मराठी भाषेत प्रतिभाशाली लेखक, विचारवंत तयार व्हायचे असतील तर मराठी भाषेतून शिक्षण घेतले पाहिजे. दुर्दैवाने मराठी शाळांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन दिवसेंदिवस नकारात्मक होत असून, दोन वर्षातील राजकीय धोरणही शाळांच्या मुळावर घाव घालत आहे. मार्च 2020 ते जानेवारी 2022 या दोन वर्षांच्या काळात प्राथमिक शाळा अवघे 12 दिवस सुरू राहिल्या. तर माध्यमिक शाळा व महाविद्यालये कधी सुरू तर कधी बंद अशा अवस्थेत परीक्षांचा पुरता खेळखंडोबा झाला. मेट्रो शहरांमध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे प्रमाण वाढीस लागले आहे. त्यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळा टिकल्या तर दुकानांवर मराठी पाट्या वाचल्या जातील.
भारतात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर 15 मार्च 2020 पासून लॉकडाऊनची घोषणा झाली. सर्वप्रथम लॉकडाऊन हा राज्य सरकारने घोषित केला. त्यानंतर 22 मार्च 2020 रोजी केंद्र सरकारने एक दिवसाचा कडक लॉकडाऊन लागू केला आणि त्याची कालमर्यादा हळूहळू वाढवली. महाराष्ट्रातील शाळा 15 मार्चपासून बंद झाल्या. त्यामुळे इयत्ता दहावीचा भूगोल विषयाचा पेपरही रद्द झाला. मार्च 2020 मध्ये बंद झालेल्या माध्यमिक शाळा 4 जानेवारी 2021 रोजी उघडल्या. त्यातही फक्त ग्रामीण भागातील इयत्ता आठवी ते बारावीपर्यंतच्या शाळा सुरू करण्यात आल्या. ऑनलाईन शाळेला वैतागलेल्या पालकांच्या रेट्यानंतर ऑफलाईन शाळांचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. उर्वरित शाळा 27 जानेवारी 2021 पासून सुरू झाल्या आणि दुसर्‍या लाटेचा संसर्ग झपाट्याने वाढला म्हणून 19 मार्च 2021 रोजी सर्व शाळा पुन्हा बंद कराव्या लागल्या. फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात दुसर्‍या लाटेत जवळपास 40 लाख व्यक्तींना कोरोनाची लागण झाली. त्यातील एक टक्के म्हणजेच 40 हजार रुग्णांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
या काळात शाळा बंद ठेवल्याबद्दल कुणीही आक्षेप घेतला नाही. कालांतराने दुसर्‍या लाटेचा प्रादुर्भाव कमी झाला आणि परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी चार महिने लागले. 15 जुलै 2021 रोजी ग्रामीण भागातील इयत्ता आठवी ते बारावी आणि ऑगस्टपासून पहिली ते सातवीच्या शाळा सुरू झाल्या. या सहा महिन्यांत विद्यार्थ्यांना शाळेची सवय लागत असतानाचा जानेवारी 2022 मध्ये ओमायक्रॉनचा संसर्ग वाढत असल्याने शाळा पुन्हा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ओमायक्रॉनचा संसर्ग तिप्पट वेगाने पसरत असल्याने सुरक्षेचा उपाय म्हणून पहिल्या टप्प्यात शाळा बंद केल्या. परंतु, पालक किंवा विद्यार्थ्यांची मानसिकता काय आहे, याच्या विचारांना प्राधान्य द्यायला हवे होते. मुळात स्थानिक स्तरावर हा निर्णय व्हायला हवा होता. पण राज्य सरकारने सरसकट निर्णय घेऊन सर्वच विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेपासून दूर केले आहे. हा निर्णय ग्रामीण भागातील लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारा आहे, हे लक्षात आल्यानंतर सोमवार (दि.24) जानेवारीपासून शाळा पुन्हा सुरू कराव्या लागल्या.
