रडीचा डाव किती काळ खेळणार?

भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत गुरुवारी अजित पवार आणि अनिल परब यांची सीबीआय चौकशी करण्याच्या केलेल्या मागणीचा ठराव मंजूर करण्याची कृती म्हणजे भाजपच्या दिवाळखोरीचा अजब नमुनाच म्हटला पाहिजे. सारे प्रयत्न फोल ठरल्यावर पक्षाच्या कार्यकारिणीने कारवाईची मागणी ठरावाद्वारे करावी, हा म्हणजे दबाव तंत्राचा अघोरी प्रकार होय. सरकारच्या चौकशीची मागणी करून दमलेले भाजप नेते आता व्यक्तिगत पातळीवर उतरलेले दिसतात. पण त्यांचा हा रडीचा डाव आता हास्यास्पद ठरत आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडीची सत्ता कोणत्याही परिस्थितीत ढासळली पाहिजे, यासाठी देव पाण्यात बुडवून बसलेल्या भाजपने आता रडीचा डाव खेळायला सुरुवात केली आहे. सत्ता जाण्यासाठीचे सारे मनसुबे धुळीला मिळाल्यावर नव्याने चाली सुरू केल्या आहेत. खूप प्रयत्न करूनही आघाडीची सत्ता काही गेली नाही. यामुळे हबकलेल्या भाजप नेत्यांनी पुन्हा एकदा ‘ताकद’ दाखवायला सुरूवात केली आहे. कोणतीही सत्ता ही निरंकुश असली पाहिजे. एकदा निवडणूक संपली की राज्यातील जनतेला सत्तेची फळं मिळाली पाहिजेत. मात्र गेली दोन वर्षं तशी संकटातच गेल्याने फळं मिळण्याची अपेक्षाही बाळगता आली नाही. याचा अर्थ सरकार बेकामी होतं, असा काढणं हे हस्यास्पदच होय. पण मनातच कपट राखल्यावर चांगल्या गोष्टी दिसेनाशा होतात. आघाडीपुढे कोरोना संकटाचं मोठं ओझं आहे. या ओझ्यातून जनतेला सुरक्षित ठेवण्याची प्रचंड ताकद खर्ची जात आहे. अशा संकटाच्या परिस्थितीचाही गैरफायदा घेत भाजप नेत्यांनी अत्यंत खालच्या दर्जाचे आरोप करत सरकारला घेरण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला.

भाजप नेत्यांच्या या कृतीचं स्वपक्षाचे नेते आणि समर्थकांशिवाय कोणीही समर्थन केलं नाही. यामुळे बदनामीची ही खेळी फारकाळ टिकली नाही. ही मोहीम अगदी खालच्या कार्यकर्त्यापासून वरिष्ठ नेत्यांनी पध्दतशीर हाती घेतली जात होती. एखाद्या अधिकार्‍याबरोबर बैठकीचं निमित्त करायचं आणि महिन्या दोन महिन्यात पुन्हा भाजपची सत्ता येण्याच्या बाता मारण्याचं काम या मोहिमेत इमाने इतबारे झालं. संसर्गाची सर्वाधिक तीव्रता असलेल्या महाराष्ट्राला सावरण्यासाठी मदत करण्याचं राहिलं बाजूला. उलट आपला निधी पंतप्रधानांच्या केअर फंडाला देण्याचे प्रताप राज्यावरील प्रेमातील खाचखळगे स्पष्ट दर्शवत होते. जनतेने काढलेल्या वाभाड्यांमुळे तेव्हा भाजप नेत्यांना तोंडं लापवावी लागली होती. कोणतंही पाप लपत नसतं. कर्माची फळं अशीच चाखावी लागतात, तसं भाजप नेत्यांचं झालं होतं. समाज माध्यमांमध्ये भाजप नेत्यांवर होणार्‍या टीकेतून पक्षाचे नेते काही शिकतील, अशी अपेक्षा होती. पण त्यात काहीही बदल झाला नाही. उलट सरकारला भक्कम साथ देणार्‍यांना चौकशीच्या जंजाळात अडकवण्याचे कृत्य हाती घेतलं गेलं. लोकशाही आपण मानत नाही, असंच जणू भाजप नेत्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो.

