घोडा घाससे दोस्ती करेगा तो खायगा क्या? अशी हिंदीतली एक उक्ती आहे. तिचा अर्थ फार उघड करून सांगण्याची गरज नाही. घोड्याची गुजराण गवत खाऊन होत असेल तर त्याला गवताशी दोस्ती करता येत नाही. नेमकी हीच गोष्ट जेव्हा राज्यकर्ते वा शासनातील लोकांची गुजराण किंवा ऐषाराम जनतेच्या गरीबीवर अवलंबून असतो, तेव्हा गरीबी संपवून चालत नसते. उलट गरीबी हटवण्याच्या गमजा कराव्या लागतात. पण गरीबी कधीही संपणार नाही, याची तजवीज करून लोकमत खेळवावे लागत असते. भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाच्या कल्याणासाठी आणि गरीबांच्या उत्थानासाठी कोट्यवधीच्या योजना आखल्या गेल्या आणि त्यासाठी अब्जावधी रुपयांची उधळपट्टी झालेली आहे. पण गरीबी संपण्याचे नाव घेत नाही, की गरीबांच्या नावाने जोगवा मागण्याची प्रथा संपलेली नाही. आताही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रोजगार किती निर्माण केले? किंवा गरीबांसाठी काय केले, असले प्रश्न अगत्याने विचारले जात आहेत. पण साठ वर्षे ज्यांनी देशाची सत्ता उपभोगली व गरीबांना स्वप्ने दाखवली, त्यांनी काय केले त्याचा हिशोब कधी दिला जात नाही. ‘गरीबी हटाव’सारखे अनेक कार्यक्रम डांगोरा पिटून लागू करण्यात आले, पण त्यातून काही देशातील लोकांची गरीबी हटली नाही.
मोदीपूर्व राजकारणात सलग दहा वर्षे युपीए नावाचे सरकार सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोलने चालवित होत्या. त्यांनी मनरेगा किंवा राष्ट्रीय आरोग्य संकल्प, नागरी पुनर्निर्माण अभियान अशा अनेक कल्पनांसाठी अब्जावधी रुपयांची लयलूट केली. पण त्यातून किती गरीब सुखवस्तू होऊ शकले? त्याच्याही पूर्वी नेहरू, इंदिराजी वा राजीव गांधी यांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत किती पैशाची लयलूट झालेली आहे. पण त्यातून किती गरीब दारिद्य्र रेषेखालून बाहेर येऊ शकले? नसतील तर का येऊ शकले नाहीत? त्याचे उत्तर कोणी मागणार नाही की दिले जाणार नाही. कारण अशा अनुदान व उद्धाराच्या योजना मुळातच गरीबांच्या नावावर पैसे लुटण्यासाठी तयार झाल्या होत्या. म्हणून तर तीन दशकांपूर्वी राजीव गांधीच म्हणाले होते, शंभर रुपये गरीबासाठी बाजूला काढले तर त्याच्यापर्यंत फक्त दहा-पंधरा रुपयेच पोहोचतात.
मग बाकीचे पैसे जातात कुठे? तर योजना बनवणार्‍यांपासून राबवणार्‍यांपर्यंत प्रत्येकाचा हिस्सा काढून घेतला जाईपर्यंत 10-15 रुपये शिल्लक उरत असतात. मग ती रक्कम कल्याण करून घेण्यात गुंतवण्यापेक्षा गरीबही लाभार्थी होतो आणि पैसे खर्चून मोकळा होतो. तो गरीबच रहातो आणि त्याच्या गरीबीसाठी झटणारे मात्र अल्पावधीत श्रीमंत होऊन जातात. त्यातून मागल्या सात दशकात हजारो राजकारणी, अधिकारी व त्यांचे निकटवर्ती श्रीमंत होऊन गेले आहेत. उलट वाजपेयी यांच्या बिगरकाँग्रेस कारकिर्दीतली गोष्ट आहे. कुठल्याही अनुदानाशिवाय वाजपेयी सरकारने अधिक गरीबांना त्या नरकातून बाहेर काढलेले आहे. हा काय चमत्कार आहे? त्यासाठी युपीए सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिलेल्या एका निवेदनाचा तपशील समजून घ्यावा लागेल. साडेचार वर्षांपूर्वी एका विषयात तो तपशील युपीए सरकारला कोर्टात सादर करावा लागला, त्यामध्ये समोर आलेले आकडे वास्तव सांगणारे आहेत.
स्वातंत्र्योत्तर 65 वर्षांत देशामध्ये एकूण 76,818 किलोमीटर्स लांबीचे हायवे बांधले गेले. त्यातील 29 हजार किलोमीटर्सची उभारणी 1980 पूर्वी झालेली होती. त्यानंतर 32 वर्षात 47 हजार किलोमीटर्स लांबीचे रस्ते बांधले गेले. यापैकी केवळ 1997 ते 2002 अशा पाच वर्षात 23 हजार किलोमीटर्सची उभारणी झाली. याचा अर्थ मधल्या 32 वर्षात जितके पक्के व हायवे उभारले गेले त्यातली निम्मी उभारणी वाजपेयी सरकारच्या सहा वर्षाच्या कालखंडातली आहे. त्यामुळे काय होते? त्याचे उत्तर कोणी भाजपवालाही देऊ शकणार नाही आणि काँग्रेसवाले देण्याची शक्यताच नाही. त्याचे उत्तर स्वामिनाथन अय्यर नावाच्या एका आर्थिक पत्रकाराने दिलेले आहे. नेहरूंपासून जो अनुदानाचा जमाना सुरू झाला व त्यात गरीबी हटवण्यासाठी जी वेगवेगळी अनुदाने दिली गेली, ती थेट गरीबांना व्यक्तीगत लाभ देण्यासाठी होती.
