१० सप्टेंबर 2020 रोजी शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या बैठकीच्या दरम्यान रशियाच्या पुढाकाराने भारत व चीन यांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची स्वतंत्र बैठक झाली. त्यामध्ये दोन्ही देशांतर्फे एक संयुक्त निवेदनही देण्यात आले. यानंतर चीन आपल्या बोलण्यानुसार प्रत्यक्षात रणभूमीवर वर्तन ठेवतो की नाही याकडे सगळ्यांचे बारकाईने लक्ष होते. यानंतर २१ सप्टेंबर 2020 रोजी पुन्हा एकदा लष्करी अधिकार्‍यांची बैठक झाली, त्यामध्ये परराष्ट्र खात्याचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. इतके होऊनही चीनच्या मनामध्ये नेमके काय आहे, त्याला हा संघर्ष अधिक पेटवण्यात रस आहे की आवरते घेण्यामध्ये या कोड्याची उकल झालेली नाही. २१ तारखेच्या बैठकीनंतर दोन्ही देशांद्वारे सध्या उपस्थित असलेल्या सैन्याच्या संख्येमध्ये व तयारीमध्ये आणखी वाढ केली जाऊ नये असा निर्णय झाला असल्याचे सांगितले गेले आहे. तसेच रणभूमीवरील परिस्थिती जैसे थे ठेवावी आणि अधिक चिघळू नये म्हणून काळजी घेतली जावी असेही जाहीर करण्यात आले होते.
मात्र लाल चिन्यांची शेपूटही लाल आणि वाकडी. त्यामुळे आजही चीन प्रत्यक्ष माघार घेण्याच्या स्थितीत नाही. इतके होऊनही चीनच्या हेतूंविषयी शंका आहेत आणि उरतात. याला अर्थातच कारणीभूत आहे ते चीनचे प्रत्यक्ष वर्तन त्याच्या विविध सरकारी निमसरकारी वा अन्य आस्थापनांद्वारे देण्यात येणारी निवेदने तसेच चीनचे भारतामधले हस्तक यांची विधाने लेख निवेदने इत्यादीमुळे चित्र स्पष्ट होत नाहीं. किंबहुना चीनलाही अशी धूसरता हवीच आहे. २६ सप्टेंबर २०२० रोजी भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी टाईम्स नाऊ या सुप्रसिद्ध वाहिनीला दिलेल्या प्रदीर्घ मुलाखतीमध्ये सध्याच्या संघर्षमय काळात चीनकडून मनोवैज्ञानिक दबावतंत्राचा वापर होत असल्याचे ठासून सांगितले आहे. आता चीनच्या मर्मस्थळावर हल्ला करणारी ब्राम्होससारखी अण्वस्त्रे वाहून नेणारी क्षेपणास्त्रे भारताने अगोदरच चीनच्या सीमेवर तैनात केली आहेत.
खरे तर वाटाघाटीच्या टेबलावर एक भूमिका घ्यायची, पण जाहीररीत्या मात्र आक्रमक भूमिका घेण्याचे चीनचे तंत्र सर्वश्रुत आहे. ११ सप्टेंबर २०२० रोजी चीनचे मुखपत्र ग्लोबल टाईम्समध्ये त्याचे संपादक हु शीजिन यांनी जो लेख लिहिला आहे त्याने तज्ज्ञमंडळींच्या भुवया ताणल्या गेल्या होत्या. हु शीजिन म्हणतात की, चीनच्या जनतेने आपल्या हितासाठी छेडल्या जाणार्‍या युद्धाला अत्यंत धैर्याने व संयमाने सामोरे जावे आणि त्याची जी असेल ती किंमत चुकती करण्याची तयारी ठेवावी. या विधानाचा अर्थ स्पष्ट आहे की, चीन सरकारने आपल्या जनतेच्या मनोनिग्रहासाठी प्रचारयंत्रणा राबवण्याचे ठरवले आहे. अर्थात एका बाजूला अशी युद्धाची तयारी तर करायची पण युद्ध छेडल्याचा ठपका मात्र आपल्यावर यायला नको, म्हणून सारवासारव करताना हु शीजिन म्हणतात की जनतेची अशी दृढ तयारी असल्याचे दिसले तर बाहेरील जग युद्ध टाळण्यासाठी आपल्याला मदत करू शकेल. आपण नैतिकतेच्या बाजूचे आहोत हे जनतेला पटवणे चीनमध्ये अत्यंत महत्वाचे मानले जाते.
