सखी सैयां तो खूब ही कमात है, पर महंगाई डायन खाए जात है, २०१० साली प्रदर्शित झालेल्या ‘पीपली लाईव्ह’ या सिनेमातील एका गाण्याच्या या ओळी आजही सर्वसामान्यांच्या स्मरणात आहेत. खरंतर हा सिनेमा आणि त्यामधील गाणी काही सुपरहिट ठरली होती, असा काही भाग नाही. मात्र, सातत्याने वाढणारी महागाई ही आजही या गाण्याच्या ओळी सर्वसामान्यांना स्मरणात ठेवण्यास भाग पाडत आहे.
महागाईचा भस्मासूर सध्या इतका प्रचंड वाढला आहे की, यामुळे सर्वसामान्यांचे जगणेच कठीण होऊन बसले आहे. दैनंदिन वापरातील प्रत्येक गोष्टीसाठी अधिकचे पैसे मोजावे लागत असल्याने सर्वसामान्य मेटाकुटीला आले आहेत. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न सुरू असल्याचा कांगावा सत्ताधार्‍यांकडून नेहमी केला जातो. यात काही नावीन्य नाही. तर महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यात सत्ताधारी अपयशी ठरल्याच्या टीकेचे ढोल सातत्याने विरोधकांकडून बडवले जातात. राजकारणात हे चालायचेच. परंतु सत्ताकर्ते कोणीही असो. वास्तव हेच आहे की, आजपर्यंत महागाईवर नियंत्रण मिळविणे हे कोणालाही शक्य झालेले नाही. याआधीचे राज्यकर्ते असोत किंवा सध्याचे अच्छे दिन आले ते केवळ महागाईचेच. सर्वसामान्यांच्या पदरी पडली ती मात्र फोल आश्वासनेच. कटू असले तरी हे वास्तव आहे आणि हे नाकारून चालणार नाही.
गेल्या काही महिन्यांपूर्वी सातत्याने होणारी इंधन दरवाढ ही महागाई वाढीला कारणीभूत असल्याचे काही आर्थिक तज्ज्ञांचे म्हणणे होते. इंधनाचे दर वाढताच वाहतूक खर्चामध्ये वाढ होते आणि प्रत्येक जीवनावश्यक गोष्टींच्या दरामध्ये वाढ होते, असे दावे या आर्थिक तज्ज्ञांकडून केले जातात. महागाईत वाढ होण्यासाठीचे हे प्राथमिक कारण दिले जाते. परंतु, या व्यतिरिक्तही महागाईवाढीसाठी अनेक कारणे असून तीदेखील विचारात घेणे तितकीच महत्वाची आहेत. केवळ इंधन दरवाढीमुळेच महागाई वाढते, असा कयास बांधणे कदाचित चुकीचे ठरेल. कारण, सातत्याने होणार्‍या इंधन दरवाढीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडत असल्याची ओरड होऊ लागताच, केंद्र सरकारने इंधनांवरील करात कपात करण्याचा निर्णय घेतला.
केंद्रानंतर राज्यांनीही इंधन दरकपात करण्याचा निर्णय घेतला आणि सातत्याने वाढणार्‍या इंधनांच्या दरांमध्ये किंचित घट झाली. विशेष म्हणजे या सर्व प्रक्रियेदरम्यान काही आर्थिक तज्ज्ञांनी नोंदवलेले निरीक्षण हे फार महत्वाचे आहे. सातत्याने इंधन दरवाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ज्या पद्धतीने जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढत गेले ते मान्य आहे. परंतु, केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कर कपातीच्या निर्णयानंतर इंधनदरवाढ किंचित घटली तरी जीवनावश्यक वस्तूंचे दर मात्र जैसे थेच राहिले. इंधनांच्या दरामध्ये किंचित का होईना, परंतु काही प्रमाणात घट झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ज्या पद्धतीने जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये वाढ झाली होती, त्या पद्धतीने काही घट झालेली नाही. इंधनदर स्थिरावलेले असले तरी सध्या जीवनावश्यक वस्तूंचे दर मात्र चढेच आहेत. परिणामी आजही महागाईचा भस्मासूर कायम असून यात सर्वसामान्य मात्र भरडले जात आहेत.