पण त्यांच्यापर्यंत ती रक्कम वा लाभ पोहोचू शकले नाहीत. पण रस्ते बांधणीवर वाजपेयी सरकारने जे पैसे खर्च केले, ते व्यक्तीगत अनुदान नव्हते तर समाजासाठी उपलब्ध करून दिलेली सुविधा होती. त्यातून समाज जितका स्वयंभू व स्वयंपूर्ण होत गेला, त्याने अधिक मोठ्या प्रमाणात गरीबी निर्मूलन झाले, असे अय्यर यांनीच मांडलेले आहे. एका लेखात त्यांनी त्याची आकडेवारीच सादर केलेली आहे. रस्ते, शिक्षण, संशोधन आणि जलसंधारण अशा पायाभूत सुविधा गरीबी दूर करण्याला मोठा हातभार लावत असतात. म्हणूनच एक दशलक्ष रस्त्यावर खर्चाने 335 लोकांना गरीबीतून बाहेर काढले तर तितकीच रक्कम संशोधनावर खर्च झाल्याने 323 लोक गरीबीमुक्त होऊ शकले. शिक्षणाच्या सुविधा उभारण्यातून दहा लाखामागे 109 तर जलसंधारणात दहा लाख खर्चून 67 लोक गरीबीतून बाहेर आले. उलट जी रक्कम अनुदानावर खर्च झाली तिचे परिणाम आहेत. कर्जारुपी अनुदान दिल्याने दहा लाखात अवघे 42 आणि वीजवापरातील अनुदानाने 27 तर खताच्या अनुदानाने केवळ 24 लोक गरीबी मुक्त होऊ शकले. मग अशी अनुदाने गरीबांसाठी होती की त्याची अंमलबजावणी व कारभार करणार्‍यांसाठी लूट होती?
युपीए सरकारच्या शेवटच्या चार वर्षांच्या कालखंडापेक्षा मोदी सरकारच्या काळात ७३ टक्के जास्त रस्ते हायवे बांधण्यात आले. इतकेच नव्हेतर आज देशात दर दिवशी १.५ किलोमीटर रस्ते बांधण्यात येत आहेत. हे रस्ते सुखसमुद्धीच्या दिशेने देशाची वाटचाल करण्यासाठी आवश्यक आहेत. मात्र त्यावरही टीका केली जाते तेव्हा विरोधकांची किव येते. अमेरिकेला अथवा इतर पुढारलेल्या पाश्चात्य देशांमध्ये आलेल्या समृद्धीचे मूळ त्यांच्याकडील महामार्गांमध्ये आहे. रस्त्यामुळे देशाच्या एका कोपर्‍यातील उत्पादन वा शेतीमाल दुसर्‍या कोपर्‍यात वेगाने व अल्पावधीत पोहोचू लागले. जिथे मालाला भाव मिळेल तिथे पोहोचण्याची सुविधा रस्त्याने उपलब्ध करून दिली असल्याने उत्पादक व शेतकर्‍याच्या हाती अधिक किंमत व पैसा खेळू लागला. त्यातूनच त्याची गरीबी अधिक वेगाने कमी होऊन शकली. ही बाब नुसती देशांतर्गत विकास व उत्थानाशी संबंधित नाही. रस्ते हा विषय मानवी संस्कृती विकसित झाल्यापासूनचा आहे.
देशातला पहिला महामार्ग शेरशहा सुरीने उभारला असे म्हणतात. त्याने नुसता हा रस्ता उभारला नाही, तर त्यावरून मालाची नेआण करणार्‍यांची लूटमार होणार नाही, याचीही काळजी घेतली होती. रस्ते व वेगवान नेआणीसाठी रस्ते हे शेरशहा सुरीला उमजलेले सत्य विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतीय राज्यकर्त्यांना कशाला समजू शकले नाही? वाजपेयी सरकार सत्तेत येईपर्यंत त्याला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्नही का झाला नाही? रस्ते केवळ उद्योग व्यापाराची भरभराट करण्यासाठी नसतात, तर परदेशी संबंध व सुरक्षेसाठीही निर्णायक महत्वाचे असतात, हे आधुनिक भारतीय राज्यकर्त्यांना कितीसे समजलेले होते? समजले असते, तर त्यांनी अनुदानाची संस्कृती उभारण्यापेक्षा व त्यातून वाडगा घेऊन फिरणार्‍या भारतीयांची फौज उभारण्यापेक्षा, स्वयंभू व स्वावलंबी भारतीय समाज उभारणे अगत्याचे मानले असते तर एकविसाव्या शतकाचा उदय होण्यापूर्वीच भारत आशियातील महाशक्ती म्हणून ओळखला गेला असता.
