सध्या देशात जे काही सुरू आहे, ते भयंकर आहे. ऐकेकाळी ‘देवो की भूमी’ असलेला देश आता बलात्कार्‍यांचा देश झाला आहे. एकीकडे कोरोनाचे थैमान सुरू आहे. तर दुसरीकडे काही विकृत पुरूषांचं रुपांतर पशूत होत आहे. मिळेल तेथे हे नराधम बायका पोरींबरोबरच नवजात बालिकांनाही आपल्या वासनेचा बळी करत आहेत. जागतिक कन्या दिनाला दोनच दिवस उलटलेले असताना 14 सप्टेंबर रोजी उत्तर प्रदेशमध्ये एका एकोणीस वर्षीय दलित तरुणीवर पाशवी सामूहिक बलात्कार करून तिची जीभ कापण्यात आली, तिचा कणा मोडण्यात आला आणि तिचं रक्ताळलेलं शरीर शेतात फेकून देण्यात आलं. निर्भया प्रकरणाचीच आठवण करून देणार्‍या या घटनेने संपूर्ण देश पुन्हा एकदा हादरला आहे. आरोपींना फासावर लटकवा, गोळ्या घाला, जिवंत जाळापासून त्यांचा एन्काऊंटर करा, अशी मागणी अख्खा देश करतोय.
विशेष म्हणजे 14 सप्टेंबरला सकाळी घडलेल्या या महाभयंकर घटनेचे तीव्र पडसाद हे तिच्या मृत्यूनंतरच देशभरात तीव्रतेने उमटले. पीडित तरुणीला बेशुद्धावस्थेतच रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. ती 9 दिवस बेशुद्धावस्थेत होती. अखेर 22 तारखेला तिने इशार्‍याने दंडाधिकार्‍यांसमोर जबाब दिला. त्यात तिने संदीप, रामपुमार, लवुश आणि रवी या चार जणांची नावे सांगितली. नंतर आरोपींना अटक करण्यात आली. हे चारहीजण उच्चवर्णीय ठाकूर समाजातील आहेत. प्रकरण अधिक चिघळू नये व पुरावेही कसे नष्ट होतील याची योग्य काळजी घेत उत्तर प्रदेश पोलिसांनी पीडित तरुणीवर परस्पर पोलीस बंदोबस्तात अंत्यसंस्कार केले. विशेष म्हणजे याची तिच्या कुटुंबीयांना कल्पना देण्याचे साधे सोपस्कारही पोलिसांनी पाळले नाहीत. आता त्यात तरुणीचा पोस्टमॉर्टेम अहवाल आला आहे. त्यात तपासणी केलेल्या नमुन्यात पुरुषांचं वीर्य आढळलं नाही.
यामुळे तिच्यावर बलात्कार झाला नाही असे नमूद करण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर तिच्या गळ्याजवळील गंभीर जखमेमुळे तिच्यावर मानसिक आघात झाला. परिणामी तिला हृदयविकाराचा झटका आला त्यात तिचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच तिने जबानीतही बलात्काराचा उल्लेख केला नव्हता, यामुळे तिला फक्त मारहाण करण्यात आल्याचा दावा अतिरिक्त पोलीस महासंचालक प्रशांत कुमार यांनी केला आहे. यामुळे देशभरात गाजत असलेल्या या प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालंय. तिच्यावर बलात्कार झालाच नसताना जाणूनबुजून उच्चवर्णीय तरुणांना याप्रकरणात गोवण्यात येत असल्याचा दावा करत येथे उच्चवर्णीयांनी पंचायत घेतली. त्यात सरकार आपल्याच पाठीशी असल्याचा दावा नेतेमंडळी करत असल्याचे व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत. यामुळे यामागे सुरू असलेले जातीचं राजकारण न समजण्याइतका देशही आता अडाणी राहिलेला नाही.
