कॅगचा दणका

कोणतीही सोयीची गोष्ट सत्ताधार्‍यांना कायमच आपलीशी वाटत आली आहे. कोणी ठपका ठेवला की त्या संस्थेवर अविश्वास दाखवायचा आणि शक्य तितका दोष त्या संस्थेला द्यायचा ही प्रत्येक सत्ताधार्‍यांची खासियत असते. हे आजवरच्या सत्तेचा आनंद लुटणार्या काँग्रेसला चुकलं नाही आणि आज सत्तेवर असलेल्या भाजपलाही चुकणार नाही. यामुळेच सुरू असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात कॅगच्या आलेल्या अहवालावर टीका करण्याची स्पर्धा सत्ताधार्‍यांमध्ये लागली आहे. कॅगचा अहवाल हा झालेल्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी दिलेल्या सूचनांचा लेखाजोखा होय. पण त्याला आपल्या विरोधातील कृतीत मोजायचं आणि स्वायत्त असलेल्या अशा संस्थांवर टीका करायची हा परिपाठ सध्या भाजपने सुरू केला आहे.

नुकत्याच आलेल्या कॅगच्या अहवालातील निष्कर्ष पाहता सत्ताधारी भाजप अस्वस्थ बनला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून अहवालातील निष्कर्षावर समाज माध्यमांमध्ये आलेल्या प्रतिक्रिया पाहिल्या की कॅगची अवस्था नखं काढलेल्या वाघासारखी न झाली तर नवलच, मग तर कॅग नावाची संस्थाही कधीकाळी देशात होती, असंच म्हणायची वेळ येईल.
संसदेच्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात आलेल्या कॅगच्या अहवालात देशात नव्याने अमलात आलेल्या जीएसटी प्रणालीतील निधी वाटपावर ताशेरे हाणले आहेत. या प्रणालीचा अवलंब करताना मोठ्या प्रमाणात त्रुटी असल्याचे याआधीच नमूद करण्यात आलं आहे. या त्रुटी तशाच ठेवून यातील निधीचीच वासलात लावण्यात आली असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारच्या या कारभारामुळे राज्यांच्या वाट्याचा निधी त्या राज्यांना मिळू शकत नाही, हे वास्तव कॅगच्या या अहवालात उघड करण्यात आलं आहे. देशात लागू असलेल्या विविध करांचं एकत्रीकरण करत केंद्राने जीएसटीचा अवलंब केला. हा अवलंब करताना महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी केंद्राच्या असल्या कृतीवर शंका वर्तवली होती. असं झालं तर राज्य चालायचं कसं, असा सवालही विचारण्यात आला होता. तेव्हा प्रणाली लागू करण्यासाठी घायकुतीवर आलेल्या केंद्रातल्या भाजप सरकारने राज्य सरकारांना आश्वस्त करत असं होणार नाही, असा शब्द दिला होता.

केंद्राच्या या आश्वासनाला भुलून राज्यांनी जीएसटी लागू करण्याला संमती दिली. पण जी शंका वर्तवण्यात आली ती खरी ठरल्याचं आता अहवालातून स्पष्ट झालं आहे. इतर कर गुंडाळण्यात आल्याने राज्यांची सारी मदार ही जीएसटीतील आपल्या वाट्यावर होती. हा वाटा वेळेत प्राप्त झाला तर राज्यात काम करणं अधिक सुलभ होईल, हे स्पष्ट होतं. पण त्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांचा वाटा वेळेत त्यांच्या तिजोरीत जमा करणं अपेक्षित होतं. कोरोनासारख्या कठीण काळात तर हा निधी मिळणं ही काळाची गरज होती. तो न मिळाल्यास आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देणं राज्यांना कदापि शक्य नाही. महाराष्ट्रासारख्या सधन राज्याचा गेल्या तीन महिन्यांचा वाटा हा 22 हजार 500 कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. हा वाटा राज्याला देणं हे केंद्राचं कर्तव्यच होतं. संकटात तर त्यासाठी कुठल्याही निमित्ताचं कारणं नको होतं. कोरोनाचा सर्वाधिक फटका हा महाराष्ट्राला बसला असूनही अशा संकटातही केंद्राने राज्याचा वाटा दिलेला नाही. या निधीअभावी महाराष्ट्रासारख्या राज्याची अवस्था बिकट झाली असताना इतर राज्यांची अवस्था काय असेल याचा अंदाज काढणं मुष्कील आहे.