केंद्राने इंधन दरवाढ रोखली तरी महागाईवर नियंत्रण मात्र काही मिळविता आलेले नाही, हेही तितकेच खरे आहे,असे म्हटल्यास ते वावगे ठरू नये. इंधनावरील करकपातीनंतर वाढत्या महागाईचा निर्देशांक स्थिरावण्यासाठी आणि यात किंचित घट करण्याइतपत यात केंद्राला यश मिळाले. परंतु, महागाई काही कमी झालेली नाही. त्यामुळे यासाठी पुन्हा जोमाने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. अलीकडेच केंद्र सरकारने विविध जीवनापयोगी वस्तूंच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. साखर, गव्हानंतर आता तांदळाच्या किमतीमध्ये वाढ झाल्याने केंद्र सरकार या वस्तूंच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची तयारी करत आहे. इतकेच नव्हे तर या वस्तूंच्या पिठाच्या निर्यातीवरदेखील केंद्र सरकारकडून लवकरच बंदी आणली जाण्याची शक्यता काही आर्थिक तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या तांदळाची किंमत ३६० डॉलर प्रति टन इतकी वाढली आहे. पाच दिवसांपूर्वी ही किंमत ३४५ डॉलर प्रति टन इतकी होती. परंतु, आता त्यामध्ये वाढ झाल्याचे चित्र आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात तांदळाच्या मागणीत वाढ झाल्याने ही दरवाढ होत असल्याचे बोलले जात आहे. त्याचे परिणाम भारतातदेखील लवकरच उमटण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आधीच महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडलेले असताना तांदळाच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्यास ते परवडणारे नाही. म्हणून पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा या म्हणीप्रमाणे केंद्र सरकारने आधीच खबरदारी घेत तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने साखर आणि गव्हाच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी या दोन्ही वस्तूंच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. वेळीच या दोन्ही वस्तूंच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने या वस्तूंच्या दरांमध्ये आणखीन वाढ झाली नाही. अन्यथा दुष्काळात तेरावा महिना अशी अवस्था सर्वसामान्यांची झाली असती यात काही शंका नाही.
साखर, गहू आणि तांदळाच्या निर्यातबंदीबाबत केंद्र सरकारने वक्तशीरपणा दाखवला असला तरी कांद्याच्या निर्यातबंदीबाबत मात्र अद्याप कोणत्याही सरकारला वेळेवर याबाबत निर्णय घेण्याचे शहाणपण सुचलेले नाही, असे म्हटले तर ते कदाचित चुकीचे ठरू नये. कारण, याआधीच्या असोत किंवा सध्याचे शासनकर्ते दोन्हीही वेळी कांद्याच्या किमती अनेकदा गगनाला भिडल्याचा इतिहास आहे. मागणीपेक्षाही अधिक उत्पादन झालेले असतानाही कांद्याच्या किमती या किरकोळ बाजारात प्रतिकिलो शेकडोचे दर गाठत असल्याचे चित्र एकेकाळी पाहायला मिळते. याची कारणेही नित्याचीच आहेत. उत्पादनात घट, व्यापार्‍यांकडून होणारी कांद्याची साठवणूक आदी कारणे कांद्याच्या दरवाढीसाठी तयारच असतात.
परंतु, ज्यावेळेला मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाल्यानंतरही कांद्याच्या किमती या किरकोळ बाजारात चढ्या असतात, त्यावेळी ठोस उपाययोजना करण्याचे शहाणपण राज्यकर्त्यांवर हवे. उत्पादन अधिक प्रमाणात झाल्यानंतर कांद्याचे दर घाऊक बाजारात कोसळू लागतात. उत्पादन खर्चाची भरपाईही होत नसल्याच्या नैराश्यातून शेतकर्‍यांवर कांदा रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ येते. परंतु, अशा परिस्थितीतही घाऊक बाजारातून कांदा किरकोळ बाजारात येईपर्यंत त्याच्या किमती भरमसाठ वाढलेल्या असतात. हे म्हणजे शेतकर्‍याच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. उत्पादनकर्त्याऐवजी या मालाचा व्यापार करणारेच अधिक लाभ कमवत आहेत. त्यामुळे शासनकर्त्यांनी याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. मटणापेक्षा मसाला महाग हे फार काळ चालणारे नसून याकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास महागाईमध्ये घट कशी होणार, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहणार.