मीडियाने बोंबाबोब केल्याने व युपी पोलिसांची पोलखोल केल्याने सध्या हे प्रकरण सीबीआयकडे गेले आहे. एयआयटीही तयार करण्यात आली आहे. त्यातून खरंच मुलीला न्याय मिळाला आणि आरोपींना शिक्षा मिळाली तर तिलाच नाही तर देशातील समस्त महिलांनाच न्याय मिळणार आहे. कारण जेव्हा एखाद्या महिलेवर बलात्कार होतो तेव्हा त्याचा सर्वच महिलांच्या मानसिकतेवर आघात होत असतो. यामुळेच एकीकडे हाथरसची घटना घडत असतानाच दुसरीकडे उत्तर प्रदेशमधील भदोई जिल्ह्यातही एक चौदा वर्षीय दलित मुलीवर सामूहिक बलात्कार करून वीटांनी डोके ठेचून तिची हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेने देश सुन्न झाला. पण तिचा पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट येणे बाकी असल्याने तिच्यावर बलात्कार झाल्याचे आताच सांगणे घाईचे होईल असे पोलिसांनी म्हटले आहे.
शेवटी दोघींवर झालेला अन्याय हा सारखाच आहे. या दोन्ही व या आधी घडलेल्या घटनांनी भारतातील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर तर आणलाच आहे. पण भारतातील पुरुषी मानसिकतेलाही आव्हान दिले आहे. एकीकडे स्त्रीला देवीची उपमा देऊन तिचे गुणगाण गाणारा भारतीय पुरुष कधी जातीच्या सूडापायी तर कधी वासना शांत करण्यासाठी त्याच महिलेवर जंगली श्वापदाप्रमाणे कसा तुटुन पडतो. तिचे लचके कसे तोडतो, भररस्त्यात अंगावर पेट्रॉल ओतून तिला जिवंत कसा पेटवून देतो. सामूहिक बलात्कारनंतर निर्भयाच्या गुप्तांगात रॉड घुसवून तिची आतडी कशी बाहेर काढून तिला धावत्या बसमधून रस्त्यावर कसा फेकतो, यावर सध्या इंटरनॅशनल मीडियावर चर्चा रंगल्या आहेत. जातीव्यवस्थेतून भारतीय महिलांवर कसा अन्याय केला जातो. याच्या अनेक कहाण्या आज इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत. लोक त्याच बघून भारतीय पुरुषांबद्दल आपली मत व्यक्त करत आहेत. हे फार चिंताजनक आहे.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालातील (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार वर्ष 2018 च्या तुलनेत 2019 मध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. 2019 साली भारतात दररोज 87 बलात्काराच्या घटना घडल्या तर महिलांवरील इतर गुन्ह्यांमध्ये चार लाख पाच हजार 861 गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. ही वाढ तब्बल 7.3 टक्क्यांनी वाढली. तर 2019 मध्ये एक लाख लोकसंख्येमागे महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण 62. 4 टक्के एवढे होते. तर 2018 मध्ये हाच आकडा 58.8 टक्के एवढा होता. तसेच या अहवालात मुलांवरील अत्याचाराबद्दलही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. 2018 च्या तुलनेत 2019 साली लहान मुलांवरील गुन्ह्याच्या घटनांमध्ये 4.5 टक्के वाढ झाली आहे. याचा अर्थ एकच अत्याचारांचे चक्र कधी थांबलेच नाही. या कोरोनाचा काळही अपवाद ठरला नाही. उलट कोरोना काळात महिलांवरील अत्याचाराचे स्वरूप बदलले. शहरात महिलांवर अत्याचार वाढले. पण गावात मात्र ते कायमच होते. पण त्यांची नोंद घेण्यात आली नाही. कारण पतीने पत्नीला झोडपणे, तिचा लैंगिक छळ करणे ही तिथे सामान्य बाब आहे. ती बंद दरवाजातील अत्याचाराची कहाणी आहे. नेहमीचीच आहे.
