मंगळवारी दहिसर ते अंधेरी हे अंतर कापण्यासाठी ७५ मिनिटे लागली. नॉर्मल मुंबई असते तेव्हा जशी वाहतूक असते त्यापेक्षा जास्त ट्रॅफिक जाम पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील गााड्यांच्या रांगावरून दिसले. तसेच वांद्रे रेल्वे स्थानकाजवळ पुन्हा एकदा परप्रांतियांनी हजारोंच्या संख्येने गर्दी केली होती तर ठाण्यातही मजुरांनी एकच गर्दी केली होती. मजुरांसाठी गेल्या काही दिवसांपासून श्रमिक एक्स्प्रेस देशातील इतर राज्यांत सोडण्यात आल्या असल्या तरी अजूनही राज्याच्या विविध भागांत पाच लाखांहून अधिक परप्रांतीय मजूर अडकून आहेत. हजारो एसटी परराज्यात पाठवण्यात आल्या, मात्र त्यामध्ये सुसूत्रता नसल्याने आता एसटीची वाटही कुणी बघत नाही. काही ठिकाणांहून श्रमिक एक्स्प्रेस सुरूही झाल्या, मात्र या मजुरांच्या तिकिटांचे पैसे कोणी द्यायचे, यावरून केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात वाद सुरू आहे. श्रेयासाठी सर्व खटाटोप सुरू असला तरी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अपुर्‍या सोयीसुविधांमुळे आता मजूर, इतर राज्यातील अडकलेले नागरिक आणि मध्यमवर्गीय मिळेल त्या मार्गाने आपापला गाव गाठत आहेत.
चार टप्यात केलेली बंदी आणि ५६ दिवस देशभरातील सर्व व्यवहार बंद ठेवल्यानंतर या लॉकडाऊनने आपल्याला नेमके काय मिळाले, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. तीन टप्प्यातील लॉकडाऊन नंतरही परिस्थिती काय असेल, यासंदर्भात संभ्रमावस्था कायम आहे. यापूर्वी रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोन होते. त्यामध्ये कन्टेनमेंट झोनचाही समावेश करण्यात आला होता. मात्र आता रेड आणि नॉन रेड झोन असेच दोन झोन महाराष्ट्र सरकारने केले आहेत. तीन झोनवरून केवळ कागदोपत्री दोन झोन करून नागरिकांना दिलासा दिल्याचा आव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किंवा मुख्य सचिव अजोय मेहता करत असतील तर त्यांची ती चूक आहे. मागील ७५ दिवसांपासून अधिक काळ करोनाची चर्चा आणि तयारी देशपातळीवर सुरू आहे. सर्वांसाठी हा नवीनच संसर्ग आजार असल्याने आणि करोनावर औषध न सापडल्याने परिस्थितीच्या रेट्यातून शिकून आतापर्यंत एका ठोस निष्कर्षापर्यंत पोहोचायला हवे होते. मात्र आजही राज्याराज्यात वेगवेगळे नियम लावले जात असतील तर आपण समजू शकतो, पण इथे तर शहरागणिक नियम बदलताहेत आणि बदलणार्‍या नियमांमुळे नागरिक मेटाकुटीला आले आहेत.
प्रत्येक राज्याची मागणी वेगळी आणि काही ठिकाणी परस्परविरोधी आहे. स्वतःचा अहंकार कुरवाळण्यासाठी ५६ दिवसांच्या लॉकडाऊननंतर कुणाही शहाण्या माणसाला परिस्थितीचा अंदाज येऊ शकेल आणि भूतकाळात घेतलेले अनेक निर्णय चुकीचे असल्याचे लक्षात येईल. आपल्या निर्णयांकडे मागे वळून बघायचे नाही. विरोधी पक्षाने यंत्रणांमधील त्रुटी किंवा उणिवा दाखवल्या तर करोनाच्या काळात राजकारण करू नये, हे एकच पालपुद मुख्यमंत्री ठाकरे आळवतात. माध्यमांनी सरकारी यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव किंवा एखाद्या अधिकार्‍याच्या अरेरावीमुळे गोंधळ वाढला आहे असे फिल्ड रिपोर्टिंग केल्यास माध्यमे अजेंडा राबवतात, अशी ओरड करत आपल्या चुकांकडे कानाडोळा करायचा असा एकच मार्ग ठाकरे सरकारने अवलंबलेला दिसतो. त्यासाठी स्वतःच्या निर्णयाकडे मोकळेपणाने पाहण्याचा गुण आणि काही चुकले असल्यास मान्य करण्याचा खुलेपणा सत्ताधार्‍यांकडे असायला हवा. करोनाच्या या काळात निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या मतांचाही आदर करायला पाहिजे.दुर्दैवाने प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी सगळी सूत्रे आपल्या हाती ठेवून, मनमानी पद्धतीने निर्णय घेणे हे मागील दोन महिन्यांपासून सुरूच ठेवले आहे. त्यामुळेच सामान्य लोकांचे हाल होण्यापलीकडे फारसे काही हाती लागले नाही.
