खरेतर सप्टेंबर हा महिना भारतीय मान्सून हंगामाचा निरोपाचा महिना असतो. मात्र गेल्या काही वर्षात हवामानात तसेच जे वातावरणीय बदल होत आहेत, त्यामुळे सप्टेंबर महिन्याच्या आधीच पावसाळा कधी संपतो आणि आक्टोबर हिट कधी सुरू होते हे आता कळतही नाही. वास्तविक वातारणाचा तसाच विचार करायचा झाल्यास भारतीय उपखंडात जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये उष्ण तापमान अधिकच असते. पाऊस पडला की वातावरणात काही काळापुरता गारवा येतो, मात्र काही वेळानंतर पुन्हा परिस्थिती जैसे थे होऊन जाते. थोडक्यात वातावरण बदलाचा मोठा परीणाम उन, वारा, पाऊस, तापमान, जीवसृष्टी यावर आता स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे. त्यामुळे पावसाच्या स्वरुपात होत जाणारा बदल हादेखील एक अभ्यासाचा विषय आहे. भारतीय उपखंडात केरळ, कोकण किनारपट्टी भागात मेच्या दुसर्‍या तिसर्‍या आठवड्यापासूनच पावसाची सुरुवात होते. त्यानुसार जून ते सप्टेंबर हे चार महिने मान्सून हंगामाचे म्हणून ओळखले जातात. मात्र आता ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि कधी कधी एप्रिल मे या महिन्यांमध्येही पावसाचा लहरीपणा सुरू असतो.
एकूणच वातावरणात जे बदल होत आहेत त्याचा झपाट्याने परिणाम या सर्व बाबींवर होत आहे. त्यामुळेच गेल्या तीन चार दिवसांपासून पावसाने जो काही धुडगूस महाराष्ट्रात घातला आहे, त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. मान्सूनच्या सरत्या काळात जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस कोसळू लागला तर त्याचा परिणाम हा मोठ्या प्रमाणावर शेत पिकांवर होत असतो. विविध पातळ्यांवर प्रतिकूल हवामानाशी लढून हाताशी आलेले पीक असे जर शेवटच्या घडीला पावसाने आडवे केले तर शेतकर्‍यांनी वर्षभर करायचे काय आणि खायचे काय, असा प्रश्न पडतो. कारण जून महिना आला की, शेतकरी आकाशाकडे डोळे लावून पावासाची वाट पाहत असतो आणि मग एकदाचा पाऊस सुरू होतो शेतकरी मेहनत घेऊन शेत उगवतो, त्याच्या आशा पल्लवित होऊ लागतात. कारण त्याला चांगलं तरारलेलं पीक डोळ्यासमोर दिसत असतं. पण आकाशातून असा धो धो पाऊस कोसळत राहिला की, ज्या पावसाची त्याने आकाशाकडे डोळे लाऊन वाट पाहिलेली असते तोच डोळ्यातून पाणी काढतो. सरकारी मदत मिळेपर्यंत निराश झालेला शेतकरी बरेचदा आत्महत्या करून आपले जीवन संपवतो.
या पावसाच्या धुमाकूळामध्ये राज्यात आतापर्यंत एकूण 436 व्यक्तींना प्राण गमवावे लागले आहेत. त्याशिवाय विजेच्या धक्क्याने 196 व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. राज्य सरकार त्याच्या परीने या शेतकर्‍यांना आर्थिक नुकसान भरपाई देईलही. मात्र सरकारी नुकसान भरपाईने गेलेली व्यक्ती पुन्हा त्याच्या कुटुंबियांना परत मिळत नसते. कालच्या दोन दिवसांच्या गुलाब वादळाने मराठवाड्यावर तर आभाळ कोसळले आहे. लातूर, औरंगाबाद, बुलढाणा, उस्मानाबाद, विदर्भ या ठिकाणी तर महापुराने थैमान घातले. मुंबई, कोकण, ठाणे, नाशिक, जळगाव या भागालाही या चक्रीवादळाचा तडाखा बसला आहे. त्यामुळे शेतीबरोबरच लोकांच्या मालमत्तेचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्याची भरपाई राज्य आणि केंद्र सरकारने करुन देण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी तातडीने याबाबत आढावा बैठक घेऊन नुकसानग्रस्तांच्या पंचनाम्याचे व मदतीचे आदेश प्रशासकीय यंत्रणेला दिले असले तरी प्रत्यक्षात लोकांच्या हातात पडेल तेव्हा ती सरकारी मदत खरी समजावी.
