भारतामध्ये काही राजकीय पक्षांनी मुस्लिमांचा वापर त्यांच्या एकगठ्ठा मतांसाठी केलेला आहे, पण हे करतानाच मुस्लीम समाजामध्ये आधुनिक शिक्षणाची गरज आहे, त्या माध्यमातून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणावे यासाठी हे पक्ष फारसे प्रयत्न करत नाहीत. त्यांचे ते बघून घेतील, ते राहतात कसे, त्यांची शैक्षणिक स्थिती, आर्थिक स्थिती काय आहे, ते कुठल्या प्रकारचे शिक्षण घेत आहेत याच्याशी त्यांच्या एकगठ्ठा मतांवर डोळा असणार्‍या पक्षांना काहीही देणेघेणे नसते. त्यांना फक्त त्यांच्या एकगठ्ठा मताशी मतलब असतो, पण या नेत्यांच्या अशा मतलबीपणामुळे मुस्लीम समाजाचे मोठे नुकसान झालेले आहे. खरे तर बहुतांश मुस्लीम समाज अजून आधुनिक शिक्षणापासून वंचित आहे. याला मुख्य कारण म्हणजे त्यांची आर्थिक स्थिती आहे. कारण खर्चिक असलेले आधुनिक शिक्षण घेणे त्यांना परवडत नाही. शिक्षणाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत नाही. आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली नाही, तर मग पैसा मिळवण्यासाठी अनिष्ट मार्ग निवडले जातात. अगदी मुंबईचा विचार केला तर असे दिसले की जे विविध गुन्ह्यांमध्ये पकडले जाणारे गुन्हेगार आहेत, त्यांच्यामध्ये जास्त मुस्लीम समाजातील नावे दिसतात. ही मुस्लीम समाजाची चूक आहे, असे थेट म्हणता येत नाही.
कारण मुस्लिमांनी भारतीय समाजाचा अविभाज्य भाग म्हणून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी शासकीय पातळीवरून जे प्रयत्न व्हायला हवे होते ते झालेले नाहीत. प्रसंगी काही वेळा कठोर पावले उचलावयास हवी होती, ती आजवरच्या सरकारांनी उचलली नाहीत. कुठल्याही मुलांची पुढे आयुष्यात कशी वाटचाल होणार आहे, हे त्यांना लहानपणी कुठल्या प्रकारचे शिक्षण दिले जाते यावर अवलंबून असते. धार्मिक शिक्षण हे आवश्यक आहे. कारण धर्म ही मानवाची मानसिक गरज असते, पण केवळ धार्मिक शिक्षण दिले तर धार्मिक गोष्टींचा अधिकाधिक कडवटपणे अवलंब केला जातो. मग ती कुठल्याही धर्माची व्यक्ती असो. त्यामुळे लहान मुलांना नव्या जगात काय चाललेले आहे, कुठल्या ज्ञानशाखांचा विकास झालेला आहे, त्याचे शिक्षण द्यायला हवे. त्यामुळे त्यांच्या बुद्धीच्या कक्षा अधिक विस्तारतात. त्यातून ती व्यक्ती आणि त्याच्या कुटुंबाचे हित साधले जाते. मुस्लिमांचे मदरसा हा नेहमीच अनेकांच्या चर्चेचा आणि कुतूहलाचा विषय राहिलेला आहे. त्यातून कुठल्या प्रकारचे शिक्षण दिले जाते, त्याची विविध प्रकारे चर्चा केली जाते, पण वास्तवात त्या ठिकाणी कुठल्या प्रकारचे शिक्षण दिले जाते हे जर उघड झाले, तर अशा प्रकारच्या ज्या चर्चा रंगतात त्याला पूर्णविराम मिळेल.