लॉकडाऊन वाढवण्यात कोणालाच आनंद नाही. पण त्यासाठी कडक शिस्त पाळून करोनाचा संसर्ग नियंत्रणात आणण्याकरिता लोकांनी सहकार्य करावे लागेल. शिस्त पाळली नाही आणि गर्दी होत राहिली तर लॉकडाऊन वाढवावे लागेल. प्रसंगी मला कितीही टोकाचा विरोध झाला तरी तो मी सहन करेन असे वारंवार मुख्यमंत्री ठाकरे यांना का सांगावे लागते. बरे आतापर्यंत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी डझनवार दर्शन दिले, मात्र त्यातून राज्यातील साडेबारा कोटी जनतेच्या हाती ठोस काही लागले नाही. उलट प्रत्येकवेळी गोंधळात भरच पडली.
पोलीस यंत्रणा सतत काम करत आहे. त्यांच्याशी कुणी हुज्जत घालू नये. त्यांच्याशी गैरवर्तन केल्यास खपवून घेणार नाही, असे सांगूनही पोलिसांवर हल्ले सुरूच आहेत. याउलट खासगी हॉस्पिटल्स एवढी मुजोर झाली आहेत की करोनाग्रस्त पोलिसांना अ‍ॅम्ब्युलन्स मिळत नाही की अ‍ॅडमिट होण्यासाठी बेड. त्यामुळे रात्रंदिवस नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी रस्त्यावर खस्ता खाणारा पोलीस करोनाग्रस्त झाला तर त्याला अ‍ॅम्ब्युलन्स न मिळणे याहून वाईट गोष्ट काय, असा सवाल आता पोलीसच करीत आहेत.
देशात १०२३३५ रुग्ण तर राज्यात करोना रुग्णांची संख्या ३५ हजारांच्या वर पोहचली आहे तर आतापर्यंत राज्यात १२५८ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे प्रशासकीय नेतृत्वाचा अभाव असल्याचे दिसून येते आहे, असे विधान माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नुकतेच केले. यापूर्वीही काँग्रेसचे प्रवक्ते रत्नाकर महाजन यांनीही सोशल मीडियावर ठाकरे यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे प्रशासकीय नेतृत्वाचा अभाव आहे, असे पृथ्वीराज चव्हाण का म्हणाले हे त्यांनीच स्पष्ट केले आहे. करोनाच्या संकटकाळात काही भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी नियुक्तीसाठी रखडले आहेत. तर काही अधिकार्‍यांना दोन-दोन खात्यांची कामे दिली आहेत. या अधिकार्‍यांची योग्य जागी नियुक्ती करणे हे मुख्यमंत्र्यांचे पहिले काम आहे. अधिकार्‍यांची योग्यता आणि अनुभव लक्षात घेऊन त्यांना योग्य ठिकाणी नियुक्त करावे. त्यामुळे राज्याला लाभ होईल. राज्यात १० आयएएस अधिकारी नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत. सध्या त्यांच्याकडे काहीच काम नाही.
भारतात करोना रुग्णांची संख्या एक लाखाच्या वर असून आपण चीनलाही मागे टाकले आहे. देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सध्या ३५ हजार रूग्ण आहेत तर मुंबईत २२ हजार रुग्णसंख्या आहे. पंधराशेहून अधिक जणांनी आपले जीव गमावले आहेत. ज्या मुंबई महानगर क्षेत्रात करोनाचा कहर झाला आहे त्यातील मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर या महत्त्वाच्या चार महापालिकांत शिवसेनेची सत्ता आहे. राज्यात शिवसेनेचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे ढिसाळ कारभार सहन करणार नाही. या शब्दांच्या बुडबुड्यापेक्षा कठोर निर्णय न घेतल्यास मुंबईकर तुम्हाला माफ करणार नाही. महिन्याभरात मुंबईत पावसाला सुरुवात होईल तेव्हा जागोजागी नाले तुडूंब, रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते हा वर्षानुवर्षे येणारा अनुभव पुन्हा यावर्षीही मुंबईकरांच्या पाचवीला पुजलेला असू नये. कारण तीन महिने घरी राहून मुंबई, ठाणे, पालघर, नवी मुंबईतील जनतेने राज्यकर्त्यांना सहकार्य केले आहे. आता ठाकरे सरकारची वेळ आहे अंमलबजावणी करण्याची आणि पावसाळ्यापूर्वी करोनाचे संकट संपवण्याची.
