजेंड्याचा विषयच नाही, याचीच ही कबुली आहे. मात्र झालेली दरवाढ ही किरकोळ स्वरुपातील नसल्यामुळे त्याचे भयावह चटके भोगायला कोरोनाने आधीच पोळलेले नागरिक हतबल आहेत. कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची भीती स्पष्ट केली जात असताना इंधन दरवाढीची लाटही आपण रोखू शकलेलो नाही.
पेट्रोलियम मंत्र्यांनी इंधन दरवाढीबाबत नवी माहिती देताना सांगितले की, या दरवाढीमुळे सामान्यांचे हाल होणार हे सरकारला माहीत आहे. मात्र मागील एक वर्षात कोविड रोखण्यासाठी केल्या गेलेल्या उपाययोजनांवर मोठा खर्च करण्यात आलेला आहे. हा खर्च 35 हजार कोटींच्या घरात असल्याने त्याचा बोजा सरकारवर पडलेला आहे. या शिवाय गरीबांना अर्धवर्षाचे रेशन मोफत देण्यासाठी पंतप्रधानांनी राबवलेल्या गरजूंच्या कल्याण योजनेसाठी एक लाख कोटींचा खर्च झालेला आहे. केंद्राकडून कोरोनाकाळात शेतकर्‍यांच्या खात्यावरही रक्कम पाठवण्यात आली. अन्न उत्पादनातील किमान किमती स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्राला कसरत करावी लागत आहे. याशिवाय पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि विकासकामांसाठी केंद्राला खर्च करावा लागणारच आहे. अशा वेळी बचत हाच मार्ग आहे, केंद्राकडून तेच प्रयत्न केले जात असल्याचे पेट्रोलियम मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांच्या या खुलाशामुळे निर्माण झालेले प्रश्नांचे समाधान या उत्तरांनी होणारे नाही. कोविडमुळे गेलेल्या नोकर्‍या, हिरावलेला रोजगार, बंद पडलेले उद्योगधंदे, सेवा क्षेत्रात आलेली मंदी, बँका आणि वित्तीय संस्थांपुढे निर्माण झालेले आर्थिक संकट आणि शेतकरी कामगार तसेच नोकरीपेशातील लोकांमध्ये जगण्यामरण्याचा प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. एकीकडे डोंगर उभारल्यावर दुसरीकडे खड्डा पडणारच, हे साधे सरळ व्यवहाराचे गणित आहेच. मात्र या खड्ड्यात नागरिकांना लोटायचा प्रकार निषेधार्हच आहे. सरकारने कोविड काळात गोरगरीबांच्या खात्यावर शेतकर्‍यांना आणि अन्न धान्यासाठी आर्थिक तरतूद केली आणि त्याचा बोजा उचलला याचे स्वागतच करायला हवे, मात्र धान्य मिळाल्यावर ते शिजवायला इंधनाची व्यवस्थाच केलेली नाही. दात हवेत की चणे, दोन्ही एकत्र मिळणार नाही आणि यातलं एकच काहीतरी मिळूनही त्याचा उपयोग नाही, तव्यावर भाकरी आहे, पण इंधनदरवाढीमुळे चूलच पेटलेली नाही, आता काय करावे, एलपीजीचे दर हजारच्या घरात गेल्यामुळे घरगुती गॅससाठीही सामान्यांना लूटमार सहन करावी लागत आहे.
