दिल्लीत निर्भया प्रकरणानंतर देशात बलात्कार करून हत्या करण्याच्या घटनांमध्ये जराही खंड पडलेला नाही. बुधवारी हाथरसमधल्या एका युवतीवर लैंगिक अत्याचारानंतर तिची जीभ छाटणं आणि तिच्या सर्वांगावर जखमा करण्याचं लांच्छनास्पद कृत्य करणार्‍यांविरोधात देशभर संतापाची लाट उसळणे स्वाभाविक आहे. या घटनेने संतप्त भावना रस्त्यावर आल्या नाहीत म्हणून सरकारच्या समर्थकांनी त्याला दुसर्‍या घटनांची पार्श्वभूमी सांगणं हा लज्जास्पद प्रकार झाला. अशा घटना या कोणत्याही समर्थकांना सरकारच्या दुषणात मोजण्याची आवश्यकता नाही. गृह खात्याचा कारभार यथातथा चालला की अशा घटना घडतात. उत्तर प्रदेशात सारं काही आलबेल आहे, असं मानण्याची स्थिती अजिबात नाही. अशा घटना घडल्या की जनभावनेला तात्पुरती मलमपट्टी करून सरकार स्वत:ची सुटका करून घेतं. आता परिस्थिती वेगळ्या वळणावर आहे. सत्तेवर कोणीही असो आता अशा घटना कोणी खपवून घेण्याच्या मनस्थितीत नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. अशी घटना घडल्यावर मुख्यमंत्र्यांना आदेश देऊन चौकशी करण्याची मलमपट्टी फार काळ टिकणारी नाही. आरोपींना जन्माची अद्दल घडली पाहिजे, अशी शिक्षा व्हावी, अशी लोकभावना आहे. हाथरसमधल्या प्रकरणाने तर सारी हद्द पार केली आहे. उत्तर प्रदेशमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची काय अवस्था आहे, हे नुकत्याच आलेल्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालात स्पष्ट झाली आहे. ज्यांच्यावर राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी आहे, तेच पोलीस अशा नराधमांना पाठीशी घालतात तेव्हा त्याचे परिणाम अशा घटनांमध्ये पाहायला मिळतात. प्राप्त अहवालानुसार अशा गुन्हेगारांना पोलीस कायम पाठीशी घालत आल्याचं दिसून येतं. सरकार कोणाचंही असो यंत्रणेवरील अंकुश हा सर्वार्थाने गुन्हे रोखण्यात कारण ठरतो. आजकाल ज्यांच्याकडे जबाबदारी येते ते खुलेआम गुन्हेगारांची पाठराखण करण्यात धन्यता मानतात. यामुळे अशा गुन्हेगारांचा धीर चेपतो आणि ते गुन्हे करायला मोकळे होतात.
दिल्लीत घडलेल्या निर्भया कांडानंतर देशात असे गुन्हे होणार नाहीत, अशी अपेक्षा होती. पण हाथरसच्या घटनेने या अपेक्षांवर पुरतं पाणी पडलं. ही घटना घडल्यावर बाहेर आलेल्या गुन्ह्यांच्या आकडेवारीने सर्वांनाच विचार करायला लावलं आहे. अशा घडलेल्या प्रकरणांच्या प्राप्त झालेल्या जंत्रीने आपला देश किती मागास आहे, हे कळून येतं. देशभर रोज 87 मुली आणि महिला बलात्काराच्या शिकार होत असल्याचं गंभीर वास्तव उघड झालं आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्डच्या नुकत्याच यावर्षीच्या अहवालात हे बाहेर आलं आहे. 29 सप्टेंबरला आलेल्या या अहवालात नमूद केलेली विद्यमान गुन्हे परिस्थिती इतकी गंभीर बनलीय की या सरकारने आता विचार करण्याची आवश्यकता आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तर सुमारे 50 टक्के इतक्या महिला वासनांधांच्या शिकार बनत असल्याचं उघड झालं आहे. याआधी दररोज होणार्‍या बलात्काराची संख्या ही सरासरी 50 इतकी होती. पण आता ती 37 ने वाढून 87 वर पोहोचली आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या गोष्टी करणार्‍या पंतप्रधान मोदींनी आणि त्यांच्या सरकारने हे अधिक गांभीर्याने घेतलं पाहिजे. दुर्दैवाने सत्ताधारी भाजपतील अनेक पदाधिकार्‍यांची नावं या गुन्ह्यांमध्ये नोंदली गेली आहेत.
देशात महिलांवरील अत्याचारांची प्रकरणं तर सातत्याने वाढतच आहेत. पण निर्भया कांडातील आरोपींना फाशीची शिक्षा होऊनही बलात्कारासारख्या घटना कमी व्हायचं नाव घेत नाहीत. बलात्काराचा गुन्हा फाशीसारख्या गुन्ह्यात मोजला जाऊ लागल्यावर अशा घटना कमी होतील, अशी शक्यता होती. मात्र या घटनांची वाढती संख्या पाहता केवळ शिक्षा हा यावरील उपाय नाही, हे कळायला वेळ लागला नाही. गत वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी हे प्रमाण यावर्षी साडेसात टक्क्यांनी वाढलं आहे. याचा अर्थ बलात्कारी कडक कायद्यालाही जुमानत नाहीत, असा निघतो. 2019 मध्ये एका वर्षात देशभरात महिलांवरील अत्याचाराच्या 4 लाख 5 हजारांहून अधिक घटनांची नोंद झाली. इतक्या मोठ्या संख्येने घडलेल्या या घटनांमधील आरोपींपैकी एकालाही अद्याप शिक्षा होऊ शकलेली नाही, हे वास्तव आहे. उत्तर प्रदेश हे राज्य गुन्हेगारांसाठी सुपिक समजलं जाणारं राज्य आहे. गुन्हेगारांना राजाश्रय दिला जात असल्याचा विरोधकांचा आरोप केवळ राजकीय विरोधक म्हणून केला जातो असं नाही. वास्तवात या राज्यात घडणार्‍या घटनांचा मागोवा घेतला तर इतर राज्यांच्या तुलनेत हे राज्य गुन्हेगारीला आणि गुन्हेगारांनाही पोषक असल्याचं दिसतं.