असे युद्ध लढण्यासाठी जनता पाठीशी उभी राहू शकते हे जाणून हु पुढे म्हणतात की, केवळ लढायचे म्हणून युद्ध होऊ नये. त्यात उतरलोच तर जिंकायची तयारी करूनच आपण सुरूवात केली पाहिजे. एक तर शत्रूचा पाडाव करता आला पाहिजे आणि दुसरे म्हणजे आपण जगामधले सर्वाधिक शक्तिमान राष्ट्र आहोत, त्यामुळे नैतिकता सांभाळण्याकरिता या युद्धामध्ये पडलो अशी आपल्या मनाची खात्री पटली पाहिजे. आमच्याशी सीमावाद असणार्‍या राष्ट्रांसोबत असो की चीनच्या किनार्‍याला लागूनच्या समुद्रात अमेरिकेबरोबरचे युद्ध असो यामध्ये चीनच जिंकण्याची शक्यता खूप जास्त आहे. चीन आता थेट १९५९ च्या परिस्थितीचा दाखला देत तीच आम्ही मानत असलेली सीमा आहे असे बिनदिक्कत सांगत आहे. असेच जर का असेल तर मग बोलणी तरी करण्याची काय आवश्यकता आहे? हे विधान वाचून जर तुमच्या अंगाचा तिळपापड झाला असेल तर त्याआधी १९५९ ची प्रत्यक्ष ताबा रेषा म्हणजे काय हे जरा समजून घेतले पाहिजे.
१९५० च्या दशकामध्ये चीनने पूर्ण योजनेनुसार अक्साईचीनमध्ये प्रवेश केला आणि भारताचा हा भाग गिळंकृत केला. यानंतर जानेवारी १९५९ मध्ये चीनचे परराष्ट्रमंत्री चाऊ एन लाय यांनी भारताचे पंतप्रधान नेहरू यांना पत्र लिहून असे कळवले की, आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून आम्ही पूर्वेकडे मॅकमहॉन लाईनला मान्यता देत नाही तसेच पश्चिमेला कुनलुन सीमाही आम्ही मानत नाही. किंबहुना भारत चीन संपूर्ण सीमारेषेच्या प्रश्नावर आपण चर्चेसाठी तयार आहोत. चाऊ यांनी त्यामध्ये असेही लिहिले होते की, मॅकमहॉन लाईन ही वसाहतवादी सत्ताधीशांनी आखली आहे. सबब आम्ही ती मानत नाही. असे शेखी मिरवत आज चीन भारताला सांगत असला तरी चीनने ही सीमारेषा म्यानमारसोबत केलेल्या करारामध्ये मात्र मानली आहे.
पण भारताशी तो या सीमारेषेवर वाद उकरून काढू बघत आहे. पुढे १९६० साली चाऊ दिल्ली येथे आले असता जर भारताने पश्चिमेकडे अक्साई चीनमध्ये केलेल्या घुसखोरीला मान्यता दिली तर पूर्वेकडे आपण मॅकमहॉन लाईन आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून मानायला तयार होऊ असे सूचित केल्याचे भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव व राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांनी आपल्या पुस्तकामध्ये नमूद केले आहे. चाऊ यांच्या विधानाने देशामध्ये एकच खळबळ तेव्हा माजली होती आणि जनतेची संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती. एकंदरीत चीन हात पिरगळून आपल्याकडून जबरदस्तीने अक्साई चीनचा ताबा काढून घेत आहे हे उघड झाले होते आणि भारताने मान्य करावे म्हणून पूर्वेकडे मॅकमहॉन लाईन मान्य करण्याचे गाजरही दाखवले जात होते. यानंतर दोनच महिन्यात म्हणजे मार्च १९५९ मध्ये भारताने तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांना भारतामध्ये राजाश्रय दिला.
यामुळे तर भारत तिबेट हा चीनचा अविभाज्य हिस्सा असल्याचे मानणार नाही अशी चीनची खात्री झाली. तसेच अशा कारवायांसाठी अमेरिका भारताच्या बाजूने ठामपणे उभी असल्याचाही चीनचा समज झाला होता. या पार्श्वभूमीवर चीनने १९६२ मध्ये भारतावर हल्ला केला हा इतिहास आहे. एकीकडे वाटाघाटीला बसल्यावर एप्रिलपासून जी घुसखोरी त्याने केली आहे तिथून माघार घ्यायची की नाही यावर चर्वितचर्वण करण्याचे नाटक वठवायचे आणि दुसरीकडे १९५९ च्या धमक्या द्यायच्या याच अर्थ न समजणारे मूर्ख सत्ताधारी आज दिल्लीमध्ये बसलेले नाहीत. चीनचे हस्तक खासगी बैठकांमध्ये काय बोलतात यावर चीन सरकार जर मोदी सरकारचे मोजमाप घेऊ पाहत असेल ते मूर्ख सरकार आहे, असे म्हणावे लागेल. त्यांच्या कपाळमोक्ष होणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. अर्थात मिचमिचे डोळे उघडायचे कष्ट घेतले तर तो प्रकाश डोळ्यातून मेंदूपर्यंत जाईल. अन्यथा चीनच्या डोळ्यासमोरची काळोखी न मिटणारी ठरेल. मग पॅन्गाँगचे तळे कुठे आणि आसपासचे मळे कुठे हे शोधू म्हटले तरी हकालपट्टी झाल्यावर शोधता येणार नाही हे स्पष्ट आहे.
