राजकारणात नेहमीच सत्तास्पर्धा ही राजकीय पक्षांमध्ये रंगलेली असते, मात्र महाराष्ट्रातील गेल्या काही महिन्यांतील राजकीय चित्र जर लक्षात घेतले तर महाराष्ट्रातील शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर कसे राहील याचाच पुरेपूर प्रयत्न राज्यात विरोधी पक्ष असलेल्या आणि केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपकडून राजकीय रणनीतीचा भाग म्हणून सातत्याने केला जात आहे. राज्यसभेच्या महाराष्ट्रातील सहा जागांसाठी शुक्रवारी मतदान होते. एकूण राजकीय रंग लक्षात घेता राज्यातील ठाकरे सरकारने सहावी जागा स्वतःच्या पदरात पाडून घेण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लुप्त्या आणि राजकीय खेळी केल्याचे आजच्या काही घडामोडींवरून स्पष्ट झाले. त्याचबरोबर राज्यातील विरोधी पक्षानेदेखील सहाव्या जागेसाठी कंबर कसली आहे. ही सहावी जागा महाविकास आघाडी सरकारच्या पदरात कशी पडणार नाही, यासाठी भाजपचे आता तर थेट केंद्रीय पातळीवरून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र हे सर्व राजकीय चित्र लक्षात घेतले तर गेले दहा ते पंधरा दिवस महाराष्ट्रात राज्यसभेच्या सहाव्या जागे ईतका निकराचा आणि अटीतटीचा कोणताही प्रश्न शिल्लकच राहिलेला नाही याची खात्री पटते.
वास्तविक राज्यसभेच्या निवडणुका या महाराष्ट्रात यापूर्वी बिनविरोध पार पडायच्या. याला अपवाद होता तो फक्त १९९८ च्या राज्यसभा निवडणुकीचा. १९९८ नंतर आता २०२२ म्हणजे जवळजवळ चोवीस वर्षांनी महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या निवडणुकांमध्ये रणधुमाळीने कळस गाठला आहे. राज्यसभा निवडणुकीचे हे रणकंदन दिल्लीत चाललेले असले तरी त्याचे केंद्र हे महाराष्ट्रात आहे. कारण गेल्या अडीच वर्षात महाराष्ट्रात जे घडत आहेत, त्याचेच पडसाद सध्या राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने दिल्लीत उमटत आहेत. गेले दीड वर्ष सर्वप्रकारे प्रयत्न करूनही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार पडत नाही. त्यामुळे राज्यातील भाजप नेत्यांची पुरती कोंडी झाली आहे. कारण केंद्रात भापची सत्ता आहे, पण राज्यात सत्ता हातातोंडाशी येऊनही ती शिवसेनेच्या अट्टाहासामुळे मिळाली नाही. त्यामुळे काहीही करून आपल्याला सध्या मुख्यमंत्री झालेल्या उद्धव ठाकरे यांना धडा शिकवायचा आहे, असाच चंग राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी बांधल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे शिवसेना तिथे रोखून धडा शिकवता येईल, यासाठी भाजपचे प्रयत्न सुरू असतात. राज्यसभेची निवडणुकीची निवडणूक त्यामुळे अधिक गुंतागुंतीची बनलेली आहे. या निवडणुकीत प्रत्येक पक्षाला आपल्या उमेदवाराला निवडू आणायचे आहे.
राज्यात राजकीय सत्तास्पर्धा तीव्र झाली आणि सत्ताधारी सरकारला अस्थिर करायचे असेल तर मग सरकारच्या विरोधकांकडून अशा प्रकारचे राजकीय डावपेच केले जात असतात. भारतामध्ये लोकशाही आहे त्यामुळे येथे प्रत्येक राजकीय पक्षाला त्या पक्षांच्या नेत्याला भारतीय घटनेने राजकीय स्वातंत्र्य बहाल केलेले आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी पक्षांच्या नेत्यांनी दिवस-रात्र जरूर राजकारण करावे, मात्र हे करत असताना शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण असे जे बाळकडू पाजले आहे त्याचा विचार शिवसेनेच्या नेत्यांनी आता गंभीरपणे करण्याची वेळ आलेली आहे. याचे कारण म्हणजे शिवसेनेचे काही नेते सकाळी उठल्यापासून जे राजकारण सुरू करतात ते रात्री झोपेतही राजकारणावर सातत्याने बोलत असतात.
