अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य माघारी गेले आहे. यावरून टीकेचा भडिमार होतोय. गेल्या आठवड्यात बातमी वाचली की बागराम तळ सोडून अमेरिकन सैन्य परतले ते ऐन मध्यरात्री कोणालाही न कळवता. तळ सोडून काबूल विमानतळावर पोचले तेव्हा बागराममध्ये खबर दिली की आम्ही निघालो आहोत. स्वतःच्या सुरक्षेसाठी ही अशी खबरदारी घ्यावी लागत आहे. तळ सोडताना तेथील सूत्रे अफगाणिस्तानच्या अधिकृत सुरक्षा दलांच्या हाती देण्याचे ठरले आहे. परंतु लगेचच तालिबानी हल्ले करतात आणि नियंत्रण स्वतःकडे घ्यायचा प्रयत्न करतात, अशी आज अफगाणिस्तानची परिस्थिती आहे. 2016 मध्ये अध्यक्षपदावर आरूढ झाल्यापासून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन फौजा माघारी आणण्यासाठी अथक प्रयत्न केले.
सिरिया आणि इराकमधून अमेरिकन सैन्य माघारी गेले होते. अफगाणिस्तानमधूनही त्यांना अमेरिकन सैन्य मागे घ्यायचे होते. त्यासाठी अफगाणिस्तानचे अधिकृत सरकार तसेच तालिबान यांना एका टेबलावर बसवून करार केला. ट्रम्प यांच्यादृष्टीने ही एक भक्कम कारवाई होती. आजवर कराराच्या वाटाघाटीमध्ये भारताला सहभागी करण्यात आले नसल्यामुळे भारताचे हित आता कसे सांभाळले जाणार आणि अफगाणिस्तानमध्ये गेल्या तीन दशकामध्ये भारताने जी कोट्यवधी रूपयांची गुंतवणूक केली आहे ती पाण्यात गेली आहे काय असे प्रश्न साहजिकच सर्वांच्या मनामध्ये येत होते. मात्र करारावर स्वाक्षर्‍या करण्याच्या प्रसंगी भारतीय प्रतिनिधी तिथे हजर होता असे वृत्त होते. आता तर अमेरिकन फौजा अफगाणिस्तानातून माघारी गेल्या आहेत. अफगाणिस्तानमधील काही भाग तालिबानने ताब्यात घेतला आहे. एकंदरीतच अमेरिकेने तालिबान आणि पर्यायाने पाकिस्तानसमोर हात टेकले असून जसे इराकमधील कुर्दी लोकांना वार्‍यावर सोडले तसेच अफगाणिस्तानमधील शांतताप्रिय जनतेलाही वार्‍यावर सोडले असल्याची भावना भारतामध्ये या कराराच्या निमित्ताने माध्यमांमधून व्यक्त झाली.
तसेच 1989 नंतर म्हणजे रशियन फौजा अफगाणिस्तानमधून माघारी गेल्यावर पाकिस्तानने जी जिहादी फौज उभी केली होती तिची विध्वंसक शक्ती भारतातील काश्मिरकडे वळवण्यात आली होती. त्या स्मृती जाग्या झाल्या. अमेरिकन फौजा माघारी गेल्या की पहिले चटके भारताला सोसावे लागणार आहेत अशी एकंदर विचारधारा आजही दिसते. शिवाय ज्या तालिबानांना हुसकावून लावण्यासाठी हा प्रपंच केला गेला त्या उद्दिष्टाप्रत अमेरिका पोहचू शकली नाही ही नामुष्की देखील अधोरेखित होत आहे. शेवटी दृश्य असे आहे की सोव्हिएत रशियानंतर बलाढ्य अमेरिकेलाही रिकामा लोटा हाती घेऊन अफगाणिस्तान सोडावा लागत आहे. किंबहुना लढाऊ तालिबानांनी (पर्यायाने त्यांचे सूत्रधार पाकिस्तानी जनरल्सनी) अमेरिकेला नाकी दम आणला आणि तेथून हुसकावून लावले आहे हा प्रचंड विजय आहे अशी भावना झाल्यामुळे अत्यंत निराशाग्रस्त विश्लेषण वाचायला मिळत आहे. पण परिस्थिती खरोखरच तशी आहे का?
अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य मागे जाणे याचा थोडा खोलवर विचार केला तर लक्षात येईल की आपले हितसंबंध राखण्यासाठी अमेरिकेला फरपटत आपल्यामागे नेण्याचे एकमेव निमित्त पकिस्तानच्यादृष्टीने संपुष्टात येणार आहे. अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये होते तोवर त्यांना अफगाणिस्तानमध्ये पोचण्यासाठी समुद्र ते काबूल असा जमिनीवरील मार्ग गरजेचा होता. पाकिस्तानमधील विमानतळांची गरज होती. त्या भूमीवर आपले एफबीआय व सीआयएचे जाळे मजबूत ठेवण्याची गरज होती. आपल्या सैन्यावर हल्ले होऊ नयेत म्हणून दहशतवाद्यांच्या बंदोबस्तासाठी पाकिस्तानला पैसा द्यावा लागत होता. शस्त्रास्त्रे द्यावी लागत होती. यूएस एडसारख्या कार्यक्रमांची तिथे चलती होती. हाच कार्यक्रम वापरून पाकिस्तानचे जनरल्स-मुल्की अधिकारी आणि राजकारणी ओरपून पैसा खात होते. याच यूएसएडच्या आडून अमेरिकेतीलही भ्रष्ट राजकारणी व अधिकारी तिचा लाभ उठवत होते. ही एक इकोसिस्टीम तयार झाली होती आणि नेमका तिलाच आज विराम दिल्यागत झाले आहे. आता या सगळ्याची गरज संपली आहे.
पाकिस्तानच्या संरक्षणार्थ अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे अल्प किमतीत देण्याची गरज संपली आहे. हा प्रचंड मोठा बदल आहे. थोडे मागे गेलात तर तुम्हाला आठवेल की सोव्हिएत फौजा मागे गेल्यावर पाकिस्तानकडे जाणारा मदतीचा ओघ आटला होता. ज्याचे पैसेही पाकिस्तानने चुकते केले होते ती F-16 विमाने प्रेसलर दुरूस्तीने अडवून ठेवण्यात आली होती. आज त्याहीपेक्षा कडक धोरण अमेरिका अवलंबेल अशी रास्त भीती पाकिस्तानला आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानबद्दल कडक भूमिका घेतली होती. त्यामुळे पाकिस्तान खूपच हवालदिल झाला होता. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १ जानेवारी २०१८ रोजी केलेले हे ट्विट वाचा: The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!
या ट्विटनंतर पाकिस्ताननेही अमेरिकेकडून कोणती मदत मिळेल याची आशा सोडून दिली होती. पण त्याचवेळी चीनकडे मदत मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. उर्मट आणि आक्रमक पाकिस्तान्यांची मदार आता आहे चीनवरती. अमेरिकेऐवजी आता त्यांना चीनकडून पैशाची खैरात सुरू करून घ्यायची आहे. पण चीन हा चीन आहे-अमेरिका नव्हे. शिवाय ग्वादर बंदराचे काम त्याने कशासाठी लांबणीवर टाकले आहे हेही उघड गुपित आहे. पाकव्याप्त काश्मिरातून जाणारा सीपेक प्रकल्पही निद्रिस्त आहे. याचे कारणच हे की भारताच्या सहकार्याशिवाय आपण हे प्रकल्प पूर्णही करू शकत नाही आणि कार्यान्वितही करू शकत नाही याची चीनला जाणीव आहे. अमेरिका डोळे झाकून पैसा पुरवत होती. कारण तिच्याही व्यवस्थेमध्ये त्यातील हितसंबंध राखले जात होते. पण चीनसोबतचे हिशेब पूर्णतया वेगळे आहेत. चीन स्वतःच एका आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे डोळे झाकून पैशाच्या राशी ओतण्याच्या मनःस्थितीमध्ये तो नाही.