मुस्लिमांच्या अनेक गोष्टी पडद्यामागेच ठेवल्या जातात. त्यामध्ये त्यांच्या धार्मिक भावना जोपासण्याचा आव सरकारकडून आणला जातो, पण त्याचबरोबर त्यांना धार्मिक गोष्टींमध्येच कसे गुंतवून ठेवता येईल, ते स्वतंत्रपणे विचार करणार नाहीत याचीही काळजी घेतली जाते. कारण ते जर स्वतंत्रपणे विचार करू लागले तर ते त्यांच्या धर्मातील धार्मिक गोष्टींना आव्हान देऊ लागतील. आपल्यासाठी सरकार काय योग्य आणि अयोग्य करत आहे याविषयी प्रश्न विचारू लागतील, अशी शंका वाटत असल्यामुळे मुस्लीम लोक जरी भारतीय समाजाचा भाग असले तरी त्यांच्या स्वतंत्र चक्रात फिरत राहतील याची काळजी घेण्यात येते. यामागे जसे राजकीय नेते असतात, तसे धार्मिक नेतेही असतात. कुठल्याही पक्षाच्या राजकीय नेत्याला मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते हवी असतात, तर धार्मिक नेत्यांना आपल्या शब्दाच्या प्रभावाखाली लोकांना ठेवायचे असते. आपल्या आज्ञेचे पालन त्यांनी करावे, आपला समाजावरील सत्ता आणि वचक टिकून राहावा असे त्यांना वाटत असते. त्यातून समाजाचे नुकसान होत असते याचा ही मंडळी विचार करत नाहीत. काही विशिष्ट लोकांच्या मक्तेदारीचा फटका सगळ्या समाजाला बसतो.
मुस्लीम समाज हा दुहेरी कात्रीत सापडलेला आहे. एका बाजूला आहेत त्यांच्या एकगठ्ठा मतांवर डोळा ठेवून असलेले राजकीय नेते आणि दुसर्‍या बाजूला त्यांच्यावर आपले नियंत्रण ठेवून आपण म्हणू त्या दिशेने जायला भाग पाडणारे त्यांचे धार्मिक नेते, इमाम, मुल्ला, मौलवी. मुस्लिमांमध्येही सुधारणावादी चळवळ चालवणारे लोक आहेत, पण राजकीय आणि धार्मिक नेते यांच्या दबावाखाली त्यांचा आवाज अगदीच क्षीण करून टाकला जातो. त्यांना फक्त काही वेळा शासकीय पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येते, पण त्यांचा सुधारणावाद हा फार बलिष्ट होणार नाही याचीही काळजी घेतली जाते. कारण सुधारणावाद बलिष्ट ठरत गेला तर धार्मिक नेेत्यांना लोक आव्हान देऊ लागतात, त्यांची मक्तेदारी कमी होऊ लागते. अशा परिस्थितीच्या कचाट्यात बहुतांश मुस्लीम समाज सापडलेला आहे. अनेकांना आपल्या भावना खुलेपणाने बोलून दाखवायच्या असतात, पण समाजासोबत राहायचे असेल तर धर्माच्या आणि त्रासदायक धार्मिक रुढींच्या विरोधात बोलता येत नाही. कारण धर्माच्या विरोधात बोलला की त्याला काफर ठरवले जाते. मग त्याला जगणे अवघड होऊन बसते.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंगे आणि मदरसा यांच्याविषयी आपली भूमिका मांडली. यातील राजकारणाचा भाग बाजूला ठेवला तरी मुस्लिमांविषयीच्या कुठल्याही प्रश्नाला कुठलेही सरकार हात घालायला मागत नाही. काँग्रेसने तर देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून मुस्लिमांची व्होट बँक बनवून ठेवलेली आहे. शहाबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल केवळ मुस्लीम एकगठ्ठा मतांसाठी संसदेत बहुमताच्या आधारे फिरवला गेला. अगदी पुढील काळात संसदेवर हल्ला करण्याचा कट रचणार्‍या अफजल गुरूला अनेक वर्षे पोसला. अनेकांचे बळी घेणार्‍या अजमल कसाबला सगळे पुरावे असताना पोसून ठेवला.
काँग्रेसने अशा प्रकारे मुस्लिमांच्या भावना चेतवत ठेवल्या. यात काही अन्य पक्ष आणि समाजातील बुद्धिजीवींचाही सहभाग असतो. खरे तर सर्वसामान्य मुस्लिमाला अफजल गुरू आणि कसाबशी काही देणेघेणे नाही, पण अशा अतिरेक्यांना ते धर्माने मुस्लीम आहेत म्हणून पोसून त्याचा उपयोग मुस्लिमांची मते आपल्याकडे वळवण्यासाठी केला जातो. राजकीय पक्षांकडून होणार्‍या या लांगुलचालनातूनच हिंदू कट्टरवाद वाढत जातो. मग त्याचा परिणाम सामाजिक तणाव निर्माण होण्यात होतो. त्यामुुळे धार्मिक भावनांच्या पलीकडे जाऊन आता मुस्लीम समाजाने आपल्या सुधारणावादाचे मारेकरी कोण आहेत, हे ओळखून त्यांना बाजूला ठेवायला हवे. कारण त्यामुळेच त्यांची प्रगती होऊन त्यांना भारतीय समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होता येईल.