केवळ कांदाच नव्हे तर अनेकदा ऐन हंगामात आवश्यक असणार्‍या वस्तूंचे दर या ना त्या कारणाने वाढण्याची परंपरा गेल्या अनेक वर्षांपासून बाजारात चालत आली आहे. परिणामी यामुळे महागाईत यामुळे सातत्याने वाढ होत असल्याचे चित्र आहे. श्रावण महिन्याला सुरुवात होताच तक्रारींचे दर वाढणे, थंडीचा हंगाम सुरू होताच मांस, मासळी आणि अंड्यांच्या दरात वाढ होणे आदी गोष्टी दरवर्षी घडतच आहेत. उदाहरण घ्यायचेच झाले तर नुकत्याच पार पडलेल्या उन्हाळ्याच्या हंगामात घाऊक बाजारात लिंबे महागल्याचे चित्र होते. ऐन उकाड्याने सर्वसामान्य हैराण झालेले असताना लिंबाच्या किमती किरकोळ बाजारामध्ये गगनाला भिडल्याचे चित्र होते. यंदाच्या वर्षी उत्पादनात घट झाल्याने लिंबाच्या किमती वाढल्याचे सांगण्यात येत होते.
मागणी अधिक आणि आवक कमी झाल्याने लिंबाच्या किमती ऐन हंगामात वाढल्या. परंतु, यावर नियंत्रण आणण्यासाठी ज्या पद्धतीने उपाययोजना होणे अपेक्षित होते त्या काही होताना दिसल्या नाहीत. ही केवळ यंदाचीच परवड नाही. प्रत्येक हंगामात हे घडतच असते. त्यामुळे हंगामात आवश्यक असणार्‍या वस्तूंची दरवाढ होऊ नये, यासाठी आधीच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. आपल्या देशात ज्या वस्तूंच्या उत्पादनामध्ये घट झाली आहे, त्या वस्तूंची गरजेनुसार आयात करण्यास प्राधान्य देणे महत्वाचे असते. ज्या देशात या वस्तूंचे दर कमी आहेत, त्या देशातून गरजेनुसार या वस्तूंची आवक करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून त्या वस्तूंच्या वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळविता येते.
महागाई वाढण्यामागे केवळ इंधनदरवाढ हे एकच कारण नसून यासाठी अनेक विविध कारणांची भली मोठी यादीच आहे. शासनकर्ते येतात आणि जातात. परंतु, महागाईची कारणे ही वर्षानुवर्षे कायम आहेत. ही सर्व कारणे लक्षात घेऊन यावर कायमस्वरूपी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. अन्यथा कमाई कितीही असली तरी महागाईच्या लाटेपुढे ती टिकणे अवघड आहे. म्हणूनच आज जवळपास १२ वर्षांनंतरही ‘पीपली लाईव्ह’ या सिनेमातील गाण्याच्या, ‘महंगाई डायन खाए जात हैं,’ या ओळी सर्वसामान्यांच्या स्मरणात आहेत. महागाई ही वर्षानुवर्षांची समस्या असून तिच्यावर वेळीच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
यावर वेळीच उपाययोजना न केल्यास सर्वसामान्यांच्या प्रतीक्षेचा कडेलोट होतो आणि शासनकर्त्यांना धडा शिकवलाच पाहिजे, या इरेला ते पेटल्याशिवाय राहत नाहीत. विद्यमान शासनकर्ते महागाईला आवर घालण्यात कमी पडल्याने नव्या शासनकर्त्यांना संधी दिली पाहिजे, हा विचार सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण होतो, हे देखील सत्ताकर्त्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. याआधीच्या शासनकर्त्यांनी महागाईला आवर न घातल्यानेच त्यांच्यावर आता विरोधी बाकांवर बसण्याची वेळ आली आहे, हे सध्याच्या शासनकर्त्यांनी विसरू नये. त्यामुळे सध्याच्या शासनकर्त्यांनी महागाईच्या मुद्यावर वेळीच सावध होण्याची गरज आहे, अन्यथा सर्वसामान्यांच्या प्रतीक्षेचा कडेलोट झाल्यास हीच वेळ तुमच्यावर ओढवल्याशिवाय राहणार नाही, हे पुन्हा लक्षात आणून देण्याची वेळ येऊ नये, म्हणजे मिळवले.
–रामचंद्र नाईक
