– व्ही. अनंत नागेश्वरन आणि अपराजिता त्रिपाठी
कुठल्याही प्रदेशाच्या आर्थिक स्थितीची ओळख, त्या प्रदेशातील पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेनुसार पटकन लक्षात येते. पायाभूत सुविधा म्हणजे आर्थिक वृद्धीचं सुकाणू मानून, जगभरातील सरकारे रोजगार निर्मिती आणि व्यापक सामाजिक–आर्थिक विकासासाठी पायाभूत सुविधांवर खर्च करताना हात आखडता घेत नाहीत. पायाभूत सुविधांवर केला जाणारा खर्च म्हणजे विकासाची जणू तरफच! जागतिक बँक सांगते की पायाभूत सुविधांच्या खर्चात 10 टक्क्यांनी केलेली वाढ जीडीपी म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात कालांतराने 1 टक्के वाढ घडवून आणू शकते.
आशियाई संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक मुद्द्यांवर विचारमंथन करण्यासाठी 1999 मध्ये जी-20 या राष्ट्रसमुहाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर, असा विचार पुढे आला की या समुहाची एकत्रित लोकसंख्या आणि आर्थिक सामर्थ्य लक्षात घेता, विचारमंथनासाठी समुहाच्या कक्षेतील विषयांची व्याप्ती वाढवणं, म्हणजेच समुहाशी निगडीत जास्तीत जास्त मुद्द्यांवर विचारविनिमय सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच 2009 मध्ये, समुहातील राष्ट्रांच्या प्रमुखांना एकत्र विचारविनिमय करता येणारा ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठीचा प्रमुख मंच‘ म्हणून, जी-20 समुहाची ओळख प्रस्थापित करण्यात आली. 2012 च्या लॉस कॅबोस परिषदेत, पायाभूत सुविधा म्हणजे विकासाचा डोलारा पेलणारा एक भक्कम स्तंभ हा विचार सर्व सदस्य राष्ट्रांनी स्वीकारला. पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक, उत्पादकता आणि नागरिकांच्या राहणीमानाचा दर्जा यांच्यातील परस्परपूरक दृढ संबंधांवर जोर देत, या विचाराने या परिषदेत चांगलंच मूळ धरलं.
तेव्हापासून, या विषयाबाबत जगभरात स्वारस्य तर वाढलंच, सोबत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी, विशेषत: त्या अनुषंगाने वित्तपुरवठा, गुंतवणूक आणि खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला चालना देण्यासाठी प्रत्यक्ष कृतीचा एक महत्त्वपूर्ण शिरस्ता तयार झाला. जागतिक बँकेनं 2014 मध्ये ऑस्ट्रेलियातील ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर हब (GI-Hub) आणि जागतिक ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी (GIF) च्या माध्यमातून, पायाभूत सुविधांसाठी संस्थात्मक पाठबळ पुरवायला सुरुवात केली.
एकीकडे जगापुढे पायाभूत सुविधांचं महत्त्व उलगडत जात असतानाच, इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप (IWG) म्हणजेच जी-20 समूहाच्या पायाभूत सुविधांवर कार्यरत गटानं, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी PPP म्हणजेच सार्वजनिक खाजगी सहभाग आणि भागिदारीचा अवलंब करायला, त्यावर भर द्यायला सुरुवात केली. आता हे सर्वांच्या चांगलच लक्षात आलंय की जगभरात पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधीतून खर्च होत असला तरी, पुढील वाढीसाठी खाजगी क्षेत्र, बहुपक्षीय आणि द्विपक्षीय आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था अशा विविध वित्तपुरवठा स्रोतांकडून एकत्रित प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. यासाठी आर्थिक स्रोतांचे मार्ग चांगले वैविध्यपूर्ण असावेत आणि खाजगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी वातावरण सबळ आणि अनुकूल असायला हवे. ही बाब, जी-20 समुहाचं अध्यक्षपद तुर्कस्तान, चीन आणि जर्मनीकडे असताना सलग तीन वर्ष चांगलीच विचारात घेतली गेली. 2018 च्या अर्जेंटिनाच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत पायाभूत सुविधा हा स्वतंत्र मालमत्तेचा एक प्रकार म्हणून स्वीकारण्याची गरज विचारात घेण्यात आली. तेव्हापासून, जी-20 नं, गुणवत्ता निर्देशक, माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी तंत्रज्ञान वापरणं आणि खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवणे या माध्यमातून, पायाभूत सुविधा दीर्घकाळ टिकवण्यावर जोर दिला आहे.
जी-20 समुहाच्या अध्यक्षपदाची धुरा आता 2022 मध्ये भारताकडे आल्यावर , पायाभूत सुविधांकडे आता ‘वसुधैव कुटुंबकम’ किंवा ‘एक जग, एक भविष्य‘ च्या चष्म्यातून पाहिले जात आहे. अध्यक्षपदामुळे, IWG म्हणजेच जी-20 समुहा अंतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी स्थापन केलेल्या कार्यकारी गटात भारताला विशेष योगदान द्यावे लागेल. उद्याच्या ‘फायनान्सिंग सिटीज्‘ म्हणजेच शहराच्या विकासासाठी वित्तपुरवठा करण्याचं किंवा शहरं आर्थिक केंद्र म्हणून घडविण्याचं धोरण भारत सध्या देशात राबवत आहेत. याच धोरणाला IWG मध्येही प्रामुख्याने प्राधान्य देणे, हे भारताचे ते विशेष योगदान असेल. फायनान्सिंग सिटीज घडवण्याला प्राधान्य हा मुद्दा जी-20 मध्ये यापूर्वी कधीही पुढे आलेला नसल्यामुळे तो नवीन किंवा विशेष म्हणावा लागेल.