प्राप्त अहवालात केंद्राकडे जमा असलेल्या जीएसटीच्या सेसची 47 हजार 272 कोटींची रक्कम केंद्र सरकारने परस्पर दुसरीकडे वळवल्याचं कॅगने म्हटलं आहे. योजना जाहीर झाल्याच्या दोन वर्षात इतकी रक्कम केंद्राने इतरत्र वळवल्याने ती राज्यांना मिळू शकली नाही. आपला देश पाश्चात्य देशांच्या स्पर्धेत उतरवण्याच्या आणाभाका मारणार्‍या पंतप्रधान मोदींना आता केंद्रात सत्ता राबवण्यासाठी राज्याच्याही रकमांचा वापर करावा लागतो, यावरून देश कोणत्या थराला आहे, हे लक्षात यायला वेळ लागत नाही. राज्यांचा निधी इतरत्र वळवण्याची कृती ही कायद्याला ठोकरणारी असल्याचं नमूद करत अशा घटनेचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकाळ पडू शकतो, अशी कॅगने नोंदवलेली भीती अगदीच पोकळ नाही.
देशात कोरोनाचं प्रचंड संकट असल्याने राज्यांना स्वत:चाच निधी जमवणं अवघड बनलं आहे. अशावेळी केंद्राकडील निधीवर राज्यांच्या नजरा असतात. या मदतीचा तर पत्ता नाहीच, पण आपल्या वाट्याचाही निधी केंद्र राज्यांना देत नाही, हे उघड सत्त्य अहवालामुळे पुढे आलं.

याआधीही निधी देताना केंद्राने अनेकदा वेळकाढूपणा केला. रिझर्व्ह बँकेकडील आप्तकालीन निधी सरकारजमा करण्याच्या कृतीने तर देशाच्या खालावलेल्या आर्थिक परिस्थितीचं वास्तव उभं केलं. वेळेत निधी न मिळाल्यास त्याचे विपरित परिणाम राज्यांवर होणं ओघानेच आलं. तसा परिणाम आज देशातल्या प्रत्येक राज्यावर झाला आहे. अशा कठीण काळातच तुमचा निधी तुम्ही उभा करा, म्हणजे हवं तर कर्ज काढा आणि तुमची अडचण तुम्हीच भागवा, असं म्हणणं हे अवसानघातकी कारभारात बसतं. आपलेच पैसे मात्र वापरायला अटकाव, हा प्रकार म्हणजे घातकी कारभाराचा नमुना म्हटला पाहिजे. कोरोनाच्या काळात सर्वच राज्यांची आर्थिक योजना संकटात सापडली आहे. यामुळे हक्काचे पैसे मिळणं हा राज्यांचा अधिकार होता. पण तो केंद्राने झिडकारला. आलेली तूट भरून काढण्यासाठी राज्य केंद्राकडे नजर लावून असताना तुमचं तुम्ही पहा, असं सांगणं हा अविश्वासच होय. तुघलकी कारभार कसा असतो, याचं हे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. कोरोनाला तोंड देण्यासाठी केंद्राने कोविड 19 एमर्जन्सी रिस्पॉन्स फंड हेल्थ सिस्टीम पीपेयर्डसनेस पॅकेज नावाने जारी केलेल्या पॅकेजमधून राज्यात कोविड रुग्णालये, आयसोलेशन वार्ड, आयसीयू, व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन पुरवठा, टेस्टिंग लॅब, पीपीई किट्स, मास्क, आरोग्य कर्मचार्‍यांची नियुक्ती अशा कारणांसाठी निधी देण्यात आला.

