प्रत्येक देशात त्या देशाला हवे ते सर्व पदार्थ उत्पादित होत नाहीत, पण उत्पादनासाठी किंवा वापरासाठी ते पदार्थ हवेच असतात. अशा वेळी परदेशातून असे पदार्थ, वस्तू मागवून आपल्या देशाची गरज भागविली जाते. याला म्हणतात आयात आणि ज्या वस्तू आपल्याकडे आपल्या देशाच्या गरजेपेक्षा अधिक उत्पादित होतात त्या आपण इतर देशांना पाठवितो/विकतो त्याला म्हणतात निर्यात. कोणत्याही देशाची नियार्र्त ही आयातीपेक्षा जास्त हवी म्हणजे खर्चापेक्षा उत्पन्न जास्त हवे. निर्यातीचे प्रमाण जास्त असणे म्हणजे त्या देशाची अर्थव्यवस्था चांगली असल्याचे द्योतक असते. आपल्या देशाची गेल्या कित्येक वर्षे निर्यातीपेक्षा आयात जास्त होती. आपला देश प्रामुख्याने इंधन व सोने खूप मोठ्या प्रमाणात आयात करीत होता, अजूनही करतो, पण अलीकडे आपल्या देशाची आयातीबरोबरच निर्यातही वाढत चालली आहे. हे देशाच्या अर्थकारणासाठी चांगले आहे.
भारत सध्या जवळपास 200 देशांकडून आयात-निर्यात करतो. भारताच्या भौगोलिक आणि हवामानविषयक परिस्थितीमुळे भारतातून कृषी उत्पादने निर्यात होतात. लेदर उत्पादने ती म्हणजे चामड्याच्या पिशव्या, पर्स, पाकीट, कमरपट्टे, पादत्राणे आपला देश निर्यात करतो. या चामड्याच्या वस्तू कानपूर तसेच उत्तर प्रदेशातील अन्य ठिकाणच्या टॅनरिजमध्ये उत्पादित होतात. आपण रसायने, मोती, तृणधान्येही निर्यात करतो.
चीनला निर्यात होणार्‍या वस्तूः- चीनमध्ये होणार्‍या एकूण भारतीय निर्यातीपैकी लोहाच्या धातूचे प्रमाण सुमारे 53 टक्के आहे. तांबे, कापसाचे धागे, बिटुमिनम खनिजांपासूनची तेल, ग्रेनाईट, पोर्फरी, बेसॉल्ट, स्टॅण्डस्टोन स्मारक किंवा इमारत दगड इत्यादी.
भारताच्या मालाची निर्यात 2021 मध्ये 27.67 अब्ज डॉलर इतकी होती. फेब्रुवारी 2021मध्ये बिगर पेट्रोलियम निर्यातीचे मूल्य 25.16 अब्ज डॉलर्स होते. फेब्रुवारी 2020 च्या तुलनेत ते 3.55 टक्क्यांनी वाढले. फेब्रुवारी 2021मध्ये बिगरपेट्रोलियम आणि बिगररत्ने व दागिन्यांच्या निर्यातीचे मूल्य 22.48 अब्ज डॉलर्स होते. 2020 फेब्रुवारीच्या तुलनेत यात 5.65 टक्के वाढ झाली. भारत पूर्वीपासून तलम कपडे, शेतीमाल, खनिज पदार्थ इत्यादींची निर्यात करीत आहे. स्वातंत्र्यानंतर आणि विशेषतः उदारीकरण आर्थिक धोरणानंतर देशाच्या निर्यात रचनेत खूप बदल झाले. भारतीय उत्पादने दर्जेदार असतात म्हणून भारताची निर्यात वाढते.
1960-61 यावर्षी भारताची निर्यात केवळ 606 कोटी रुपये होती. त्यानंतरच्या आपल्या देशाच्या सकारात्मक आयात-निर्यात धोरणामुळे निर्यात वाढू लागली. 1960-61 यावर्षी असलेली 606 कोटी रुपयांची निर्यात 2011-12 या आर्थिक वर्षी 14,59,281 कोटी रुपये इतकी प्रचंड झाली. भारताच्या निर्यात मूल्यात 1991 नंतर वेगाने वाढ झाली. कारण तोपर्यंत आपल्या देशाने समाजवाद, समाजवादाची माळ जपत आपली अर्थव्यवस्था संकुचित ठेवली होती. उद्योग हे सरकारी मालकीचेच हवेत ही आपल्या देशाची 1991 पर्यंत चुकीची धारणा होती. 1991 साली आपल्या देशाने खाजाऊ (खाजगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरण) हे धोरण अंमलात आणले. त्यामुळे आपल्या देशाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुरू झाला व परिणामी निर्यात वाढू लागली.