गुन्हेगारीचा हा आलेख कोणत्याही राज्याला सोडत नाही. महाराष्ट्र तर देशातील पुढारलेलं पहिलं राज्य. इतर घटनांच्या तुलनेत महिलांवरील अत्याचार आणि बलात्काराच्या घटनांनी महाराष्ट्रानेही वरचा क्रमांक घेतला आहे. बलात्कार करून खून करण्याच्या घटना महाराष्ट्रात 2019 मध्ये कमालीच्या वाढल्याचं हा अहवाल सांगतो. या एका वर्षात बलात्कार करून खून करण्यात आल्याची 47 प्रकरणं महाराष्ट्रात घडली. इतर राज्यांच्या तुलनेने ही संख्या कमी असली तरी महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात हे प्रमाण निश्चितच शोभा देणारं नाही. पती आणि त्याच्या नातलगांकडून महिलेवर अत्याचार होण्याचे महाराष्ट्रातले प्रकार तर गंभीरच म्हटले पाहिजेत. कौटुंबिक सलोखा राज्यात किती बिघडलाय, याचं हे द्योतक म्हणता येईल. मोठेपणाच्या फुशारक्या झोडायच्या आणि आपल्याच सुनेला कस्पटासमान वागणूक द्यायची ही पध्दत या व्यवस्थेच्या मुळावर आली आहे. विनयभंगाचा हेतू ठेवून हल्ला करण्याचे प्रकारही महाराष्ट्रात कमी नाहीत. यासाठी काही शहरं आता अधिकच बदनाम ठरू लागली आहेत. राज्यात गेल्या वर्षी बलात्काराच्या 2299 गुन्ह्यांची नोंद झाली तर विनयभंगाचे गुन्हे साडेदहा हजारांच्या संख्येने नोंदवले गेले. यातील 575 गुन्हे एकट्या मुंबई शहरात नोंदवले गेले.
महिलांवरील अत्याचारात देशातील दोन शहरांमध्ये सातत्याने स्पर्धा असते. यात पहिल्या क्रमांकावर आजवर दिल्लीने मजल मारली आहे. दिल्लीत अशा गुन्ह्यांची संख्या 12 हजार 902 इतकी झाली आहे. त्या खालोखाल मुंबईत 6519 इतक्या संख्येने गुन्हे घडले आहेत.
विशेष म्हणजे देशातील या गुन्ह्यांची उकल तातडीने व्हावी, यासाठी सातत्याने आश्वासनं दिली जातात. पण एखादं निर्भयाप्रकरण घडलं की सरकारला जाग येते. पण तरीही ते प्रकरण निकालात निघायला वर्षानुवर्षं उलटतात. निर्भया प्रकरण 16 डिसेंबरला 2012 या दिवशी घडलं तेव्हा जलदगतीने निकाल येईल, असं आश्वासन देण्यात आलं. प्रत्यक्षात याचा निकाल यायला 20 डिसेंबर 2015 हा दिवस उजाडला. म्हणजे चक्क तीन वर्षं हे प्रकरण न्यायालयाच्या सुनावणीत होतं. न्यायव्यवस्थेची प्रक्रिया किती किचकट आणि तापदायक आहे, याचं हे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल.
महिलांबाबतच्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांची संख्या दिल्लीपाठोपाठ मुंबईत अधिक आहे. 2019 मध्ये दिल्लीत 12,902 गुन्हे दाखल झाले तर मुंबईत हे प्रमाण 6,519 इतकं होतं. राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमध्येही अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांचं प्रमाण मोठं आहे. एकीकडे हे असताना न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रलंबित राहणार्‍या प्रकरणांची जंत्रीही मोठी आहे. महिला अत्याचाराच्या एकूण घटनांपैकी 94 टक्के इतकी प्रकरणं प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्रातील खैरलांजी प्रकरणाला 14 वर्षं उलटून गेली. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे, तर कोपर्डीप्रकरण आजही मुंबई उच्च न्यायालयात अडकून पडलं आहे. न्याय व्यवस्थेतील गचाळपणाही या घटनांच्या मुळाशी आहे. नागपूरमध्ये अशाच एका घटनेचा निकाल न्यायालयाने चक्क आठवडाभरात दिला होता. हे घडण्यासाठी यंत्रणेचा पुढाकार हवा. त्याऐवजी गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याच्या घटनांनी अशा प्रकरणातील गांभीर्य लोप पावत चाललंय हे यातील सत्य स्वीकारल्याशिवाय अशा घटनांना पायबंद बसणार नाही, हेच खरं.