भाजपचे राज्य पातळीवरचे काही नेते अगदी बेभान झाल्यासारखे ठाकरे सरकारमधील मंत्र्यांच्या मागे हात धुवून लागलेले दिसत आहेत. त्यांच्या आरोपांची तपासणी ही राज्यातील तपास यंत्रणांकडून न होता, ती केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून व्हावी, अशी त्यांची मागणी असते, कारण राज्यातील सरकार त्यांनी केलेल्या आरोपांची निष्पक्षपाती चौकशी करू शकणार नाही, आमचा राज्य सरकारवर विश्वास नाही. त्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणा आम्हाला हव्यात, असे त्यांचे म्हणणे असते. केंद्रात भाजपची बहुमतातील सत्ता असल्यामुळे निदान केंद्रीय तपास संस्था तरी आपल्या मनासारखा तपास करतील, अशी त्यांची आशा आणि अपेक्षा असते, पण गेल्या पावणे दोन वर्षांत भाजपने जे आरोप केले, त्यातून केंद्रीय तपास यंत्रणांना अजून तरी काही हाती लागलेले दिसत नाही. एका प्रकरणातून काही साध्य होत नाही, असे दिसले की, भाजपचे नेेते दुसरे प्रकरण बाहेर काढतात, आणि त्याच्या चौकशीची मागणी करतात. त्यामुळे आता हे राज्यातील भाजप नेते बहुदा केंद्रीय तपास यंत्रणाच कमकुवत आहेत, असे आरोप काही दिवसांनी करू लागतील, असे दिसते. कारण त्यांना जे अपेक्षित आहे, ते म्हणजे ठाकरे सरकार पाडणे, अशा प्रकारचा तपास या यंत्रणांना अजून करता आलेला नाही. एकूण काय तर भाजपचे नेते हे आपलं हसं करून घेत आहेत, पण लोक आपल्या या केविलवाण्या धडपडीकडे पाहून हसत आहेत, त्याचेही भान त्यांना राहिलेले नाही.

गुरुवारी भाजपच्या कार्यकारिणीच्या सभेत अजित पवार आणि अनिल परब यांची सीबीआय चौकशी करण्याच्या केलेल्या मागणीचा ठराव मंजूर करण्याची कृती म्हणजे भाजपच्या दिवाळखोरीचा अजब नमुनाच म्हटला पाहिजे. सारे प्रयत्न फोल ठरल्यावर पक्षाच्या कार्यकारिणीने कारवाईची मागणी ठरावाद्वारे करावी, हा म्हणजे दबाव तंत्राचा अघोरी प्रकार होय. सरकारच्या चौकशीची मागणी करून दमलेले भाजप नेते आता व्यक्तिगत पातळीवर उतरलेले दिसतात. कोणत्याही परिस्थितीत सरकार आणि मंत्री यांच्यामागे चौकशांचा ससेमिरा लावला की काम करणं अवघड बनतं, हे भाजप नेत्यांना चांगलंच ठावूक आहे. चौकशीच्या फेर्‍यांमध्ये अधिकार्‍यांना घेतलं की इतर अधिकारी सजग बनतात. उगाच आफत नको म्हणून जनतेची कामं करायचीही त्यांची तयारी नसते. याचा हवा तसा परिणाम भाजपला हवा आहे. एकदा कामं व्हायची थांबली म्हणजे सरकारच्या बदनामीची मोहीम पध्दतशीरपणे पुढे सरकत असते. जे या सगळ्या क्लुप्त्यांना पुरून उरतात अशांना चौकशांच्या जांजाळात अडकवलं म्हणजे आपलं इप्सित साध्य झालं, असं सत्ताधार्‍यांना वाटत असतं. अजित पवार यांच्या विरोधातील कारवाईचा ठराव हेच सांगतं.