अन्यथा अशा मदतीच्या घोषणांचा पाऊस राजकीय नेते सतत पाडतच असतात. प्रत्यक्षात जनतेच्या हातात काहीच पडत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी यंत्रणेला केवळ आदेश देऊन शांत न बसता त्यांनी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी किती तडफेने सरकारी बाबूंकडून केली जाते यावर बारीक लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. केवळ सरकारी कागदपत्रांचे कागदीघोडे आता नाचवले जाऊ नयेत. उद्ध्वस्त शेतकर्‍यांना ठोस मदत हातात पडली पाहिजे, याकडे राजकीय पक्षांच्या कार्यकत्यांनीही लक्ष देण्याची गरज आहे. केवळ मतदानापुरते मतदार राजाच्या पुढे लोटांगण घालण्यापेक्षा मतदार राजा अशा नैसर्गिक संकटाक भिकेला लागला असताना जर राजकीय पक्षांनी त्याला आधार दिला तर मतदानाच्या वेळी पैशांचे आमिष दाखवून मते मिळवण्याची गरज राजकीय नेत्यांना राहणार नाही. मात्र यासाठी मतदार राजा अडचणीत असताना त्याच्याकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. थोडासा पाऊस पडला तरी मुंबापुरी पावसाच्या पाण्यात अडकून पडते.
येथील रस्ते वाहतूक खड्ड्यांमध्ये अडकून पडते तर नाल्यांना नदीचे रूप येते. महामुंबई अर्थात मुंबई शहर उपनगरे, ठाणे जिल्हा, पालघर जिल्हा या जिल्ह्यांचा प्रामुख्याने कारभार हा रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीवर सुरू असतो. ते जर विस्कळीत झाले तर मुंबईतली व्यवस्थाच कोलमडून पडते. पावसाबरोबरच मुंबईतली रस्ते वाहतूक कोंडी, रस्त्याची दयनीय स्थिती असे प्रश्न आधीच आ वासून उभे असतात, त्यात जर पावसाने गोंधळ घातला तर मुंबईकरांच्या त्रासाला कोणी वाली उरत नाही. इस्टर्न एक्सप्रेस हायवे आणि वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे ट्रॅफिकमुळे जाम होतात. मुंबईकडे रस्ते मार्गाने येणार्‍यांची अक्षरश: आठ आठ तास कोंडी होते. त्यात भरीस भर म्हणून टोल नाक्यांवरची गर्दी, रस्त्यावर वाहन बंद पडल्यास अथवा अपघात झाल्यास त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी अशा अनेकविध संकटांचा सामना करत लोकांना रोज मुंबई गाठावी लागत असते. त्यामुळे मुंबईतली पायाभूत दळणवळण व्यवस्था अधिक सक्षम आणि मजबूत होण्याची नितांत गरज आहे.
सुदैवाने या राज्य सरकारमधील मुख्यमंत्री हे मुंबईकर आहेत. त्याचप्रमाणे मुंबई महापालिका गेली तीन-साडेतीन दशके सातत्याने मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाच्या ताब्यात आहे, असे असताना आणि त्यातही मुंबईकर सातत्याने शिवसेनेवर विश्वास दाखवत आहेत. मुंबईच्या विकासाला चालना देणारी येथील वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट करणारे नवनवीन प्रकल्प आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने राज्य सरकारने मुंबईकरांसाठी आणले पाहिजेत. अजून किती वर्षे मुंबईकरांनी पावसाचे पाणी रेल्वे रुळांवर येते म्हणून पायपीट करत मुंबई गाठायची याचे उत्तर राजकीय व्यवस्थेने देण्याची वेळ आता आली आहे. सकाळी आणि संध्याकाळी कार्यालय व आपले घर गाठताना रस्त्यावर साधे एखादे वाहन जरी बंद पडले तरी तासनतास जर वाहनचालकांना वाहतूक कोंडीत अडकून पडावे लागत असेल तर तो येथील व्यवस्थेचा सर्वात मोठा दोष आहे असे म्हणावे लागेल.
हा काळ जागतिकीकरणाचा तसेच विज्ञान विभागाचा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रगतीचा आहे, त्यामुळे सहाजिकच वेळेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या अमूल्य वेळेचा अपव्यय होऊ नये यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने त्याचप्रमाणे मुंबई महानगरपालिकेचे बरोबरच मुंबईतशी संबंधित असणारी जी विविध महत्वाची प्राधिकरणे आहेत यांनी या प्रश्नांमध्ये लक्ष घालणे गरजेचे आहे. मग त्यामध्ये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण असेल, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ असेल, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ असेल अगदी मुंबईबरोबरच ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील महापालिका नगरपरिषदा असतील, या सर्वांनी मिळून या भागातील जनतेला भेडसावणार्‍या या प्रश्नांचा विचार करायला हवा. एकत्र येऊन नियोजनबद्ध पद्धतीने आराखडा आखून त्याद्वारे या समस्यांतून जनतेची सुटका करायला हवी.