मोबाईलचे दुष्परिणाम आणि ऑनलाईन शिक्षणात हरवलेले गांभीर्य यामुळे गेल्या दोन वर्षात शिक्षणाचा पुरता बट्ट्याबोळ झाला आहे. त्याला राज्य सरकारच दोषी आहे असे नाही पण, आता कोरोनासोबत जगण्याची मानसिकता तयार झाली आहे. त्याला अनुसरुन राज्य सरकारने शाळा बंद करण्याचे अधिकार स्थानिक पातळीवर द्यायला हवे होते. अतिसूक्ष्म नियोजन करताना शाळेचे मुख्याध्यापक व संस्था चालक यांनाही हे अधिकार दिले तरी चालतील. विद्यार्थ्यांचे पालक मुख्याध्यापक व शिक्षकांना ओळखतात. त्यांच्याशी बांधिलकी ठेवून शाळा योग्य निर्णय घेतील. एखाद्या शाळेतील दोन विद्यार्थी किंवा शिक्षक पॉझिटिव्ह आढळले म्हणून सर्व शाळा बंद करण्याची आवश्यकता सध्यातरी दिसत नाही. ज्या पालकांना विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवण्याची तयारी नाही, त्यांनी आपल्या पाल्याला ऑनलाईन शिक्षण दिले तरी चालेल. ज्यांना शाळेत पाठवायचे आहे, त्यांच्यावर बंदी नको! अशी विद्यार्थ्यांसह पालकांचीही मानसिकता आहे. त्यांच्यासाठी आता महाविद्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू झाली पाहिजेत.
शाळांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन भिन्न प्रकारचा आहे. शहरातील शाळा आणि त्यातही इंग्रजी माध्यम शाळा म्हणजे खूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत असल्याचा समज आहे. या शाळा प्रभावी मार्केटिंग करतात. ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अशा दोन्ही माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न करत आहेत. या तुलनेत ग्रामीण भागातील शिक्षक आजही पुस्तकी शिक्षणावर जास्त भर देत असल्याने विद्यार्थ्यांना ते कंटाळवाणे वाटते. अनेक शिक्षकांना तर साधा ई-मेल पाठवता येत नाही. ट्विटर, इन्स्टाग्राम हे त्यांच्या जगी असण्याचे काही कारणच नाही. असे शिक्षक मग तंत्रस्नेही पिढी घडवणार तरी कशी? त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये इंग्रजी भाषा असेल किंवा तंत्रज्ञानाबद्दल न्यूनगंड तयार व्हायला लागतो. या तुलनेत शहरी भागातील विद्यार्थी हे फक्त राहणीमान आणि तंत्रज्ञानाची भाषा अवगत करुन आत्मविश्वासाने बोलण्यामुळे कधी-कधी बाजी मारतात.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये खेळात प्राविण्य मिळवण्याचे कौशल्य मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. नाशिकची ‘सावरपाडा एक्सप्रेस’ अर्थात आंतरराष्ट्रीय धावपटू कविता राऊत ही देखील एका आदिवासी पाड्यावरुन आलेली होती. तिला प्रशिक्षक अर्थात गुरू चांगले मिळाले आणि तिच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल घडला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धावण्याचे स्वप्न साकार झाले, ते केवळ एका शिक्षकाच्या जिद्दीमुळे! त्यासाठी रणजीत डिसले यांच्यासारखे तंत्रस्नेही व आदिवासी पाड्यावर वर्षभर 24 तास शाळा चालवणारे केशव गावित यांच्यासारखे शिक्षक असायला हवेत. रणजितसिंह डिसले हे फक्त शिक्षणापर्यंत मर्यादित राहिले नाही तर जगातील आठ देशांचा अभ्यास करुन तेथील नागरिकांना नेमके काय वाटते, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्यांना एक भयानक पण आश्वासक असे वास्तव लक्षात आले.