निर्यातीतील बदलाचे विवेचन ः-1) कृषी उत्पादने ः भारतातून चहा, कॉफी, खाद्यतेल, तंबाखू, साखर यांची निर्यात वाढली. याशिवाय सूत, सुती कापड, तांदूळ, मासे, फळे, भाजीपाला, मसाल्याचे पदार्थ यांची निर्यात वाढली. 2) खनिजे ः यात अभ्रक, लोखंड इत्यादींचा समावेश होतो. भारतातून खनिजांची निर्यात सुरुवातीपासून होत आहे, पण अर्थव्यवस्था मोकळी केल्यानंतर यात वाढ झाली. 3) उत्पादित माल ः आपल्या देशातून तयार कपडे, चामड्याच्या वस्तू, हस्तकलेच्या वस्तू, दागदागिने, रसायने, दुचाकी, स्वयंचलित मोटार इत्यादी वस्तूंची निर्यात होते. 1970-71 पर्यंत एकूण निर्यातीत उत्पादित मालाचा हिस्सा जवळजवळ 50 टक्के होता. परकीय भांडवलाचे स्वागत, परवाना पद्धतीतील सुलभता इत्यादी कारणांमुळे उत्पादित वस्तूंची निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली. 4) पेट्रोलियम व खनिज तेलः- भारतातून तेल, डांबर इत्यादी वस्तू निर्यात होतात. यांच्या निर्यातीतही वाढ दिसून येत आहे. 5) इतरः- भारतातून इलेक्ट्रॉनिक वस्तू व संगणकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. या वस्तूंच्या निर्मितीतही वाढ आहे. निर्यातीसाठी देशांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
1) युरोपीय संघः- यामध्ये फान्स, बेल्जियम, जर्मनी, नेदरलँड, ब्रिटन इत्यादी देशांचा समावेश होतो.
2) अमेरिकन देशः- यामध्ये संयुक्त संस्थाने, कॅनडा इत्यादी देशांचा समावेश होतो.
3) उत्तर आर्थिक सहयोगातील देशः- यात ऑस्टे्रेलिया, जपान हे देश येतात.
4) पेट्रोलियम निर्यात करणारे देशः- यामध्ये इराण, इराक, कुवेत, सौदी अरेबिया इत्यादी देशांचा समावेश होतो.
5) पूर्व युरोपः- यात प्रामुख्याने रुमानिया व इतर पूर्व युरोपीय देशांचा समावेश होतो.
6) दक्षिण आशियाई क्षेत्रीय संघटन देश (सार्क) ः- यात बंगला देश, भूतान, मालदिव, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत या देशांचा समावेश होतो.
7) उत्तर आशियाई विकसनशील देशः- यात हाँगकाँग दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, मलेशिया, थायलंड इत्यादी देशांचा समावेश होतो.
8) आफ्रिका देशः- यात आफ्रिकेतील इजिप्त, केनिया, टांझानिया, सुदान इत्यादी देशांचा समावेश होतो. देशाच्या आयात-निर्यात व्यापाराचे धोरण वेळोवेळी बदलत असते. गेल्या तीस-एकतीस वर्षांत आपल्या देशाचा चीन, हाँगकाँग, कोरिया, मलेशिया या आशियन देशांबरोबरचा परकीय व्यापार दुपटीने वाढला. तसेच याच कालावधीत सार्क प्रणित देशांबरोबरचा आयात-निर्यात व्यापार देखील बराच वाढला.
परकीय व्यापार धोरण म्हणून परिणामी निर्यात वाढावी म्हणून देशाने बाजारपेठा व नवीन उत्पादनांचे विस्तृतीकरण करून नवीन बाजारपेठांची निर्मिती करण्यात आली. बाजारपेठेवर आधारित उत्पादने करण्याचे धोरण ठरविले गेले. तंत्रज्ञानाचे आधुनिकीकरण करण्यात आले. या योजनेखाली निर्यात वृद्धीसाठी निर्यात क्षेत्राची आधुनिकीकरण योजना शून्य करासह सुरू करण्यात आली. हस्त व्यवसायासाठी जयपूर (राजस्थान), श्रीनगर व अनंतनाग (जम्मू काश्मीर) इत्यादी शहरांना ‘उच्च निर्यात शहरे’ म्हणून मान्यता देण्यात आली. निर्यात प्रोत्साहन योेजनेचा भाग म्हणून फोकस प्रॉडक्ट स्कीमचे फायदे हरित उत्पादनाच्या निर्यातीसाठी वाढविण्यात आले व नैऋत्येकडील उत्पादनामध्ये देखील वाढविण्यात आले. सोन्याच्या दागिन्यांची निर्यात वाढावी याकरिता त्यांना करातून सूट देण्यात आली.