जागतिक आरोग्य केंद्राच्या म्हणण्यानुसार कोरोनाचं संक्रमण यापुढे अधिक गंभीर होणार असेल, तर ही मदत सुरूच ठेवणं आवश्यक होतं. पण तसं करण्याऐवजी केंद्राने ही मदत अचानक थांबवली. यामुळे तर आर्थिक मदतीची आवश्यकता अधिकच प्राकर्षाने जाणवणं ओघानेच आलं. अशावेळी आमचा निधी तरी द्या, अशी आर्त विनंती राज्यं करत आहेत.

महसूल तूट अनुदानांतर्गत आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, पंजाब, सिक्कीम तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि प. बंगाल या राज्यांना केंद्राने 6195 कोटींचं अनुदान दिलं. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून 11,092 कोटींचं वाटप करूनही देशातील कोरोनाचं संकट कमी होता होत नाही. अशावेळी समजदारीची भूमिका केंद्रानं घेणं आवश्यक होतं. या निधीच्या वाटपातही पक्षीय राजकारण झाल्याची टीका झाली. आपल्या पक्षाची सरकारं असलेल्या राज्यांना सढळ मदत करायची आणि इतरांना दुर्लक्षित केल्याप्रमाणे मोजायचं, हा खेळ आता अवघड वळणावर आहे.

जीएसटी कॉम्पेन्सेशन सेस अ‍ॅक्ट 2017 च्या कायदेशीर तरतुदीत हा सेस राज्यांसाठीच स्वतंत्रपणे वसूल केला जात होता. त्यामुळे तो निधी राज्यांना नुकसानभरपाईपोटीच देणं कायद्याने बंधनकारक होतं. पण ते करण्याआधीच केंद्र सरकारने यातील तब्बल 47 हजार 272 कोटींचा निधी परस्पर अन्यत्र वळवला. 2017-18 मध्ये केंद्र सरकारने या सेसमधून 62 हजार 612 कोटी रुपयांचं सेस कलेक्शन केलं, पण त्यातील 56 हजार 146 कोटी रुपयेच राज्यांना वितरित केले. त्यानंतरच्या वर्षात म्हणजेच 2018-19 मध्ये सरकारने या सेसद्वारे 95 हजार 81 कोटी रुपये जमा केले पण यातील केवळ 54 हजार 275 कोटी रुपयेच राज्यांना वितरित करण्यात आले.

राज्यांना न वितरित केलेल्या कराची रक्कम 47 हजार 272 कोटी रुपयांच्या घरात जाते. सरकारने ही रक्कम अन्यत्र वळवणं ही मोदी सरकारची ही कृती बेकायदेशीर असल्याचं कॅगचं म्हणणं पडलंय. या अहवालामुळे सरकारचा खोटेपणा उघड झाला आहे. राज्यांना मदत दिली जात असल्याचं केंद्राचं म्हणणं म्हणजे एका खोट्यात दुसर्‍या खोटेपणाची भर म्हणता येईल. जीएसटीची नुकसानभरपाई हा राज्याचा कायदेशीर अधिकार आणि हक्क असल्याने ती रक्कम अनुदान म्हणून दाखवता येणार नाही, हे कॅगचं म्हणणं केंद्राच्या एकूणच कारभाराला ठोकरणारं आहे. आता हा अहवाल कसा चुकीचा आहे, असे ठपके काँग्रेस सरकारवरही लावण्यात आल्याचं सांगत सत्ताधार्‍यांचे समर्थक कॅगलाही आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करू लागले आहेत. याआधीच्या अशाच ठपक्यांचा आधार घेत भाजपने काँग्रेसच्या अनेक मंत्र्यांना आरोपी करून सोडलं होतं. यातील एकही प्रकरण न्यायालयात टिकू शकलं नाही, हे वास्तव स्वीकारायच्या मनस्थितीत समर्थक नाहीत. कॅगही आपल्या कारभाराचं समर्थन करणारी संस्था व्हावी, असं त्यांना वाटत असावं. सीबीआय, ईडी, आयकर, न्यायालयं आपल्या अधीन राहून काम करत असल्याचा त्यांना झालेला साक्षात्कार कॅगसाठीही उपयोगात यावा, असं वाटणं भक्तांसाठी केवळ स्वप्नच ठरेल, अशी आशा करू या.