भारत-पाकिस्तान, इराण-इराक, इस्त्राईल-पॅलेस्टाईन आणि अमेरिका-उत्तर कोरिया या आठ देशांमध्ये कायम अशांतता व एकमेकांच्या विरोधात माथी भडकाविण्याचे काम संधिसाधू व्यक्ती व गटांकडून होत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवर रणजितसिंह डिसले यांनी ‘लेट्स क्रॉस द बॉर्डर’ हा प्रोजेक्ट राबवला. याअंतर्गत त्यांनी या आठ देशांतील तब्बल पाच हजार विद्यार्थ्यांची ‘पीस आर्मी’ तयार केली आहे. या देशांमध्ये ज्या-ज्या वेळी तणाव निर्माण होईल, त्यावेळी हे विद्यार्थी एकमेकांशी संपर्क साधून त्या देशातील जनजीवनाविषयी व सर्वसामान्य लोकांच्या भावनांविषयी जाणून घेतात आणि प्रसारमाध्यमातून येणार्‍या खोट्या बातम्यांचा पर्दाफाश करतात. विद्यार्थ्यांना घडवण्याचा त्यांनी स्वीकारलेला हा एक मार्ग आहे. तसेच नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर या आदिवासी बहुल लोकसंख्या असलेल्या हिवाळी या गावात वर्षभर 24 तास शाळा सुरू असते. शाळेला कधीही कुलुप लागत नाही. विद्यार्थ्यांना वाटेल त्या वेळेत ते शाळेत येतात आणि घरी जातात. त्यांना कसलेही बंधन नाही. येथील विद्यार्थ्यांचे 400 पर्यंतचे पाढे तोंडपाठ आहेत तर काही विद्यार्थी दोन्ही हातांनी लिहितात. इंग्रजी भाषाही त्यांना उत्तम प्रकारे बोलता येते. असे विद्यार्थी एखाद्या खेडेगावात घडत असल्याने या भागात इंग्रजी माध्यम शाळांचा उदय होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मराठी शाळांचे प्रयत्न कमी पडले की त्याला पर्याय म्हणून इंग्रजी माध्यम शाळांचा तेथे उदय होतो. पालकांचाही कल इंग्रजी माध्यम शाळांकडे अधिक असल्याने त्यांचा मराठी शाळांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन नकारात्मक बनतो. एकंदरीत मराठी शाळा व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा यांच्यात तुलना करण्यासाठी हा लेख नसून शाळा बंद झाल्यानंतर सर्वाधिक फटका हा मराठी माध्यम शाळेतील विद्यार्थ्यांना बसतो, हे सांगण्याचा हेतू आहे.
आपल्या मुलांना जागतिक नागरिक बनवायचे आहे. त्यांना जगभरातील मोठ्या संधी मिळवायच्या आहेत, त्यामुळे त्यांना मुळातूच इंग्रजी यायला हवे, त्याला मराठी आले नाही तरी चालेल. उलट, आमच्या मुलाला मराठी येत नाही, त्याला फक्त इंग्रजी समजते, असे अभिमानाने सांगून शेखी मिरवणाराही पालक वर्ग आहे. त्यात पुन्हा आता आपली मुले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकतात, हा एक स्टेटस सिंबॉल झाला आहे. त्यामुळे श्रीमंतांची मुले ही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत जातात, कारण त्यांच्या मोठ्या फी आणि इतर खर्च त्यांच्या पालकांना परवडतो, तर गरीब मुले ही मराठी शाळांमध्ये जातात, अशी सध्या स्थिती आहेत. मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांवरून मराठी भाषिकांमध्ये ही अशी उभी फूट पडलेली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकताच महाराष्ट्रील दुकानदारांनी आपल्या दुकानांवर मराठी भाषेत पाट्या लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राजकीय नेते निवडणूक काळात मराठी भाषेच्या नावाने गळे काढत असले तरी त्यांना आपल्या मुलांनी मराठी शाळेत जावे असे वाटत नाही, हा एक आपमतलबीपणा आहे.
मराठी भाषेविषयी प्रत्येक मराठी माणसाला आपुलकी वाटते. पण तिच्या संवर्धनासाठी मराठी शाळेत मुलांना शिकवण्याची मानसिकता नसते. अशा पध्दतीने वागलो तर मराठी शाळा कशा टिकतील, याचाही विचार करावा लागेल. मराठी भाषेचा वापर केवळ राजकारणासाठी होतो. मुंबई, ठाणे, पुणे यांसारख्या मेट्रो शहरांमध्ये दुकानांवरील पाट्या मराठी भाषेत झाल्याच पाहिजे. पण फक्त पाट्या मराठी भाषेत करुन मराठीचे संवर्धन होणार नाही. त्यासाठी मराठी शाळाच टिकवाव्या लागतील. शाळा टिकवण्यासाठी शासकीय धोरण त्याला पूरक राहिले पाहिजे.