यामुळे हाथरस सामूहिक बलात्काराची घटना ही हल्ली घडलेली नुसती एकच घटना नसून महिलांवरील अत्याचाराचा भारताचा इतिहासच आहे. हे गुन्हे रोखण्यासाठी निर्भया, कठुआ प्रकरणानंतर कायद्यात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या, पण त्यामुळे परिस्थिती बदलल्याचे दिसत नाही. उलट महिलांसंबंधी गुन्ह्यात वाढच झाली. यामागे अनेक कारणे असली तरी प्रामुख्याने आपली न्यायप्रक्रिया, पोलिसांची चालबाजी, वेळखाऊ तपास याची परिणती पुरावे नष्ट होण्यात होते. तशातच राजकीय पक्षांच्या हस्तक्षेपामुळे अशा घटनांना राजकीय वलय प्राप्त होते. त्यावरील राजकीय दबाव या सर्व गोष्टींमुळे बर्‍याच वेळा पीडितेला न्यायाच्या प्रतिक्षेत अनेक वर्ष न्याायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. यात कैकवेळा आरोपी पुराव्या अभावी बाहेर मोकाट हिंडत असतात. जामीन मिळाल्यावर पीडितेला धमकावत गुन्हा मागे घेण्यासाठी दबाव आणतात. जीवे मारण्याची धमकी देतात. तर काहीजण हरयाणातील तरुणीप्रामणे गुन्हा मागे घेतला नाही म्हणून भररस्त्यात तिच्यावर पेट्रोल ओतून तिला जिवंत जाळतात. या सर्व घटनांमुळे हल्ली बर्‍याच पीडिता न्यायालयाच्या दरवाजापर्यंत जातच नाहीत. त्यातूनच नराधमांचे बळ मिळतं. गुन्हे वाढतात. एक बाई गप्प बसली की दुसरीही बसेल याच मानसिकतेतून ही पुरुषी गिधाडे समाजात वावरतात. मग कधी उच्चवर्णीयांच्या रुपाने दलितेवर तुटून पडतात. तर कधी फक्त वासनेसाठी मिळेल त्या स्त्रीदेहाचा उपभोग घेतात. यावेळी जातीच्या सूडाने पेटून उठलेले हे विकृत आपण एका हाडामांसाच्या देहाचा भोग घेतोय हेही विसरतात.
कठुआ पण तसंच. हाथरसचं प्रकरण आता सीबीआयकडे गेल्याने त्याचा तपास त्यातील समितीचा अहवाल येईल. सगळं निवांत चालेल. जिला न्याय मिळवून देण्यासाठी हे केलं जातंय ती गेली. दलित आणि ठाकूरांचा संघर्ष हा तसा हाथरससाठी नवीन नाही. पण आताच्या घटनेचे पडसाद काय उमटतील याकडे तेथील दलित समाजाचे लक्ष आहे. कारण जेव्हा जातीचं राजकारण येतं तेव्हा तिथे बळी फक्त महिलांचाच गेला आहे. आता गावकर्‍यांच्या मनात एकच भीती आहे. ठाकूरांच्या विरोधात उभे राहिलोय. अजून किती दिवस हे मीडियावाले असतील. मंत्री असतील. शेवटी आपल्याला येथे राहायचंय. जे त्या दिवशी जिल्हाधिकारी पीडितेच्या वडिलांना सांगतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला तेच खरं आहे. कारण नंतर हे प्रकरण वरून वरून जरी शातं झाल्यासारखं दिसत असलं तरी ठाकूरांच्या बुडाला आग लागली आहे. पीडित तरुणीचे आजोबा व आरोपी संदीपचे आजोबा यांच्यातल्या पूर्वापार सुरू असलेल्या वैमनस्यातून तिचा जीव गेल्याचं सांगण्यात येतंय. यामुळे गावभर गुंडगिरी करत स्वत:च्या जातीची टीमकी मिरवणारे माजुर्डे ठाकूर सुडाने पेटून उठलेत. ते पुढे काय करतील या विचाराने हाथरसमधील प्रत्येक दलित घराची झोप उडाली आहे. यामुळे यांना संरक्षण देणं ही योगी सरकारची जबाबदारी आहे. तसेच प्रत्येक महिलेने पेटून उठणं आणि स्वत:ला सक्षम बनवणं ही हाथरसच नाही तर देशातील प्रतेक महिलेची गरज आहे. तरच खर्‍या अर्थाने महिलांवरील अत्याचार रोखले जातील. खर्‍या अर्थाने देशातील महिला सुरक्षित होतील.