अशा मंत्र्यांच्या मागे चौकशा लावल्या की इतर मंत्रीही कामांसाठी पुढाकार घेत नाहीत. गेल्या दोन वर्षातील भाजपची रणनीती याच धाटणीची राहिली आहे. आजवर महाराष्ट्राने कधीही असे दिवस पाहिलेले नाहीत. सत्तेसाठी इतका आततायीपणा याआधी कुठल्याच पक्षाने केला नाही. विरोधी पक्षात बसून पुन्हा सत्तेकडे कूच करण्यात जसा शहाणपणा आहे, तसा तो इतर माध्यमातून साध्य होत नसतो. ज्या अजित पवारांच्या चौकशीची मागणी भाजपच्या कार्यकारिणीने ठरावाद्वारे केली त्याच अजित पवारांना घेऊन सत्ता स्थापन करण्याचा खेळ करताना पक्षाच्या नेत्यांना आणि पक्षाला काहीच कसं वाटलं नाही? विशेष म्हणजे सत्ता मिळावी, म्हणून ज्यांची मदत घेतली त्याच अजित पवारांना लागलीच दोन दिवसात क्लीनचिट देण्यात आली याचा अर्थ काय काढायचा? ही चौकशी मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृह खात्याच्या अखत्यारातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकार्‍यांनी केली होती. ती जर योग्य नव्हती तर फडणवीसांना ती तेव्हाच रोखता आली असती. पण तसं न करता आता पक्ष आणि स्वत: फडणवीस चौकशीची मागणी करत असतील, तर ते जनतेलाही आता गृहीत धरू लागलेत असा होतो.

केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने चौकशी करावी, अशी मागणी करणार्‍या भाजपने सगळ्याच केंद्रीय चौकशी संस्थांना आपल्या खिशात ठेवलेलं दिसतं. सुशांत सिंग प्रकरणात तर सीबीआयने अतिरेकी कृती करत राज्य सरकारचे चौकशीचेही अधिकार जणू आपल्यालाच असल्याचा आविर्भाव आणला होता. पुढे जे हवं होतं ते काहीच बाहेर न आल्याने सीबीआयला माघार घ्यावी लागली. राज्यातल्या सरकारला बदनाम करण्यासाठी एका भाजपकरता सीबीआयच्या अधिकार्‍यांनी चौकशीचा फार्स केला आणि स्वत:च खड्ड्यात गेले. सत्ताधार्‍यांच्या मागे वाहवत जाणार्‍या एका स्वायत्त संस्थेला तोंड दाखवायला सीबीआय अधिकार्‍यांनी जागा ठेवली नाही. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचीही त्या पक्षाच्या नेत्यांनी अशीच अवस्था करून ठेवली. राज्य सरकारच्या विरोधात तक्रारी करण्यासाठी भाजप नेत्यांनी ते आल्यापासून जवळपास १२ वेळा राजभवनाचे दरवाजे झिजवले. आजवर राजभवनावर असा दबाव कोणी आणला नाही. सरकारविरोधात इतक्यावेळा तक्रारी करण्याचाही आगाऊपणा कोणी केला नाही. यामुळे राजभवन हा भाजप नेत्यांचा अड्डा बनल्याचा आक्षेप लोक घेऊ लागले. याचे परिणामही मग राज्यपाल कोश्यारींना सोसावे लागले. सरकारी हेलिकॉप्टर मिळणं त्यांना दुरापास्त झालं. त्यांच्या विरोधात पक्षपाताचा उघड आरोप झाला.

सचिन वाझे प्रकरणात परमबीर सिंग यांच्याकरवी थेट गृहमंत्र्यांच्या विरोधात तक्रारी अर्ज करण्यात आला. या अर्जाचा आधार घेत प्रकरणाची चौकशी थेट ईडीकडून सुरू करण्यात आली. हा म्हणजे शिल्लक राहिलेल्या लोकशाहीचा मुडदा पाडण्याचा प्रकार होता. येनकेन प्रकारेन न्यायालयीन निर्णयाचा आधार घ्यायचा आणि चौकशा करायच्या हे कोणत्याही राज्य सत्तेला मानवणार्‍या गोष्टी नाहीत. देशात महाराष्ट्र हे असं एकच राज्य असावं, जिथे थेट चौकशांचा खुलेआम अतिरेक सुरू आहे. ईडी, सीबीआयसारख्या संस्थांकडून कारवाई करायला लावायची आणि सत्ता खालसा करायची हा डाव प्रताप सरनाईक यांच्या मोदींबरोबर जुळवून घेण्याच्या मागणीने उघड केला. थेट मैदानात येऊन सत्तेला जाब विचारण्याची हिंमत हरली की अशा चोरीच्या मार्गांचा आधार घ्यावा लागतो. यासाठी मग ठराव करून कारवाईची मागणी करावी लागते. तो खेळ सध्या महाराष्ट्रात भाजपने सुरू केला आहे.