इंधन दरवाढीच्या चटक्यासमोर आर्थिक सवलतींचे मलम पुरेसे नाही. गॅस सबसिडी कधीचीच बंद झालेली असताना हातावर पोट असलेल्या सामान्यांसमोर जगण्याचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. कोरोना प्रतिबंधक लसीसाठी 35 हजार कोटींचा झालेला खर्च मान्य असावा. मात्र 50 वर्षापुढील नागरिकांच्या लसीकरणाचा कालावधी 45 दिवसांवरून 85 दिवसांवर गेल्यामुळे या खर्चाबाबतही साशंकतेला वाव आहे. कोविड लस निर्मिती करणार्‍या औषध उत्पादक संस्था आणि सरकारमधील संवाद आणि समन्वय, लस उत्पादनाच्या थेट आणि ठोस धोरणाचा अभाव मागील सहा महिन्यांपासून प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चिला जात आहे. त्यात राज्यांतील स्थितीमुळे गोंधळात भरच पडली आहे. राज्यांनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी काढलेल्या लसीकरणाच्या निविदेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुरेसा प्रतिसाद मिळालेला नाही, ही स्थिती केंद्र आणि राज्यातील समन्वयाच्या एकूणच गोंधळाचा परिणाम आहे. कोविड लसीसाठी 35 हजार कोटींचा आकडा निश्चितच मोठा आहे. यातील 30 कोटी नागरिकांचे लसीकरण जरी ग्राह्य धरले तरी अजून 100 कोटी नागरिकांच्या लसीकरणासाठी हा आकडा आणखी फुगणार असल्याने इंधन दरवाढीचे चटके आणखी दाहक होणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
देशाच्या पंतप्रधानांनी कोविड लस पुरवठ्याची जबाबदारी केंद्राकडे असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतरची ही स्थिती आहे. मात्र याही स्थितीत इंधन तेल तसेच माहिती तंत्रज्ञानात अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे धोरण कोरोनाकाळात राबवणार्‍या देशातील बड्या कारखानदार आणि व्यापारी धोरण अवलंबणार्‍या उद्योगांवर या इंधनदरवाढीचा काहीच परिणाम झाला नसल्याचे चित्र आहे. मग हा परिणाम भोगायला केवळ सर्वसामान्य नागरिकांनाच का पुढे केले जात आहे, असा प्रश्न आहे. येत्या काळात काही खासगी वित्तीय संस्था आणि कंपन्या कोविड लसीकरणाच्या व्यावसायीकरणासाठीही पुढे येण्याची शक्यता आहे. त्यांना झुकते माप देऊन इंधन दरवाढीचा आर्थिक बोजा सर्वसामान्यांच्या खांद्यावर टाकला जात आहे. लोकांच्या घरातील चूल पेटती राहावी म्हणून एक लाख कोटी रुपये शेतकर्‍यांसाठी खर्च केल्याचे स्पष्ट केले जात आहे. परंतु याचा लाभ किती शेतकर्‍यांना खरेच झाला याचाही शोध घेण्याची गरज आहे.
अन्न उत्पादनाचे दर स्थिर ठेवण्याचे प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत. परंतु देशातील खास करून महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्षभरापासून कोरोनाकाळात पुरता मेटाकुटीला आलेला आहे. फळे आणि नाशवंत उत्पादनाचे पीक घेणार्‍या शेतकर्‍यांना कोरोनाकाळाचा फटका बसलेला आहे. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची स्थिती त्याहूनही वाईट आहे. अशा स्थितीत इंधनदरवाढीमुळे वाहतुकीच्या खर्चाचा वाढीव बोजा शेतकर्‍यांवर पडल्यानंतर शेतकरी या ओझ्याखाली आणखी दबला जाणार आहे. कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यानंतर त्याचे होणारे राजकारण नवे नाही. हे राजकारण याआधीच्या सरकारमध्येही झाले होते, मात्र किरकोळ उत्पादन घेणार्‍या राज्यातील शेतकर्‍यांना राज्यांनीच दिलासा द्यावा लागणार आहे. ही जबाबदारीबाबत केंद्राने जरी कोविड काळाची हतबलता पुढे करून टाळली असली तरी राज्यांना तसे करता येणार नाही.
कोरोना लसीच्या जबाबदारीची राज्य आणि केंद्रातील टोलवाटोलवी याआधी नागरिकांनी पाहिलेली आहे. इंधनदरवाढीनंतर शेतकर्‍यांच्या आणि सामान्यांच्या होणार्‍या दयनीय स्थितीच्या जबाबदारीतही ही टोलवाटोलवी दिसणार आहे. दुर्दैवाने कोरोनाची तिसरी लाट आलीच तर ही स्थिती बिकट होण्याचा धोका आहेच. इंधन दरवाढ, लॉकडाऊन, बेरोजगारी, आर्थिक बोजे, गृह आणि इतर कर्जे, बुडीत निघालेले किरकोळ व्यावसायिक, दुकानदारांपुढील आव्हाने वाढणार आहेत. या स्थितीत कोरोना रुग्णांची संख्या वाढल्यास पुन्हा लॉकडाऊनची टांगती तलवार डोक्यावर आहेच. नोकर आणि पगारकपातीमुळे आधीच त्रासलेला खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी, कामगार वर्ग उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर पोहचला आहे.
शिक्षण, वीज, प्रवास, सेवा क्षेत्रातही दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. कोरोनाला दाखल होऊन दीड वर्ष उलटून गेले आहे. या वर्षात हा आजार पुरता नियंत्रणात आल्याचा दावा आपण करू शकत नाही. दुसरीकडे कोरोनापासून लढण्यासाठी प्रतिकारशक्ती उत्तम ठेवण्यासाठी ताजे आणि सकस अन्न खाण्याचे आवाहन केले जात आहे. कोरोनाकाळ कधी संपेल याची कुठलीही शाश्वती नाही. अशा परिस्थितीत इंधन दरवाढीमुळे वाढलेली महागाई ही कोरोनाच्या विषाणूपेक्षा जास्त त्रास देणारी ठरणार आहे.
