वाढवणची धग कायम!

संपादकीय

डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाचे तत्कालीन अध्यक्ष न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी ३० मे २०१७ रोजी वाढवण बंदर उभारणीला दिलेल्या स्थगितीवर प्राधिकरणाचे विद्यमान अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. बी. चौधरी यांच्यापुढे सुनावणी सुरू झाली आहे. त्यातच डहाणूत आलेल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी वाढवण बंदराच्या बाजूने सूचक विधान केल्याने वाढवण बंदराची धग अजून कायम असल्याचं दिसून आलं आहे. न्या. धर्माधिकारी यांनी वाढवण बंदर उभारणीला दिलेल्या स्थगितीवर पहिली सुनावणी गेल्या आठवड्यात मंगळवारी झाली. वाढवण बंदर उभारणीसंदर्भात जेएनपीटीने डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाकडे बंदराचा प्रारूप विकास प्रकल्प आराखडा सादर केला आहे. महत्वाची बाब म्हणजे वाढवण बंदरासंदर्भात प्रशासनाने विचार करावा म्हणून, नव्याने तीन अर्ज दाखल केले आहेत. या अर्जांवर ८ जून २०२२ रोजी वाढवण विरोधी संघर्ष समिती आपले म्हणणे मांडणार आहे.

या घडामोडींवरून केंद्र सरकारकडून वाढवण बंदर करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे स्पष्ट झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर वाढवण बंदर महाराष्ट्राच्या हिताचे असून त्याचा स्थानिकांना फायदा होईल, असे सूचक विधान उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी डहाणूत बोलताना केलं आहे. अजित पवार यांच्या या वक्तव्यावर जिल्ह्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या असून बंदर होऊ देणार नाही, अशी भूमिका वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने घेतली आहे. १९९५ साली राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार होतं तेव्हापासूनच वाढवण बंदराचा विषय सुरू झाला. युती सरकारने वाढवण बंदराची घोषणा केल्यानंतर पालघर जिल्ह्यात १९९६ ते ९८ दरम्यान बंदराविरोधात तीव्र आंदोलने झाली होती. विधानसभेवरील मोर्चा आणि इतर आंदोलनांची दखल घेऊन त्यावेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांना वाढवण येथे पाठवून स्थानिक जनतेचं मत जाणून घेतलं होतं. त्यानंतरच राज्य सरकारने प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यामुळेच १९९८ ते २०१४ दरम्यान या प्रकल्पाविषयी परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहिली होती.

२०१४ मध्ये केंद्रात भाजप सरकार आल्यानंतर बंदराच्या उभारणीच्या हालचालीला पुन्हा सुरुवात झाली. ५ फेब्रुवारी २० रोजी नरेंद्र मोदी सरकारने वाढवण बंदराला मंजुरी दिली. त्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण आणि वनखात्याने ८ जून २० रोजी आदेश काढून बंदर व्हावं यासाठी बंदरे, जेट्टी आणि ड्रेजिंग रेट कॅटेगरीतून वगळून नॉन इंडस्ट्रीज कॅटेगरीत समाविष्ट केली. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला पुणे येथील राष्ट्रीय हरित लवादापुढे एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने वाढवण बंदर हे डहाणू तालुक्याच्या पर्यावरणास हानीकारक असल्याचा निर्णय दिला होता. सदरचा आदेश कंपनीने मान्य करून वाढवण येथे बंदर उभारण्याचा निर्णय रद्द केला होता. वाढवण बंदरामुळे समुद्रात सुमारे साडेपाच हजार एकरावर भराव केला जाणार असून या भरावामुळे साडेबारा किलो मीटरपर्यंत प्रवाह अडवणारी ब्रेक वॉटर बांधली जाणार आहे. सगळ्यात धोकादायक बाब म्हणजे तारापूर अणुशक्ती केंद्रापासून अवघ्या सहा किलोमीटरवर हा प्रकल्प उभा राहत असून अणुशक्ती केंद्राच्या नियमानुसार परिसराच्या एवढ्या कमी त्रिज्येच्या अंतरात कोणताही प्रकल्प उभा राहू शकत नाही. शिवाय समुद्रात भराव केल्यामुळे तारापूर अणुशक्ती केंद्राला धोका निर्माण होण्याचीही भीती आहे.