पाकिस्तानच्या जनरल्सना काबूलच्या राजसत्तेवर आपल्याला धार्जिणे तालिबानी प्रस्थापित करायचे आहेत. एकदा का तालिबानी अफगाणिस्तानच्या राजसत्तेवर आले की सर्व कळी पुनश्च आपल्या हाती येतील आणि हा विजय तर आपल्या डाव्या हातचा मळ आहे, अशा खुशीची गाजरे तिथले जनरल्स खात असतील. निदान देखावा तरी करत आहेत. आपण आता किंगमेकर झालो आहोत अशा टेचात ते वावरणार आहेत. तालिबानातल्या कुठल्या नेत्याला सर्वोच्च पदावर बसवायचे याची जोरदार खलबते सुरू असतील. पाकिस्तानच्या जनरल्सना किंगमेकर कशासाठी व्हायचे आहे हे एकदा समजून घेतले पाहिजे. अफगाणिस्तानची सत्ता त्यांना केवळ याकरिता हातामध्ये हवी आहे की कसेही करून त्या देशाची भूमी अंमली पदार्थ-चोरटी शस्त्रास्त्रे व अन्य गोष्टींची तस्करी यासाठी बिनधोक वापरता यावी हा हिशेब आहे. त्यातून मिळणारा बक्कळ पैसा उकळायचा आहे. त्यासाठी तोंडाला लाळ सुटली आहे. लुटीमध्ये कमीत कमी भागिदार असावेत ही काळजी आहे. हे सर्व करू द्यायला जो कोणी तालिबानी तयार असेल त्याच्या डोक्यावर वरदहस्त ठेवून त्याला सर्वोच्चपदी बसवायचे आहे. मग जमलेच तर काश्मीर वा अन्य जिहाद मुघलस्तान आदी कारवायांमध्ये आपले कौशल्य पणाला लावायचे आहे.
भारताने अफगाणिस्तानमध्ये गुंतवणूक केली आहे. त्या गुंतवणुकीचे आता काय होणार, असा प्रश्न सध्या भारतात उपस्थित होत आहे. अफगाणिस्तानमध्ये भारतीय गुंतवणूक असल्याची बाब खरी आहे. गेल्या कित्येक वर्षात सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो ती गुंतवणूक करताना आपण अमेरिकेची परवानगी मागत बसलो नाही की आमची गुंतवणूक सुरक्षित ठेवायला मदत करा हो म्हणून त्यांना साकडेही घातलेले नाही. भारताने तिथे गुंतवणूक केली ती स्वबळावर, पूर्ण विचार करून. आता तिचे काय होईल याचा विचार आपण आपल्या हिमतीवर करायचा आहे. यालाच आत्मनिर्भरता म्हणतात. कधी न कधी तिथे तालिबानी सत्ता येऊ शकते तेव्हा काय करावे लागेल याचा हिशेब भारताच्या अख्ख्या परराष्ट्र खात्याने वा सैन्याने केला नसेल म्हणणे म्हणजे तद्दन मूर्खपणा आहे. याचे हिशेब असतात आणि वेळ आली तर ते प्लान बासनातून बाहेर काढून त्यावर अंमलबजावणी सुरू केली जाते. गेली तीन चार दशके भारताने तिथे केवळ पैसा खर्च केला असे नसून अफगाणिस्तानचा प्रत्येक भाग ताडून घेतला आहे. शिवाय आजचे तालिबान आणि नव्वदच्या दशकातले तालिबान यामध्ये फरक आहे. त्याचा वापर करून घ्यायचा आहे. आगामी काळात परिस्थिती अधिकाधिक स्पष्ट होईल तेव्हा भारताचे अफगाणिस्तानमधील हितसंबंध कसे जपले जात आहेत, हेही उघडकीस येईल.