सरकारमधील पक्षांच्या नेत्यांनी एखादी भूमिका मांडली अथवा राजकीय विधान केले की त्याला काउंटर करण्यासाठी मग विरोधकांकडून वाचाळवीर नेते गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असतात. त्यामुळे महाराष्ट्रात २०१९ मध्ये शिवसेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या मिळून जे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले आहे तेव्हापासून राज्यातील राजकीय वातावरण हे अत्यंत कलुषित आणि गढुळ बनत चालले आहे. अर्थात याला कारणीभूत केवळ सत्तेतील तीन पक्ष एवढेच नसून विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपातील काही नेत्यांमुळे ही राज्यातील सुसंस्कृत राजकारणाची परंपरा ही कोठेतरी खंडित होताना दिसत आहे. राजकीय पक्षांमध्ये राजकीय नेत्यांमध्ये वाद-विवाद मतभेद अगदी टोकाचे मतभेद हे असतातच आणि ते गृहीत धरूनच राजकीय पक्षांची वाटचाल होत असते. मात्र असे असले तरी देखील राजकीय पक्षांनी स्वतःच्या कार्यकर्त्यांसाठी पदाधिकार्‍यांसाठी लोकप्रतिनिधींसाठी आणि नेत्यांसाठी देखील एक आचार संहिता आखून देण्याची नितांत गरज आता निर्माण झाली आहे.
राज्यसभेच्या गाजत असलेल्या निवडणुकीसाठी शुक्रवारी मतदान होते. या मतदान प्रक्रियेत राष्ट्रवादीचे मंत्री जितेंद्र आव्हाड, काँग्रेसच्या मंत्री यशोमती ठाकूर आणि नाशिकचे आमदार सुहास कांदे यांच्या मतदान प्रक्रियेबाबत भाजपने आक्षेप घेतला आणि संध्याकाळी मतदान संपल्यानंतर तर भाजपने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे याबाबत रीतसर तक्रार केली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या निवडणूक निकालाची उत्सुकता शिगेला पोचलेली असतानाच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या प्रक्रियेची मतमोजणीच रोखून धरली. याकरता भाजपने २०१७ साली गुजरातमधील राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळी उपस्थित झालेल्या अहमद पटेल प्रकरणाचा संदर्भ दिला. भाजपच्या तक्रारीबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोग तसेच अन्य केंद्रीय यंत्रणा चौकशी करून योग्य तो निर्णय घेतीलच, मात्र यामुळे महाराष्ट्रातील लोकशाही प्रक्रिया ही दिल्लीतून कशाप्रकारे राबवली जात आहे. याकडे राज्यातील ठाकरे सरकारने आणि विशेषत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे.
मुळात राज्यसभेच्या एका जागेकरिता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अथवा विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःची प्रतिष्ठा एवढ्या टोकाला नेऊन पणास लावण्याची काहीच गरज नव्हती. मात्र दुर्दैवाने राज्यसभेची सहाव्या जागेची लढाई हे राज्यातील आघाडी सरकार विरुद्ध भाजप अशी न राहता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विरुद्ध विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस अशी व्यक्तिगत पातळीवर गेल्याचे चित्र या निवडणुकीतील राजकीय खेळीमधून दिसते. राज्यातील आणि देशातील सामान्य जनतेसमोर तेच चित्र आहे. राज्यसभेच्या सातव्या जागेचा निकाल काय लागायचा तो लागेल, भले तो भाजपच्या बाजूने लागो अथवा महाविकास आघाडी सरकारच्या बाजूने असो, मात्र ज्यांच्यावर महाराष्ट्र चालवण्याची जबाबदारी आहे, मग ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असोत की अगदी विधान सभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस असोत या दोन्ही नेत्यांनी परस्परांमधील व्यक्तिगत मतभेद हे आता कुठेतरी थांबवले पाहिजेत. महाराष्ट्राच्या विकासासाठी या दोन्ही नेत्यांनी परस्परांमधील हेवेदावे विसरून समन्वयाने काम केले पाहिजे, अशीच सर्वसामान्य जनतेची त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे. पण हे दोन नेते लोकभावना लक्षात घेणार आहेत का?