वाढवणमुळे काही विपरित घडल्यास मुंबईसह कोकणाला शेकडो वर्षे त्याचे परिणाम भोगावे लागण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील ४७ गावे, २६१ पाडे बाधित होणार आहेत. भूमीपुत्रांना आपले गाव, परिसर सोडून विस्थापित व्हावे लागणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला गावागावातून तीव्र विरोध कायम आहे. अणुशक्ती केंद्र, बोईसर-तारापूर औद्योगिक क्षेत्र, रेल्वे कॅरिडॉर, सागरी महामार्ग, डहाणू विद्युत प्रकल्प, बुलेट ट्रेन यासारख्या मोठ्या प्रकल्पांनी पालघर जिल्ह्यात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या प्रकल्पांमुळे जिल्ह्यात पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असतानाच स्थानिकांची राहती घरे आणि शेती वाडी प्रकल्पात गेल्याने त्यांच्यावर विस्थापित होण्याची वेळ आली आहे. प्रकल्पांमुळे स्थानिकांना रोजगार मिळेल, असं उपमुख्यमंत्री अजितदादा म्हणत असले तरी प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्यांना मोबदला अद्याप मिळू शकलेला नाही. नोकरीतही स्थानिकांना डावलण्याचं काम केलं जातं. त्यामुळे त्यांची चिंता वाढत आहे. पण सरकारला त्याची चिंता दिसत नाही.

पालघर जिल्ह्यातील पर्यावरण चिंताजनक बनत असल्याचं राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या काही निर्णयांवरून स्पष्ट झालं आहे. वसई-विरार शहरातील सांडपाण्याची समस्या सोडवण्यात अपयश आल्याने महापालिका क्षेत्रात प्रदूषणाचा स्तर वाढू लागला आहे. पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात र्‍हास असल्याने पर्यावरणतज्ज्ञ व ग्रीन रिफ्लेक्शन ट्रस्टचे अध्यक्ष चरण भट यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. त्याची दखल घेत लवादाच्या आदेशावरून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जल प्रदूषणाबाबत प्रतिदिन दहा लाख रुपये व घनकचरा व्यवस्थापन नसल्याने प्रतिमहा साडेदहा लाख रुपये दंड ठोठावला होता. आजच्या घडीला या दंडाची रक्कम ११५ कोटी रुपयांच्यावर पोचली आहे. दुसरीकडे, काही मच्छीमार संघटनांनी बोईसर तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील रासायनिक कारखान्यांमुळे होत असलेल्या प्रदूषणाविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागितली आहे. याचीही गंभीर दखल घेत लवादाने बहुतेक सर्वच कंपन्यांवर दंड ठोठावला असून त्याची रक्कम २८० कोटी रुपयांच्या घरात पोचली आहे.

या दोन प्रकरणावरून जिल्ह्यात प्रदूषणाचा प्रश्न किती गंभीर बनला आहे, याची प्रचिती येते. म्हणूनच वाढवण बंदर जिल्ह्यात जिव्हाळ्याचा विषय बनला आहे. गावकर्‍यांनी गेल्यावेळी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकून आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या होत्या. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात खुद्द उध्दव ठाकरे यांनीच गावकर्‍यांचा विरोध असेल तर बंदर होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी डहाणूतच बंदराच्या बाजूने सूचक विधान केल्यानं गावकरी संभ्रमात पडले आहेत. पवार यांच्यानंतर पालघरच्या दौर्‍यावर आलेले काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी वाढवण बंदराबाबत जी भूमिका स्थानिकांची राहील तीच भूमिका आमची राहील. काँग्रेस स्थानिकांसोबत राहील असा दिलासा दिला आहे. यावरून सध्यातरी शिवसेना आणि काँग्रेस गावकर्‍यांच्या बाजूने असल्याचं दिसत आहे. तर अजित पवार यांच्या वक्तव्यावरून राष्ट्रवादीची भूमिका बंदराच्या बाजूनेच असल्याचं सूचित होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. तोपर्यंत वाढवण बंदराची धग कायम असणार.