2050 पर्यंत, जगाच्या लोकसंख्येपैकी जवळजवळ दोन तृतीयांश लोक शहरी भागात राहत असतील, त्यामुळे पुढील पिढीतील शहरीकरणाची लाट सगळ्याच खंडांतील विकसनशील आणि विकसित देशांमध्ये पसरेल. या लाटेत, शहरीकरण आणि जीडीपी यांच्यातील दृढ परस्परसंबंधामुळे जागतिक वाढ (विकास) लक्षणीयरीत्या एका वेगळ्या उंचीवर नेण्याची क्षमता आहे. शहरांमध्ये 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त जीडीपी निर्मिती होत असल्यामुळे, योग्य व्यवस्थापन केल्यास आणि पायाभूत सुविधा दीर्घकाळ टिकवण्याच्या दृष्टीने नियोजन केल्यास, शहरीकरण हा विकासातील आशेचा तेजस्वी किरण ठरt शकतो.
गेल्या काही वर्षांत, भारताने महानगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणातील आधुनिक विकासकामांना चांगली गती दिली आहे. शहरी सुविधा आणि मुलभूत गरजांची संपूर्ण पूर्तता करण्याचं धोरण, सरकारने अवलंबलं आहे. गरिबांसाठी परवडणाऱ्या दरात घरं उपलब्ध करून देणारी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), स्वच्छ भारत अभियानाद्वारे स्वच्छता मोहीम, हर घर जल योजनेद्वारे पिण्याचे पाणी, शहरी पायाभूत सुविधांचे पुनरुज्जीवन (एएमआरयूटी), मेट्रो–बीआरटीएस सारख्या वेगवान सार्वजनिक सामूहिक वाहतुकीच्या पर्यायांचा वापर आणि तंत्रज्ञानावर आधारीत शहर विकास (स्मार्ट सिटी), ही या धोरणाची प्रमुख उदाहरणे आहेत.
हे सर्व जरी असलं तरी, पुढे जाताना, प्रगती करताना, विकसनशील आणि विकसित देशांनी भविष्याचा विचारही करायला हवा, या मुद्याकडे खरंतर जगातील बहुतेक सर्वच देशांनी आजवर दुर्लक्षच केलं आहे. याच मुद्याच्या अनुषंगाने, विविध देशांकडून कार्बन उत्सर्जनासाठी व्यक्त होणारी निव्वळ शून्य वचनबद्धता (Net Zero Commitment) आणि शहरी नागरी व्यवस्था, तसंच आर्थिक स्थितीच्या स्थितीस्थापकत्वावर (कठीण परिस्थितीत सावरण्याचा गुणधर्म) आणि भविष्यातील शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांवर होणारा हवामानबदलाचा विध्वंसक परिणाम लक्षात घेता, उद्याची शहरे टिकाऊ, आपत्ती झेलू शकणारी आणि सर्वसमावेशक बनवली पाहिजेत.
जानेवारीत येत्या आठवड्यात जी-20 समूहाच्या भारताच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीतील पहिल्या IWG बैठकीचं आयोजन करण्यासाठी, पुणे सज्ज होत आहे. भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी शहरांनी आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षमतेचा नवा अवतार धारण केला पाहिजे याची आठवण करून देण्याची ही योग्य वेळ आहे. महानगरपालिका प्रशासनांनी शहरांसाठी धोरणं आखण्यासोबतच, संकल्प सिद्धीस नेण्यासाठी योग्य ती साधनसंपत्ती आणि स्रोत देखील शोधले पाहिजेत.
या पहिल्या IWG बैठकीसोबत, महापालिका आयुक्तांसाठी पुणे विद्यापीठात, शहरी राज्यकारभारावर बेतलेलं, मानद चर्चासत्र असेल. भविष्यातील शहरांना वित्तपुरवठा करण्यापुढील आव्हाने आणि धोरणं, याबाबत ऊहापोह करणारा आणखी एक कार्यक्रम आशियाई विकास बॅंकेने (Asian Development Bank-ADB) आयोजित केला आहे. लोकसंख्येच्या विविध घटकांच्या गरजांची पूर्तता करताना, जगातील सर्व देश शाश्वत शहरी विकास कसा साध्य करु शकतात याविषयी उपस्थित वक्ते आपले मौल्यवान विचार या कार्यक्रमात मांडतील अशी अपेक्षा आहे.
या वर्षीच्या अध्यक्षपदाद्वारे भारत आपल्या आदर्शांच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. हे करत असताना, विश्वाच्या जडणघडणीत, बांधणीत म्हणजेच थोडक्यात पायाभूत सुविधांमध्ये, भारतानं रचलेल्या आपल्या, भव्य तरीही नम्र, सर्वव्यापी तरीही प्रादेशिक, सर्वांना एकत्र सांधणाऱ्या तरीही सर्वांना पुरुन उरणाऱ्या प्राचीन सांस्कृतिक, वैचारिक, ऐतिहासिक, पारंपरिक वारशाच्या भरभक्कम चिऱ्यांकडे, या निमित्ताने पुन्हा एकदा सर्व जगाचं लक्ष वेधून घेतलं जात आहे. बस्सं! याहून अधिक चांगलं ते आणखी काय व्हायला हवं!
(व्ही. अनंत नागेश्वरन हे भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयात मुख्य आर्थिक सल्लागार आहेत, तर अपराजिता त्रिपाठी या सल्लागार आहेत.)