मौल्यवान दागिने व मौल्यवान कपडे परदेशात प्रदर्शनात न्यावयाबाबत उदार धोरण ठरविण्यात आले. नाशवंत कृषी उत्पादनाच्या निर्यातीसाठी एक खिडकी पद्धत सुरू करण्यात आली. परिणामी निर्यातदारांना जलद व तत्पर सेवा मिळत आहे. चर्मोद्योग क्षेत्रातील चामड्यांची पूर्व निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली. चहाच्या निर्यातीसाठी आगाऊ अधिकार योजने अंतर्गत असलेली 100 टक्के व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन 50 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आली. तसेच इस्टंट चहाची विक्री मर्यादा 30 टक्क्यांवरून 50 टक्के करण्यात आली. हातमाग उद्योगातील उत्पादनांची निर्यात वाढावी यासाठी पूर्वी हातमाग वस्तूंवर अनिवार्य असणारा शिक्का मारणे रद्द करण्यात आले. यामुळे निर्यात वाढीस चालना मिळण्यास मदत झाली.
महामारीमुळे 2019-20 वर्षाच्या घसरणीनंतर वर्ष 2021-22 मध्ये भारताच्या परदेशी व्यापारात मजबूत वाढ होऊन देशात भांडवली ओघ वाढत असल्याने परकीय चलन गंगाजळीत जलद संचयन होत आहे. देशांतर्गत उपक्रमांच्या पुनरुज्जीवनासह जागतिक मागणीच्या पूर्ततेलाही चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या व्यापारी मालाची निर्यात आणि आयात जोरदार वाढली आणि तिने कोविड पूर्वीची पातळी ओलांडली. सरकारने वेळोवेळी घेतलेल्या पुढाकारामुळे निर्यातीत वाढ होण्यास मदत झाली. एप्रिल-नोव्हेंबर 2021 मध्ये अमेरिकेनंतर संयुक्त अरब अमिरात व चीन ही सर्वोच्च निर्यातीची ठिकाणे होती तसेच चीन, संयुक्त अरब अमिरात व अमेरिका हे भारतासाठी सर्वात मोठे आयात स्त्रोतही होते.
पर्यटन महसूल तूटपुंजा असूनही एप्रिल-डिसेंबर 2021 या कालावधीत पावत्या आणि देयके या दोन्हींनी महामारीपूर्व पातळी ओलांडल्याने तसेच मजबूत सॉप्टवेअर आणि व्यावसायिक उत्पन्नाच्या कारणास्तव निव्वळ सेवा प्राप्तींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. 2021 च्या पहिल्या सहामाहीत जागतिक आर्थिक व्यवहारांचा वेग वाढला. परिणामी आपल्या देशाची निर्यात एप्रिल ते डिसेंबर 2021 दरम्यान 49.7 टक्क्यांनी वाढली. भारताचे 2021-22 या वर्षासाठी निर्यातीचे लक्ष्य 400 अब्ज अमेरिकी डॉलर आहे. आर्थिक वर्ष नुकतेच संपले असून भारताने लक्ष्यपूर्ती गाठली असावी. सेवा व्यापारः- कोविड-19 नंतरच्या काळात भारताने जागतिक सेवा व्यापारात आपली प्रभावी कामगिरी कायम ठेवली आहे. सेवा निर्यातीत झालेल्या मजबूत वाढीचे श्रेय सरकारने हाती घेतलेल्या प्रमुख सुधारणांना जावू शकते. भारताचे परदेशी कर्ज सप्टेंबर 2021 अखेर 593.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर होते. या अगोदरच्या एक वर्षापूर्वी त्याचे प्रमाण 556.8 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतके होते.
नोव्हेंबर 2021 पर्यंत उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार मुख्यतः समभागातून गुंतवणूक कमी झाल्याने निव्वळ थेट परदेशी गुंतवणूक आणि एकूण थेट परदेशी गुंतवणूक यात घट झाली आहे. जागतिक अनिश्चिततेमुळे (अगोदर कोरोना नंतर रशियाचे युक्रेनवर आक्रमण) परदेशी कंपन्यांची गुंतवणूक अस्थिर असते. आपल्या देशाचा परदेशी चलनसाठा वाढला. 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत भारताकडे 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर हून अधिक परदेशी चलनसाठा होता. नोव्हेंबर 2021 अखेरीस चीन, जपान व स्वित्झर्लंड नंतर भारत हा जागतिक चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा परदेशी चलनधारक होता. भारताच्या निर्यातीमधील कृषी क्षेत्राचा वाटा कमी होऊन उत्पादित घटकांचा वाटा वाढत गेला. भारत आशिया खंडात सर्वाधिक निर्यात करतो. यानंतर अमेरिका, यूरोप व आफ्रिका खंडाचा क्रमांक येतो. वैयक्तिक देशांनुसार सर्वाधिक निर्यात अमेरिकेला केली जाते. यानंतर यूएई, हाँगकाँग व इंग्लंड असा देशांचा क्रम लागतो.
भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. काही वर्षांपूर्वीच्या जागतिक मंदीतही आपला देश जास्त भरडला गेला नव्हता. कोरोना-युक्रेन-रशिया युद्ध या स्थितीतही आपली अर्थव्यवस्था चांगली आहे. पण केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांनी सामान्यांसाठी महागाई नियंत्रण व रोजगार निर्मिती यावर भर देणे आवश्यक आहे.
